जनतेच्या न्यायालयात सर्वच राजकीय पक्ष व सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते अपात्रच !

 

जनतेच्या न्यायालयात सर्वच  राजकीय पक्ष ,नेते "अपात्र " ठरत असल्याने लोकशाहीच्या जतन -संवर्धनासाठी संपूर्ण ५ वर्षासाठी "आदर्श आचासंहिता " निकडीची  !!!

 

                               सध्या परीक्षांचा काळ सुरु आहे . परीक्षा म्हणजे त्या त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वर्षभरातील कामगिरींचे मूल्यमापन . त्या त्या वर्गाला , त्या त्या विषयाला शिकवणारे शिक्षक -अध्यापक विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करत असतात . काही विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकताच असत नाही कारण त्यांचे वर्षभराच्या वर्तनातून त्यांच्या गुरूंना त्यांची कामगिरी ज्ञात असते . अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा द्वारे मूल्यमापन हा केवळ सोपस्कार ठरतो कारण ते  गुरुजनांच्या नजरेतून आधीच 'अपात्र ' ठरलेले असतात .

 

 जनतेच्या न्यायालयात सर्वच  राजकीय पक्ष ,नेते "अपात्र " !

                     वर्तमानातील सर्वच राजकीय पक्षांचे उमेदवार हे मतदारांच्या दृष्टीने "अपात्र " ठरलेले आहेत . निवडणुकीतील मतदानाद्वारे त्यांचे मूल्यमापन हा केवळ सोपस्काराच ठरतो . 

 

                           "  भारतातील लोकशाही हि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि मतदार हा लोकशाहीतील राजा असतो " हे वाक्य भारतीय लोकशाहीतील सर्वात दिशाभूल करणारे वाक्य आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही . वास्तव हे आहे की  , निवडणुकीतील मतदाना व्यतिरिक्त मतदारांना काडीचीही किंमत नसते .  यासाठीचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे " स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७५ वर्षे पूर्ण होऊन देखील अजूनही लोकशाहीतील बहुतांश यंत्रणांचा कारभार हा मतदारांपासून गुप्त ठेवला गेलेला आहे ".

 

                               अलीकडच्या काळात कुठल्याही नेत्यांवर , राजकीय पक्षावर कुठलेही गंडांतर आले की  त्या पासून बचाव करण्यासाठी एक वाक्य सर्रासपणे वापरले जाते ते म्हणजे  " आम्ही जनतेच्या न्यायालयात न्याय मागू " !  हि सुद्धा केवळ दांभिकताच असते कारण जी मंडळी जनतेला सर्वोच्च स्थानी मानतात त्या त्या राजकीय पक्षाना ,  नेत्यांना जनतेची -मतदारांची आठवण केवळ निवडणुकीच्या वेळी होते , अडचणीच्या प्रसंगावेळी होते . मतदारांना राजा संबोधणारे नगरसेवक ,आमदार -खासदार मतदारांकडे ढूंकुनही पाहत नाहीत . एवढेच कशाला यांच्या "संपर्क कार्यालयाला लागलेले टाळे देखील केवळ निवडणुका आल्यावरच उघडतात  " .

             

             अन्य वेळी गरजवंत मतदारांना त्यांच्याशी संपर्क करण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असते . ज्यांना "मतदार राजा " म्हणून संबोधले जाते त्या  मतदाराला मतदान  कक्षातून मतदान करून बाहेर पडल्यानंतर पुढील ५ वर्षे काडीचीही किंमत दिली जात नाही आणि तरीही दवंडी पिटवली जाती की  भारतातील लोकशाही हि जगातील सर्वात मोठी आणि प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था आहे .  याला केवळ आणि केवळ "राजकीय नौटंकी " असेच संबोधले जाऊ शकते .  

 

महाराष्ट्राचे नाव मोठे लक्षण खोटे : 

                         राजकीय क्षेत्र वगळता महाराष्ट्राचे देशपातळीवरील नाव मोठे असले तरी महाराष्ट्र्रातील गेल्या ५ वर्षातील भाजप -काँग्रेस -शिवसेना -राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशा सर्वच्या सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या , लोकप्रतिनिधींच्या  नैतिकताशून्य , विचारशून्य  , चारित्र्य शून्य   वर्तनामुळे महाराष्ट्राची अवस्था "नाव मोठे ,लक्षण खोटे " अशी झालेली आहे.

                      ज्या पद्धतीच्या कोलांटउड्या सर्वच्या सर्व राजकीय पक्षातील नेत्यांनी , लोकप्रतिनिधींनी मारलेल्या आहेत त्याकडे "डोळसपणे " पाहिले तर महाराष्टातील प्रत्येक मतदारापुढे हा प्रश्न उभा राहिलेला आहे की  , निवडणुकीतील आपल्या मताला काडीचीही किंमत नसेल तर आम्ही मतदान तरी का करायचे? असे मत व्यक्त केले की   एरवी मूग गिळून , डोळे मिटून लोकशाहीचा तमाशा निमूटपणे पाहणारी तथाकथित बुद्धिवादी , लोकशाही वादी मंडळी तत्वज्ञानाचा डोस पाजायला सुरुवात करतात की  , मतदान हे लोकशाहीतील सर्वात मोठे दान आहे , कर्तव्य आहे . अगदी मान्य . पण मुद्दा हा आहे की  "दान सत्पात्री नको का ?". आम्ही कर्तव्य पार पाडले नाही तर लोकशाहीचा सन्मान होत नाही , मग  ज्या लोकप्रतिनिधींना  निवडून दिलेले असते आणि ज्या कर्तव्यासाठी निवडून दिलेले असते ते त्यांनी पार पाडले नाही तर तो लोकशाहीचा "अपमान " ठरत नाही का  ?  

 

यक्षप्रश्न : पक्ष म्हणून मतदान का करायचे ? कोणत्या पक्षाला  करायचे ?

 

       भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत "राजकीय पक्ष " हि संकल्पना आहे . त्या  त्या राजकीय पक्षाची विचारधारा असते . कार्यपद्धती असते . त्या त्या पक्षाचा झेंडा असतो . चिन्ह असते  . कार्यसंस्कृती असते . देशाबद्दल विचारधारा असते .  त्यास अनुसरून मतदार मतदान करत असतात . म्हणूनच अमुक -तमुक पक्षाचे सरकार  असे संबोधले जात असे . अलीकडे युती -आघाडीचे सरकार असे संबोधले जाऊ लागले होते कारण २ पक्ष एकत्र येऊन निवडणुका लढवत असे .

                    

               पण  गेल्या ५ वर्षातील महाराष्ट्रातील सरकारे हि "खिचडी सरकार " ठरत आहेत . कारण निवडणूका पूर्वी युती -आघाडी हा राजधर्म सोडून सत्ताधर्म प्राप्त करण्यासाठी कोणताही विचार न करता एकत्र येऊन सरकारने  'बनवलेले ' आहेत .

                   

               गेल्या ५ वर्षात प्रत्येक राजकीय पक्षाचा आमदाराने सत्ताधारी व  विरोधी या दोन्ही भूमिका निभावल्या आहेत . महाराष्ट्रातील मतदारांनी राजकीय पक्ष , राजकीय चिन्ह  पाहून जे मतदान केलेले होते त्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी पायदळी तुडवत "सत्तेसाठी वाट्टेल ते " असे वर्तन ठेवलेले आहे . त्यामुळे एक वेळ मतदान करायचे ठरवले तरी  "नेमके कोणत्या पक्षाला ?" मतदान करायचे हा यक्षप्रश्न महाराष्ट्रीयन मतदारांसमोर उभा राहिलेला आहे कारण गेल्या ५ वर्षातील लोकप्रतिनिधींच्या सत्तालोलुप वृत्तीमुळे   पक्ष हि संकल्पनाच निकालात निघालेली आहे  . केवळ आणि केवळ "सत्ता " प्राप्ती या लोभामुळे " विचारधारा " या दृष्टिकोनातून  कोणत्याच राजकीय पक्षाचे अस्तिव उरलेले नाही .

                

                   झेंड्याचे रंग वेगवेगळे असले , पक्षचिन्ह वेगवेगळे असले तरी सर्वच राजकीय पक्षानी व नेत्यांनी  , लोकप्रतिनिधींनी आपल्या वर्तनातून जनतेसमोर हे नागडे वास्तव आणले आहे की  " झेंडा ,चिन्ह हे केवळ वरवरचे आहे , आतून सर्वच सर्वच  "एनकेन प्रकारे सत्ताप्राप्ती " या व्याधीमुळे आतून सर्व एकच आहेत ".  त्यांच्यात पक्षचिन्ह , झेंडा , पक्षाचे नाव वगळता "वेगळेपण " असे काहीच उरलेले नाही .

                   या सर्व पार्श्वभूमीवर अमुक तमुक एका पक्षाची ध्येयधोरणे , विचारधारा लक्षात घेऊन मतदान केले जाऊ शकते हि शक्यताच पूर्णपणे मावळली आहे .  पुरोगामी ,पुरोगामी ,पुरोगामी असा डंका पिटवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने  , संवेदनशील नागरिकांच्या दृष्टीने , मतदारांच्या हि सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते .

 

आदर्श आचारसंहिता  निवडणुकीनंतर देखील हवी :

   निवडणुका जाहीर झाल्या की  "आदर्श आचारसंहिता लागू " होते . लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर अंकुश येतो . प्रशासकीय मंडळींना लगाम घातला जातो . त्यामुळे का होईना किमान "लोकशाहीच्या नावाने निवडणुकांचा सोहळा "पार पाडला जातो . लोकशाहीचे अस्तित्व जपण्याचे -टिकवण्याचे -समृद्ध करण्याचे प्रयत्न केले जातात . खेदाची गोष्ट हि आहे की  स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उलटून गेल्यानंतर देखील आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीनंतरच्या लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर कुठलाच  अंकुश नाही . त्यामुळेच वयानुसार लोकशाही व्यवस्था अधिक प्रगल्भ ,समृद्ध होण्याऐवजी अधिकाधिक विकलांग , अपंग होते आहे  .  निवडणुकीपूर्वीच्या लोकशाहीला निवडणुकीनंतर 'हुकूमशाहीचे , मनमानीशाहीचे स्वरूप येताना दिसत आहे . राज्यकर्त्यांच्या , आमदार -खासदारांच्या कामगिरीचे  मूल्यांकन करणारी कोणतीच 'अधिकृत व्यवस्था ' नसल्याने जाहिराती ,आश्वासने , जाहीरनामे यांच्या माध्यमातून जनतेची दिशाभूल केली जाताना दिसते आहे . ५ वर्षातील कामगिरी बाबतच्या  जाहिराती आणि वास्तव यात मोठी तफावत दिसते .

 

  एकुणातच अलीकडच्या काळातील सर्वच्या सर्व राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांचे वर्तन लक्षात घेता भारतीय लोकशाहीचे अस्तित्व टिकवायचे असेल , लोकशाही अधिक लोकाभिमुख  , समृद्ध , बळकट करावयाची असेल तर निवडणुकीच्या नंतरच्या काळासाठी देखील "आदर्श आचारसंहिता " योजून तिची काटकोर अंमलबजावणी करण्याशिवाय अन्य पर्याय असत नाही  .

 

   सर्व मतदारांनी आता त्यासाठी लढा उभारण्याची गरज आहे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

 

संपर्क : ९८६९२२६२७२  / danisudhir@gmail.com

[ लेखक विविध सामाजिक राजकीय विषयाचे अभ्यासक आहेत ]