काळे धन : काखेत कळस ,गावाला वळसा !

                                        

          सध्या स्विस बँकेतील काळ्या धनाचा मुद्दा पुन्हा ( यापूर्वीही गरजेनुसार तो वापरला गेला 

आहे ) ऐरणीवर आला आहे . अर्थातच आंतरराष्ट्रीय नियमांची गुंतागुंत आणि स्विस बँकेचे धोरण 

लक्षात घेता या प्रकरणातून फार काही हाती लागेल असे समजणे धाडसाचे ठरते . असो ! याच 

विषयाच्या अनुषंगाने एक गोष्ट सातत्याने खटकते ती हि की जर सरकारला काळ्या धनाविषयी 

इतका " तिटकारा " आहे आणि सरकारचा तो खणून काढण्याचा वज्रनिर्धार आहे तर त्यांना 

आपल्या देशातील " सरकारी सरंक्षणात बँक लॉकर्स " मध्ये असणाऱ्या आणि सरकारी धोरणामुळे  

काळ्या धनास पूरक ठरणाऱ्या क्षेत्रांकडे "  लक्ष का जात नाही ? स्विस बँकेतील काळ्या धनाविषयी 

सध्या चालू असलेला प्रकार हा  " काखेत कळस , गावाला वळसा ! " या म्हणीची साक्ष देणारा 

वाटतो .

            जेव्हा जेव्हा एखादा शासकीय नोकर -राज्यकर्ता किंवा बिल्डर -व्यावसायिक एखाद्या 

गैरप्रकारात ( चुकून !) सापडल्यास त्याच्या नावावर आणि आप्त स्वकीयांच्या नावावर  असणारी 

अनेक लॉकर्स आणि त्यात किलोकिलोनी सापडणारे सोने -चांदी व करोडो रुपयांचे रोख चलन 

लक्षात घेता   बँक लॉकर्स ठरतायत " काळी धनाची " आगारे असे म्हटले तर फारसे वावगे  

ठरणार नाही .

           

    अर्थातच सापडणारे लोक हे हिमनगाचे टोक आहेत . जे सापडले नाहीत म्हणून निरपराध 

आहेत अश्या लोकांच्या लोकर्सची संख्या आणि त्यात लपवलेले ' काळे धन ' लक्षात घेता नजीकच्या 

काळात रिजर्व बँकेने ' बँक लॉकर्स ' धोरणाचा पुनर्विचार आणि पुनर्रचना करून या संदर्भातील

  नवीन “ लिकप्रुफ धोरण ” राबवणे काळाची गरज वाटते . या संदर्भात रिजर्व बँक गव्हर्नरांना पत्र 

पाठविले आहे .

      

   नागरिकांच्या सोने -चांदी -महत्वाची कागदपत्रे  यांचे  आग-पूर या सारख्या नैसर्गिक आपत्ती 

आणि चोरी-घरफोडी या सारख्या मानव निर्मित कृष्ण्कृत्यांपासून सरंक्षण व्हावे यासाठी बँका कडून 

अल्प वार्षिक भाडे घेऊन लॉकर्स पुरविले जातात . हेतू स्तुत्य असला तरी एकूणच वाढत्या 

दुरुपोयोगामुळे या विषयीचे कालसुसंगत धोरण बनविणे अनिवार्य ठरते .

   मुळातच लॉकर्स मध्ये रुपये ठेवणे " अनधिकृत " ठरायला हवे कारण पैसे ठेवण्यासाठी बँकेत 

खाते उघडता येते . वर्तमानात तसा नियम नसेल तर त्वरीत केंद्रीय सरकारने आणि रिजर्व बँकेने 

तसा नियम त्वरित करणे गरचेचे वाटते . ज्ञात उत्पन्नापेक्षा गैरमार्गाने मिळवलेली संपत्ती , काळे 

धन लपविण्यासाठी सरारसपणे बँक लॉकर्स चा उपयोग केला जात असल्याचे वारंवार लाचखोरीत 

पकडल्यानंतर साबंधीताच्या लॉकर्स तपासणीतून अधोरेखित होते . हा सर्व प्रकार म्हणजे शासनाने 

काळ्या धनाला “ शासन मान्य -शासकीय सरंक्षण ” देण्यासारखा प्रकार होय .

  

      राष्ट्रीयकृत  बँकांसह सहकारी बँकांमध्ये असलेल्या लॉकर्स व्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्न आहेत. 

ग्राहकाने बँकेत काढलेल्या लॉकर्समध्ये काय ठेवण्यात आले आहे. याची माहिती बँकेला मिळत नाही

. शिवाय बँकेत अकस्मात घटना घडून लॉकरला धोका निर्माण झाल्यास नेमकी नुकसान भरपाई 

कशी द्यायची याबाबत कुठलेही दिशानिर्देश बॅंकांना नाहीत. त्यामुळे बँक व ग्राहक यांच्यातील लॉकरचा

व्यवहार हा “  रामभरोसे  व्यवहार ” झाला आहे.

          देशात राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांमध्ये अलीकडच्या काळात मोठया प्रमाणावर लॉकर्सची

 व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासोबतच शहरातील बँकांमध्येही सदर व्यवस्था 

आहे. गरज असणारे ग्राहक बँकेकडे लॉकर्सची मागणी करतात. यासाठी अनामत रक्कम घेतली जाते

व शंभर रुपयाच्या मुद्रांकावर करारनामा करून ग्राहकाला लॉकर दिला जाते. सदर लॉकर हे दोन 

चावीच्या साहाय्याने ऑपरेट केले जाते. दोन चावी लावल्यावर लॉकर उघडले जात असले तरी 

ग्राहकाच्या एका चावीने ते बंद करता येते.

     मात्र ग्राहक या लॉकरमध्ये काय ठेवतो, किती किमतीचे दागिने आहेत किंवा कोणत्या वस्तू 

आहेत. हे पडताळण्याची सोय नाही. याची कुठलीही कल्पना बँकेला राहत नाही. बँक ही माहितीही 

जाणून घेत नाही. आज परिस्थिती आणि वातावरण अतिशय घातक झाले आहे . या पार्शभूमीवर 

लॉकर्सच्या योग्य वापरासाठी कडक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे . उद्या वर्तमान पद्धतीचा गैरफायदा 

घेत एखाद्या समाज कंटकाने या लॉकरमध्ये विस्फोटक पदार्थ ठेऊन काही अनुचीत प्रकार घडवून 

आणला तर त्याची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो .

     देशात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार सर्वच बँका लॉकर्सबाबत असलेल्या नियमांचे पालन 

करतात. बँकेच्या स्ट्राँग रूमला आग लागली व लॉकरला हानी पोहोचली तर ग्राहकाने बँकेकडे 

नुकसानभरपाई किती मागायची हा प्रश्न उपस्थित होतो. ग्राहकाचे लॉकरमध्ये किती सामान होते. 

याची कल्पना बँकेला राहत नसल्याने नुकसान भरपाईबाबत बँक हात वर करू शकते अशी 

परिस्थिती आहे. या नियमामुळे प्रामाणिक ग्राहक भरडला जाण्याची शक्यता अधिक आहे .

सध्या सर्वत्र पारदर्शकतेचे वारे वाहते आहे , परंतु हे वारे अद्याप बँकांना का लागले नाही हे 

अनाकलनीय आहे . वस्तुत: लॉकर्समध्ये कुठलीही वस्तू ठेवताना त्याचे वजन करणे अनिवार्य 

करायला हवे . प्रामाणिक आणि शुध्द मार्गाने कमाविणाऱ्याना  यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही 

. अर्थातच ज्यांचा आक्षेप असेल त्यामध्ये काळेबेरे असणाऱ्याचीच संख्या अधिक असणार आहे . 

असे असले तरी शासनाने नेमके कोणाच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहावयाचे हे ठरवून उपाय 

योजना करणे क्रमप्राप्त दिसते .

     

   भविष्यात एका व्यक्तीच्या नावे एकच लॉकर्स हा नियम अंमलात आणावा . लॉकरमध्ये ठेवल्या 

जाणार्या वस्तूंचा तपशील देणे अनिवार्य करावे . लॉकरमध्ये रोख रक्कम ठेवण्यास पूर्णपणे मज्जाव 

करावा . लाचखोरी प्रकरणात तपासणी करणाऱ्या यंत्रणांना लॉकर्स मध्ये रोख रक्कम सापडली तर 

तो दखलपात्र गुन्हा ठरवावा आणि सबंधित रक्कम थेट शासन दरबारी जमा करण्याचा नियम करावा .

    शेवटी एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते ते हे कि , परदेशातील काळ्या पैशासाठी उर बडवीणारे 

राजकीय पक्ष , साधूसंत आणि समाजसेवी संस्था " स्वदेशातील बँक लॉकर्स , बांधकाम व्यवसाय , 

जमीन खरेदी -विक्री , रोखीने मोठ्या प्रमाणात होणारी सोने -चांदी खरेदी , या सम काळ्या धनास 

पूरक गोष्टींच्या बाबतीत  " तोंडावर बोट , हाताची घडी " घालत शांत का आहेत. वर्षानुवर्षे  बँक 

लॉकर्सच्या माध्यमातून शासन सरंक्षणात  सुरक्षित असणाऱ्या " देशी काळ्या संपतीचा " मुद्दा 

त्यांच्या लक्षात येत नाही कि तो त्यांच्या अडचणीचा आहे हा खरा कळीचा मुद्दा आहे .