मतदारांच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगाला खुले पत्र

 

                                           

 

प्रति ,

मा . मुख्य निवडणूक आयुक्त,

 राज्य  निवडणूक आयोग,

महाराष्ट्र राज्य .

 

सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने विनम्र मागणी पत्र ...... 

 

विषय : लोकशाही व्यवस्थेतील  "नागरिकांच्या कर्तव्याची"  आठवण करून देताना नागरिकांना लोकशाहीने दिलेल्या "नागरिकांच्या हक्काची" पूर्तता करणे बाबत .

 

सन्माननीय महोदय ,   

                           लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या निमित्ताने  "उत्सव निवडणुकीचा , अभिमान देशाचा " या जाहिरातीतील " चला ! अभिमानान मतदान करू या !! लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव  साजरा करू या !!!  या नागरिकांना केलेल्या आवाहनाच्या अनुषंगाने मतदारांची  " मन की  बात " आपणांसमोर ठेवत आहोत . त्याचा देखील विचार करावा हि विनंती .

                           निःपक्ष निवडणुका या लोकशाहीचा पाया आहे , लोकशाहीच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने पहिले पाऊल ठरते याची दखल घेत निवडणूक आयोग निरंतर प्रयत्न करत असतो  , कालसुसंगत बदल करून निवडणुका निर्भीड व भयमुक्त पद्धतीने पार पाडल्या जाव्यात यासाठी बदल देखील केले जाताना दिसतात . 

         याचे  वर्तमानातील उदाहरण म्हणजे  निवडणूक आयोगाने सुरु केलेले "सी -व्हिजिल अँप " .भारतीय निवडणूक आयोगाचे C-VIGIL ॲप हे निवडणूक संहितेचे उल्लंघन रोखण्यासाठी लोकांच्या हातात प्रभावी साधन बनले आहे.   मुक्त, निष्पक्ष आणि प्रलोभनमुक्त मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा  वापर करून उचलेले  हे निवडणूक आयोगाचे स्वागतार्ह पाऊल आहे .  माजी निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन साहेबांनी तर लोकशाही व्यवस्थेत "निवडणूक आयोगाची भूमिका किती महत्वपूर्ण ठरू शकते , निवडणूक  आयोगाला किती हक्क आहेत याचे मूर्तिमंत उदाहरण संपूर्ण देशासमोर ठेवलेले आहे .

                          गेल्या ७५ वर्षात निवडणूक आयोगाने लोकशाहीच्या जतन -संवर्धन व बळकटीसाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी , बहुमूल्य योगदानासाठी "भारतीय निवडणूक आयोगाचे " संपूर्ण १४० करोड देशवासीयांच्या वतीने मनःपूर्वक जाहीर अभिनंदन व आभार !

 

                      भारतीय नागरिकांना  लोकशाही व्यवस्थेतील "मतदान " या  मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव करून देण्यासाठी निवडणूक आयोग अनेक मार्गांनी प्रयत्न  करताना दिसते . मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी सरकारी कार्यालया बरोबरच  खाजगी आस्थापनांना देखील सुट्टी देण्याचे आदेश दिले जाते . परंतू अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागेल की  जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीतील स्वायत्त यंत्रणा असणारे निवडणूक आयोग नागरिकांच्या लोकशाहीतील मूलभूत हक्काच्या बाबतीत मात्र "सजग " असल्याचे दिसून येत नाही .

 

                अगदी मूलभूत हक्काची देखील पूर्तता गेल्या ७५ वर्षात झालेली नाही . नागरिकांना कारभाराची माहिती हा लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा आहे . लोकशाहीतील प्रत्येक यंत्रणांच्या  कारभाराची माहिती नागरिकांसाठी खुली असणे हा लोकशाहीचा मूलभूत , मुख्य निकष आहे . असे असले तरी आजही ज्या नागरिकांच्या करातून  नागरिकांसाठी कारभार चालवला जातो अशा "स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा " कारभार देखील गुप्त ठेवलेला आहे . माहिती अधिकारातून माहिती विकत घ्यावी लागते आहे . वस्तुतः ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराची माहिती पब्लिक डोमेनवर खुली असणे अभिप्रेत आहे  . 

                     

                  ना राज्य सरकारचा कारभार नागरिकांसाठी खुला आहे , ना केंद्र सरकारच्या कारभार नागरिकांसाठी खुला आहे. एवढेच कशाला अगदी आमदार -खासदार निधीचा विनियोग देखील जनतेसमोर उपलब्ध केला जात नाही .

  निवडणूक आयोगाला एक साधा प्रश्न हा आहे की  , ज्या व्यवस्थेतील कारभाराची माहिती नागरिकांसमोर उपलब्ध नसते त्या व्यवस्थेला "लोकशाही व्यवस्था " असे संबोधने कितपत  व्यवहार्य , न्यायपूर्ण ठरते ? ज्या जनतेसाठी कारभार चालवला जातो , ज्या जनतेच्या करातून कारभार चालवला जातो त्या जनते पासून  कारभार गुप्त ठेवणाऱ्या  "जगातील सर्वात मोठी लोकशाही " असे संबोधने हे  १४० करोड देशवासीयांची दिशाभूल , फसवणूक ठरत नाही का ?

 प्रत्यक्ष कारभारात   लोकशाही  अस्तिवाची प्रचिती नागरिकांना येण्यासाठी निवडणूक पश्चात देखील  " लोकशाहीतील यंत्रणांना आचार संहिता " लागू करावी :

                  

                निवडणूक जाहीर होण्याबरोबरच " आदर्श आचार संहिता " लागू होते . या कालावधीत सर्वच्या सर्व सरकारी यंत्रणा , लोकप्रतिनिधी जागे  होताना दिसतात . लोकशाहीच्या नावाने अगदी सजग होत   नियमांचे काटेकोर पालन करताना दिसतात .  परंतू याच यंत्रणा निवडणुकी पश्चात अत्यंत असंवेदनशील पणे वागताना दिसतात , क्षणोक्षणी  लोकशाहीची पायमल्ली करताना दिसतात . याला पायबंद घालण्यासाठी निवडणूक पश्चात देखील "लोकशाही जातां -संवर्धनासाठी -बळकटीकरणासाठी आदर्श आचार संहिता " लागू केली जावी .

 निवडणूक पश्चात आदर्श आचार संहितेनुसार पुढील गोष्टी लोकप्रतिनिधी व राज्य -केंद्र सरकारच्या यंत्रणा लागू केल्या जाव्यात :

 

१) निवडणुकीसाठी उमेदवारीचा फॉर्म भरताना दिलेला  "चल अचल संपत्तीचा तपशील " , शैक्षणिक -गुन्हेगारी बाबतचा तपशील तातडीने सी -व्हिजिल अँप वर उपलब्ध केला जावा , जेणेकरून मतदारांना  लोकशाहीसाठी योग्य /  पात्र उमेदवाराची निवड करणे सुलभ होऊ शकेल .

२) आमदार -खासदार यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचा विनियोग पब्लिक डोमेनवर खुला केला जाणे अनिवार्य केले जावे .

३) ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार करदात्या नागरिकांसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करणे  सक्तीचे केले जावे .

४)विशिष्ट सरकारी अधिकारी हे लोकप्रतिनिधींना किती प्राणप्रिय असतात याची प्रचिती "मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तांच्या बदलीच्या " प्रकरणातून लक्षात आलेले असले  . भ्रष्टाचार मुक्त , लोकाभिमुख , निःपक्ष लोकशाहीच्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे " शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली -नियुक्तीतील भ्रष्टाचार , पक्षपातीपणा " . 

                 सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती-बदल्यांचे अधिकार  हे लोकप्रतिनिधींना असल्याने आणि त्याचा उघड उघड "अर्थपूर्ण " पद्धतीने गैरवापर केला जात असल्याने  शासकीय कर्मचारी -अधिकाऱ्याने प्रामाणिक पणे , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार करायचे ठरवले तरी ते शक्य होत नाही  . असा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट कात्रजचा घाट दाखवला जात असल्याने  अधिकारी इच्छा असूनही पारदर्शक -भ्रष्टाचार मुक्त कारभार या लोकशाहीच्या मूलभूत निकषांची पूर्तता करू शकत नाही  .

                        यावर निवडणूक आयोगाने अंकुश आणणे अत्यंत आवश्यक आहे . कदाचित निःपक्ष वातावरणात निवडणूका घेणे हे निवडणूक यापुरतेच निवडणूक  आयोगाची कार्यकक्षा आहे असे कारण पुढे करत नागरिकांच्या मागण्या नाकारल्या जातील पण आम्हा नागरिकांचा यावर प्रतिप्रश्न असेल की  " केवळ निःपक्ष वातावरणात निवडणुका म्हणजे लोकशाही असा सिमीत अर्थ लोकशाहीचा असू शकत नाही"  निवडणुका हा लोकशाहीचे केवळ एक अंग आहे . लोकशाहीतील कारभार लोकशाहीस  अनुसरून अनुकूल आहे की  प्रतिकूल आहे हे पाहणे देखील निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य ठरते .

                  अन्यथा आम्हा नागरिकांच्या दृष्टीने  , मतदारांच्या दृष्टीने निवडणुकांना काहीच अर्थ असत नाही . ज्या निवडणुकांतून लोकशाहीचा पाया रचला जातो ती लोकशाहीच जर लोकशाहीच्या मूलभूत  हक्काची अवहेलना करत असेल तर आम्हा मतदारांसमोर प्रश्न उभा राहतो की  ,लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती होणार नसेल तर   का करायचे  निवडणुकीत मतदान ?  

५) निवडणुका काळात ज्या प्रमाणे निवडणूक आयोगाचे "निरीक्षक , अधिकारी " डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेऊन असतात त्याच पद्धतीने संपूर्ण ५ वर्षाच्या कारभारावर देखील निवडणूक आयोगाची नजर असावी . पुन्हा तेच नमूद करावे लागेल की  केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही असत नाही . ५ वर्षाच्या काळात ज्या ज्या उमेदवाराची वर्तवणूक लोकशाही विरोधी असेल त्यांना पुढील निवडणुकी साठी निवडणूक आयोगानेच  अपात्र ठरवावे .

   चांगले उमेदवार निवडणे आज मतदारांना अत्यंत कठीण होते आहे कारण चांगल्याच उमेदवारांना संधी दिली जाते याची खात्री देता येत नाही ( सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे ! )

  Main Demand  before the ELECTION COMMISSION :

                 मतदारांना वारंवार आपल्या 'कर्तव्याची ' जाणीव करून देताना निवडणूक आयोगाने मतदारांना लोकशाही व्यवस्थेने दिलेल्या " पारदर्शक कारभार , खुला कारभार " या मूलभूत हक्काची पूर्तता होईल याबाबत देखील निवडणूक आयोगाने सजगता बाळगायला हवी अशी मतदारांची  मुख्य मागणी  आहे .

                     भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या " कारभाराची माहिती " या अधिकाराची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना तातडीने कराव्यात या बाबतचे आदेश  महाराष्ट्र राज्य सरकारला द्यावेत हि विनंती.

          आशा आहे की  अशा प्रकारचे निवेदन निवडणूक आयोगाला पाठवणे हा "आचार संहिता भंग " या निकषात येणार नाही . 

तसदीबद्दल क्षमस्व !      

कळावे ,

आपले विनीत

सजग नागरिक मंच , नवी मुंबई .

                                                     संपर्क ईमेल :   alertcitizensforumnm@gmail.com