तब्बल ३१० कोटी खर्च करून सिडकोने बांधलेल्या पालघर जिल्हा मुख्यालयाची दोन वर्षात झालेली दुर्दशा समोर आल्याने,बेलापूर नवी मुंबई न्यायालयाच्या इमारतीची देखील केवळ ५ वर्षातच दुरावस्था झालेलीअसल्याने पुन्हा एकदा राज्यातील सरकारी इमारतींच्या दर्जाचा मुद्दा ऐरवणीवर आलेला आहे . आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत काही गोष्टी गृहीत धरलेल्या असतात आणि त्यापैकी एक गृहीतक म्हणजे "सरकारी इमारतींचा दर्जा हा निकृष्टच असणार ". त्यात वावगे वाटण्यासारखे काही नाही .
अनेक 'प्रामाणिक सरकारे येऊन गेली , आहेत " तरी देखील "अधिकत्तम मूल्य , न्यूनत्तम दर्जा " या सरकारी इमारतींच्या बांधकाम - देखभालीच्या सूत्राचे "प्रामाणिक " पणे पालन आजही राज्यातील चांद्यापासून ते बांद्यापर्यत केले जाते आहे हेच पालघर जिल्हा इमारतीच्या दुरावस्थेने व बेलापूर नवी मुंबई न्यायालयाच्या दुरावस्थेने पुन्हा एकदा नव्याने शिक्कामोर्तब सिद्ध केलेले आहे असे म्हटले तर ते अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
" सरकारी कार्यालयांच्या इमारती , म्हाडा , सिडको ,हडको , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद , महापालिका यांच्या माध्यमातून बांधल्या जाणाऱ्या निवासी इमारती या निकृष्टच असायला हव्यात " असा जणू 'सरकारमान्य नियमच " आहे की काय याची साक्ष देणारे असंख्य उदाहरणे देता येतील .
सिडको तर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सर्वात अग्रेसर आहे हे डोळसपणे सिडकोच्या मुख्यालयात डोकावले तरी सहजपणे दिसून येते . वर्तमानपत्रातून येणाऱ्या बातम्यांतून त्यावर सातत्याने शिक्कामोर्तब होतंच असते . अगदी जी मंडळी संपूर्ण राज्याच्या कारभार हाकतात त्यांच्यासाठी बांधलेला 'मनोरा ' अगदी १८ वर्षातच कोसळत असेल तर " जे जे सरकारी , ते ते निकृष्ट " हे सरकारी खर्चातून बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींच्या बांधकामाचे सूत्र झालेले आहे हे सिद्ध करण्यासाठी 'मनोरा ' पेक्षा आणखी वेगळा पुरावा असण्याची गरजच असत नाही .
प्रशासकीय व्यवस्थेला सरकारमधील लोकप्रतिनिधींचा धाक असला व लोकप्रतिनिधींना प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला वरदहस्त नसेल तर " ब्रिटिशांनाही लाजवेल " असे लुटीचे प्रकार घडणे शक्य होणार नाही . पण जमिनीवरील वास्तव हे आहे की आपण केलेल्या भ्रष्टाचाराला नेतृत्वाचा सहभाग असणार आहे याची प्रशासनाला खात्री असल्याने ना प्रशासनाला धाक उरला आहे ना सरकार मधील नेते मंडळींना . " आपण सर्व भाऊ -भाऊ मिळून सारे खाऊ " अशा प्रकारची अर्थपूर्ण साखळी कंत्राटदार -प्रशासन -लोकप्रतिनिधी मध्ये दशकोनी दशके अबाधित आहे .
आपण कितीही निकृष्ट इमारती बांधल्या तरी आपणाला 'कोणीही काही करू' शकत नाही याची १०० टक्के खात्री प्रशासनाला व कंत्राटदाराला असल्याने करोडो रुपये खर्च करून बांधल्या जाणाऱ्या अगदी न्यायालयाच्या इमारती देखील 'भ्रष्टाचार ,टक्केवारी , खाबुगिरी ' पासून मुक्त राहिलेल्या नाहीत यासाठी नवी मुंबईतील 'न्यायालयाच्या इमारतीचे ' उदाहरण बोलके आहे . या इमारतीची देखील दुरावस्था ४/५ वर्षातच झालेली आहे . मा . न्यायाधीश ज्या इमारतीत राहतात त्या इमारतीची दुरावस्था भयानक झालेली दिसते . डॉक्टर देखील रोगाचे निदान करू शकत नसेल तर सरकारी इमारतींचे भविष्य कसे बदलणार हा खरा अनुत्तरित प्रश्न आहे .
जोवर न्यायालयीन यंत्रणा सरकारी इमारतींच्या बाबतीत ' सुओमोटो ' पद्धतीने जनहित याचिका दाखल करून घेत नाही आणि जोवर सरकारी इमारतींच्या बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी -कंत्रादार यांचे उत्तरदायीत्व फिक्स करत नाही , सरकारी इमारतीची २०-३० वर्षासाठीची वॉरन्टी -गॅरन्टी निश्चित करत नाही ( वर्तमानात करोडो रुपयांचा खर्च केल्या जाणाऱ्या इमारतींचा दोष निवारण कालावधी हा १/२ वर्षांपुरता सीमित असतो ) , सर्व आस्थापनांना इमारतीच्या निर्मिती -देखभालीचा खर्च हा जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याची सक्ती करत नाही , तोवर " सरकार मान्य लूट ' सुरूच राहणार हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज असत नाही .
सरकारी इमारतींच्या बाबतीतील लुटीच्या बाबतीत आणखी एक गंभीर मुद्दा दिसून येतो आणि तो म्हणजे इमारतींचा देखभाल खर्च . सरकारी इमारतींच्या देखभालीचे कंत्राट देखील करोडो मध्ये असते आणि तरी देखील कुठल्याही सरकारी इमारतीत डोळसपणे डोकावले तर तेथील दुरावस्था सहजपणे लक्षात येते . जे सामान्य नागरिकांना दिसते , ते प्रशासन -नेते मंडळींना दिसत नसेल यावर कोण विश्वास ठेवेल . उलट जनतेला हा विश्वास आहे की या लुटीत सर्वच सहभागी आहेत .
ब्रिटिशांनी भारताला लुटले असे सातत्याने म्हटले जाते . हे खरे असले तरी ब्रिटिशांनी बांधलेल्या इमारतींचा व अन्य सर्व कामांचा दर्जा उच्च होता हे अधोरेखित करणाऱ्या अनेक इमारती , ब्रिज आज कणखरपणे उभा आहेत . त्यामुळे ब्रिटिशांनीच देशाला लुटले हे अर्धसत्य ठरते , स्वातंत्र्य पश्चात प्रशासन व लोकप्रतिनिधी देशाला लुटत आहेत हे 'पूर्ण सत्य ' व कटू वास्तव आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी (लेखक अलर्ट सिटिझन्स फोरमचे प्रवर्तक असून विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत ) danisudhir@gmail.com 9869226272
सुंदर लेख
उत्तर द्याहटवाराजकारण्यांना याची लाज वाटत नाही . सामान्याचे घर 50 लाखा तयार होते तर सरकारी त्याच आकारमानाचे घर 50 कोटी ला. हे न उमगलेले कोडे .आहे सामान्याचे घर शंभर वर्षे टिकते तर सरकारी पाच वर्षात धुळीला मिळते.