रस्ते हि पायाभूत सुविधा जनतेच्या पैशातून निर्माण केली जात असल्याने ती राष्ट्रीय संपत्ती ठरते व तिचे जतन -संवर्धन हे महापालिका प्रमुख या नात्याने आपले घटनात्मक उत्तरदायित्व ठरते . मुंबई महानगरपालिकेचे नव्याने बांधलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांसाठी चर मार्गदर्शक धोरणाबाबतच्या वर्तमानपत्रातून प्रकाशित झालेल्या वृत्तांमधून असे दिसून येते कि या धोरणांनुसार नव्या काँक्रीट रस्त्यांवर एक वर्ष खोदकाम बंदी केली जाणार आहे .
करदात्या नागरिकांचा थेट प्रश्न हा आहे की
, रस्त्याचे सरंक्षण केवळ १ वर्षासाठीच का ? पाश्चात्य देशात डांबरी रस्ता असो की
सिमेंटचा रस्ता , त्याच्या संपूर्ण निहित आयुष्यामध्ये रस्ता खोदण्याची वेळ येऊ नये या साठी "रस्ता तिथे युटिलिटी डक्ट
" धोरण राबवले जाते . जे पाश्चात्य देशांना जमते ते आपल्या देशातील प्रशासनाला का शक्य होत
नाही , हा प्रश्न अनुत्तरित आहे .
या धोरणासाठी मुंबईकरांकडून सूचना व हरकती मागवल्या गेल्या होत्या त्यास अल्प प्रतिसाद प्राप्त झाला असे वृत्तात म्हटलेले आहे . अल्प प्रतिसादासाठी २ प्रमुख कारणे दिसतात . एक म्हणजे सदरील माहिती नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी तसदी घेतली जात नाही आणि दुसरे कारण म्हणजे नागरिकांना भूतकाळात हा अनुभव आलेला असतो की
आपल्या सूचना -हरकती -मताचा प्रशासन आदर करत नाही त्यामुळे अशी प्रक्रिया हि निव्वळ सोपस्कार असतो . प्रशासनाच्या मनात असेल तेच धोरण राबवले जाते
हा अनुभव असल्याने सामान्य नागरिक पालिके पासून दूर राहतात .
वारंवार विविध विषयाच्या अनुषंगाने पालिका प्रशासनाशी ईमेल -निवेदनाच्या माध्यमातून पालिकेशी संवाद साधला जात असला तरी तो संवाद "एकतर्फी प्रेमासारखा
" ठरतो हा नागरिकांना येणारा सार्वत्रिक अनुभव आहे
. पालिका आयुक्त प्रशासनाकडून ईमेल अग्रेषित केला जातो आणि तो देखील केवळ एक असंवेदनशील प्रशासकीय सोपस्कार असतो असे
आढळून आलेले आहे . अग्रेषित केलेल्या ईमेल -निवेदनाला उत्तर दिले किंवा नाही याची तसदी पालिका प्रशासनाकडून घेतली जात नसल्याने ज्या विभागाकडे ईमेल -निवेदन अग्रेषित
केलेले आहे तो विभाग सदरील ईमेल -निवेदनाला थेट केराची टोपली दाखवतो . आजवर
अलर्ट सिटिझन्स फोरमच्या वतीने
मुंबई पालिका आयुक्तांना [पाठवलेल्या व आयुक्त कार्यालयाने
संलग्न विभागाला अग्रेषित केलेल्या एकाही
ईमेल ला संबंधित विभागाकडून उत्तर प्राप्त झालेले नाही
.
काँक्रीट तसेच डांबरी रस्त्यांच्या खोदकामासाठी २०२३ मध्ये नवीन धोरणानुसार रस्ते खोदकामासाठी नवी दरसूची जारी करण्यात येणार
असल्याचे कळते . त्याच बरोबर दूरसंचार व बिगरदूरसंचार कंपन्यांच्या कामांसाठी आयआयटी च्या सल्यानुसार वरिष्ठ पातळीवरून रस्ते खोदण्याची परवानगी दिली जाणार आहे .
नागरिकांचे हे मत आहे की
, रस्ते खोदण्याच्या परवानगीसाठी आयआयटी चा सल्ला घेण्यात धन्यता न मानता रस्ता खोदण्याची वेळच येऊ नये यासाठी
आयआयटी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा
व डांबरी व सिमेंटच्या रस्त्यांच्या जतन -संवर्धनासाठी फुलप्रूफ असे
"रस्ता तिथे युटिलिटी डक्ट धोरण" योजले जावे .
.... म्हणूनच "रस्ता तिथे युटिलिटी डक्ट " सुविधा अनिवार्य असावी !
मलिदा खाण्यासाठी
व्यवस्थेत लूप होल्स ठेवायचे आणि नंतर त्याचा फायदा घ्यायचा हि आपली राजकीय -प्रशासकीय संस्कृती . मुळात प्रश्न हा आहे की , प्रत्येक वेळी ऑप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी रस्ते खोदायची आवश्यकताच का पडते ? अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये रस्ता बनवतानाच रस्त्याच्या एका बाजूला विविध आकाराचे पाईप्स टाकून 'युटिलिटी डक्ट' बनवलॆ जाते . जेंव्हा कधी फायबर टाकण्यासाठी , इलेक्ट्रिक केबल टाकण्यासाठी वा इतर अन्य पायाभूत सुविधांसाठी स्थानिक पालिकेकडे अर्ज केला जातो तेंव्हा त्या संस्थेकडून भाडे वसूल केले जाते व त्यांना विशिष्ट नंबरच्या पाईप मधून केबल टाकण्यास सांगितले जाते .
याउलट आपल्याकडे पैसे घेऊन रस्ता खोदण्याची परवानगी दिली जाते ? यातूनच गैरप्रकार घडतात . २ किमीची परवानगी घ्यायची आणि २० किमी रस्ता खोदायचा . स्थानिक प्रतिनिधी , अधिकाऱ्यांच्या आवाज बंद करण्यासाठी मग त्यांचे खिसे भरले जातात . हि प्रथा पाळणार नाही त्याला मग दमदाटी केली जाते . प्रत्येक वेळी रस्ता खोदल्यामुळे देशाचे करोडोचे नुकसान होते व त्याच बरोबर अस्तित्वात असणाऱ्या पायाभूत सुविधांना हानी पोहचली जाती .
डिजीटल इंडियाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारने , रस्ता खुदाईमुळे वारंवार तुटणाऱ्या केबल आणि देशाचे होणारे नुकसान , सेवेत येणारा व्यत्यय टाळण्यासाठी
'रस्ता तिथे युटिलिटी डक्ट' सुविधा अनिवार्य करावी .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
बेलापूर , नवी मुंबई
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा