नागरिकांनी आता तरी जागे व्हावे आणि लोकशाहीतील आपली ' किंमत ' ओळखत 'खऱ्या लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी पाऊले टाकावीत !!!
तब्बल ७ चर्चेच्या फेरी व तदनंतर दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनी उपोषणस्थळी भेट देत आश्वासन दिल्यानंतर १७ दिवस मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेले आमरण उपोषण संपुष्टात आले. वर्तमानातील राज्यातील सर्वात राजकीय व सामाजिक दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील , कायद्याच्या दृष्टीने क्लिष्ट असा विषय असल्याने त्यावर भाष्य करणे टाळत लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून "आंदोलनाचे यश " या दृष्टीकोणातून भाष्य करणे हा या लेखाचे उद्दिष्ट असणार आहे .
मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पूर्ततेच्या स्वप्नपूर्तीच्या दृष्टीने आंदोलनाच्या यशापयशाचे उत्तर हे काळाच्या उदरात दडलेले असणार आहे पण या आंदोलनाने "लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिकांचे महत्व " मात्र मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा एकदा अधोरेखित केले हे नक्की . सजग नागरिक हाच लोकशाहीचा खरा स्तंभ आहे हे या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश ठरते .
आंतरवाली आंदोलनाचा अन्वयार्थ :
अलीकडच्या काळात लोकशाही म्हणजे केवळ आणि केवळ लोकप्रतिनिधींचे राज्य , लोकशाही म्हणजे प्रशासनाची मनमानी , लोकशाही म्हणजे नेत्यांनी सांगायचे आणि जनतेने ऐकायचे , लोकशाही म्हणजे "नागरिक शून्य व्यवस्था " अशी धारणा लोकशाहीच्या प्रमुख स्तंभाची झालेली होती . अशा धारणेमुळे नागरिकांच्या मताला , मागणीला शून्य किंमत अशा दृष्टीने पाहण्याचा कल निर्माण झालेला होता , सर्वात खेदाची गोष्ट हि की नागरिकांनी देखील हे गृहीत धरले होते , मान्य केले होते .
" लोक वगळून लोकशाही " या लोकप्रतिनिधी , नेते , शासन -प्रशासनाच्या धारणेला आणि " आपण सामान्य माणसे , आपण काय करू शकतो !! " या लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक ठरणाऱ्या जनतेच्या मनोवृत्तीला या आंदोलनाने सुरुंग लावला हे या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश मानावे लागेल . हि या आंदोलनाची लोकशाहीच्या जतन -संवर्धन आणि बळकटीकरणाच्या दृष्टीने सर्वात मोठी सकारात्मक बाजू ठरते .
अर्थातच या पूर्वी देखील अशा प्रकारची आंदोलने राज्यात आणि देशात झालेली आहेत . पण त्यातील बहुतांश आंदोलने हि प्रस्थापित अशा समाजसेवकांची , समाजात नावारूपाला आलेल्या व्यक्तींची होती . या आंदोलनाचे वेगळेपण हे की ज्या व्यक्तीने "राज्य सरकारला " गुडघ्यावर आणले ते मनोज जरांगेचे नाव राज्याला अपरिचित होते . दृढ निश्ययाने आणि प्रामाणिक हेतूने तुम्ही जर मागणी केली तर सरकारला नमवण्यासाठी गर्दीची आवश्यकता असत नाही हे या आंदोलनाने जनतेच्या ध्यानात आणून दिले असे म्हटले तर ते अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
सरकार झुकती है : " झुकती है सरकार, सिर्फ झुकानेवाला और नेक इरादा चाहिए " सामान्य नागरिकाला , जनतेला दिलेला विश्वास हे या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश मानायला हवे . " आले ब्रह्मदेवाच्या मना , तिथे कोणाचे चालेना ! " अशा पद्धतीने सरकार कडे आपल्या देशात पाहिले जाते . खरे तर ती लोकशाहीतील सर्वात मोठी अंधश्रद्धा ठरते कारण लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला हवे तसे कारभार चालवण्याचा अधिकार दिलेला नसतो , लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या मताचे प्रतिबिंब कारभारात उमटणे निकडीचे असते .
अलीकडच्या काळात मात्र त्याचा पूर्ण विसर लोकप्रतिनिधींना आणि आपण मतदारांना पडलेला होता . त्या अंधश्रद्धेचे निर्मूलन करण्याचे काम या आंदोलनाने केलेले आहे . पुन्हा एकदा नमूद करतो की सरसकट मराठा आरक्षण योग्य की अयोग्य हे न्यायालयात ठरवले जाईल पण या आंदोलनाने हे दाखवून दिले की लोकशाही व्यवस्थेत जनमताचा अनादर कुठलेच सरकार करू शकत नाही .
