राजकीय -प्रशासकीय "गुंडगिरी , दबंगिरी " महाराष्ट्राला घातकच !

 

                 आमदाराने थेट पोलीस ठाण्यातच गोळीबार करणे , राजकीय वैमनस्यातून  नगरसेवकाचा खून या   २ घटना   महाराष्ट्रातील राजकीय , प्रशासकीय व सामाजिक व्यवस्थेचे नैतिक पातळीवर किती मोठ्या प्रमाणावर अध:पतन झालेले आहे याची प्रचिती देणाऱ्या आहेत  .

   अर्थातच  यात नाविन्यपूर्ण आणि धक्कादायक  असे काहीच नाही .  राजकीय नेत्यांची , नोकरशाहीची अशा  प्रकारची  गुंडगिरी गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत थोड्या अधिक प्रमाणात 'चालू' च असते .  जे पेरले तेच उगवणार या नियमाने मागील काही दशकांत सर्वच राजकीय पक्षांनी गुंडगिरी पेरलेली असल्याने तिचेच फळे आता दिसू लागलेली आहेत .  पुरोगामी महाराष्ट्र असे स्वतःला संबोधणाऱ्या महाराष्ट्राने ज्या "बिहारचा दाखला दिला जायचा " त्या बिहारला ही  महाराष्ट्राने मागे टाकले आहे असे  म्हणावे लागेल अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात  निर्माण झालेली आहे  .

कुठलेच कायदे नियम आपणाला लागू नसतात अशा प्रकारचे वर्तन सर्वच राजकीय नेत्यांचे असते . नोकरशाही देखील त्यात मागे नाही .

 

 या निमित्ताने काही प्रश्न : सरकारने उच्च स्तरीय चौकशी जाहीर केलेली आहे . अलीकडच्या काळात उच्च स्तरीय चौकश्यामध्ये उच्च स्तरीय हस्तक्षेप असतोच असतो असे दिसून येते . आता या प्रकरणात उच्च स्तरीय हस्तक्षेप टाळण्याची प्रगल्भता महाराष्ट्रातील एका तरी नेत्यात आणि राजकीय पक्षात उरली आहे का ? ज्याचे थेट पुरावे उपलब्ध आहेत त्याची आणखी उच्च स्तरीय चौकशी म्हणजे नेमके काय ?

   दुसरा प्रश्न हा आहे की  ज्यांच्या हातात सर्व सरकारी यंत्रणां असतात अशा लोकप्रतिनिधींना स्वसंरक्षणार्थ पिस्तूल बाळगण्याची आवश्यकता का भासते ? असे कोणते त्यांचे "कर्तृत्व " असते की  ज्या मुळे त्यांना हत्यार बाळगणे आवश्यक ठरते . लोकप्रतिनिधींना पोलीस सरंक्षण दिले जात असताना स्वतः हत्यार बाळगण्याचा परवाना का गरजेचा असतो . वारंवार अशा होणाऱ्या घटना , पिस्तुलाच्या माध्यमातून जनसामान्यांवर गैरकृत्यांना अभय देण्यासाठी केला जाणारा गैरवापर लक्षात घेता भविष्यात पोलीस विभागा व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीला पिस्तूल बाळगण्याचा परवाना देणे बंद करणे सरकारला आवश्यक वाटत नाही का ? किमान आता तरी सरकार असा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवणार का ?

     ज्या पोलीस यंत्रणांकडून कायदा सुव्यवस्था राखणे अभिप्रेत आहे त्याच पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार केला जात असेल तर तो पोलीस यंत्रणेचा थेट पराभव ठरतो हे नक्की . पोलीस यंत्रणा हि नेहमीच लोकप्रतिनिधींच्या हातातील कळसूत्री बाहुली असल्यासारखे वागत असल्याने पोलीस यंत्रणांचा धाक ना गुंडाना उरलेला आहे , ना नंबर २ चे धंदे करणाऱ्यांना उरला आहे , ना लोकप्रतिनिधींना हेच वारंवार दिसत असल्याने जनमानसात देखील पोलीस यंत्रणेबाबत नकारात्मक मत निर्माण झालेले आहे  .

   'उच्च स्तरीय लोकप्रतिनिधी '  नेहमी सांगतात की  , पोलिसांना योग्य तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . प्रश्न हा आहे की  प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास हा योग्य रीतीने करणे , सखोलपणे करणे हे पोलीस विभागाचे कामच असताना त्यांना प्रत्येक वेळी "वरून आदेश देण्याची " गरज का भासते . या कार्यपध्दतीमुळेच की  काय ! अगदी गावातील सरपंच देखील कोणाची केस घ्यायची , कोणाची केस घ्यायची नाही असे निर्देश देताना दिसतात .

 

   अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागेल की  " 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' " या ब्रिदवाक्याच्या अगदी उलट पोलीस विभागाची कार्यपद्धती झालेली अलीकडच्या काळात झालेली दिसते . गैर कारभाराच्या विरोधात , काळ्या कृत्यांच्या विरोधात ,  व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवला की  पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करून त्या व्यक्तीला अडकवण्याची संस्कृती उद्दयास आलेली असल्याने  पोलीस यंत्रणांची भीती दुर्जनांना राहिलेली नसून त्यांची  भीती सज्जनांना वाटू लागलेली आहे . 

   पोलीस अधिकाऱ्यांना हव्या त्या  ठिकाणी बदली -नियुक्ती दिली जात असल्याने 'त्याच्या बदल्यात पोलीस अधिकारी ' हे लोकप्रतिनिधींच्या तालावर वागत असल्याने  पोलीस म्हणजे आपल्या हातातले बाहुले अशी मानसिकता झालेली आहे याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे पोलिसांच्या डोळ्यादेखत केला जाणारा गोळीबार  ठरतो .  सरपंच , नगरसेवक , आमदार -खासदारांची प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष दादागिरी , दबंगगिरी हि सार्वत्रिक झालेली आहे . त्यामुळे  अर्थातच हे प्रकरण अपवादात्मक या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही .

  असो ! महाराष्ट्रातील सजग नागरिक , बुद्धिवादी मंडळी , विचारवंत आणि सामान्य नागरिकांनी खूप 'चिंता व चिंतन ' करण्याची आवश्यकता नाही असेच उद्वेगाने म्हणावे लागेल  . कारण चौकशी उच्च स्तरीय असो की  अती उच्च स्तरीय असो , कोणत्याच चौकशीतून आजवर लोकप्रतिनिधींचे फारसे XXX  झाले आहे असे दिसत नाही  . त्यामुळे कोणत्याच सरकार कडून फारशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही कारण शेवटी अपेक्षाभंगाचे दुःख अटळ असणार आहे  .

  शेवटी एकच अपेक्षा आहे की  किमान भविष्यात तरी शाहू -फुले -आंबडेकर -शिवाजी महाराजांचा वारसा असल्याची दवंडी पिटवणे बंद करा . कारण  या महापुरुषांच्या  विचारांचा वारसा कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या 'कृतीत , वागण्यात ' दिसत नाही . वलग्ना महापुरुषांच्या वारशाची आणि कृती मात्र  वारशाला थेट पायदळी तुडवणारी .  लोकप्रतिनिधींच्या तोंडून महापुरुषांच्या वारशाची  उक्ती हि अप्रत्यक्ष पणे त्यांचा अपमानच ठरतो .

  प्रश्न एका आमदाराच्या कृतीचा नसून , प्रश्न आहे तो लोकप्रतिनिधींच्या नैतिक घसरणीचा !  सर्वच   राजकीय पक्षाच्या व त्यांच्या कार्यकर्ते -नेत्यांच्या दबंगिरी , दादागिरी मुळेच महाराष्ट्रातील उद्योग स्थलांतरित होत नाहीत ना ? यावर देखील विचार मंथन आवश्यक वाटते .

  जनतेची मागणी : महाराष्ट्र राज्य सरकारने शस्त्र बाळगण्याचे परवाने पूर्णतः बंद करून राज्यातील ज्या ज्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणार्थ  पिस्तूल वा अन्य शस्त्र दिलेले आहेत ते सर्व मागे घ्यावेत . त्यांचा गैरवापरच होतो आहे .