सजग नागरिक मंच नवी मुंबईची आग्रही मागणी : फडणवीस साहेब ! सिडकोचा कारभार लोकाभिमुख , पारदर्शक , भ्रष्टाचारमुक्त , गतिशील करण्यासाठीचे शिवधनुष्य उचला !

 सन्माननीय  श्री देवेन्द्र जी फडणवीस ,

मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .

विषय : सिडको प्रशासनातील अनागोंदी , भ्रष्ट प्रशासकीय कार्यपद्धती ला लगाम घालत सिडकोचा कारभार लोकाभिमुख , पारदर्शक , भ्रष्टाचारमुक्त , गतिशील करण्यासाठी  तातडीने सुयोग्य उपाययोजना योजनेबाबत विनम्र निवेदन

 

सन्माननीय महोदय ,                

                       आपण "पुन्हा येईन " या आश्वासनाची पूर्तता करत राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झालेले आहात . नागरिकांच्या दृष्टीने आनंदाची बाब हि आहे की  आपण सरकारची स्थापना केल्यानंतर १०० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा बाबतचा आरखडा जाहीर केलेला आहे आणि त्याचे मनःपूर्वक स्वागतच आहे  . 

                   कुठल्याही उद्दिष्टपूर्ती ,ध्येयपूर्तीच्या यशस्वीतेचे काही निकष असतात . त्या निकषांच्या आधारे आपली स्वप्नपूर्ती पूर्णत्वास गेली आहे किंवा नाही याची पडताळणी केली जाते . त्याच धर्तीवर आपण जे प्रशासकीय सुधारणांचे शिवधनुष्य उचलेले आहे त्याची यशस्वी पूर्ती झाली असे मानण्यासाठीचा निकष म्हणजे सिडको महामंडळ . जर सरकार सिडकोचा कारभार पारदर्शक , भ्रष्टाचार मुक्त करू शकले तर सरकारने प्रशासकीय सुधारणांची स्वप्नपूर्ती पूर्णत्वास नेलेली आहे  याची खात्री देऊ शकते  . 

                     भ्रष्टाचाराला प्रतिशब्द म्हणून 'सिडको ' हा शब्द शब्दकोशात टाकण्याची वेळ आलेली आहे अशा प्रकारचा कारभार सिडकोचा  'चालू ' असल्याचे दिसते . नियमाप्रमाणे इमारत बांधलेली असून देखील सिडकोने इमारतीला 'अर्थपूर्ण हेतूने ' ओसी दिली नाही म्हणून मा . न्यायालयाने ५० हजारांचा दंड ठोठावल्याबाबतचे वृत्त ५ फेब्रुवारी  प्रकाशित झालेले आहे .  सिडकोच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीचे अनेक उदाहरणे सातत्याने समोर येत असतात .  

           मुंबई शहराला पर्याय  म्हणून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करणे या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सिडकोची स्थापना ७० च्या दशकात केली गेली होती  . शेतकऱ्यांच्या , भूमिपुत्रांच्या जमिनी घेऊन सिडकोने नवी मुंबई हे शहर वसवले . पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या  . एकुणातच सिडकोने नवी मुंबई हे शहर अत्यंत नाविन्यपूर्ण पद्धतीने वसवलेले आहे आणि म्हणूनच नवी मुंबई ची ख्याती हि  महाराष्ट्रातील " २१ व्या शतकातील नियोजित शहर " अशी आहे आणि याचे श्रेय  सिडकोला जाते . यामुळेच नवी मुंबईतील नागरिकांना सिडको विषयी आदर आहे .

                   

                भूतकाळ   कितीही गौरवास्पद  असला तरी भविष्यकाळाचे अस्तित्व हे वर्तमानातील कर्तव्यावर , कार्यपद्धतीवर अवलंबून असतो . हा नियम व्यक्तीला लागू पडतो तसाच तो  संस्थेला देखील लागू पडतो . सिडको देखील त्यास अपवाद असत नाही . सिडकोच्या अस्तित्वाला बाधा येऊ नये यासाठी आणि सिडकोचं उज्वल भविष्यासाठी सिडकोची वर्तमानातील कार्यपद्धतीत सुधारणा अत्यंत आवश्यक दिसते 

                  सजग नागरिक मंच नवी मुंबईस नागरिकांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे सिडकोच्या कार्यपद्धती बाबतचे काही मुद्दे आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत त्या मुद्यांच्या  अनुषंगाने  जमिनीवरील वास्तव जाणून घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी हि विनंती .  

 

१] बायोमेट्रिक हजेरीचे उल्लंघन :  राज्य सरकारने ५ दिवसांचा आठवडा आणि ७ वा  वेतन आयोग लागू केल्यानंतर सर्व सरकारी कार्यालयाची कार्यालयीन वेळ हि सकाळी ९. ४५ ते सायंकाळी ६. १५ अशी केलेली आहे . सिडको मध्ये बायोमेट्रिक हजेरीचे सर्रासपणे उल्लंघन होताना दिसते .  सिडकोच्या दर्शनी भागात जेवणाची वेळ १ ते २ अशी नमूद केलेली असून अशा प्रकारची १ तासाची वेळ राज्यातील वा  देशातील कुठल्याच कार्यालयास दिली जात नाही . 