लोकशाही व्यवस्थेत शासन -प्रशासन , लोकप्रतिनिधी सर्वोच्च नसून लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिक सर्वोच्च आहेत या निकषाला या या आंदोलनाने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले . सामान्य नागरिकांना लोकशाही व्यवस्थेतील स्वतःच्या ताकदीची ओळख करून दिली . सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना जमिनीवर आणले . मतदारांना गृहीत धरत आपणच लोकशाहीतील ब्रम्हदेव आहोत या नेत्यांच्या फुग्याला टाचणी लावण्याचे काम या आंदोलनाने केले . एकुणात काय तर लोकशाहीच्या बळकटीकरणास हातभार लावणारे असेच हे आंदोलन होते असे म्हटले तर ते अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
खऱ्या लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अशाच 'सामूहिक आंदोलनाची ' गरज :
स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळ सुरु असला तरी १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जी लोकशाही घटनेला अभिप्रेत होती तिची स्वप्नपूर्ती आजही झालेली नाही हे डोळसपणे पाहिले तर सहज लक्षात येते . गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतच्या लोकशाहीतील सर्व शासन -प्रशासनाची माहिती हि जनतेसमोर खुली असणे घटनेत नमूद आहे . अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की , दिल्लीचे सोडा , अगदी आपल्या गल्लीतील म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची माहिती देखील आजही जनतेसाठी खुली केली जात नाही .
" लोकशाही म्हणजे लोकांचे , लोकांसाठीचे राज्य " या तत्वानुसार लोकशाहीच्या सर्व कारभाराची माहिती लोकांना 'माहित ' असणे या मूलभूत निकषाची सर्रासपणे पायमल्ली केली जात असताना देखील जगातील सर्वात मोठी लोकशाही देश अशी दवंडी जगात पिटली जाते आहे . लोकशाहीच्या नावाने १४० करोड जनतेची दिशाभूल करणे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना , सरकारला आजवर करणे शक्य झालेले आहे , होते आहे यास ना नेते आहेत , ना सरकारे जबाबदार आहेत , मुख्य जबाबदार आहेत ती या देशातील 'निद्रिस्त नागरिक , निद्रिस्त जनता ' .
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी अभिप्रेत लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती करण्यासाठीचा एकमेव मार्ग म्हणजे नागरिकांनी -जनतेने लोकशाहीने दिलेल्या हक्कासाठी जागृत होणे आणि जागृत होत 'लोकशाहीने दिलेल्या आमच्या हक्काची पूर्तता करा ' या मागणीसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणे .
आपण सर्व नागरिकांचे वैशिष्ट हे आहे की आपण राज्यातील -देशातील भ्रष्टाचार -आर्थिक घोटाळ्यावर अत्यंत तावातावाने बोलतो -चर्चा करतो , थेट मुख्यमंत्री -पंतप्रधानांना 'दिवाणखान्यात ,चावडीवर बसून , सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून ' प्रश्न विचारण्यात धन्यता मानत असतो पण त्याच वेळी आपल्या करातून चालणाऱ्या आपल्या ग्रामपंचायतीतील , पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद , महानगरपालिकेतील अपारदर्शक कारभाराकडे व त्यातुन होणाऱ्या आर्थिक घोटाळे -भ्रष्टचाराकडे मात्र डोळेझाक करत असतो . प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रीतीने मूकसंमती देत असतो .
भ्रष्टचार हा देशाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे हे आपण सर्वजण जाणतो पण तो दूर करण्याची जबाबदारी मात्र अन्य कोणाची तरी आहे अशा प्रकारे आपण सर्व नागरिकांचे वर्तन असते .
" अन्यायाचे कर्दन काळ असणारा शिवाजी जन्माला यावा अशी प्रत्येकाची कामना दिसते " पण तो अन्य तरी कोणाच्या तरी घरात अशी ९९ टक्के नागरिकांची धारणा असल्याने "भ्रष्टचारास पूरक -पोषक ठरणारी , लोकशाहीचे पतन - अध:पतन करणारी अपारदर्शक शासन -प्रशासन व्यवस्था दशकानुदक्षके सुखनैवे अबाधित आहे .
स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या क्रांतीकारकांना अभिप्रेत असणारी लोकशाही प्रत्यक्ष कारभारात उतरवायची असेल तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने 'अन्यायाशी लढणारा शिवाजी ,गांधी -टिळक -आगरकर -सावरकर -भगतसिंग व सर्व क्रांतिकारकांचा वारसा अंगिकारायला हवा . याचा अर्थ हा नव्हे कि आपण सर्वानी तलवार घेऊन लढाई सुरु करण्याची गरज आहे . त्याची अजिबात गरज नाही . गरज आहे ती केवळ 'लोकशाहीतील सजग नागरिक ' अशी भूमिका निभावण्याची .
