सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने राज्य सरकारला खुले पत्र : प्रशासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त होण्यासाठी पंचवार्षिक कृती आरखडा योजावा ! सरकारे बदलून पाहिली आता गरज व्यवस्था बदलण्याची !!

 

                                                                            दि . ३० जानेवारी २०२५

 

प्रति ,

 १] मा . देवेंद्र जी फडणवीस ,मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य .

२] मा . एकनाथ जी शिंदे ,उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .

३] मा . अजित पवार ,उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .

 

सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने  विनम्र निवेदन .. 

विषय : १] जिल्हा नियोजन समितीचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर खुला करणे बाबत .

           २] पारदर्शक कारभार , लोकाभिमुख कारभार , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार या  घोषणांची स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी पंचवार्षिक कृती आराखडा जाहीर करणेबाबत .

 

सन्माननीय महोदय ,

 

                         पालक मंत्री पदावर आरूढ होण्यासाठी टोकाची स्पर्धा का असते याचा वर्तमानातील मूर्तिमंत पुरावा म्हणजे "बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून  प्रत्यक्षात कामे न करता तब्बल ७३ कोटींचा झालेला अपहार " .   

                     युरेका ! युरेका !! युरेका !!! अशा पद्धतीने बीड जिल्ह्यातील या अपहाराबाबत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार , विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे  व्यक्त होत असली तरी " जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सरकारी निधीची सरकारमान्य पद्धतीने लूट " हि गेल्या काही दशकांतील राजकीय -प्रशासकीय कार्यसंस्कृतीच आहे  हे अगदी  जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्याला देखील ज्ञात आहे . त्यामुळे बीड जिल्ह्यात निधीचा अपहार हा अपवादात्मक प्रकार आहे असे चित्र निर्माण करणे हा  शुद्ध फसवणुकीचा प्रकार ठरतो . 

                 जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यासाठी येणारा विकास निधी वा  अन्य विकास निधी वापराचा अधिकार हा " पालकमंत्री " महोदयांना असल्याने ते जिल्ह्याचे 'मुख्यमंत्री' च असतात असे म्हटले जाते . वर्तमानात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून काढली जाणाऱ्या कामांचा लेखाजोखा हा जनतेपासून गुप्त राखला जात असल्याने  अत्यंत सहजपणे  त्या निधीचा गैरवापर करणे , प्रत्यक्ष कामे न करता अपहार करणे शक्य होते आहे .

                          प्रशासनातील अधिकारी खाजगीत असे स्पष्ट सांगतात की  सदरचा निधीच्या माध्यमातून जी कंत्राटे दिली जातात त्याच्या बदल्यात कंत्राटदाराला  ४० टक्के  रक्कम द्यावीच लागते . ३० टक्के पालकमंत्री आणि संलग्न कार्यकर्ते आणि १० टक्के प्रशासन असा उघड उघड हिशोब असतो . बऱ्याच वेळेला तर  जवळचे कार्यकर्तेच कामे  सुचवितात आणि त्यानुसार 'ज्या कंत्राटदाराला काम द्यायचे सुनिश्चित झालेले आहे तोच फाईल बनवून आणतो , ३० टक्के रक्कम पालक मंत्र्याच्या निर्देशानुसार  हस्तांतरित केली जाते व तदनंतर त्यास जिल्हा नियोजन समिती  कडून  १० टक्के घेऊन मान्यता दिली जाते .

  

                   कंत्राटदार देखील स्वतःला नफा प्राप्त व्हावा या नैसर्गिक उदिष्टानेच काम करत असल्याने तो मंजूर रकमेतील २०/३० टक्के रक्कम  बाजूला काढतो . याचा अर्थ  हाच होतो की  प्रत्यक्षात  केवळ ४०/५० टक्केच प्रत्यक्ष कामावर खर्च केली जाते . हा सर्वप्रकारे शासकीय नियमात बसतो . त्यामुळेच की  काय काम न करता  रक्कम घेतल्यास त्यास 'भ्रष्टाचार ' असे संबोधले जात असावे अशी करदात्या नागरिकांना शंका आहे .

                     हि गोष्ट अत्यंत विनम्रतेने पण निर्भीड  [ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात वाल्मिक कराड वृत्तीचे कार्यकर्ते सर्वच रे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या आशीर्वादाने कार्यरत  आहेत तरी देखील निर्भय पणे या अर्थाने  ]   आणि परखड पणे  नमूद करत आहोत की  "लोकाभिमुख कारभार , पारदर्शक कारभार , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार " अशा राणाभीमदेवी थाटात घोषणा केल्या  जात असल्या तरी प्रत्यक्षात १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि २०१४ ला दुसरे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देखील  आज पर्यंत भ्रष्टाचार सुखनैवे   नांदत आहे .   अजून थेटपणे सांगावयाचे झाल्यास असे म्हणता येईल की  भ्रष्टाचार हा प्रशासनाला आणि  सर्वच पक्षीय लोकप्रतिनिधींना प्राणप्रिय आहे . तसे नसते तर गुप्त कारभार पद्धती हि  "आर्थिक गैरकारभार , भ्रष्टाचार  , आर्थिक घोटाळे , शासनाच्या निधीची लूट " याची प्रमुख जननी आहे हे ज्ञात असून देखील स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून 'चालू असणाऱ्या ' गुप्त कारभार पद्धतीला राजकीय अभय , सरकारचे अभय  राहिले नसते . पारदर्शक कारभार पद्धती अस्तित्वात असती तर काम न करता बीड जिल्ह्यात झालेला  निधीचा अपहार [ तो अन्य जिल्ह्यात देखील झालाच नसेल असे ग्राह्य धरणे म्हणजे  भ्रष्टाचाराकडे डोळेझाक ठरते ] कधीच शक्य झाला नसता .                   

 

                      “ जिल्ह्याचा विकास निधी”  हा कार्यकर्त्यांचा विकास करण्यासाठी व त्यांना सरकारी खर्चाने सांभाळण्यासाठी असतो अशा पद्धतीने कुठे नाहक पद्धतीने पेव्हर ब्लॉक बसव तर कुठे स्मशान भूमीची असलेली भिंत पाडून ती नव्याने बांध अशी पद्धतीने फुटकळ कामे काढली जाताना दिसतात .

           एकीकडे पारदर्शक कारभाराच्या घोषणा तर दुसरीकडे  स्वातंत्र्याच्या साडेसात दशकानंतर देखील भ्रष्टाचारास पूरक गुप्त प्रशासकीय कार्यपध्दतीस अभय !  

                 खरे तर कुठे आहे लोकशाही हा प्रश्न आता शासन -प्रशासनाला विचारण्याची वेळ आलेली आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही ? कुठे आहे लोकशाही हा  राज्यातील करदात्या नागरिकांचा प्रश्न आहे कारण आजही ग्रामपंचायतीचा कारभार गुप्त पद्धतीने चालू असून तो जनतेसाठी खुला नाही . 

                   “ कुठे आहे लोकशाही?”  हा  राज्यातील करदात्या नागरिकांचा प्रश्न आहे कारण  काही हजार करोड रुपयांचे बजेट असणाऱ्या महापालिकांच्या कारभाराचा  लेखाजोखा मतदारांसाठी पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध केला जात नाही . 

                  “ कुठे आहे लोकशाही?”  हा  राज्यातील करदात्या नागरिकांचा  आणि मतदारांचा प्रश्न आहे  कारण राज्याच्या कोणत्याही विभागाच्या कारभाराचा लेखाजोखा  जनतेसमोर मांडला जात नाही  .

                    “ कुठे आहे लोकशाही?”  हा  राज्यातील १४ करोड  नागरिकांचा प्रश्न आहे कारण "लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य म्हणजेच लोकसहभागाचे राज्य , लोकांसाठी खुला कारभार असणारे राज्य " या लोकशाहीच्या आत्म्याचाच गळा घोटला जातो आहे . 

                        या सर्वपार्श्वभूमीवर आपणांस अत्यंत विनम्र आणि कळकळीची विनंती आहे की  ,  आजवर लोकशाहीची जी  पायमल्ली केली जाते आहे ती थांबवा !  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वापरल्या जाणाऱ्या निधीचा विनियोग त्या त्या जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर खुला करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी महोदयांना द्या . त्याच बरोबर राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी दिला याची माहिती खुली करावी . त्याच बरोबर आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर वापरलेल्या निधीचा विनियोग जिल्हानिहाय पद्धतीने राज्याच्या संकेतस्थळावर खुला केला जावा .  

                   प्राप्त तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अत्यंत परिपूर्ण असे "संवाद अँप " निर्माण करून राज्याचा सर्व कारभार टप्याटप्याने जनतेसाठी खुला करत  स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अभिप्रेत खऱ्या लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती  करण्याचा ' पंचवार्षिक कृती आरखडा ' बनवावा व त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली जावी  .  

              मा . मुख्यमंत्रीजी आपण सातत्याने पारदर्शक कारभाराचे स्वप्न जनतेला दाखवत असतात ,  जिल्हा नियोजन समिती निधीचा लेखाजोखा  पब्लिक डोमेनवर खुला  करत पारदर्शक कारभाराच्या स्वप्नपुर्तीचा "श्री गणेशा " करावा हि आग्रहपूर्वक विनंती . 

                    वर्तमानात प्रशासकीय भ्रष्टचार किती  उघडउघड केला जातो आहे  आहे याची पडताळणी करावयाची असेल तर मुंबई ,नवी मुंबई ,ठाणे , पुणे  ,नागपूर अशा कोणत्याही महानगरपालिकेतील कामे व त्या कामांसाठी केलेला खर्च व प्रत्यक्षात खाजगी आस्थापानाकडून त्याच कामावर केला जाणारा खर्च , महापालिका कामाचा दर्जा व खाजगी आस्थापनांच्या कामाचा दर्जा याचा तुलनात्मक अभ्यास तटस्थ खाजगी यंत्रणेमार्फत केल्यास आपणांस भ्रष्टचाराची खोली अधिकृतरितीने व  निश्चितपणे कळू शकेल . 

            घोषणा भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराच्या आणि प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्टचाराने बरबटलेल्या प्रशासकीय यंत्रणा , बरबटलेले लोकप्रतिनिधी हे लोकशाहीचे कटू वास्तव आहे . हे नमूद करताना अत्यंत वेदना होतात पण  वास्तव नाकारता येत नाही हे हि तितकेच कटू वास्तव . 

             जनतेपासून ग्रामपंचायत ते मंत्रालय पातळीवरील कारभार गुप्त ठेवत पारदर्शक कारभाराच्या घोषणा या थेटपणे नागरिकांची , मतदारांची  "शासनमान्य फसवणूकच ” ठरते.

              आज महाराष्ट्रातील वास्तव इतके भयानक आहे की  प्रशासनाच्या , लोकप्रतिनिधींच्या कार्यपद्धतीवर व्यक्त होणे हा प्रकार देखील जोखमीचा झालेला आहे . याचे कारण म्हणजे  जसे सर्व राजकीय  पक्षात 'वाल्मिक कराड वृत्ती ' सक्रिय आहे तशीच ती प्रशासनात देखील कार्यरत आहे . व्यवस्था देखील 'वाल्मिक ' वृत्तीस अत्यंत पोषक आहे . 

          गेल्या साडेसात दशकांच्या काळात मतदारांनी वारंवार सरकारे बदलून पाहिली परंतु खेदाची बाब हि आहे की  परिस्थिती सुधारणापेक्षा ती अधिकाधिक खालावत चालली आहे . त्यामुळे मतदारांचे स्पष्ट 'मत ' झालेले आहे की  आता सरकारे बदलून फायदा नाही गरज आहे ती व्यवस्था परिवर्तनाची . भ्रष्टाचारास पूरक असणारी व्यवस्था बदलण्याची .  त्या दृष्टीने आपल्या सरकारने पाऊले उचलावीत हि अपेक्षा .

 

आपण सदरील निवेदनाची संवेदनशीलपणे नोंद घेत ता अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक प्रशासकीय उपाययोजना योजला याची १०० टक्के खात्री आहे .

 

             कळावे

          आपले विनीत

 

सजग नागरिक मंच नवी मुंबई .

                        संपर्क इमेल : alertcitizensforumnm@gmail.com

                                                                                                                                           9869226272