उपाय : सिडकोच्या कार्यालयीन वेळेबाबतीतील ८० च्या दशकांतील ठराव रद्दबादल ठरवत  कार्यलयीन वेळेच्या बाबतीत कालसुंसगत बदल केले जावेत . 

२]  सिडको मुख्यालयात प्रवेश केल्यानंतर अनेक विभागात अगदी बाजाराप्रमाणे गर्दी होताना दिसते (खास करून वसाहत विभागात ) त्यामुळे सामान्य नागरिकांना कर्मचारी कोण ,  अधिकारी कोण  हेच समजत नाही . शासनाच्या नियमानुसार कर्मचारी -अधिकाऱ्याने कार्यालयात आयडेंटिटी कार्डचा वापर करणे सक्तीचे असताना देखील त्याचा वापर होताना दिसत नाही  . 

३] सेवा हक्क कायद्याचे उल्लंघन : महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे  "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५" . या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पादरर्शक, गतिमान व कालवध्द सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सिडको मध्ये लोकसेवा हक्क कायद्याची पायमल्ली होताना दिसते .  नागरिकांना  अगदी छोट्या छोट्या कामासाठी महिनोंनी महिने रखडवले जाते .  अगदी ऑनलाईन पोर्टलवर केलेल्या अर्जांना देखील विहित कालवधीत उत्तर दिले जात नाही .  सेवा हक्क कायद्याचे पालन केले जाते आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्यासाठी  मागील ३ वर्षाच्या कालावधीत सिडकोच्या ऑनलाईन पोर्टलवरून प्राप्त अर्ज व  प्रत्यक्ष निकालात काढण्यासाठी लागलेला कालावधी याचा  अभ्यास केला जावा  . 

 उपाय : सिडको मुख्यालयाच्या दर्शनी भागात नागरिकांची सनद , सेवा हक्क कायदा याची माहिती देणारा  सुस्पष्ट फलक जनजगृतीसाठी लावणे . 

४] माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन : प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामात पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व निर्माण करणे आणि भ्रष्टाचारास अटकाव करणे या उद्देशाने  माहिती अधिकार कायद्याची निर्मिती केली गेली  . माहितीची पारदर्शकता हा लोकशाही कामासाठी अत्यंत प्राणभूत घटक आहे .  सिडको प्रशासन मात्र  माहिती अधिकाराची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करते असा नागरिकांचा आक्षेप आहे .            

               या कायद्यान्वये प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने प्रशासनाच्या बाबतीतील  १७ मुद्दे स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर टाकणे अभिप्रेत असताना सिडकोने अगदी गेल्या काही महिन्यांपर्यंत  त्याची पूर्तता केलेली नव्हती . सजग नागरिक मंचाने सेवा हक्क आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर २ महिन्यांपूर्वी त्याची पूर्तता केल्याबाबतचे पत्र  सजग नागरिक मंचाला दिलेले आहे .               

                सजग नागरिक मंचाच्या अनेक आरटीआयला सिडको प्रशासनाने उत्तर दिलेले नाही किंवा अर्धवट उत्तर देऊन माहिती टाळण्याचा खटाटोप केलेला आहे  . सिडको प्रशासनाला गेल्या ३ वर्षात किती आरटीआय अर्ज प्राप्त झाले आणि किती अर्जांना  विहित कालावधीत उत्तर दिले गेले याबाबतचा अहवाल सिडको प्रशासनाकडून मागवल्यास आपणांस  वस्तुस्थिती कळू शकेल . 

उपाय :सिडकोच्या सर्व विभागांमध्ये प्रलंबित आरटीआय अर्जाचा  गोषवारा मागवून वस्तुस्थितीची पडताळणी करणे आणि भविष्यात आरटीआय अंतर्गत प्राप्त सर्व अर्जाच्या उत्तरादाखल दिली जाणारी माहिती सिडकोच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करणे .

 

५]  प्रशासनाकडून नागरिकांच्या ईमेल्स,  निवेदन , अर्ज , तक्रारींना प्रतिसाद प्राप्त न होणे :               

               सामान्य नागरिकांनी , विविध सामाजिक संस्थांनी आणि सजग नागरिक मंच नवी मुंबई द्वारे सिडको प्रशासनाकडे इमेलद्वारे किंवा प्रत्यक्ष हार्ड कॉपी स्वरूपात दिलेल्या निवेदनांना कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला जात नाही . आजवर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने दक्षता अधिकारी , सहव्यवस्थापकीय संचालक , व्यवस्थापकीय संचालक यांना ईमेल्स , निवेदने दिलेली आहेत पण त्यास आजवर एकदाही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही .  ज्या प्रकारे सिडको प्रशासन नागरिकांना प्रतिसाद देत नाही ते पाहता सिडकोचा कारभार हा खाजगी संस्थेचा कारभार आहे की  काय अशी शंका निर्माण होते आहे .   