मुख्यमंत्री -पंतप्रधानांना थेट प्रश्न विचारण्याची गरज नाही . गरज आहे ती ग्रामसेवक , तलाठी , सरपंचाला जाब विचारण्यापासून सुरुवात करण्याची. मी ग्रामपंचायतीचा मतदार आहे , माझ्या कराच्या पैशातून ग्रामपंचायतीचा कारभार चालतो , ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ज्या ज्या योजना नागरिकांसाठी राबवलेल्या जातात त्या सर्व अप्रत्यक्षपणे माझ्या पैशातून राबवल्या जातात आणि म्हणून ग्रामपंचायतीचा खरा मालक मी असून आपण केवळ सेवक -विश्वस्त आहात हे लक्षात घ्या आणि मालकाच्या समोर सर्व कारभाराचा लेखाजोखा खुला करा अशी मागणी करण्याची .
अर्थातच 'मी एकटा हे करू शकतो का ?" अशी भीती मनात न बाळगता 'मी माझ्यापासून सुरुवात करणार ' इतरांना काय करायचे हे त्यांना ठरवू द्या अशी भूमिका घेत किमान एक तसा लेखी अर्ज ग्रामसेवकांकडे करावा . त्याची पोचपावती घ्यावी . ३ महिन्यात प्रतिसाद मिळाला नाही तर त्याची तक्रार तहसीलदार -जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करायची .
राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतीला वठणीवर आणण्यासाठी फक्त त्या त्या गावातील फक्त ५० युवकांनी समोर येण्याची गरज आहे . मनोज जरांगेने एकट्याने सुरुवात केली , गर्दी नंतर जमा झाली हे ध्यानात घ्या .
अशा प्रकारे टप्याटप्याने एक एक पाऊल पुढे टाकले गेले तर याची १०० टक्के खात्री बाळगा की आगामी निवडणुकीच्या आधी राज्यातील सर्व लोकशाही यंत्रणांचा कारभार हा पब्लिक डोमेनवर खुला झालेला असेल .
जो वर लोकशाहीने दिलेल्या "लोकशाही व्यवस्थांची माहिती हा नागरिकांचा घटनात्मक हक्क " या माझ्या हक्काची पूर्तता केली नाही तर बाकीच्यांचे मला माहित नाही पण मी मात्र भविष्यातील कुठल्याच निवडणुकीत मतदान करणार नाही अशा आशयाचे पत्र राज्यातील १४ करोड जनतेपैकी केवळ २ टक्के नागरिकांनी पाठवले तरी कोणत्याही पक्षाचा नेता , कोणत्याही पक्षाचे सरकार जनतेच्या मागणीला डावलू शकणार नाही हि लोकशाहीची खरी ताकद आहे . मनोज जरांगेच्या आंदोलनाने हि बाब सोदाहरण सिद्ध केलेली आहे .
आपण स्वातंत्र्य प्राप्त झालेल्या लोकशाही व्यवस्थेचे नागरिक आहोत , आपणाला आपल्या मागण्यांसाठी कुठेही तलवार हातात घेऊन लढाई करण्याची गरज नाही . ती लढाई आपण केवळ एका पेनाच्या मदतीने लढू शकतो , तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लढू शकतो . आंतरवली आंदोलनाचा सांगावा हाच सांगावा राज्यातील -देशातील नागरिकांना असणार आहे . नागरिकांनी आता तरी जागे व्हावे आणि लोकशाहीतील आपली ' किंमत ' ओळखत 'खऱ्या लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी पाऊले टाकावीत !!!
" सरकार परिवर्तनातून " लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती हे मृगजळ आहे हे गेल्या ७५ वर्षाच्या इतिहासाने स्पष्ट केलेले आहे . आपला आणि पर्यायाने देशाचा भविष्यकाळ उज्वल ठेवायचा असेल तर " भ्रष्टाचाराला पूरक -पोषक अपारदर्शक शासन -प्रशासनात परिवर्तन " हाच एकमेव मार्ग उरतो . त्या दृष्टीने आपण प्रत्येकाने पाऊले उचलणे हीच काळाची सर्वात मोठी गरज आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(लेखक ब्लॉगर व विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक व भाष्यकार आहेत )
लेखक संपर्क: ईमेल alertcitizensforumnm@gmail.com
भ्र : 9869226272
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा