अनधिकृत इमारतींना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने " नमूद उपाययोजना " बाबत संवेदनशील व सकारात्मकपणे विचार करणेबाबत विनम्र निवेदन !

 

प्रति ,

मा . मुख्यमंत्री ,

महाराष्ट्र राज्य .

 

सजग नागरिक मंच , नवी मुंबईच्या वतीने निवेदन :

 

विषय : अनधिकृत इमारतींना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने "  नमूद उपाययोजना " बाबत संवेदनशील व सकारात्मकपणे विचार  करणेबाबत विनम्र निवेदन    !

                        

  

 सन्माननीय महोदय ,

                       

                २१ व्या शतकातील सुनियोजित स्मार्ट शहर नवी मुंबईस्थित अनधिकृत इमारत कोसळून ३ निष्पाप जीव  गेल्यानंतर  [ सुदैवाने रिक्षा चालकाच्या सतर्कतेमुळे  मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी टळली अन्यथा ५० हुन अधिक बळी गेले असते ] पुन्हा एकदा नव्याने राज्यातील अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे . अर्थातच अपघाताने समस्या प्रश्न ऐरणीवर येणे आणि ते प्रश्न ,समस्या थंड बासनात जाणे हे नित्याचेच झालेले आहे . राजकीय ,प्रशासकीय व्यवस्थेचा तो स्थायीभावच झालेला दिसतो .

  

                वस्तुतः  कुठल्याही समस्येचे समूळ निर्मूलन करण्यासाठी गरज असते ती म्हणजे समस्यांची कारणमीमांसा करत त्या समस्या निर्मितीचे मूळ जाणून घेणे व त्यानुसार त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजने . अन्यथा त्याच त्या समस्या -प्रश्नांचा चक्रव्यूह कधीच भेदला जात नाही . अनधिकृत इमारतींच्या माध्यमातून नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक , ससेहोलपट , जीवित हानी या चक्रव्यूहात गेली दशकानुदशके हजारो कुटुंब अडकताना दिसतात . याचे प्रमुख कारण दिसते ते  "महाराष्ट्र राज्य नोंदणी कायदा १९६१ च्या कायद्यात आणि खासकरून त्यातील कलम ४४".  

     

                सदरील कायदयानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागाला नोंदणीस आलेल्या मालमत्तेची  " कायदेशीर वैधता "  तपासण्याचे अधिकारच नाहीत . मालमत्ता अधिकृत आहे की  अनधिकृत आहे हे तपासण्याचे अधिकार त्या विभागाला नसल्याने "महसूल प्राप्ती " च्या उद्देशाने नोंदणी केली जाते . आणि नागरिकांच्या फसवणुकीत हीच पळवाट महत्वाची भूमिका बजावताना दिसते .   १९६१ च्या कायद्यातील कलम ४४ पाहता अगदी थेटपणे सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामुळेच अनधिकृत इमारतींच्या माध्यमातून लाखो नागरिकांची फसवणूक होते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही

   

                  महत्वाचा मुद्दा हा आहे की  , राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना , सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वा तत्सम इमारतींना सीसी , ओसी देणाऱ्या शासकीय ,निमशासकीय यंत्रणांना  उपलब्ध अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने "परवाना प्राप्त भूखंड , इमारती " ची माहिती पब्लिक डोमेनवर टाकणे अनिवार्य केले व  १९६१ च्या कायद्यात कालसुसंगत बदल करून त्याचा ऍक्सेस रजिस्ट्रेशन अधिकाऱ्यांना दिला तर कुठल्याही मालमत्तेच्या खरेदी -विक्रीचे रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी  सदरील मालमत्तेची कायदेशीर वैधतेची पडताळणी केली जाऊ शकते .