            आपण गेल्या १ वर्षात सिडकोला प्राप्त ईमेल्स , निवेदने  आणि सिडकोने त्यास दिलेला प्रतिसाद याचा लेखा जोखा प्रशासनाकडून घ्यावा म्हणजे वास्तव आपणांस कळू शकेल .

उपाय :मंत्रालयात ज्या पद्धतीने नागरिकांना कडून प्राप्त अर्ज ,निवेदने , तक्रारी यांना स्कॅन करून ई -फाईल मध्ये रूपांतरित केले जाते व नागरिकाला  त्याच्या अनुषंगाने टोकन क्रमांक देऊन सदरील निवेदन , तक्रार , अर्जाची टेबल टू टेबल ट्रॅकिंग करून त्याची माहिती नागरिकाला मोबाईलवर दिली जाते त्याच पद्धतीने सिकडोने  "एक खिडकी योजना " राबवत ई -ट्रॅकिंग सुविधा सुरु करावी . यामुळे दप्तर दिरंगाई कायद्याची स्वप्नपूर्ती होऊ शकेल .

६]   कर्मचारी अधिकारी बदली नियुक्ती कायद्याची पायमल्ली: 

               राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी बदली व नियुक्ती अधिनियम  २००५ अन्वये प्रत्येक संवर्गासाठीच्या  नियुक्ती बाबतचा कमाल कालावधी निर्देशित केलेला आहे .  सिडको हे शासकीय महामंडळ असल्याने सिडकोला देखील सदरील कायदा लागू होतो . असे असताना देखील असे निदर्शनास येते की  सिडको मध्ये  अर्थपूर्ण हेतूने बदल्या -नियुक्त्या केल्या जात असल्याने  विशिष्ट्य कर्मचारी -अधिकारी हे  "लाडके कर्मचारी -अधिकारी ' या संवर्गात गणले जात असून त्यांना  एकाच विभागात  जहागिरी प्राप्त झाल्याप्रमाणे निहित कमाल कालावधी पेक्षा किती तरी अधिक वर्षे नियुक्ती दिले जाते आहे .

              राज्य सरकारने  प्रशासनातील प्रत्येक संवर्गासाठी एका खात्यात , एका ठिकाणी नियुक्ती बाबतचा कालावधी विहित केलेला आहे . त्या नुसार एका ठिकाणी ३/५ वर्षे नियुक्ती केली जाणे अपेक्षित असताना सिडको मध्ये अनेक कर्मचारी -अधिकारी हे वर्षानुवर्षे हे एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत . त्याचा परिणाम असा की  आर्थिक हितसंबंध निर्माण होत असल्याने राज्य सरकारच्या पारदर्शक , गतिशील कारभाराच्या उद्दिष्टपूर्तीला अडथळा निर्माण होतो आहे

 

उपाय : सिडको प्रशासनाने सिडको प्रशासनातील सर्वच्या सर्व संवर्गाच्या शासनाने निहित केलेल्या कमाल कालावधीच्या अनुषंगाने पडताळणी करावी  . ज्या ज्या ठिकाणी उल्लंघन झालेले असेल त्या त्या संवर्गातील  कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या तातडीने संगणकीय पद्धतीने किंवा लॉटरी पद्धतीने सिडकोच्या वाशी येथील एक्सजीबिशन  सेंटरमध्ये नवी मुंबई करदात्या नागरिकांसमोर बदल्या कराव्यात .

 

७]  शैक्षणिक अर्हता नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे वर्षानुवर्षे प्रभारी चार्ज :

                   सिडकोच्या वसाहत विभाग , मार्केटिंग विभाग , लेखा विभाग अशा अनेक विभागात राज्य सरकारने त्या त्या पदासाठी विहित केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेची पायमल्ली केली जाते आहे . अपात्र व्यक्तीकडे महत्वाच्या पदावरील चार्ज हा "प्रभारी " पद्धतीने दिला गेलेला आहे . अगदी ८ -८ वर्षे अशाच पद्धतीने कार्यभार दिलेले अधिकारी वर्तमानात कार्यरत आहेत . 

                प्रातिनिधिक उदाहरण म्ह्णून आरटीआय अंतर्गत प्राप्त माहिती नुसार काही पदे व त्यावरील कार्यरत अधिकारी यांचे नावे देत आहोत : प्रभारी  वरिष्ठ लेखा अधिकारी या पदावर  २०१७ पासून संतोष उरणकर  [प्रस्ताव व भांडार विभाग २०१७ पासून ] , संजय कोळी [लेखा विभागातील प्रशासन  ]   हे अधिकारी कार्यरत आहेत .

                 एवढेच कशाला तर अगदी  व्यवस्थापक कार्मिक  या पदावरील अधिकारी      प्रतिमा बिडवे या देखील  प्रभारी  म्हणून वर्षानुवर्षे कार्यरत आहेत .

             सजग नागरिक मंचाचा  प्रशासनास प्रश्न हा आहे की , सिडको मध्ये त्या त्या पदासाठी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त कर्मचारी -अधिकारी उपलब्ध नाहीत का ? विशिष्ट व्यक्तींनाच  प्रभारी म्हणून वर्षानुवर्षे का नियुक्ती दिली जाते?

 

 उपाय : सिडको मध्ये  जर राज्य सरकारने जी शैक्षणिक पात्रता निहित केलेली आहे त्या शैक्षणिक पात्रतेचे उमेदवार उपलब्ध नसतील तर तातडीने पात्र उमेदवारांची भरती सुरु करावी .

 

८] सिडको हे महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील महामंडळ असल्याने सिडको प्रशासनाकडून gov.in / cidco.in असे ईमेल  वापरणे अभिप्रेत  आहेत . प्रत्यक्षात सिडको प्रशासन  gmail  चा वापर करताना दिसते .

 

९] बोगस कर्मचारी घोटाळा सिडकोच्या भोंगळ कारभाराचे मूर्तिमंत उदाहरण : 

               वर्तमान पत्रातील प्राप्त बातम्यांनुसार सिडको मध्ये प्रत्यक्षात कार्यरत नसणाऱ्या  तब्बल  ३० बोगस कर्मचाऱ्यांना  तब्बल ४ वर्षे पगार प्रशासनाकडून दिला गेला .  हा घोटाळा ४. ५ करोडचा असल्याचे उघड झालेले आहे . एखाद्या  शासकीय आस्थापना मध्ये  जर अशा प्रकारे बोगस कर्मचारी वर्षानुवर्षे कार्यरत राहत असतील व त्याचा थांगपत्ता प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ पदावरील अधिकारी महोदयांना  लागत नसेल तर  सिडकोतील सर्वच्या सर्व वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते .  धुतराष्ट्र -गांधारी सारखे "डोळस" अधिकारी  प्रशासनात नेमके कशावर 'लक्ष '  ठेवतात हि शंका देखील त्यामुळे जनतेच्या मनात निर्माण होते  . 

उपाय  : सिडकोने आपल्या सर्व कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करावी आणि त्यांचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे .

१०]  तिजोरी लूट अभियान :

               सिडकोच्या घराच्या  लॉटरीची घराचे स्वप्न पाहणारे नागरिक हे चातकासारखे वाट पाहत असतात .  एका घरासाठी अनेक अर्ज येत असल्याने  लॉटरी पद्धतीने घरे  मंजूर केली जातात व आपले नाव लॉटरीत जाहीर झाले तर नागरिक आनंदाने नाचू लागतात असे चित्र अनेकदा सिडकोच्या घराच्या लॉटरी कार्यक्रमात दिसून आलेले आहे  .

                 या पार्श्वभूमीवर सिडकोने घराच्या विक्रीसाठी तब्बल ६८० करोड रुपयांचे कंत्राट द्यावे लागते हि बाब खटकणारी दिसते . एकही घर विक्री न करता १२५ करोड अदा देखील केले जात असेल तर सिडको प्रशासनाने " तिजोरी लूट अभियान " सुरु केलेले आहे अशी जनभावना निर्माण होत असेल तर ते वावगे ठरणार नाही  . 

          आश्चर्याची बाब हि की  , घर विक्रीसाठी कंत्राट देऊन देखील वर्तमान पत्रातून  घर विक्रीचे पॅम्प्लेट वितरित करण्याची वेळ येत असेल तर " आंधळं दळतय आणि कुत्रे पीठ खातंय  " या उक्तीचा आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही .

उपाय : सदरील कंत्राटाची वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून पुनर्पडताळणी करावी .

 ११] पीएफ घोटाळा :

  प्राप्त माहिती नुसार सिडकोने ३५०  रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचा भविष्य  निर्वाह निधी कंत्राटदाराला देऊन देखील कंत्राटदारांनी तो भरला नसल्याची बाब उघडकीस आलेली आहे  .

            आश्चर्याची गोष्ट हि आहे की  कार्मिक विभागाकडून पीफ अदा केला जात असताना कंत्राटदाराला दिला जाणारा पीफ वर्ग केला गेला आहे की  नाही याची खातरजमा न करताच  पीफचा पुढील हप्ता कसा दिला गेला याची देखील पडताळणी केली जावी

 १२] जनसंपर्क विभाग केवळ पांढरा हत्ती :

                    वर्तमान पत्रातुन सिडको आस्थापना बाबतच्या  बातम्या असो की  नागरिकांनी दिलेले निवेदन , तक्रारी असोत . सिडकोचा जनसंपर्क विभाग हा जनतेपासून "संपर्क तोडण्यातच " धन्यता मानताना दिसतो .

                 वर्तमान पत्रातून  सिडको आस्थापना बाबत येणाऱ्या बातम्यांचे कात्रणे काढली जातात . ती पेपरवर चिकटवून संबंधित विभागाकडे , अधिकऱ्यांकडे पाठवली जातात  . पण आजवर सिडको कडून वर्तमान पत्रातून कुठल्या मुद्याच्या अनुषंगाने खुलासा दिला गेल्याचे निदर्शानास आलेले नाही .

                  सिडकोच्या  जनसंपर्क  विभागाला  २५ करोड रुपयांचा निधी दिला जातो . सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार डिसेंबर २०२४ अखेर पर्यंत ५ करोड निधीचा विनियोग {?} झाला असल्याचे समजते .  उरलेला २० करोड निधी उर्वरित ३ महिन्यात खर्च केला जाऊ शकतो  . अशा प्रकारे घाईगडबडीने खर्च केलेल्या निधीच्या वापरबाबत पडताळणी आवश्यक ठरते

                प्रश्न हा आहे की  , सिडकोला जनसंपर्क विभाग असेल तर तो 'मिठाची गुळणी धरण्यातच धन्यता का मानतो ?" . वर्तमान पत्रातून आलेल्या बातम्यांच्या बाबत  संबंधित विभागाकडून माहिती घेऊन त्याचा खुलासा केला का जात नाही  ?  जनतेच्या ईमेल्स  , तक्रारी , निवेदने , सूचना  या अनुषंगाने जनतेशी संपर्क न ठेवणारा केवळ पांढरा हत्ती स्वरूप जनसंपर्क विभाग हवाच कशाला  ? 

उपाय : जनतेशी  संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे  हे ध्यानात घेत जनसंपर्क विभागाला किमान सिडकोच्या संकेतस्थळावर जनतेचे निवेदने , तक्रारी , ईमेल्स ,सूचना , वर्तमान पत्रातून प्रकाशित झालेले वृत्त यावर खुलासा  प्रगट करणे सक्तीचे करावे . 

१३ ] निष्क्रिय दक्षता विभाग : 

                    सिडको हे लाचखोरी भ्रष्टचाराचे माहेरघर आहे हे अनेक सिडकोचे कर्मचारी -अधिकारी यांना  लाच प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडलेल्या  सापळ्यावरून स्पष्ट झालेले आहे  .  विज्ञानाच्या नियमानुसार एखादा कागद उडू द्यायचा नसेल तर त्यावर वजन ठेवावे लागते . या उलट परिस्थिती सिडकोमध्ये आहे . सिडकोमध्ये वजन ठेवले तर आणि तरच फाईल हलते  असा सार्वत्रिक अनुभव आहे .

                  असे असले तरी सिडकोच्या मुख्यालयात कार्यरत असणाऱ्या दक्षता विभागाला सिडकोतील कुठल्याच विभागात गैरप्रकार निदर्शनास येत नसेल तर त्या मागचा नेमका  "अर्थ " कोणता हे सांगण्याची अजिबात आवश्यकता असत नाही .

            सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने दक्षता विभागाकडे अनेक तक्रारी , निवेदने दिलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर एकदा प्रत्यक्ष भेटून देखील  वास्तव समोर मांडलेले आहे  . तरी देखील  आजवर कधीच प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही . 

उपाय : तटस्थ दक्षता विभाग नेमावा आणि त्या ठिकाणी कार्यरत कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या दर  ३ वर्षांनी बदल्या कराव्यात .

१४] फाईल चोरी :

   सिडको मधून अनेक नस्ती चोरीला गेल्याचे कळते .  विशेष बाब हि आहे की  , अर्थपूर्ण व योग्य दिशेने पाठपुरावा केला तर मात्र फाईल आकस्मात प्रगट होते  .  फाईल चोरीचा प्रकार साडेबारा टक्के , साडेबावीस टक्के , वसाहत विभाग या ठिकाणी अधिक प्रमाणात होत असल्याचे कळते .

            सजग नागरिक मंचाने फाईल चोरी बाबत आरटीआय दाखल केला होता त्यास रेकॉर्ड उपलब्ध नाही असे उत्तर दिले गेले . 

उपाय : सिडकोच्या सर्व विभागांकडून गहाळ नस्तींचा अहवाल  मागवणे आणि  भविष्यात सर्व फाईल्स चे डिजिटाजेशन करणे.  अ ]सिडकोच्या कोण कोणत्या विभागातून फाईल चोरी झालेल्या आहेत . त्या बाबतची पोलीस विभागाकडे तक्रार केलेली आहे का ? सिडकोच्या साडेबारा आणि साडेबावीस  टक्के विभागात एकूण किती फाईल्स आहेत . वर्तमानात  उपलब्ध फाईल्स किती याची पडताळणी केली जावी .

ब ] सिडकोच्या सर्व फाइल्स चे डिजिटायझेशन करून भविष्यात सर्व फाईल्स ई फाईल्स च्या स्वरूपात उपलब्ध केल्या जाव्यात . शासनाच्या ई  गव्हर्नस साठी देखील  त्याचा उपयोग होऊ शकेल . 

१५]मालकी हक्क नसलेल्या जागेवर खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून रक्कम वसूल करावी : 

                       आरटीआय  मधून प्राप्त माहिती नुसार सिडको मुख्यालयासमोरील पार्किंगची जागा हि सिडकोच्या मालकीची नाही  . सदरील पार्किंगला वाहतूक विभाग आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त नसल्याने सदरील पार्किंग बेकायदेशीर  अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे .

                  आरटीआय मधील माहिती नुसारच सदरील पार्किंग मध्ये पेव्हरब्लॉक बसवणे , कंपाउंड बांधणे , सीसीटीव्ही बसविणे , पत्र्याचे शेड बांधणे  , सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करणे  , दोन्ही बाजुंना लोखंडी गेट बसविणे यासाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी केलेली आहे .                   सिडकोची स्वतःच्या मालकीच्या नसलेल्या जागेवर खर्च करण्याचा अधिकार सिडकोला कसा प्राप्त होऊ शकतो ? बेकायदेशीर पार्किंग वर खर्चाला मंजुरी देणाऱ्या अधिकऱ्यांवर  योग्य त्या नियमानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करावी हि विनंती .

१६] अधिकाऱ्यांच्या कंपन्या :

   सिडकोमध्ये असे निदर्शनास येते की  , सिडको मार्फत जी कामे केली जातात ती कामे सिडकोमधील अनेक अधिकारीच स्वतःच्या अखत्यारीतील [ अनेक अधिकाऱ्यांनी  कुटुंबातील व्यक्ती किंवा जवळचे नातेवाईक /मित्राच्या नावाने डमी कंपन्यांची नोंदणी केलेली आहे ]  कंपन्यांनाच ती कंत्राटे दिली जातात . या साठी सिडको मार्फत जी कंत्राटे दिली जातात त्याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जावी .

  त्याच बरोबर राज्याच्या दक्षता विभागाने मागील १० वर्षात ज्या ज्या कंपन्यांना कंत्राटे दिली गेली त्याची चौकशी  करावी .

१७]  मासिक ३० हजाराचा वाहनभत्ता उधळपट्टी :

    सिडको प्रशासन अनेक अधिकाऱ्यांना वाहन भत्त्यापोटी महिन्याला ३० हजार रुपये देते . असे असले तरी अनेक अधिकारी बस /ट्रेनचा वापर करत वाहन न  वापरता  ३० हजार रुपये लाटताना दिसतात .  त्यामुळे जेंव्हा जेंव्हा कुठे साईट भेटीला जायचे असते तेंव्हा तेंव्हा कंत्राटदाराच्या वाहनाचा वापर केला जातो .  वस्तुतः वाहन देण्यासाठी किती अधिकारी नियमानुसार पात्र आहेत याची देखील चौकशी करणे नितांत गरजेचे आहे  .

 मुख्य मागण्या :[ MAIN PRAYER] 

1] सिडकोतील भ्रष्ट कारभाराला आळा घालण्यासाठी ई ऑफिस प्रणाली तातडीने सुरु करावी : 

                 सिडकोतील कुठलीही कामाची फाईल हि वजन ठेवल्याशिवाय हालत नाही हा  सार्वत्रिक अनुभव आहे .  "जो देईल दाम,   त्याचेच होईल काम " या तत्वानेच सिडकोचा कारभार चालवला जात असल्याने "सिडकोची पायरी चढायची वेळ आली की  सामान्य नागरिकांना हुडहुडी भरते " . याचे प्रमुख कारण म्हणजे सिडको प्रशासनाचा कारभार हा  पूर्णतः नॉन डिजिटल पद्धतीने चालवला जात असल्याने कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व फिक्स होत नाही आणि त्याचा गैरफायदा घेत फाईल्स अडवून ठेवल्या जातात , त्यातील आवश्यक कागद गायब केली जातात किंवा कधी कधी तर फाईलच चोरीला गेल्याचे प्रकार घडतात .

            आपण सिडको अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारताना पारदर्शक कारभार आणि लोकाभिमुख कारभार याचे आश्वासन दिलेले आहे . त्यामुळे सिडकोतील भ्रष्ट कारभाराला  आळा घालण्यासाठी   सिडकोचा कारभार हा पूर्णपणे " ई  ऑफिस कार्यप्रणाली नुसार " चालवला जायला हवा . केंद्र व राज्य सरकारने सर्व आस्थापनांना " ई  ऑफिस प्रणाली  " अनिवार्य केलेली असताना सिडको प्रशासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसते आहे .

 2] जलद व लोकाभिमुख कार्यपद्धतीची "  सिंगल डिजिटल विंडो " कार्यान्वित करा :

                  राज्यात नागरिकांना आवश्यक  प्रशासकीय सेवा जलद गतीने मिळाव्यात  यासाठी " नागरिकांची सनद " आणि " सेवा हक्क कायदा " अंमलात आणलेला आहे .  असे असले तरी सिडको मध्ये मात्र नागरिकांना "सरकारी काम , वर्ष -दोनवर्ष  थांब "  अशा पद्धतीचा सामना करावा लागतो . अगदी छोट्या मोठ्या कामासाठी लागणाऱ्या एनओसी देखील वर्षभराच्या काळात दिल्या जात नाहीत . 

                 सिडको प्रशासनाचे उत्तरदायित्व फिक्स केले जाऊन नागरिकांना अगदी सुलभपणे सिडकोकडे आवश्यक त्या कामासाठी अर्ज करता यावा यासाठी सिडकोने उपलब्ध अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने  "  सिंगल डिजिटल विंडो " सुविधा सुरु करावी . सिडकोच्या संकेतस्थळावर अशी विंडो उपलब्ध करून त्यावर आवश्यक त्या कामासाठीचा अर्ज व त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा द्यावी . सदरील अर्जाचे टेबल टू  टेबल ट्रॅकिंग केले जावे व प्रत्येक मुव्हमेंटची माहिती संलग्न आवेदन कर्त्याला मोबाईल व ईमेल वर दिली जावी . 

 ३] डिजिटल आवक -जावक पद्धतीचा अंगीकार करावा : 

                   सिडको कार्यालयातील विविध विभागाच्या आवक विभागात [INWARD SECTION ] पत्र ,अर्ज , निवेदन , तक्रार दिल्यानंतर पुढे त्याचे काय झाले हे नागरिकांना कळतच नाही . बर्म्युडा ट्रँगल्स मध्ये कोणतीही वस्तू जशी गडप होते तसा प्रकार नागरिकांनी सिडकोला दिलेल्या प्रत्येक अर्जाच्या बाबतीत होत असल्याने नागरिकांची  पाठपुरावा करताना ससेहोलपट होते.                 

                    यावरील सर्वोत्तम ऊपाय म्हणजे सिडकोने " डिजिटल इनवर्ड -आऊटवर्ड  '  कार्यपद्धतीचा अंगीकार करावा . सिडकोने प्रवेशद्वाराच्या भागातच डिजिटल विभाग सुरु करून त्या ठिकाणी नागरिकांनी दिलेल्या आवेदन , अर्ज , निवेदन , तक्रार व तत्सम जी गोष्ट सादर केली जाईल त्याचे स्कॅनिंग करून संलग्न विभागाकडे अग्रेषित करावी आणि नागरिकांना त्यांच्या मोबाईलवर त्या बाबतचा 'इनवर्ड क्रमांक ' पाठवावा व पुढे त्या अर्जाचे ट्रॅकिंग करून टेबल टू टेबल मुव्हमेंटची माहिती नागरिकांना मोबाईल ,ईमेल वर पाठवावी. यामुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक तर होईलच पण त्या बरोबरच त्या त्या विभागातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व देखील फिक्स झाल्याने प्रशासन गतिशील होण्यास मदत होऊ शकेल . 

            अशा प्रकारची प्रशासकीय कार्यप्रणाली सुरु केल्यास नागरिकांना सेवा विहित कालावधीत मिळतात की  नाही याची माहिती एका सिंगल क्लिक वर व्यवस्थापकीय संचालकांना ,अध्यक्षांना मिळू शकेल व काम अडवणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे पितळ अगदी स्पष्टपणे   उघडे पडत असल्याने अडवणूक करणाऱ्या प्रशासकीय वृत्तीला चाप बसू शकेल .

 ४] अद्ययावत संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑनलाईन कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जावा : 

              वर्तमान युग  हे माहिती -तंत्रज्ञानाचे युग आहे . भारत देखील डिजिटल महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे . या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने जाण्यासाठी सिडकोने  नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांसाठी ONLINE Citizen Portal हा केवळ सोपस्कार न ठेवता अर्ज स्वीकारणे , आवश्यक डॉक्युमेंट अपलोड करणे  या  पासून ते त्यावरील संपूर्ण कार्यवाही सह  अर्जाच्या अनुषंगाने   नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या  गोष्टींपर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच अवलंबवावी .  ऑनलाईन  पद्धतीत देखील आवश्यक कागदपत्रांची हार्डकॉपी नागरिकांना कार्यालयात आणून देण्याची बाबा आजमच्या जमान्यातील पद्धतीला आता तरी तिलांजली द्यावी . 

         वर्तमानात सिडकोच्या ऑनलाईन CFC सेवेसाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर विभागीय कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांची झेरॉक्स सबमिट करावी लागते .  मग याला ऑनलाईन सेवा म्हणणे कितपत संयुक्तिक ठरते . 

५]लेखापरीक्षण केलेला  ताळेबंद संकेतस्थळावर जनतेसाठी खुला असावा :

   सिडको शासकीय महामंडळ असले तरी सिडकोच्या ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण केल्यानंतरचा अहवाल जनतेसाठी खुला केला जात नाही . सिडको कारभाराचे अनेक गैरप्रकार  उघडकीस येत नाहीत त्याचे कारण म्हणजे ताळेबंद गुप्त ठेवण्याची कार्यपद्धती .

   खरे तर  सिडकोच्या भ्रष्टाचाराचे खऱ्या अर्थाने परीक्षण करण्यासाठी  सिडकोच्या मागील ५ वर्षाचे CAG मार्फत तटस्थ लेखापरीक्षण करणे नितांत आवश्यक आहे  . राज्य सरकारने त्या दृष्टीने पाऊले उचलावीत . 

६] स्टेशनरी साठी टेंडर काढावे :

           प्राप्त माहिती नुसार सिडकोला करोडो रुपयांचे स्टेशनरी लागते परंतू सदरील स्टेशनरीसाठी टेंडर न काढता विशिष्ट व्यक्तीच्या  माध्यमातून स्टेशनरी खरेदी केली जात असल्याने त्यात पारदर्शकता नाही .  सिडको प्रशासनाने तातडीने कंत्राटी पद्धतीने स्टेशनरी विकत घेण्यासाठी पाऊले उचलावीत . 

६] नागरिकांची सनद अद्ययावत असावी :

  राज्य सरकारने नागरिकांची  सनद  मध्ये वेळोवेळी  कालसुसंगत बदल केलेले आहेत परंत्तू सिडकोकडे उपलब्ध असणारी नागरिकांची सनद हि २००८ ची असून ती कालबाह्य  झालेली आहे . सिडकोने नागरिकांची सनद अद्ययावत करत ती नागरिकांसाठी मुख्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी . 

# सिडकोचा कारभार पारदर्शक , लोकाभिमुख आणि गतिशील होण्यासाठी दृष्टिक्षेपातील  अन्य संभाव्य उपाय : 

१] शासनाच्या नियमानुसार कर्मचारी -अधिकाऱ्याने कार्यालयात आयडेंटिटी कार्डचा वापर करणे अनिवार्य करावे .

२] सिडकोतील सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे .

३] नागरिकांची सनद  व लोकसेवा हक्क कायद्याची  माहिती देणारा फलक  सिडकोच्या प्रवेशद्वारावर सुस्पष्ट आणि ठळक अक्षरात लावला जावा .

४]महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध २००५ कायद्यान्वये राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये , महामंडळामध्ये  कार्यरत कर्मचारी अधिकारी यांच्या संदर्भात एकाच ठिकाणी पोस्टिंगच्या बाबतीत पदनिहाय ३/५/७ वर्षाचा कमाल कालावधी निहित केलेला आहे . त्याची तातडीने अंलबजावणी केली जावी

५] सिडकोला @maharashtra. gov.in / cidco.in ईमेल वापरणे अनिवार्य करावे.

६] सिडको कार्यालयाची वेळ आणि लंच टाईम याची माहिती देणारे फलक सर्व कार्यालयात लावावेत .

७] वसाहत विभागात जमिनी /भूखंडाशी निगडित अत्यंत संवेदनशील आणि महत्वपूर्ण फाईल्स ठेवण्यासाठी "रेकॉर्ड रूम" अस्तित्वात असले तरी अशा प्रकारच्या महत्वपूर्ण नस्ती  अत्यंत असंवेदनशिलपणे कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर , अधिकाऱ्यांच्या  समोरील टेबलावर /केबिनमधील बाजूच्या टेबलावर ठेवल्या जातात  व त्या ठिकाणी  सिडको कर्मचारी /अधिकारी व्यतिरिक्त अन्य खाजगी व्यक्तींचा  मुक्त संचार असतो . यामुळे महत्वपूर्ण फाईल्स चोरी जात असल्याचे दिसते .

यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून केवळ २ ते ५ यावेळेतच आणि जेवढे कर्मचारी अधिकारी आहेत तेवढ्याच नागरिकांना त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जावा .

८ ] राज्य -केंद्र सरकारने  भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक  गतिशील आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या उद्दिष्टपूर्ती साठी 'ई -ऑफिस ' प्रणाली अनिवार्य केलेली आहे . सिडकोने या अनुषंगाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात .

९] वसाहत विभागाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने  नागरिकांची सनद अन्वये निहित कालावधी स्पष्ट करणारा माहिती फलक वसाहत विभागाच्या दर्शनी भागावर लावावा  .

१०]   नस्तीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने  ज्या फाईलच्या  अनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे त्या नस्ती वगळता सर्व नस्ती  या रेकॉर्ड रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत .

११]  फाईल्स ची चोरी होणे , फाईल्स मधील काही महत्वपूर्ण कागदपत्रे गहाळ होणे असे प्रकार टाळण्यासाठी फाईल्स नागरिक , एजेंट कडे देण्याचा प्रघात पूर्णपणे बंद केला जावा  .

१२] सिडकोच्या ऑनलाईन पोर्टलवर  नागरिकांद्वारे दाखल अर्ज / नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्जास विहित कालावधीत प्रतिसाद देण्याचे निर्देश प्रशासनास दिले जावेत.                                                                                                                                                                    कळावे ,                                                                                                                                                                                                                              आपले विनीत , 

                                                                   सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे सर्व सदस्य .

                                   

                                   संपर्कासाठी ईमेल  : alertcitizensforumnm@gmail.com