मतदारांचा जाहीरनामा : "भ्रष्टचार मुक्तीच्या गॅरन्टी सह त्याच्या पूर्ततेची गॅरंटी द्या !

 

मतदारांचा जाहीरनामा : "भ्रष्टचार मुक्तीच्या  गॅरन्टी सह त्याच्या पूर्ततेची गॅरंटी द्या  ! "

टीव्ही वाहिन्यां, वर्तमान पत्रातील " नागरिकांना गॅरन्टी " देणाऱ्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने जनतेला हवी असणाऱ्या गॅरंटी बाबतची  “मन की बात”  सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या समोर लोकमानसच्या माध्यमातून जनतेचा जाहीरनामा मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.

                         आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून वर्तमानपत्रे व टीव्हीवरील जाहिरातीतून  देशातील अनेक प्रकारच्या "गॅरंटी " विषयी सांगितले जाते आहे . एक निःपक्ष नागरिक या नात्याने गोष्ट सुरुवातीलाच नमूद करणे आवश्यक वाटते की  , आज भारत  ज्या  स्थितीला पोहचला आहे त्याचे यश हे आजवरच्या सर्वच पक्षाच्या सरकारांना जाते . केवळ गेल्या १० वर्षातच प्रगती झाली आहे , परिवर्तन झाले आहे असे म्हणणे अतिशोयुक्तीचे ठरते तसेच पूर्वीच्या सरकारांनी काहीच केलेले नाही असे मानणे देखील अन्याकारक ठरते . एक गोष्ट निश्चितपणे म्हणता येईल की  गेल्या १० वर्षाच्या काळात पायभूत सुविधांच्या अनुषंगाने प्रगतीचा वेग अधिक आहे.  शासकीय व्यवस्थांमध्ये डिजिटल परिवर्तन मोठ्या प्रमाणावर झालेले आहे.  सरकारी यंत्रणेत डिजिटल कारभारास प्राधान्य दिले गेल्यामुळे नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक योजनांमधील गळतीला मोठ्या प्रमाणावर चाप बसला आहे .

                   आजवरच्या सर्व सरकारच्या कारभारातील  एक महत्वपूर्ण  बाब  मात्र 'कॉमन ' आहे आणि ती  म्हणजे सर्वच सरकारांनी  प्रशासकीय -राजकीय आर्थिक भ्रष्टाचाराला दिलेले अभय . 

                 भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे , पारदर्शक कारभाराचे , स्वच्छ प्रशासनाचे कितीही दावे केले जात असले तरी एक गोष्ट अगदी सुस्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे देशातील सर्वच्या सर्व राज्यातील , सर्वच्या सर्व पक्षातील सरकारच्या अंतर्गत असणाऱ्या ग्रामपंचायतीपासून ते मंत्रालय पातळीवरील शासकीय आस्थपानांतील भ्रष्टाचार गेल्या ७५ वर्षाच्या काळात आपले अस्तित्व टिकवून आहे . तो कमी होण्यापेक्षा त्याचा आलेख चढता आहे . भ्रष्टाचार अधिक व्यापक , सर्वव्यापी होतो आहे. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तो 'राजमान्य ' होतो आहे . प्रशासनातील भ्रष्ठाचाराला राजाश्रय प्राप्त होतो आहे  .  भ्रष्टाचाराला राजाश्रय  हा काँग्रेसच्या काळात  होता , तसाच तो भाजपाच्या काळात देखील आहे . या दोन्ही प्रमुख पक्षाव्यतिरिक्त असणाऱ्या राज्य पातळीवरील सर्वच राजकीय पक्षांचा भ्रष्ट व्यवस्थेस राजाश्रय दिला गेलेला आहे , दिला जातो आहे . 

    लाचखोरी , भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या जाहिरातीतून पारदर्शक कारभार , भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराबाबतची  " गॅरंटी " दिली जात असली तरी आजही गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतच्या राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील  कोणतीही शासकीय यंत्रणा धनशक्तीच्या जोरावर वाकवून "नियमबाह्य कामे " करून घेणे शक्य आहे , लाचखोरीच्या माध्यमातून अगदी ग्रामसेवकांपासून ते मुख्यमंत्री -प्रधानमंत्री कार्यालयातील अधिकारी विक्रीस उपलब्ध आहेत याची गॅरंटी प्रत्येक नागरिकाला आहे आणि त्याची प्रचिती  नागरिकांना दैनंदिन जीवनात वारंवार येत असते . पर्यायाने सरकारच्या गॅरंटी वर जनतेची गॅरंटी मात करताना दिसते आहे .

                      जनतेला सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून , उमेदवारांकडून अजून एक गॅरंटीची अपेक्षा आहे . ती गॅरन्टी म्हणजे तुम्ही ज्या पक्षाच्या माध्यमातून निवडणुकीला सामोरे जात आहेत  त्याच पक्षात आपण जिंकून आल्यावर , पराभव झाल्यावर आगामी ५ वर्षासाठी त्याच पक्षात राहताल याची गॅरंटी द्या . जनहित , जनतेचा विकास अशा गोंडस नावाखाली स्वतःच्या पोळ्या भाजण्यासाठी कोलांटउड्या मारून मतदारांचा  पराभव करणार नाहीत याची गॅरंटी द्या .