दि . १५ सप्टेंबर २०२३
प्रति ,
सन्माननीय डॉ . मोहन भागवत सर ,
सरसंघचालक , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
.
अलर्ट सिटिझन्स फोरमच्या सर्व सदस्यांच्या वतीने निवेदन ...
विषय : कालसुसंगत प्रशासकीय सुधारणा करत सुशासन -पारदर्शक प्रशासन व लोकाभिमुख कारभाराची
प्रचिती देत स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी अभिप्रेत लोकशाही व्यवस्थेची अंमलबजावणीच्या
पातळीवर प्रचिती येण्यासाठी संभाव्य उपाययोजना
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून सरकार
दरबारी मांडण्यासाठी जनतेच्या वतीने निवेदन
...
सन्माननीय महोदय ,
आजवरची
सर्व सरकारे सातत्याने लोकाभिमुख कारभार , पारदर्शक कारभार , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार
याबाबतच्या घोषणा , आश्वासने देत असतात पण सजगपणे आजच्या लोकशाही व्यवस्थेतील कारभाराकडे
पाहिले तर हि गोष्ट अगदी स्पष्टपणे दिसून येते की
लोकशाही बद्दलची उक्ती आणि कृती यामध्ये आजही चुंबकाच्या २ ध्रुवासारखे अंतर
आहे . उक्तीच्या विसंगत प्रत्येक सरकारची कृती आहे .
अगदी एकाच उदाहरणातून या मताचे
समर्थन करावयाचे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराचे देता येईल . देशाने
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठा गाजावाजा करत गेल्या वर्षी साजरा केला तरी देखील
आजही ग्रामपंचायती पासून ते महानगरपालिकेपर्यंतच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा
कारभार ज्या नागरिकांच्या पैशातून चालतो त्यांच्यापासून गुप्त आहे . अत्यंत खेदपूर्वक हा प्रश्न जनतेच्या वतीने विचारावासा
वाटतो की " हीच लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी आपल्या जीवाची आहुती देणाऱ्या क्रांतीकारकांना
अभिप्रेत होती का ?
वर्तमान सरकार देखील सुशासन -प्रशासनासाठी
वेगवेगळे कायदे -नियम करत आहेत . त्यासाठी विविध समित्या नेमल्या जातात पण त्यात नागरिकांच्या
मताला काहीच स्थान दिले जात नाही . वस्तुतः
सदरील सुशासन नियमावली निर्माण करताना जनतेचे मत विचारत घेणे अत्यंत गरजेचे
आहे कारण शासन -प्रशासनातील कामात नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत याची त्याच्या इतके अन्य कोणास जाणीव असण्याची तिळमात्र शक्यता नाही . सांप्रतकाळी
शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सर्वसामान्य नागरिकांशी नाळ तुटलेली असल्याने त्यांना
देखील समस्यांची तितकीशी जाणीव असण्याची शक्यता
कमी आहे .
या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई
अलर्ट सिटिझन्स फोरमच्या वतीने सामान्य नागरिकांचे "मत " शासन दरबारी मांडण्यासाठी
हा पत्रसंवाद राज्य सरकारकडे केला होता पण त्यास कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही
. सोनाराने कान टोचणे अधिक उचित असते असे
म्हटले जाते . ती भुमीका आपण निश्चितपणे पार पाडू शकाल याची खात्री असल्याने आपणाशी
संवाद साधत आहोत .
नागरिकाभिमुख प्रशासनाचे स्वप्न प्रत्यक्ष
कारभारात उतरावयाचे असेल तर प्रशासनात कालसुसंगत बदल करण्याबरोबरच त्यात मानवी हस्तक्षेपाला
कमीत कमी वाव उरेल यासाठीच्या उपाय योजना योजणे
अत्यंत निकडीचे आहे .
शासन -प्रशासना बाबत समस्या /प्रश्न आणि त्या अनुषंगाने दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
गतिमान -पारदर्शक -लोकाभिमुख प्रशासन
देण्याची सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर पुढील उपाय योजावेत :
१) नोकरशाहीचे वेतन बायोमेट्रिक
हजेरीशी जोडावे
:
सरकार प्रशासन गतिमान राहण्यासाठी विविध उपाय योजित असल्याचे वारंवार सांगते पण खऱ्या अर्थाने प्रशासन
गतिमान राहण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कर्मचारी -अधिकारी कार्यालयात पूर्ण वेळ उपस्थित असणे . विद्यमान अवस्था अशी आहे की , उशिरा येणे आणि लवकर जाणे यामुळे ५ दिवसांचा आठवडा ४ दिवसांचा झालेला आहे .
