भारताला बाह्य शत्रुंपेक्षा देशांतर्गत शत्रूंचाच अधिक धोका आहे अशी जनधारणा आहे . अंतर्गत शत्रूंत समावेश होतो तो राजकीय असंवेनशीलता , प्रशासकीय उदासीनता आणि माध्यमांचे बोटचेपे धोरण . या घटकांना लोकशाहीचे स्तंभ असे म्हटले जात असले तरी हे स्तंभ आता कणाहीन झालेले आहेत . घटना घडली की विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर आरोप -प्रत्यारोप करतात , सत्ताधारी चौकशीचे आदेश देतात , घटना घडली की प्रसारमाध्यमे जागे होतात , बातम्यांना पूर येतो , राज्यकर्ते -प्रशासनाला प्रश्न विचारले जातात . कालांतराने सर्वांना याचा विसर पडतो आणि पुन्हा एकच 'नौटंकीची ' पुनरावृत्ती होताना दिसते .
नांदेडचे शासकीय रुग्णालय आणि छत्रपती संभाजी नगरमधील घाटी रूग्णालयातील मृत्यू तांडवानंतर राज्यकर्ते -प्रशासन -प्रसारमाध्यमे पुन्हा जागे झालेले दिसतात . भूतकाळाला अनुसरून चौकशी समिती १०० टक्के जाहीर केली जाईल . मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते दोन्ही ठिकाणी भेटी देतील . आरोप -प्रत्यारोप केले जातील , केले जात आहेत . पण पुढे काय हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहतो. तो जसा आज अनुत्तरित राहतो तसाच तो या आधीच्या घटनांच्या वेळी देखील अनुत्तरीतच राहिलेला आहे . ठाणे स्थित कळवा रुग्णालयातील मृत्यू तांडव याचे अलीकडच्या काळातील प्रातिनिधिक उदाहरण आहे .
सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातील सर्व ठिकाणची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अगदी सुदृढ , सक्षम , आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण आहे आणि तरी देखील अशा प्रकारचे मृत्यू तांडव घडलेले आहे अशा अविर्भावात राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्था प्रतिसाद देत आहे . प्रसार माध्यमे देखील आपण किती रोकठोक , बिनधास्त भूमिका घेतो अशा थाटात व्यवस्थेला सदरील घटनेच्या अनुषंगाने वृत्तांकन करताना दिसतात . जनतेला मात्र घटनापश्चात राजकीय -प्रशासकीय -प्रसारमाध्यमांची भूमिका हि पूर्णपणे नौटंकी वाटते आहे .
कळवा दुर्घटना चौकशी समितीचा अहवाल कुठे आहे ? हा प्रश्न धसास
न लावणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना , विरोधी पक्षातील नेत्यांना नांदेड -घाटी मृत्यू तांडवावर भाष्य करण्याचा नैतिक अधिकारच असत नाही . खूप झाली हो अशी नौटंकी
! वीट आलाय सामान्य जनतेला या नौटंकीचा !!!
" हातच्या
कंकणाला आरसा कशाला ?" या नुसार राज्यातील
आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर आहे हि
गोष्ट लक्षात येण्यासाठी कुठल्याच अभ्यासाची , चौकशीची आवश्यकता
असत नाही . डोळसपणे राज्यातील आरोग्य उपकेंद्रापासून ते जिल्हा
रुग्णालयापर्यंत कुठल्याही ठिकाणी भेट दिली आणि डोळसपणे अवलोकन केले तर हे
सहज पणे लक्षात येईल की देशातील
सर्वात अग्रेसर राज्य , पुरोगामी -प्रगत राज्य अशी दवंडी पिटवल्या जाणाऱ्या राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आवश्यक
त्या पायाभूत सुविधा , कुशल मनुष्यबळाची वानवा आहे . राज्यातील
ग्रामीण भागात आरोग्य उपकेंद्राच्या इमारती बांधून वर्षानुवर्षे
धूळखात पडलेल्या आहेत त्यावर मात्र कोणीच भाष्य करताना दिसत नाही हे ज्ञात असताना
देखील त्या बाबत अन्य वेळी कोणीच बोलताना दिसत नाही . प्रसारमाध्यमे
याचा पंचनामा करताना दिसत नाही . दुर्घटना घडली की मात्र
जबाबदार असणारे सर्वच घटक जागे होतात . नव्हे जागे झाल्याची नौटंकी करताना दिसतात . राज्यातील
ग्रामीण भागात आरोग्य उपकेंद्राच्या इमारती बांधून वर्षानुवर्षे
धूळखात पडलेल्या आहेत त्यावर मात्र कोणीच भाष्य करताना दिसत नाही.
काय दोष आहे हो , मृत पावलेल्या नवजात बालकांचा ? महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयात जन्म घेण्याची वेळ आली हाच त्यांचा दोष ठरतो का ? गरिबी हाच मृत पावलेल्या अन्य रुग्णांचा दोष ठरतो का ? पुरोगामी -प्रगत महाराष्ट्रात गरिबांना सुदृढ -निरोगी जगण्याचा अधिकारच नाही का ?
प्रश्न हा आहे की , पाच -पन्नास निर्दोष व्यक्तींचा बळी गेल्यानंतर प्रसारमाध्यमे हॉस्पिटल मध्ये जाऊन व्यवस्थेचा पंचनामा करतात , रुग्णांशी थेट संवाद साधत त्यांचे मत प्रसारित करतात , व्यवस्थेला प्रश्न विचारतात तीच प्रसारमाध्यमे अन्य वेळी मात्र मिठाची गुळणी धरून का बसतात ? ठिकठिकाणच्या आरोग्य उपकेंद्रापासून ते मोठ-मोठ्या सरकारी रुग्णालयाला भेटी देऊन तेथील वास्तव जनतेसमोर , सरकार समोर का मांडत नाहीत ?
हाच प्रश्न विरोधी पक्षातील सर्व राजकीय नेत्यांना देखील आहे . वर्तमानात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जी दारुण अवस्था आहे ती केवळ २/४ वर्षातील कारभारामुळे झालेली नसून त्यास गेल्या २०/३० वर्षातील सर्वच सरकारे जबाबदार आहेत . मग तुम्हाला आता आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का ? नागरिकांचे मृत्यू झाल्यावर आपण जागे होतात , अशीच जागृत अन्य वेळी दाखवत सरकारला धारेवर का धरत नाहीत ?
दुर्घटना झाल्यावर भेट देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी एकदा आत्मपरीक्षण करायला हवे की अन्य वेळी आपण कधी सरकारी रुग्णालयांना भेट दिली आहे का ? राज्यातील प्रत्येक आमदार -खासदाराने स्वतःलाच हा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे कीं माझ्या कार्यक्षेत्रातील किती आरोग्य केंद्रांना आपण भेट दिलेली आहे ? अगदी प्रसांगानुरूपच चुकून यांची पाऊले सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे वळतात . सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थे विषयी लोकप्रतिनिधींमध्ये असंवेदनशीलता , अनास्था किती ढासून भरलेली आहे हेच यातून स्पष्ट होते .
पुढचा प्रश्न आहे तो , सर्वात अधिक जबाबदार असणाऱ्या सरकारला . कशाला चौकशीची नौटंकी करता ? तुम्हाला तुमच्या च राज्यातील तुमच्याच अधिकारांतर्गत चालणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेचे जमिनीवरील वास्तव आपणास खरंच ज्ञात नाही का ? त्यासाठी चौकशीची गरज का पडते ? सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे हा सरकारचा प्रामाणिक उद्देश असेल तर आरोग्य व्यवस्थेला ताळ्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे आरोग्य मंत्र्यांना , सरकारला वावडे का ? सार्वजनिक व्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्याला अधिकाऱ्याची ३ /४ महिन्यातच का बदली केली जाते ? आरोग्य व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांना -डॉक्टरांना वेळेच्या शिस्तीची सवय लागावी यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्याला अभय देण्या ऐवजी बेशिस्त व्यवस्थेला अभय देण्यामागे सरकारचा कोणता दूरदृष्टीकोन आहे याची माहिती सरकारने जनतेसमोर मांडायला हवी .
सरकारला आरोग्य व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार , औषध खरेदीतील भ्रष्टचारा हे प्रकार ज्ञात नाही का ? ज्ञात नाही यावर कोण विश्वास ठेवेल ?
आरोग्य व्यवस्थेच्या माध्यमातून रुग्णांचे खून टाळायचे असतील ते हे उपाय तातडीने योजा :
१) परिचारिका , डॉक्टरांच्या रिक्त जागा युद्धपातळीवर भरण्याबरोबरच उपलब्ध असणाऱ्या मनुष्य बळाचा योग्य विनियोग करण्यासाठी राज्यातील सर्वच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करा . वेतन बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडा .
२) खरेदी केलेल्या औषधांना अनधिकृत पद्धतीने फुटणाऱ्या वाटा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सीजीएचएस व्यवस्थेत ज्या प्रकारे औषधांचे वितरण हे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाते , रुग्णांना कोणती औषधी दिली , किती औषधे दिली याचा एसएमएस जातो त्याच पद्धतीचा वापर औषध वितरणासाठी अनिवार्य करा .
३) आमदार -खासदार निधीतून कार्यकर्त्यांना पोसणारी कामे बंद करून त्या निधीचा वापर आगामी ५ वर्षासाठी केवळ आणि केवळ आपापल्या क्षेत्रातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी करण्याचा कायदा करा .
४) राज्य सरकारमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना खाजगी व्यवस्थेतून उपचार करण्यासाठी दिली जाणारी रक्कम पूर्णपणे बंद करून सर्व नोकरशाहीला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतच उपचार घेणे सक्तीचे करावे . हाच नियम आमदार -खासदारांना देखील लागू करावा . त्यांना मान्य नसेल तर स्वखर्चाने खाजगी हॉस्पिटलमधून उपचार घेण्याची मुभा द्यावी .
हा सर्वात जालीम 'उपचार ' ठरू शकतो कारण ज्याचे जळते ,त्याला कळते या म्हणी नुसार जेंव्हा स्वतःवर वेळ येईल तेंव्हाच त्यांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे महत्व कळेल . प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांना चटके बसले की १०० नव्हे तर २०० टक्के आरोग्य व्यवस्था सक्षम होऊ शकते .
५) आरोग्य व्यवस्थेवर किमान १० टक्के खर्च केला तर आणि तरच अन्य विकास कामासाठी निधी देण्याचा कायदा केला जायला हवा .
राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या अधःपतनास जबाबदार असणारा शेवटचा आणि सरकार -प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमापेक्षाही अधिक जबाबदार असणारा घटक म्हणजे या राज्यातील तुम्ही आम्ही सर्व सजग नागरिक . अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की लोकशाही व्यवस्थेचा प्रमुख स्तंभ या नात्याने आपण नागरिक कधीही आवाज उठवत नाही . दर्जेदार आरोग्य व्यवस्था , गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे आपले मूलभूत अधिकार असून देखील आपण नागरिक कधीच या मुद्याच्या अनुषंगाने आंदोलन करत नाही , धरणे धरत नाही , सरकारला जाब विचारत नाही . वर्तमानात रडणाऱ्या बाळालाच दूध पाजण्याची संस्कृती आहे . नागरिक गप्प राहणे हा देखील लोकशाहीला जडलेला सर्वात मोठा रोग आहे हे देखील नाकारता येणार नाही .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
भ्र : ९८६९२२६२७२ / danisudhir@gmail.com
(लेखक विविध सामाजिक विषयांचे अभ्यासक व भाष्यकार आहेत )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा