राज्य सरकारने करोडो रुपये खर्च करून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांच्या “ यशस्वी “ उद्दिष्टपूर्तीसाठी परिपूर्ण डेटा संकलन उपक्रम योजावा ...
महाराष्ट्र असो की संपूर्ण देश . गेल्या ५/६ दशकात विविध कल्याणकारी योजना आखल्या गेल्या . त्यावर लाखो करोड रुपये खर्च केले गेले . योजनांचा फायदा झालाच नाही असे नाही परंतू हे मात्र कोणीही नाकारू शकत नाही की बहुतांश योजनांची फलश्रुती हि प्रश्नांकीतच राहिलेली आहे . योजनांच्या अंमलबजावणीतील दोष त्यास कारणीभूत आहेतच पण त्याही पेक्षा योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्या पर्यंत पोचवण्यातील सर्वाधिक अडथळा असणारी बाब म्हणजे " वास्तववादी परिपूर्ण विश्वासार्ह माहितीचा अभाव " .
सरकारने गुंतवलेल्या पैशाचे अपेक्षित परिणाम होतात याची खात्री करण्यासाठी डेटा-आधारित निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ असा होतो की घेतलेले निर्णय विश्वसनीय डेटाद्वारे सूचित केले जातात.
राज्यकर्त्यांना धोरणे बनवण्यासाठी किंवा कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सर्वाधिक गरज असते ती " नागरिकांची सामाजिक ,आर्थिक माहितीचे संकलन ". अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की आपल्या देशात अशा प्रकारे विश्वासार्ह माहितीचा नेहमीच अभाव असल्याने आपल्या देशातील योजनांची अवस्था अशी आहे की " योजनांचा सुकाळ , पण फलश्रुतीचा अभाव ". योजना असंख्य असून देखील आजही अनेक गरजू लाभार्थी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचितच आहेत . विश्वासार्ह , परिपूर्ण डेटा संकलनाचा अभाव असल्याचा फटका सर्वच योजनांना बसतो आहे .
अन्नसुरक्षेसाठी आपल्या देशात 'रेशन वितरण व्यवस्था " आहे . वर्तमानात अधिवेशनातच हि बाब समोर आलेली आहे की पात्र नसणाऱ्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे . व्यक्ती मृत होऊन ५/१० वर्ष होऊन देखील त्या व्यक्तीच्या नावाने धान्याचा लाभ घेतला जातो . एवढेच कशाला नुकतेच एक प्रकरण उजेडात आलेले आहे की अगदी यूपीएससी सारख्या यंत्रणेची फसवणूक करून कागदोपत्री ४० करोड संपत्ती असणाऱ्या व्यक्तीच्या मुलीने क्रिमी लेयर घटकाखाली भाप्रसे पदाचा लाभ घेतलेला आहे . योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणात देखील समन्वय नसल्याने एकाच योजनेसाठी पात्र असणारी व्यक्ती वेगवेगळ्या अन्य योजनांचा लाभ घेताना दिसतो . याचे कारण एकच सरकारी यंत्रणांकडे अगदी ग्रामपंचायत पातळीपासून ते राज्य -केंद्र स्तरापर्यत प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीतील आवश्यक आर्थिक ,सामाजिक गोष्टीविषयी केंद्रीभूत पद्धतीने डेटाचा अभाव .
गेल्या ७ दशकांत अनेक धोरणे आणि योजना सुरू करण्यात आल्या, परंतु जमिनीच्या पातळीवर या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्याचे दिसते . यामुळेच एकुणातच भारताची प्रतिमा हि “Best in planning but Worst in Implimentation” अशी झालेली दिसते . याचे मुख्य कारण म्हणजे योजना तयार करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक वस्तुनिष्ठ माहिती संकलनाचा अभाव .
मनुष्यबळाचा अपव्यय टाळण्यासाठी , योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी डेटा संकलन मोहीम राबवावी :
सरकारी यंत्रणांकडे वस्तुनिष्ठ , विश्वसार्ह डेटा नसल्याने बहुतांश सरकारी
योजनांमध्ये
हक्काचे
लाभार्थी
मोठ्या
संख्येने
मागे
राहतात.
दुसरीकडे,
अनेक
बेकायदेशीर
प्राप्तकर्ते
खोट्या
कागदपत्रांमुळे
दावा
करतात
आणि
लाभ
मिळवतात.
त्यामुळे
अनेक
सरकारी
योजना
प्रयत्न
करूनही
अपयशी
ठरतात.
राज्य स्थापनेच्या ६५ वर्षानंतर देखील आजही अगदी ग्रामपंचायत हद्दीत पासून ते मंत्रालय पातळीपर्यंतच्या कोणत्याच यंत्रणेकडे राज्यातील ज्या नागरिकांसाठी योजना राबवल्या जातात त्यांची विश्वासार्ह वस्तुनिष्ठ परिपूर्ण माहिती नाही . एवढेच कशाला शासनातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांविषयीची माहिती देखील ग्रामपंचायत पातळीवर देखील उपलब्ध नसल्याने योजनांच्या बाबतीत बट्ट्याबोळ होतो आहे . योजना राबवणाऱ्या यंत्रणात समन्वय नसल्याने योजनांची कशी फसगत होते याचे उदाहरण म्हणून सुनियोजित शहर नवी मुंबईचे देता येईल . गेल्या काही वर्षात पालिकेने करोडो रुपये खर्च करून एलईडी हायमास्ट बसवलेले असताना त्याच शहरासाठी केंद्र सरकारकडून 'सोलर हायमास्ट ' ची योजना देण्यात आली . त्याचा परिणाम असा होताना दिसतो आहे की , ज्या ठिकाणी हायमास्ट उभे आहेत त्याच हायमास्टच्या उजेडाला स्पर्धा करणारे सोलर हायमास्ट उभारले जात आहेत . यंत्रणांच्या पातळीवर एवढा सवाल गोंधळ असेल तर नागरिकांच्या पातळीवर , कुटुंबाच्या पातळीवरील योजनांची काय अवस्था असेल याचा अंदाज येऊ शकतो .
दुसरे उदाहरण "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे " देता येऊ शकेल . योजनेची निवडणुकी आधी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसेवकापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत सर्व नोकरशाहीला कामाला जुंपले आहे . ठिकठिकाणी शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत . मराठा आरक्षणाच्या सर्व्हेच्या वेळी देखील असेच झाले होते . प्रत्येक योजनेच्या बाबतीत अशी अवस्था दिसते . त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाचा अपव्यय होताना दिसतो .
यावरील सर्वोत्तम आणि एकमेव उपाय म्हणजे राज्य सरकारने ग्रामपंचायत स्तरापासून ते राज्याच्या मंत्रालय पातळीपर्यंत उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वस्तुनिष्ठ , वास्तवदर्शी , परिपूर्ण असा डेटा संकलन उपक्रम राबवावा . टीसीएस सारख्या संस्थेला कंत्राट देऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील , नगर पंचायतीतील , महापालिकेतील नागरिकांचा शिक्षण , आर्थिक स्थिती , जात -धर्म , पशुप्राणी संख्या , वर्तमानात घेतल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती , दुचाकी , चारचाकी गाडीची उपलब्धता , निवासाचा प्रकार {झोपडी ,कच्चे घर , पक्के घर , बंगला , बहुमजली इमारतीत सदनिका ई } मोबाईल क्रमांक , आधार -पॅन -रेशनकार्ड अशा सर्व गोष्टीं बद्दलचा डेटा संकलित करावी .
डेटा संकलन जलदगतीने करता यावे यासाठी संकेतस्थळ किंवा अँप निर्माण करून त्याच्या आधारे आधार ओटीपी आधारित लिंक द्वारे माहिती भरण्याची सुविधा द्यावी . ज्या कुटुंबातील व्यक्ती संगणक साक्षर आहेत ते सदरील माहिती स्वतः भरू शकतील . असे केल्यास ज्या कंपनीला कंत्राट दिले जाईल त्याचा प्रतिनिधी प्रत्यक्ष भेट देऊन जलदगतीने माहितीची सत्यता तपासू शकेल . उर्वरित माहिती संकलित करू शकेल .
सर्व योजना आधार -पॅन शी संलग्न करा :
कुठलीही योजना
, कुठलीही
धोरणे
स्वतःच्या
गुणवत्तेवर
यशस्वी
किंवा
अयशस्वी
होत
नसतात उलटपक्षी त्यांचे
यशापयश
,त्यांची
प्रगती हि अंमलबजावणीच्या
प्रक्रियेवर
अवलंबून
असते
आणि
अंमलबजावणीच्या
यशात
सर्वात
वाटा
असतो
तो
त्या
योजनेच्या
वस्तुनिष्ठ
डेटाचा
.
अधिवेशनातील चर्चेतून रेशनचा लाभ सरकारी कर्मचारी घेत असल्याचे उघड झालेले आहे . अशा प्रकारे अपात्र लाभार्थी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारीतील सर्व विभागांच्या वैयक्तिक , कौटुंबिक ,सामाजिक पातळीवर राबवल्या जाणाऱ्या सर्व योजना या आधार क्रमांक , पॅन क्रमांकाशी जोडाव्यात . वर्तमानात ज्या दर्जाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे ते पाहता हि गोष्ट अवघड नक्कीच नाही ,
आता काही बुद्धिवादी मंडळी हा प्रश्न पुढे आणतील की , नागरिकांच्या , समाजाच्या माहितीत सातत्याने बदल होत असतो .अगदी मान्य . त्या साठी उपाय आहेतच ना . उदा . एखादी व्यक्ती मृत पावली व ज्या सरकारी यंत्रणेने त्या व्यक्तीचा मृत्यूचा दाखला तयार केला आहे त्या यंत्रणेने आपल्या पातळीवरील देत मध्ये त्या व्यक्तीला मृत गटात टाकले तर आपसूकच अन्य यंत्रणाना ते कळू शकेल व त्याला दिल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ थांबवता येऊ शकेल .
माहिती चे संकलन परिपूर्ण असेल तर १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करा , कागदपत्रे जोडा हा सोपस्कार न पार पाडता देखील सदरील नागरिकाचे नाव मतदार यादीत आपसूकच समाविष्ट करता येऊ शकेल .
प्रामाणिक राजकीय -प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल तर अशक्य काहीच नाही . अगदी चंद्रावर देखील यान उतरवता येते हे भारताने सिद्ध केलेले आहे . या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत , पुरोगामी राज्याला , महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताला आपल्या देशातील नागरिकांचा डेटा , राज्य -केंद्रातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा डेटाचे संकलन नक्कीच अशक्य नाही .
केवळ पारदर्शक प्रशासन , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार , सुशासन -प्रशासन , गतिशील कारभार अशा घोषणा करून उपयोगाचे नाही त्यासाठी खरी गरज आहे ती अभ्यासपूर्ण कृतीची .
राज्यसरकारकडे वस्तुनिष्ठ डाटा असेल तर त्यामुळे मनुष्यबळाचा अपव्यय कसा टाळला जाऊ शकेल या साठी तलाठ्याकडून दिल्या जाणाऱ्या उत्पनाच्या दाखल्याचे देता येऊ शकेल . कुठल्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न हि सर्वात महत्वाची अट असते . बरे ! हा दाखला केवळ त्या आर्थिक वर्षेसाठीच ग्राह्य धरला जातो . हा द्राविडी प्राणायाम टाळण्यासाठी संकलित डेटा महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो . जी सरकारी यंत्रणा योजनेची अंमलबजावणी करत आहे ती उपलब्ध डेटा च्या आधारेच सदरील लाभार्थ्याला पात्र /अपात्र ठरवू शकेल . प्रत्येक वेळी उत्पनाचा दाखला मागवण्याची आवश्यकता उरणार नाही .
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डेटा अपडेट सहज संभव :
नागरिकांचा डेटा हि बदलणारी बाब आहे
आणि त्यामुळे वारंवार डेटा अपडेट करणे आवश्यक असतो . आधुनिक तंत्रज्ञान , संगणकीकरण
, आरिटीफीशीयल इंटेलिजन्स यामुळे SKY अशी परिस्थिती
असल्याने देशातील अगदी १४० करोड जनतेचा डेटा
अपडेट करणे सहज शक्य आहे . समजा १२ वी पास अशी नोंद असणाऱ्या व्यक्तीने पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याला आधार ओटीपी
बेस्ड , आधार बायोमेट्रिक ओळखीच्या सहाय्याने संकेतस्थळावर किंवा ,अँप वर डेटा अपलोड करण्याची सुविधा
देऊन , सर्टिफिकेट अपलोड करण्याची सुविधा देऊन डेटा अपडेट केला जाऊ शकतो . एवढेच
नव्हे तर संलग्न महाविद्यालयाने सर्टिफिकेट विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केल्यानंतर त्याच्या
सहाय्याने डायरेक्टसंबंधित विद्यार्थ्यांच्या संकलित डेटा अपडेट केला जाऊ शकतो .
थोडक्यात काय तर उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा
परिपूर्ण पद्धतीने उपयोग केला तर प्रत्येक नागरिकाचा डेटा सातत्याने अपडेट केला जाऊ
शकतो .
योजनांचा गैरफायदा टाळण्यासाठी जनतेचा तिसरा डोळा हवाच :
सरकारी यंत्रणांच्या बरोबर सरकारी यॊजनांच्या लाभार्थीची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असण्याचा नियम /कायदा केल्यास अपात्र लाभार्थीना मोठ्या प्रमाणावर आळा घातला जाऊ शकेल .
उदा : ग्रामपंचायती मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनेतील लाभार्थीची यादी पब्लिकडोमेनवर उपलब्ध असेल तर त्या गावातील सजग नागरिक अपात्र लाभार्थींची माहिती सरकारी यंत्रणांना देऊ शकतील , लाभार्थ्यांच्या पात्रतेवर आक्षेप नोंदवू शकतील , राजकीय लागेबांधे , आर्थिक गैरप्रकारातून लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यां विषयी आक्षेप नोंदवू शकतील . याचा अर्थ हा की जनतेचा तिसरा डोळा जर सरकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांवर राहिला तर निश्चितपणे त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल .
पराकोटीची पारदर्शकता हीच योजना राबवणाऱ्या यंत्रणेतील अपप्रवृत्तीला आणि योजेनचा गैरफायदा उठवणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांवर अंकुश आणण्यासाठी आणि योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी हि गुरुकिल्ली ठरू शकते . आगामी जनगणना उपक्रमासाठी देखील या डेटाचा उपयोग होऊ शकेल.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
[लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत ]
९८६९२२६२७२ / danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा