"बैल गेला तरीही झोपा नाही केला " अशा धाटणीतील आपली राजकीय -प्रशासकीय कार्यपद्धती आहे . घटनेपश्चात "वांझोटी चर्चा " हा भारतीयांना जडलेला रोग आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही . वेदांता -फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरात मध्ये होणार असल्याचे जाहीर झाल्यापासून आरोप -प्रत्यारोप , चर्चाना ऊत आलेला आहे . पण या सगळ्या वांझोट्या चर्चा ठरत असतात असा आजवरचा इतिहास आहे . घटना घडली की त्यावर चर्चा पण प्रत्यक्षात उपाय योजना मात्र शून्य अशा प्रकारामुळे पुन्हा पुन्हा त्याच घटना घडत असतात आणि पुन्हा पुन्हा त्याच त्या चर्चा झाडत असतात . त्या देखील वास्तवापासून दूर . आपापल्या राजकीय समजुती आणि सोयीनुसार .
सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की कुठलाही व्यवसाय कर्ता असला तर तो सर्वात प्रथम आपल्या उद्योगास पूरक -पोषक परिस्थिती आहे का या निकषाचा प्राध्यानाने विचार करत असतो . महाराष्ठ्र हे उद्योगस्नेही राज्य आहे असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील राजकीय -प्रशासकीय कार्यपद्धती हि उद्योगस्नेही नसून उद्योगांना नाडणारी असल्याने अनेक उद्योग राज्याला पसंती देत नसल्याचे वारंवार दिसून येते आहे .
प्रश्न हा केवळ वेदांता -फॉक्सकॉन चा नाही . जे राज्य उद्योगांना पायघड्या घालणार त्यांच्याकडे उद्योग आकृष्ट होणार हा सोपा नियम आहे .
आपल्याकडील वास्तव काय आहे हे ध्यानात येण्यासाठी एक वर्तमानातील उदाहरण पाहू यात .
एका युवकाला औरंगाबाद वाळूज एमआयडीसी परिसरात एक युनिट सुरु करावयाचे होते . गुंतवणूक अगदी ५ लाखाच्या आतली होती . त्याने एमएसईबी कडे मीटर साठी अर्ज केला , डिपॉझिट भरले . १५ दिवस ' उद्या - उद्या ' असे सांगून एमएसईबी ने त्याला हेलपाट्या मारायला लावल्या . १५ दिवसांनी सांगितले आमच्याकडे मीटर उपलब्ध नाहीत तुम्हाला ते मार्केटमधून विकत घ्यावे लागेल . कुठलाही व्यवसाय करावयाचा असेल तर "सरकारी यंत्रणांच्या पुढे बुद्धी चालवायची नसते , त्यांना प्रश्न विचारायचा नसतो" हा "नियम " त्यास माहित असल्याने अखेर मार्केटमधून मीटर घेतले . एमएसईबी च्या अधिकाऱ्यांना दाखवले . त्यावर त्यांनी आता हे मीटरचे तुम्हाला कॅलिब्रेशन/टेस्टिंग करून घ्यावे लागेल , असा सल्ला दिला . मीटर कॅलिब्रेशनला दिल्यानंतर २/३ दिवसांनी तो मीटर घेण्यास गेला असता , टेस्टिंग करणाऱ्या यंत्रणेने सांगितले की टेस्टिंग करून "ओके ' स्टॅम्प मारलेले मीटर आम्ही ग्राहकांकडे देऊ शकत नाही ते एमएसईबी कर्मचाऱ्यांकडेच देतो . लाईनमनला वारंवार विनंती केल्यानंतर तो ४ /५ दिवसांनी तयार झाला . त्याला येण्यासाठी नियमाप्रमाणे दक्षिणा द्यावी लागली . टेस्टिंग च्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांनी लाईनमनकडे मीटर दिले आणि लाईनमनने लगेचच ते त्या युवकाकडे दिले आणि सांगितले आम्ही उद्या परवा येऊन मीटर लावून देतो . त्यास १०/१२ दिवसानंतर मुहूर्त मिळाला . एमएसईबी हे केवळ एक उदाहरण झाले . कुठलाही उद्योग -व्यवसाय सुरु करताना आपणास लुटण्यासाठीचा बकरा मिळाला आहे अशा थाटात सरकारी यंत्रणा वागताना दिसतात .
महत्वाचे हे की अशा प्रकारची अडवणूक केवळ एमआयडीसीतील उद्योगांचीच होती असे नव्हे . खाजगी दवाखाना असू देत , खाजगी दुकान असू देत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन त्यांच्याकडे 'कापण्यासाठी बकरा ' अशाच दृष्टीने पाहत असतात .
एवढेच कशाला अगदी रस्त्यावरील विक्रेता असला ,रस्त्याच्या कडेला नर्सरीवाला असला , एवढेच कशाला अगदी वर्तमानपत्र वाटणाऱ्या कडून देखील हप्ता हा हक्कच आहे अशी धारणा नेते आणि नोकरशाहीची असते . त्यात उरले -सुरले कोणत्या न कोणत्या उत्सव -जयंतीच्या निमित्त्ताने " खंडणी स्वरूप वर्गणी " गोळा करणारे देखील लुटण्यात धन्यता मानताना दिसतात . एकुणात काय तर उद्योग -व्यवसायासाठी पोषक वातावरण नसल्यामुळे व्यवसाय कर्ते ,उद्योजकांचा ओढा हा राज्याबाहेर जाताना दिसतो आहे .
मोदींच्या नावावर बिल फाडणे हा देखील एक उद्योगच :
अलीकडच्या काळात आपले अपयश झाकण्यासाठी सोपा व सुलभ मार्ग मोदींच्या नावावर 'बिल फाडणे '. तोच प्रकार वर्तमानात होताना दिसून येतो आहे . राज्याबाहेर कुठलाही उद्योग गेला , व्यवसाय गेला , कार्यालय गेले की 'मोदींनी ते गुजरात'ला हलवले ' अशी ओरड केली जाते आहे . पण कुठलाही व्यवसाय , उद्योग करणारी व्यक्ती हि आपल्या उद्योगास ,व्यवसायास पूरक परिस्थिती आहे की नाही या नुसार निर्णय घेत असतात . राज्यात उद्योग -व्यवसाय स्नेही वातावरण निर्माण करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्याचे सोडून गुजरातला दोष देण्यात धन्यता मानली जाताना दिसते आहे .
गुजरात मध्ये पूर्वीपासूनच उद्योग -व्यवसाय स्नेही वातावरण आहे . ऐशीच्या दशकात एका उद्योजकाने विदर्भात उदयोग सुरु करण्याचे ठरवले होते . पण ६ महिने प्रयत्न करून देखील आवश्यक जमीन -परवानग्या मिळाल्या नाहीत . त्याच्या मित्राने त्याला गुजरातचा पर्याय सुचवला . शहर -भूखंड निवडण्याचा पर्याय देत महिनाभराच्या काळात सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले . तेंव्हा तर मोदी नव्हते ना ? आपल्याकडे वीज जोडणी घेण्यासाठी एमएस ईबीचे उंबरे झिजवावे लागतात तर गुजरातमध्ये सिंगल विंडोच्या माध्यमातून सवलतीच्या वीज दरात वीज पुरवठा कुठलाही उंबरे न झिजवता दिले जाते . मग उद्योग कोणाला प्राधान्य देणार ?
मुळात गुजराती समाज हे जाणून आहे की आपल्या परिसरात कुठलाही उद्योग सुरु झाला तर त्याचा कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे त्याचा लाभ त्या परिसराला मिळत असतो .
आपल्याकडे मात्र असा खाक्या असतो की , तुम्हाला उद्योग सुरु करावयाचा आहे ना , मग आम्ही सांगू तीच जमीन विकत घ्या , आम्ही सांगू तोच रेट द्या , आम्ही सांगू त्याचीच जमीन विकत घ्या , इमारत बांधण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट आम्हालाच द्या, त्यासाठी आम्हीच माल टाकणार , मालाच्या क्वालिटी चा आग्रह धरायचा नाही ,दर आम्हीच ठरवू तोच द्या .... सर्व काही अडवणूक आणि लूटच ... मग सांगा आपल्या राज्यात उद्योग कसे येणार ? यात दोष मोदींचा की आपल्या धोरणांचा .
औरंगाबादचे आणखी उदाहरण पहा . या ठिकाणी मागील काही वर्षात किती उद्योग बंद झालेले आहेत , स्थलांतरित झालेले आहेत . कामगार संघटनांची आरेरावी , लोकप्रतिनिधींचा अवास्तव हस्तक्षेप , हप्तेखोरी यासम अनेक कारणे यासाठी कारणीभूत आहेत .
" बैल गेला ,झोपा केला " हे एकवेळ परवडले कारण किमान एक बैल गेल्यावर दुसऱ्या बैलासाठी तरी निवारा उपयोगी पडतो . इथे मात्र "बैल गेला , पण तरी देखील झोपा नाही केला " अशी कार्यपद्धती असल्याने उद्योगांमागून उद्योग बाहेर जात आहेत , नवीन उदयोग अन्य राज्यांना प्राधान्य देत आहेत तरी मात्र आपल्या राज्यातील शासन -प्रशासन , कार्यकर्ते -नेते मात्र एकमेकांवर दोषारोप करण्यात , कुरघुड्या करण्यात धन्यता मानतांना दिसतात .
राज्यातील युवकांनी , जनतेने अशा धूळफेकीत सहभाग नोंदवण्यापेक्षा आपल्या भावी पिढीच्या भवितव्यासाठी राज्यातील राजकीय -प्रशासकीय वातावरण उद्योगस्नेही निर्माण करण्यास राज्यकर्त्यांवर दबाव आणायला हवा . त्यातच आपले भले असणार आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी . 9869226272 danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा