भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे १०० रुपयांवरील अधिक किंमतीच्या नोटांची " नसबंदी " .

            BAN ALL NOTES ABOVE 200 RUPEES 

 ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल च्या २०२३ च्या अहवालानुसार   भ्रष्टाचारात १८० देशांच्या यादीत भारताचा ९३ वा क्रमांक असून भ्रष्टाचार निर्मूलनात भारताला १०० पैकी ३९ गुण प्राप्त झालेले आहेत . मागील वर्षी भारत ४० गुणांसह ८५ व्या स्थानावर होता . यातून हे अगदी स्पष्ट होते की , देशात गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत "स्वच्छ कारभाराच्या "कितीही दवंड्या पिटल्या जात असल्या तरी  भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या बाबतीत भारत  अजूनही "नापास " ठरतो आहे .

                 ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल हि संस्था  भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक ( Corruption Perceptions Index : CPI))  नुसार जागतिक भ्रष्टाचार निर्देशांक (Global Corruption Index)   ची यादी जाहीर करत असते .   भ्रष्टाचार निर्मूलनातील कामगिरीनुसार ,संबंधित देशाला शून्य ते शंभर असे गुण  दिले जातात . यामुळे कमी गुण मिळवणाऱ्या देशांत सर्वात जास्त भ्रष्टाचार तर जास्त गुण मिळवणाऱ्या देशात कमी भ्रष्टाचार असे मानले जाते .

 

              अहवालात म्हटले आहे की, “ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने आज जाहीर केलेला २०२३ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) असे दर्शवितो की बहुतेक देशांनी सार्वजनिक समस्या हाताळण्यात फारशी प्रगती केलेली नाही. सलग सहाव्या वर्षी, डेन्मार्कने त्याच्या “चांगले कार्य करणाऱ्या न्यायप्रणाली” मुळे ९० गुणांसह निर्देशांकात अव्वल स्थान मिळवले आहे.

               त्यानंतर, फिनलंड आणि न्यूझीलंड अनुक्रमे८७  आणि८५ गुणांसह दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत.

या वर्षी, निर्देशांकातील शीर्ष १०  देशांमध्ये नॉर्वे (८४), सिंगापूर (८३), स्वीडन (८२), स्वित्झर्लंड (८२), नेदरलँड (७९), जर्मनी (७८) आणि लक्झेंबर्ग (७८) यांचा समावेश आहे.

 

हातच्या कंकणाला आरसा कशाला ? :

                    खरे तर जे सहजपणे निदर्शनास येते ते पाहण्यासाठी अभ्यास , अहवाल , निष्कर्ष अशा प्रकारचे  आटापिटा करण्याची गरज नसते . तरी पण या अहवालाला महत्व देणे आवश्यक वाटते कारण "सोनाराने कान टोचलेले अधिक परिणामकारक असतात ' या न्यायाने तटस्थ यंत्रणेने केलेले निरीक्षण अधिक विश्वासार्ह असते .

                    'ना खाऊंगा , ना खाने दूंगा ' अशा घोषणा निरंतर केल्या जात असल्या तरी भारतातील गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतच्या यंत्रणा या भ्रष्टाचाराने लिप्त आहेत याची प्रचिती नागरिकांना वारंवार येतच असते . काही महिन्यांपूर्वीच एका खासदारांकडे तब्बल ३५० कोटींच्या नोटा सापडल्या होत्या . अर्थातच अशा प्रकारे निःपक्ष तपासणी केली तर  किमान ८० टक्के लोकप्रतिनिधींकडे अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणांवर काळा पैसा सापडू शकतो . पण आपल्या लोकशाहीची दुखरी नस हि आहे की  ज्यांच्या कडून कारवाईची अपॆक्षा असते त्याच यंत्रणांनी आपले सर्वस्व राज्यकर्त्यांकडे 'गहाण 'टाकलेले असते .त्यामुळे झाकली मूठ उघडणार कोण ? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो

                     भारतातील कोणत्याही महानगरपालिकेत जाऊन पहा , कागदावर सरकारी नियमानुसार योग्य असे वजन ठेवल्याशिवाय कुठलेही काम होणे केवळ अशक्यच . टेंडर मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांना , ओसी -सीसी पासून विविध प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी नागरिकांना 'दक्षिणा ' हि मोजावीच लागते . एवढेच कशाला ज्या शिक्षण क्षेत्राला अगदी पवित्र क्षेत्र असे मानले जाते त्यात देखील प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना , नोकरी मिळवण्यासाठी शिक्षक -शिक्षिकांना हात ओले करावेच लागतात .

                  भारतातील उघड उघड भ्रष्टाचाराचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतातील रस्ते निर्मिती आणि देखभाल . रस्ता कितीही खर्च करून बांधला तरी तो अल्पायुषी असतोच असतो .  आजही फ्लॅट घेण्यासाठी ग्राहक आणि बिल्डरमधील व्यवहार हा काळ्या पैशाच्या मदतीने होतच असतो . भ्रष्टचाराचा जिवंत पुरावा म्हणजे भारतातील  नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधींच्या   चल -अचल संपत्तीत गुंणोत्तरीय पद्धतीने होणारी वाढ .

 

                 शासकीय -अशासकीय यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव , मोठं -मोठ्या व्यवहारात डिजिटल पद्धतीला टाळून कॅश पद्धतीचा अमर्याद वापर , भ्रष्टाचार नियंत्रक व्यवस्थांचा न उरलेला धाक , भ्रष्टाचारी व्यक्तीला राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेत मिळणारे अभय , भ्रष्ट असून देखील समाजात मिळणारा मान -सन्मान , भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात रंगेहात सापडून देखील शिक्षा होण्याचे अल्प प्रमाण अशी लांबलचक यादी भारतातील भ्रष्टाचारास कारणीभूत दिसते .

 

दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :

१) अपारदर्शक कार्यपद्धती हे भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण आहे हे ध्यानात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारच्या सर्व यंत्रणात उपलब्ध डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिकाधिक पारदर्शकता आणणे . ग्रामपंचायती पासून ते  महापालिका पर्यंतच्या सर्व कारभार हा पब्लिक डोमेनवर खुला करणे . राज्य सरकार ,केंद्र सरकारच्या सर्व  आस्थापनांना कारभाराची संपूर्ण माहिती पब्लिक डोमेनवर टाकण्याची सक्ती केली जावी .

२) भ्रष्टाचारात रंगेहात पकडल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला , ज्ञात उत्पनापेक्षा अधिक संपत्ती सापडणाऱ्या व्यक्तीच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा कमाल ३ महिन्यात निर्णय लावणे बंधनकारक करावे .

३) १०० रुपयांवरील सर्व नोटा बंद करा : रोखीचे व्यवहार हे आर्थिक घोटाळे , भ्रष्टाचारासाठी सुपीक जमीन असते हे ध्यानात घेऊन भारतात   रोखीचे व्यवहारावर अंकुश आणण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या नोटा बंद करणे हा देशातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीचा जालीम उपाय ठरू शकतो .  मोठ्या  रक्कमेची नोट  हे काळा पैसा जतन -संवर्धनाचे सुलभ साधन असते हे आजवरच्या काळ्या पैशांसंबंधीच्या प्रकरणांतून सिद्ध झालेले आहे . कोणतीही व्यक्ती हि १०० /२०० च्या स्वरूपात काळा पैशाची देवाणघेवाण करत नसते . अशा व्यवहारात सर्वोच्च प्राधान्य असते ते सर्वाधिक किंमतीच्या नोटांना . निवडणुकीत वाटला जाणारा पैसा हेच अधोरेखित करतो .

       भारतातील भ्रष्टाचार निर्मूलन हे ज्यांचे स्वप्न आहे  , किमान पक्षी भ्रष्टचारास पायबंद अशी "प्रामाणिक धारणा " आहे  त्या व्यक्तीने , त्या सरकारने   केवळ  एकच उपाय योजला तर त्यास १०० टक्के यश  प्राप्त होऊ शकते आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाची स्वप्नपूर्ती होऊ शकते. तो उपाय म्हणजे १०० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या सर्व नोटा व्यवहारातून बंद करणे .

  असे केल्यास कोणतीही व्यावहारिक अडचण संभवत नाही कारण अलीकडच्या काळात अगदी कोथिंबिरीची जुडी घेणाऱ्याकडे देखील कॅशलेस व्यवहाराची सुविधा असते . मोठ -मोठ्या रकमेचे व्यवहार हे डेबिट कार्ड , इंटरनेट बँकिंग च्या माध्यमातून केले जाऊ शकतात . अगदीच त्यात देखील अडचण असेल तर 'चेक पेमेंट ' सुविधा आहेच आहे .

  मोठ्या रकमेच्या नोटा बंद केल्या तर आपसूकच लाचेचे प्रमाण कमी होऊ शकते . कारण लाखो -करोडोंची लाच १०० रुपयांच्या नोट स्वरूपात देवाणघेवाण करणे  सुलभ असणार नाही .

४) डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्यास विविध करात काही अंशी सूट दिली तर निश्चितपणे डिजिटल व्यवहाराकडे कल वाढू लागेल .

५) विविध माध्यमातून जमा केल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशांच्या  वापराला चाप बसवण्यासाठी विमानाची तिकिटे , हॉटेल बुकिंग , विदेशी सहलीची बुकिंग , जमिनीशी निगडित सर्व व्यवहार हे कॅशलेस पद्धतीने करणे सक्तीचे  असावे .

 

अर्थातच 'प्रामाणिक ईच्छा" असेल तर हजारो मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात .  अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की  गेल्या ७५ वर्षाच्या लोकशाही वाटचालीत "प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा दुष्काळ  "  दिसतो आहे आणि म्हणूनच भ्रष्टाचाऱ्यांना अजूनही "अच्छे दिन " सुरूच आहेत . लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नसबंदी हा उपाय सर्वात प्रभावी आहे हे जगातील अनेक देशांनी दाखवून दिलेले आहे . त्याच प्रमाणे भ्रष्टाचार ,काळापैसा नियंत्रण , निर्मूलनासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे  १०० रुपयांवरील अधिक  किंमतीच्या नोटांची  " नोटबंदी /नसबंदी   " . 

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

संपर्क : alertcitizensforumnm@gmail.com 9869226272