 

                  सरकारने सदनिका , भूखंड ,गाळे याची कायदेशीर वैधता तपासूनच नोंदणी करण्याचा नियम केला तर आपसूकच अनधिकृत इमारतीतील दुकाने ,फ्लॅट्स विकले जाणार नाहीत आणि ते विकलेच जाणार नसतील तर अशा अनधिकृत इमारती बांधण्याचे धाडस अगदी अडाणी बिल्डर , विकासक ,व्यक्ती करणार नाही .  "सौ बिमारी का एक ईलाज " अशा प्रकारे हा उपाय ठरू शकेल .

  

                    अनधिकृत ईमारती निर्माण होण्यामागचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे " इमारतींना बांधकाम परवानगीची भ्रष्ट व्यवस्था " .

 

                  आज राज्यातील ग्रामपंचायती पासून महानगरपालिका, म्हाडा , सिडको   पर्यत तुमचे कितीही कागदपत्रे क्लिअर असू देत लक्ष्मीदर्शन झाल्याशिवाय इमारतींना आवश्यक सीसी ,ओसी मिळणे  कदापीही शक्य होत नाही .  त्याचे दर देखील प्रति चौरस मीटर /फूट फिक्स असतात आणि ते देखील लाखो /करोडोत असतात .  लक्ष्मीदर्शना शिवाय किंवा एजेंटशिवाय बांधकाम परवानग्या मिळवण्याचा अट्टाहास एखाद्या बिल्डरने  ठेवलाच तर तशा परवानग्या मिळण्यासाठी वर्ष ,२ वर्षाचा कालावधी जातो . २ वर्षाच्या  कालावधीत रियल इस्टेटच्या सर्वच दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याने कुठल्याही बिल्डरला इतक्या कालावधीचा विलंब आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा नसल्याने  मग तो "लक्ष्मी दर्शनाचा कायदेशीर मार्ग " स्वीकारतो .

 

                       या पार्श्वभूमीवर ,  काही छोटे विकासक परवानग्यांचा चक्रव्यहू टाळून थेटपणे अनधिकृत  इमारती  उभा करतात . अधिकृत इमारतीच्या दरापेक्षा कमी दरात त्याची विक्री करून नामानिराळे होतात  . पुढे बिल्डिंग कायद्याच्या फेऱ्यात अडकली , कोसळली  तर नुकसान खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे होते . विकासक , बिल्डर नामानिराळे राहतात  .

 

               एकुणातच राज्य सरकारने  नोंदणी कायद्यातील सदोषता  लक्षात घेऊन , बांधकाम परवानग्या यंत्रणेतील दोष लक्षात घेत भविष्यात रियल इस्टेस्ट क्षेत्रातील नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाटी कालसुसंगत बदल तातडीने योजावेत .   

 

आवश्यक संभाव्य  बदल : 

 

१]" नोंदणी व मुद्रांक विभागाला मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी चा अधिकार देणे

२] इमारतींना परवानगी देणाऱ्या सर्व यंत्रणा 'अधिकृत इमारतींची , भूखंडांची " माहिती पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देणे सक्तीचे करणे .

३] रियल इस्टेट मधील सर्व फाईल्स या "ई फाईल्स " करण्याचा नियम करून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्या फाईल्सचे 'ई -ट्रेकिंग ' करून विशिष्ट कालमर्यादेतच त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याची सक्ती यंत्रणांना करणे .

 

 

सदरील निवेदनाची सकारात्मक रीतीने नोंद घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना योजल्या जातील या अपेक्षेने तूर्त पूर्णविराम .

 

 

                       कळावे ,

                   आपले विनीत,

 

सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे सर्व सदस्य .

संपर्क ईमेल  : alertcitizensforumnm@gmail.com

संपर्क भ्र  : 9869226272

 

 

प्रत : माहिती व सुयोग्य कार्यवाहीकरिता :

 

१] मा . अध्यक्ष , मानव अधिकार आयोग , महाराष्ट्र

२] मा . उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य ,

३]मा. महसूल मंत्री , महाराष्ट्र राज्य

४] मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य .

५] मा . सचिव , महसूल , महाराष्ट्र राज्य .

6] मा . जिल्हाधिकारी  , आयुक्त   व संलग्न अधिकारी

 

 

 

.