महापालिका ठरतायेत आर्थिक लुटीचे केंद्रे

 

महापालिकांना आलेले " सरकारमान्य  लुटीचे केंद्र " हे स्वरूप व त्या लुटीत नगरसेवकांचा उघड उघड सहभाग यामुळे " लोकप्रतिनिधीमुक्त " व्यवस्थेविषयी सामाजिक उदासीनतेचे मुख्य कारण !

                कुठल्याही व्यक्ती -व्यवस्थेविषयी सामाजिक उदासीनता होण्यामागचे प्रमुख कारण असते ते म्हणजे त्या व्यक्ती -व्यवस्थेची उपयुक्तता , सुसंवाद , आपुलकी यास लागलेली ओहोटी . भारतात लोकशाही व्यवस्थे विषयीचा डंका पिटवला जात असला तरी कटू वास्तव हे आहे की  नागरिकांचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये "  लोकशाही व्यवस्थांच्या मूलभूत निकषांना पूर्णतः सोडचिट्ठी दिलेली आहे . लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी , लोकांकरवी चालवलेली व्यवस्था या लोकशाहीच्या मूलभूत निकषाला कधीच तिलांजली दिलेली असल्याने गेल्या २/३ दशकांत (खरे तर स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून म्हटले तरी गैर ठरणार नाही !) ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका म्हणजे नोकरशाही आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना "सरकारमान्य चराऊ कुरणे " अशी अवस्था झालेली आहे .

   प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वर्षाला २०/३० लाखांचा कमीत कमी निधी येत असतो . बाकी सोडा ! मागील १० वर्षात या निधीच्या माध्यमातून खेड्यांचा कोणता विकास झाला याचे तटस्थ ऑडिट केले तर "चराऊ कुरणे " यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल .

 जे ग्रामपंचायतीत तेच महानगरपालिकेत . प्रातिनिधिक उदाहरणे म्हणून मुंबई -ठाणे -नवी मुंबई -पुणे-नागपूर या महापालिकांचे उदाहरण घ्या . या महानगरपालिकांनी मागील ३ दशकांत रस्ते -गटारे -फुटपाथ यांचं निर्मिती दुरुस्तीवर जेवढा खर्च केला असेल तेवढे बजेट जगातील  एकूण २३१ सार्वभौम देशांपैकी ३०/४० देश सोडले तर त्यांचे वार्षिक बजेट देखील नसेल .

     मुंबई महागरपालिकेने २०१२ ते २०१७ या कालावधीत तब्बल ८ हजार ३०५ करोड तर २०१७ ते २०२१ या कालावधीत  ७ हजार २९८ करोड रुपये केवळ रस्त्यांवर खर्च केलेले आहेत . तरीही आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईतील रस्ते अजूनही खड्ड्यातच आहेत . यातील किमान ३० टक्के निधी हा "सरकारी नियमांप्रमाणे व सरकारी वरदहस्ताने त्या त्या वेळेचे नगरसेवक , त्या पक्षांचे प्रमुख व कार्यरत अधिकारी यांच्या खिशात गेलेले आहेत हे मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेती प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थी देखील सांगू शकेल .

   जी गत मुंबई महानगरपालिकेची तीच गत नवी मुंबई महानगरपालिकेची . करोडो रुपये खर्च करून बनवलेल्या एकट्या पामबीच रोडवर पालिकेने ६ वर्षात २० करोड रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे . प्रत्येक महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या एकूण करापैकी किमान ३० ते ३५ टक्के निधी हा तात्कालिक नगरसेवक , स्थानिक आमदार -खासदार , पक्षप्रमुख  व   अधिकारी 'गिळंकृत करतात " हे नागडे सत्य आहे .

    हे जर उघड्या डोळ्याने नागरिकांना दिसत असेल व कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नगरसेवक , कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी त्यात काडीचाही फरक होताना दिसत नाही  . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या "गुप्त कारभार " कार्यसंस्कृतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था या लुटीचे केंद्रे बनलेल्या आहेत याची पक्की खात्री  नागरिकांना झालेली आहे आणि त्यामुळे जो पर्यंत व्यवस्था परिवर्तन होत नाही , ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता येत नाही . स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी खुला केला जात नाही तोवर  निवडणुका झाल्या काय? , नाही झाल्या काय ? नगरसेवक असेल काय किंवा नसले काय ? काहीच फरक  पडणार नाही हे  "भारतीय लोकशाहीचे नागडे वास्तव " नागरिकांनी पक्के जाणलेले असल्याने त्या विषयी जनमानसात पराकोटीची  उदासीनता आहे  . त्या लोकशाही व्यवस्थेविषयीच्या हक्क -अधिकाराबाबतचे अज्ञान २० टक्के कारणीभूत आहे तर गुप्त कारभार पद्धतीमुळे लोकशाही विषयी आलेली उदासीनता ८० टक्के कारणीभूत आहे हे विसरता कामा नये .  प्रत्येक महानगरपालिकेतील काही जागृत नागरिक , सामाजिक संस्था  यांनी पालिकांचा कारभार जनतेसाठी खुला करा , कारभारात पारदर्शकता आणा अशी मागणी वर्षानुवर्षे रेटून धरलेली आहे पण त्या मागणीला आजवर केराची टोपलीच दाखवण्यात आयुक्त , लोकप्रतिनिधी व सरकारने धन्यता मानलेली आहे आणि हे देखील सामाजिक उदासीनतेचे प्रमुख कारण आहे .

   वर्तमानात महाराष्ट्रातील तब्बल २८ महानगर पालिकांच्या निवडणुका स्थगितीमुळे नगरसेवक अस्तित्वात नाहीत व हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे हि  व्यक्त  होणारी  चिंता सत्य आहे . पण ते अर्धसत्य वाटते . पूर्ण सत्य हे आहे की  ज्या लोकांच्या पैशातून कारभार चालतो त्यांच्या पासून कारभार गुप्त ठेवणे हा थेट लोकशाहीचा मर्डरच ठरतो . त्यामुळे लोकसत्ता सारख्या ' लोकमान्य ' असणाऱ्या व  "लोकशाहीचा चौथा स्तंभ " या अधिकारातून प्राप्त अधिकार कोणाच्याही चरणी अद्यापपर्यत न वाहिलेल्या लोकसत्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गुप्त कारभार पद्धती व त्यातुन या संस्थांना आलेले "सरकार मान्य चराऊ कुरणे " यावर एक संपादकीय लिहून प्रहार करावा . नव्हे शोध पत्रिकेच्या माध्यमातून राज्यातील  मुंबई ते नागपूर या  प्रमुख महानगरपालिकांच्या लुटीच्या सुरस कथा जनतेसमोर मांडाव्यात .

    उरतो प्रश्न प्रशासकाच्या  कार्यकाळाचा . या पदावर बहुतांश ठिकाणी  भारतीय प्रशासन सेवेतून (IAS ) आलेले अधिकारी कार्यरत आहेत . या काळातील कारभाराने भाप्रसे मंडळींच्या प्रामाणिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले आहे . भाप्रसे मंडळींनी मुलाखतीत सांगितलेले समाज सेवेचा वसा  खुर्चीत बसल्यावर घेतलेला वसा गंगार्पण केलेला आहे . आपल्या खुर्चीची प्रतिष्ठा,  आपला अभ्यास व बुद्धी हि "लोकप्रतिनिधी चरणी " वाहिलेली दिसते .  प्रशासक काळातील  पालिकांचा कारभार डोळसपणे पाहिला तर तो लोकशाही साठी "कर्दन काळ " ठरतो आहे असे म्हटले तर ते अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . भाप्रसे मंडळी हि प्रामाणिक असतात , निष्कलंक असतात , त्यांना स्वच्छ कारभार  आवडतो पण त्यात नगरसेवक अडथळा ठरत होती  या सर्व " अफवा"  असतात हेच प्रशासकांच्या काळातील कारभाराने अधोरेखित केलेले आहे  . नगरसेवकांच्या काळातील लुटीचे उच्चांक त्यांनी मागे टाकून नवनवीन  लुटीचे विक्रम रचलेले दिसतात .