भ्रष्टाचार हा आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय
व्यवस्थेचा स्थायीभाव झाला आहे . समाजसेवेचे व्रत अंगीकारत राजकारणात आलेली
व्यक्ती असो वा
सामाजिक बांधिलकी ,
समाजाचे
ऋण , जनसेवेसाठी
पदाचा वापर अशा वल्गना करत प्रशासकीय सेवेत येणारे कर्मचारी-अधिकारी असोत , एकदा का अधिकार मिळाले की तिचा वापर जनतेला
नाडण्यासाठी करणे हा आपला अधिकारच आहे अशी धारणा वर्तमान राज्यकर्ते -प्रशासनाची
दिसते . याचा प्रबळ पुरावा म्हणजे लाचलुचपत विभागाने गेल्या १ जानेवारीपासून
लाचखोरीच्या १ हजार ७७ यशस्वी ( यशस्वी (?) म्हणजे केवळ
रंगेहात पकडणे , शिक्षेचे प्रमाण २० टक्यांपेक्षाही खाली असते ) केलेल्या कारवाया
होत.
.
मुळात हा प्रश्न केवळ रंगेहात पकडले जाणाऱ्यांच्या बाबतीतला नाही कारण तक्रार अगदी सर्व
व्यवहार फिस्कटल्या नंतर(च) केली जाते .सापडले जाणारे लोक हे हिमनगाचे टोक आहेत .
एकूण भ्रष्टाचाऱ्यांच्या प्रमाणात हे प्रमाण ५ टक्के देखील नसावे . खरा प्रश्न आहे तो गोडीगुलाबीने चालणाऱ्या
भ्रष्टाचाराची . भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या वल्गना करणाऱ्या शासनाने आता खऱ्या
अर्थाने या कडे अधिक लक्ष द्यायला हवे . भ्रष्टाचाराचा रोग अतिशय जालीम आहे म्हणून
त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना देखील तितक्याच जालीम हव्यात . एखादा कर्मचारी
-अधिकारी पकडला गेला तर त्याच्या कपाटात / ब्रीफकेस मध्ये लाख-लाख रुपये सापडतात
म्हणजेच ते कुठल्यातरी गैरकामाची वसूल केलेली ती किंमत असते . हा त्याच्या दैनदिन
कामाचा अविभाज्य भाग झाला आहे .
शासनाने या पुढे
लाचलुचपत विभागाला आकस्मित रीत्या कुठल्याही कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकारयाची
कार्यालयात असताना किंवा कार्यालया बाहेर पडताना तपासणी करण्याची मुभा द्यावी .
कार्यालातून काम संपवून परतणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडे अधिक रक्कम सापडली तर लाचलुचपत
कायद्यानुसार कारवाई करण्याची परवानगी असावी . यामुळे जे लोक आपला स्वार्थ
साधण्यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना विकत घेतात त्यांच्या मनसुब्यालाही चाप बसण्यास
मदत होईल .
' केवळ रंगेहात पकडणे जाणे म्हणजे
भ्रष्टाचार ' या
निकषातून बाहेर पडून ज्ञात उत्पन्ना पेक्षा अधिक संपत्ती हा देखील भ्रष्टाचाराचा
पुरावा मानावा अन्यथा केवळ पकडले गेलो नाही या सबबी खाली ५ / ६ फ्लट , किलोकिलोने सोने-
चांदी , काही एकर
जमीन बाळगणारे "भ्रष्टाचार मुक्त
व्यवस्थेच्या " गर्जना करणाऱ्या व्यवस्थेला वाकुल्या दाखवत सुखेनैवे नांदत
राहतील आणि प्रामाणिक मात्र मुलभूत गरजांपासून वंचीत राहत "आपण प्रामाणिक
असल्याचे हेच का फळ " असा प्रश्न विचारत स्वतःला दोष राहतील . त्याचबरोबर
काही प्रामाणिक वृत्तीचे लोक प्रवाहाच्या विरुध्द वाटचाल करण्यात आपली शक्ती वाया
घालवण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराच्या सुसह्य प्रवाहात उडी मारत प्रवाहाभिमुख होत
गेल्यास " भ्रष्टाचार मुक्त शासन -प्रशासन , देश " केवळ दिवास्वप्न ठरेल .
मुळात भ्रष्टाचार
मुक्त समाज निर्माण करावयाचा असेल तर त्यास पूरक वातावरण निर्माण करणे शासनाचे काम
आहे . एकीकडे भ्रष्टाचार विरोधी गप्पा मारावायाच्या तर दुसरीकडे बांधकाम व्यवसाय , बँक
लॉकर्स या व्यवस्थेत पारदर्शकते अभावी
काळे धन गुंतवण्याची मोकळीक द्यावयाची . नागरिकांनी प्रामाणिकता अंगी बाणवावी असे
म्हणत असताना प्रामाणिक नागरिकांना जीवन सुसह्य होईल या कडे जो पर्यंत दुर्लक्ष
केले जाईल तो पर्यंत भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याच्या यशस्वतेवर प्रश्नचिन्ह कायमच
राहील .
राजकारण्यांचे वर्तन हे तर त्यांचा भ्रष्टाचार हा आता "घटनामान्य " असल्यासारखे असते
त्यामुळे त्या वरील भाष्य टाळणेच इष्ट ठरते .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा