माध्यम स्वातंत्र्याबरोबरच " लोकशाहीप्रती माध्यमांच्या उत्तरदायित्वाची " चर्चा निकडीची !!!

 

        पेगॅसस  हेरगिरी  ( तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वॉच ) प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या प्रसारमाध्यांची मुस्कटदाबी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे प्रसारमाध्यांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे .  या आधी देखील “वॉटरगेट”  सारखे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना सरकारच्या मुस्कटदाबीला सामोरे जावे लागलेले आहे .

                या अनुषंगाने भारतीय प्रसारमाध्यांच्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून असणारी आक्रमकता आणि लोकशाहीप्रती  उत्तरदायीत्वाची भूमिकेस दिला जाणारा न्याय यावर  देशभर सर्वच पातळीवर विचारमंथन  होणे अत्यंत आवश्यक आहे . 

          भविष्यात तरी  भारतीय प्रसारमाध्यमे खऱ्या अर्थाने आपल्या कृतीने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ होणार का ? स्वयंमघोषीत मुस्कटदाबीला प्राधान्य  आपल्याला जाहिराती मिळणार नाहीत या भीतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गैरकारभाराकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करणाऱ्या माध्यमांनि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हि बिरुदावली मिरवणे कितपत न्यायोचित ठरते . या  वर्षानुवर्षे अनुत्तरित प्रश्नांवर विचारमंथन सुरु करण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न.

      अर्थातच प्रसारमाध्यमांना "प्रसारमाध्यमे उत्तरदायीत्वाची भूमिका निभावतात का ? " हा प्रश्न मान्य नसेल तर त्यांना हा प्रतिप्रश्न आहे की  गेल्या २/३ दशकात प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची संख्या भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढून देखील भारतीय लोकशाही व्यवस्था अधिकाधिक भ्रष्ट होताना दिसत आहेत . माध्यमांनी  आपले कर्तव्य निभावून देखील व्यवस्थेत सकारात्मक परिवर्तन येताना का दिसत नाही ?

प्रसारमाध्यांची भूमिका "विरोधी पक्षाचीच हवी :

 " माध्यमे आक्रमक असली की प्रशासनात आपोआप पारदर्शकता येते आणि पारदर्शकता आली की  प्रशासन आपोआप लोकाभिमुख होते " हा युक्तिवाद लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रसारमाध्यांनी कोणते तत्व अंगीकारायला हवे हे सांगणारा आहे . प्रश्न हा आहे की , भारतीय प्रसारमाध्यमे 'लोकशाहीचा आत्मा ' असणाऱ्या या तत्वाचे पालन करतात का ? भारतीय  प्रसारमाध्यमे खरंच इतकी आक्रमक आहेत की  सरकारला त्यांची मुस्कटदाबी करण्याची वेळ यावी . वस्तुतः  लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रसारमाध्यांनी जनतेचे प्रतिनिधित्व करत निरंतर 'विरोधी पक्षाची ' भूमिका ( विरोधी  भूमिका म्हणजे  राजकीय विरोधी पक्षांसारखे निख्खळ विरोधासाठी विरोध नव्हे , तर लोकशाही व्यवस्थेला मारक गोष्टींना विरोध )  बजावणे अभिप्रेत असते . 

     जनतेच्या वतीने सरकारला प्रश्न विचारणे हे  प्रसारमाध्यमांचे प्रमुख कर्तव्यच आहे .  भारतीय पत्रकारिता खऱ्या अर्थाने 'विरोधी पक्षाची ' भूमिका बजावते का ? सुदृढ लोकशाहीसाठी प्रसारमाध्यमांनी अधिक सजग ,सक्रिय , आक्रमक असायला हवे ! भारतीय प्रसारमाध्यमे यास न्याय देतात का ?  जेंव्हा राज्य करणे हे आपले कर्तव्य नसून तो आपला अधिकार आहे असे लोकशाहीतील यंत्रणांना वाटू लागते तेंव्हा सामान्य नागरिकांच्या लोकशाहीतील अधिकार , स्वातंत्र्याला सुरुंग लागतोच लागतो . लोकशाहीला घातक अशा सुरुंगाना शोधून काढून निष्क्रिय करणे हे प्रसारमाध्यमांची जबाबदारीच असते . हि जबाबदारी पार पाडली जाते आहे का ? अर्थातच यासम  सर्व प्रश्नांचे उत्तर नकारात्मकच आहे . 

    माध्यमे आक्रमक झाली की  तिचा परिणाम किती मोठया प्रमाणावर होतो याचा प्रत्यय "एबीपी माझा ने स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून डान्स बार बाबत दिलेल्या बातमीतून दिसून आलेला आहे . ठाणे जिल्ह्यातील डान्स बार तर बंद झालेच पण त्याच बरोबर नियंत्रण असणाऱ्या यंत्रणेच्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे निलंबन देखील झाले . शोधपत्रकारिता हा प्रसारमाध्यमांची खरी ताकद आहे हेच यातून अधोरेखित होते . अतिशय खेदाने नमुद करावे लागेल की आज देशात अशा शोध पत्रकारीतेचा दुष्काळ आहे .

                 सरकारचे गुपिते खोदून काढणारी वॉशिंग्टन पोस्ट ,ल मॉद  यासम पाश्चात्य देशातील प्रसारमाध्यमे आणि आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमे यांची तुलनाच होऊ शकत नाही . पाश्चात्य देशातील बहुतांश माध्यमे हि आक्रमक असतात , माहिती प्राप्त करण्यासाठी वाट्टेल ते अशा पद्धतीने माहिती प्राप्त करून तिचे सखील विश्लेषण करून सरकारी धोरणांना नागडे करण्याची हिंमत त्यांच्यामध्ये असते आणि म्हणून सरकारला त्यांचा पराकोटीचा धाक असतो आणि यामुळेच प्रसारमाध्यमांवर विविध प्रकारे अंकुश आणण्याचा प्रयत्न ती सरकारे करत असतात . सरकारच्या दबावाला भीक न घालणे हा त्या प्रसारमाध्यमांचा बाणाचा असतो .

 स्वयंमघोषीत मुस्कटदाबीला प्राधान्य:

             या उलट  काही बोटावर मोजण्यासारखी   प्रसारमाध्यमांचा अपवाद वगळता   आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमांची अवस्था आहे . "  नरो वा कुंजरो वा " अशा पद्धतीने प्रिंट मीडियाची केवळ रिकाम्या जागा भरा अशी कार्यपद्धती तर  २४ तास बातम्या देऊनदेखील 'नो इम्पॅक्ट ' अशी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाची कार्यपद्धती असल्यामुळे गेल्या २ दशकांत भारतातील प्रसारमाध्यमांची संख्या कितीतरी पटीने वाढून सुद्धा भारतीय प्रशासनात काडीचीही पारदर्शकता येताना दिसत नाही आणि पर्यायाने ७२ वर्षांच्या वाटचाली नंतर देखील प्रशासन लोकाभिमुख होताना दिसत नाही . भारतीय माध्यमांनी 'शोध पत्रकारितेचा ' बाणा सोडून  'स्वयंघोषित मुस्कटदाबीचा ' मार्ग स्वीकारलेला दिसतो . गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत असे अनेक पत्रकार आहेत की  जे प्रशासन ,लोकप्रतिनिधी ,सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या बातम्या छापून आणण्यापेक्षा  ते दडवण्यात आणि त्याची 'योग्य ' अशी किंमत वसूल करण्यात धन्यता मानतात हे कटू वास्तव आहे .

          त्रयस्थ व्यक्तीने नागडे केलेले ना व्यक्तीला आवडते ना व्यवस्थेला ! प्रसारमाध्यमे आणि त्यात कार्यरत असणारी मंडळी देखील त्यास अपवाद असत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे विश्लेषण अनेकांना रुचणार नाही ,पटणार नाही उलटपक्षी ते बोचणार . पण हेच जमिनीवरील कटू वास्तव आहे हे निश्चित . किमान भारतीय जनभावना तरी प्रसारमाध्यांच्या बाबतीत अशीच आहे हे नक्की .  .

      " माहिती अधिकार कायदा ' सरकारने मंजूर केला हा लोकशाहीचा विजय मानणाऱ्या प्रसारमाध्यांना खरच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असे संबोधावे का ? हा खरा प्रश्न आहे .  लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य , लोकांसाठीच राज्य . असे मानणारा आपला देश . मग प्रश्न हा पडतो की  ज्या देशातील लोकशाही हि जनतेसाठी आहे त्या देशात ज्या लोकांसाठी राज्य चालवले जाते त्यांनाच 'किंमत ' मोजून ( रुपये आणि प्रसंगी जीव देखील) माहिती मिळवावी लागत असेल तर तो लोकशाहीचा विजय कसा ?  स्थानिक स्वराज्य संस्था पासून ते राज्य -केंद्र सरकार पर्यंतच्या कारभाराचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर का उपलब्ध करून दिला जात नाही ?  खऱ्या लोकशाहीला हेच अभिप्रेत आहे पण प्रसारमाध्यमे मात्र पारदर्शकतेच्या बाबतीत कधीच आक्रमक होताना दिसत नाही .

          नगरसेवक ,आमदार -खासदारांना आपापल्या मतदारसंघातील नागरिकांना सुविधा पुरवण्यासाठी निधी दिला जातो . तो देखील करोडोत असतो . प्रश्न हा आहे  की  लोकप्रतिनिधी जर नागरिकांसाठीच निधी खर्च करतात तर मग त्यांच्या पासून निधीचा ताळेबंद गुप्त ठेवण्याचा 'अर्थ ' काय समजवायचा . एवढेच कशाला अगदी शाळा -कॉलेजात प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता देखील गुप्तच ठेवण्यात धन्यता मानली जाते .  लोकशाहीला मारक ठरणारे असे हजारो उदाहरणे आहेत .  पण भारतीय  प्रसारमाध्यमे मात्र कधीच निर्भीडपणे या बाबतीत सरकार कडे तगादा लावताना दिसत नाहीत .  कुठल्याच माध्यमांमध्ये रोखठोकपणा दिसत नाही . रस्त्यांवर खड्डे पडल्याच्या बातम्या दाखवताना आपण व्यवस्थेवर 'प्रहार ' करत असल्याचा अविर्भाव दाखवला जातो पण प्रत्यक्ष रोड बनवतानाचे 'लाईव्ह ' दाखवण्याचे धारिष्ट्य मात्र अपवादानेच दिसते .

               एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे की , भारतातील प्रसारमाध्यमांनी एकीने   केवळ २४ तास देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा , शैक्षणिक संस्थांचा , राज्य -केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणाच लेखाजोखा जनतेसाठी खुला करा हि मागणी लावून धरली तरी सरकारला घाम फुटेल , भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्यांनी  जे लोकशाहीचे स्वप्न पाहिले होते ते प्रत्यक्षात उतरू शकेल . लोकपाल -लोकायुक्त अशी अधिकची कुठलीही यंत्रणा निर्माण न करता देखील  आज जो अगदी उघड उघड भ्रष्टाचार होतो आहे त्यातील ५० टक्क्याहून भ्रष्टाचार ,गैरप्रकार कमी होईल . एकदा का माहिती सुलभपणे प्राप्त होऊ लागली की  सजग नागरिक , सामाजिक संस्थांच्या रेट्यामुळे  गैरप्रकार -भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात अंकुश बसू शकेल .

    आपल्या देशात माध्यम स्वातंत्र्याची चर्चा अप्रस्तुत ठरते कारण भारतीय माध्यमांनी ( पुन्हा तेच बोटावर मोजता येतील असे अपवाद वगळून )  स्वयंस्फुर्तीने ,स्वयंखुषीनेच , स्वयंनिर्णयानेच " माध्यम स्वातंत्र्याला " तिलांजली दिलेली आहे . आपल्या देशात प्रसारमाध्यमांच्या लोकशाही प्रती असणाऱ्या उत्तरदायित्वाची आणि  लोकशाहीप्रती असणाऱ्या जबाबदारीच्या  पूर्ततेची चर्चा होणे निकडीचे आहे .

                       'शोधपत्रकारितेच्या " माध्यमातून    'टरफलांवरून शेंगा कोणी खालल्या ' हे शोधण्याचा वसा जपण्याऐवजी शेंगा खाणाऱ्याकडून आपल्याला देखील काही शेंगाची प्राप्ती होईल का असा दृष्टिकोन , अशी कार्यपद्धती अवलंबणाऱ्या भारतीय प्रसारमाध्यमांनी भारतातील  लोकशाहीचा प्रवास 'लोकप्रतिनिधीशाही ' कडे  होऊ द्यायचा नसेल तर 'शेंगा खाणारे कोण आणि टरफले कोणी टाकली ' हे सांगण्याचे धैर्य अंगी बानवावे लागेल . अन्यथा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिकाधिक ढिसूळ होऊन  लोकशाहीची इमारत ढासळू शकेल हे नक्की .

            भारतीय प्रसारमाध्यांची संख्यात्मक वाढ स्वागतार्हच आहे प्रश्न आहे तो त्या संख्यात्मक वाढीच्या गुणवत्तेचा , निर्भडतेचा , तटस्थेचा !  हा दावा नाकारणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी आपल्या बातम्या ,चर्चांच्या  'इम्पॅक्टचा ' तटस्थ व डोळसपणे मागोवा घ्यावा . दूध की  पाणी याचे उत्तर आपसूकच मिळेल .

       " माध्यमे आक्रमक असली की प्रशासनात आपोआप पारदर्शकता येते आणि पारदर्शकता आली की  प्रशासन आपोआप लोकाभिमुख होते "  या युक्तिवादानुसार भारतात प्रशासन पारदर्शक नसेल तर याचा अर्थ माध्यमे आक्रमक नाहीत असाही होतो आणि याच्या आधारे माध्यमांनी  जनतेच्या आपल्याविषयी मताचे वाईट वाटू न देता आत्मपरीक्षण करावे . 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी   9869226272 danisudhir@gmail.com