लोकाभिमुख प्रशासन , जनतेस उत्तरदायी प्रशासन , गतिशील -सुलभ प्रशासन अशा वांझोट्या घोषणा करण्यात धन्यता न मानता प्रशासन खऱ्या अर्थाने सुधारण्यासाठी सर्व
सरकारी कार्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करत
ग्रामपंचायती पासून मंत्रालयापर्यत सर्व नोकरशाहीचे वेतन बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे . त्याच बरोबर गोपनीय अहवालात ५० टक्के गुण
बायोमेट्रिक हजेरीला असणे सक्तीचे असावे .
२)
संगणकीय पद्धतीने
बदल्यांचा कायदा करावा : भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनात सर्वाधिक अडथळा ठरतो तो म्हणजे बदल्यातील अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप . ' पैसे मोजा -हवी तिथे पोस्टिंग मिळवा " अशा कार्यपद्धतीमुळे कर्मचारी -अधिकारी पोस्टिंग मिळवण्यासाठी लाखो -करोडो रुपये मोजतात व नंतर त्याची वसुली करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार -आर्थिक घोटाळे करतात .
ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालयापर्यंतचा कारभार भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी भ्रष्टाचाराची प्रमुख जननी असणाऱ्या " नियुक्ती -बदल्यातील गैरप्रकार -भ्रष्टाचार " आहे . ग्रामसेवक -तलाठी पासून ते उच्च स्तरांपर्यंत पैसे मोजूनच नियुक्त्या बदल्या होतात हे विद्यमानातील " उघड उघड सत्य " आहे हे अगदी बालवाडीतील मूल देखील जाणते आहे .
३) “ऑनलाईन सुविधांस प्राधान्य” पारदर्शकतेसाठी व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनासाठी सर्वोत्तम पर्याय :
महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांचे आवेदन /अर्ज
ऑनलाईन पद्धतीने सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह करण्याची सुविधा निर्माण करायला हवी .
नळ जोडणी ,वीजजोडणी , आरटीओशी संलग्न कामे, इमारत बांधकामाशी संलग्न आवेदने .... इ . इ .
अशा तत्सम सर्व
प्रकारची कामे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवण्यासाठी शासनाने अँप , संकेतस्थळ
अशा डिजिटल सुविधा निर्माण कराव्यात . ऑनलाईन पद्धतीत प्रत्येक
ऍक्टिव्हिटी नोंद होत असल्याने प्रशासन व नागरिक ( जे गैर कामे , अनधिकृत कामे लाच देऊन करून घेतात )
या दोघांनाही अधिकाधिक उत्तरदायी
केले जाईल .
प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेची नोंद यामध्ये होऊ शकते व अशा प्रकारची कार्यपद्धती " लोकसेवा हक्काची स्वप्नपूर्ती प्रत्यक्ष कारभारात " उतरवण्यास पुष्टी मिळेल .
प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त करावयाचे असेल तर सर्व बदल्या या संगणकीय पद्धतीनेच करण्याचे धाडस दाखवावे लागेल . प्रत्येक सरकारी कार्यालयातील ३३ टक्के कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या प्रतिवर्षी एप्रिल -मे
मधील एक तारीख फिक्स करून संगणकीय पद्धतीने /लॉटरी पद्धतीनेच कराव्यात .
४) सामाजिक योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शास्त्रशुद्ध डेटा संकलित करावा :
कुठल्याही योजनेची उद्दिष्टपूर्ती प्रामाणिकपणे करावयाची असेल तर सर्वात महत्वाचा ठरतो तो त्या साठी आवश्यक असा शास्त्रशुद्ध डेटा .
आज वस्तुस्थिती अशी आहै
की , स्कॉलरशिप पात्र विद्यार्थ्यांना
स्कॉलरशिप वितरित करण्यासाठी वर्षाहून अधिक कालावधी लागतो कारण शिक्षण विभागाकडे परिपूर्ण असा डेटाच नसतो . " तहान लागली की
विहीर खांद्ण्यास सुरवात " अशा पद्धतीने कार्यपद्धती असल्याने प्रत्येक वेळी शासनाला डेटा गोळा करावा लागतो .
जर शासनाने केजी लाच प्रवेश घेताना प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडण्याचा निर्णय घेतला , तसा नियम केला तर त्या खात्याचा वापर विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण
होईपर्यंत केला जाऊ शकतो , इतकेच नव्हे तर तेच खाते संपूर्ण आयुष्यभर वापरले जाऊ शकते .
हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले .
वस्तुतः राज्य शासनाकडे प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तीचा परिपूर्ण डेटा असणे अभिप्रेत आहे .
" मागील पानावरुन पुढे " अशी सरधोपट कार्यपद्धतीमुळे माहितीची आवश्यकता पडली की
"जा घरोघरी आणि करा माहिती गोळा " अशी पद्धत वापरली जाते . त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात
मनुष्यबळ वाया जाते आणि आर्थिक नुकसान होते . सांप्रतकाळी तंत्रज्ञान अत्यंत प्रगत झालेले आहे . सरकार "जनसंवाद अँप " काढून
संपूर्ण १२ कोटी जनतेची माहिती १/२ महिन्याच्या कालावधीत गोळा करू शकते . अँप वर ओटीपी च्या माध्यमातून /आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून नागरिकांना
त्यांची
माहिती भरावयास सांगितली
तर माहिती गोळा करणे अवघड नाही .
सरकारकडे सुयोग्य डेटा नसल्याने त्या त्या योजनांचे खरे लाभार्थी /गरजवंत
लाभहीन राहतात तर लागेबांधे असणारे त्या योजनांचे लाभार्थी होताना दिसतात . हे टाळण्यासाठी शास्त्रशुद्ध परिपूर्ण डेटा सरकारकडे असायलाच हवा . नव्हे तो लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीचा राजमार्ग आहे .
५) शैक्षणिक संस्थांचा लेखाजोखा विद्यार्थी -पालकांसाठी खुला हवा :
वर्तमानात शिक्षण क्षेत्र हे सर्वाधिक भ्रष्ट क्षेत्र आहे असे पालकांचे मत आहे . शासकीय नियंत्रणाचा अभाव आणि शैक्षणिक संस्थांचा
अपारदर्शक कारभार यामुळे
शिक्षण व्यवस्था
हि पूर्णतः पालकांना लुटणारी यंत्रणा झालेली आहे . 'इंटरनॅशनल ' बिरुद चिकटवून केजीच्या वर्गासाठी लोक दीड लाखाचे शुल्क आकारले जाते आहे .
वर्षागणिक शुल्कवाढ होऊन देखील खाजगी शाळेतील शिक्षक -शिक्षिकांना मात्र अगदी तुटपुंज्या वेतनात राबवून घेतले जाते आहे
शिक्षण हा आता धंदा झालेला आहे आणि पालक -विद्यार्थी हे 'ग्राहक ' झालेले आहेत . ग्राहक हक्क ध्यानात घेऊन सर्व शिक्षण संस्थांचा कारभार हा पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याचा नियम
करावा .
पूर्वप्राथमिक , प्राथमिक , माध्यमिक आणि उच्च माध्यमीक या सर्व स्तरांचे 'कमाल शुल्क फिक्स ' करावे .
६) संवाद अँप ,संकेतस्थळ हवे :
राज्य शासनाच्या योजना नागरीकांपर्यत पोचवण्यासाठी संवाद अँप , व्हाट्सअँप संपर्क सुविधा सुरु करावी.
राज्य शासनाच्या जनकल्याणाच्या
अनेक
चांगल्या योजना असतात पण त्या योग्य लाभार्थ्या पर्यंत पोचतच नाहीत . राज्य शासनाने आपल्या विविध योजनांची परिपूर्ण माहिती देणारे संवाद अँप सुरु करावे ज्याच्या माध्यमातून सर्व योजनांची
त्या त्या खात्यानिहाय माहिती राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिकांना मिळू शकेल .
राज्य शासनाच्या जनकल्याण योजनांचा खरा लाभ योग्य त्या लाभार्थ्या पर्यंत पोहचण्यासाठी शासनाच्या सर्व योजनात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर सुरु करावा
, अधिकाधिक योजना या डिजिटल पद्धतीने सुरु करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
राज्य सरकार विविध योजना जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी विविध एजेन्सीला जाहिराती तयार करण्यासाठी लाखो रुपये मोजते पण त्या जाहिराती खऱ्या लाभार्थ्या पर्यत पोचत नाहीत . सरकारने अँपची निर्मिंती केली तर , व्हाट्सअप संपर्क सुविधा निर्माण केली तर सरकारच्या विविध योजना खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोचवणे सुलभ होईल .
७)सेवा हक्क हमी आणि दप्तर दिरंगाईच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी "ऑनलाईन अर्ज " सुविधा अनिवार्य करा :
वर्तमानात सेवा हक्क हमी आणि दप्तर दिरंगाई कायदे हे केवळ कागदोपत्री आहेत . प्रत्यक्ष कारभारात मात्र अगदी विपरीत परिस्थिती आहे . सरकारी काम आणि नोकरशाहीची कृपा होई पर्यंत थांब अशी कार्यपद्धती आहे .
राज्यात सेवा हक्क हमी आणि दप्तर दिरंगाई कायदा
असला तरी नागरिकांचे
निहित वेळेत काम होतंच नाही . ऑफलाईन पद्धतीमुळे दप्तर दिरंगाई होऊन देखील त्याची
नोंद घेतली जात नाही .
अलीकडच्या काळात प्राप्त पद व नियम हे नागरिकांच्या अडवणूकीसाठी , छळवणुकीसाठीच प्राप्त झालेले आहेत अशी धारणा अधिकाऱ्यांची झालेली असल्यामुळे "सोपे काम अवघड" करून नागरिकांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरे झिजवण्यास भाग पाडणे हे आपले संवैधानिक कर्तव्य आहे, नव्हे तो आपला अधिकारच आहे. अशा प्रकारची प्रशासकीय कार्यपद्धती उदयास आलेली दिसते.
अशा प्रशासकीय वृत्तीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाईन सुविधा सुरु करून त्यावर अर्जदाराला आवश्यक त्या
कागदपत्रासह
अर्ज करण्याची सुविधा हवी .
उदा . एखाद्या नागरिकाला
महानगरपालिकेकडे मृत्यू दाखल्यासाठी अर्ज करावयाचा असेल तर ऑनलाईन पोर्टलवर
ती पालिका निवडून अर्ज करता यायला हवा .
त्यासाठीचे
भरावयाचे शुल्क भरण्याची
आणि आवश्यक कागदपत्रे लोड करण्याची
सुविधा देखील ऑनलाईनच हवी .
सदरील अर्जाच्या आधारे अदा केले जाणारे मृत्युपत्र हे देखील ऑनलाईन
पद्धतीनेच अपलोड केले जावे
. कुठेही नागरिक आणि नोकरशाहीचा संबंध यायलाच नको .
अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाची मदत घेत राज्य सरकारने ऑनलाईन सेवा सुविधा व्यवस्था निर्माण केली तर नागरिकांनी केलेला अर्ज आणि प्रत्यक्षात त्याची केलेली पूर्तता यामधील
कालावधी लक्षात येऊ शकेल व पर्यायाने सेवा हक्क हमी आणि दप्तर दिरंगाई या कायद्यांची
उद्दिष्टपूर्तीसाठी होऊ शकेल .
याचा सर्वात मोठा फायदा हा की
जनतेची कामे नाहीत वेळेत होऊ शकतील आणि पर्यायाने
वर्तमानात शासकीय कार्यालये आणि अधिकारी यांची जी जनमानसात मलीन प्रतिमा झालेली आहे त्यात मोठ्याप्रमाणावर
मत केली जाऊ शकेल.
८) शासनाच्या वेबसाईट , लोकप्रतिनिधी -अधिकाऱ्यांचे मेल आयडी " अधिकृत " करत त्यांचे
"प्रमाणीकरण , सुसूत्रीकरण , सुलभीकरण" करा:
राज्यातील नागरिकांना आपल्या बद्दलची कोणतीही माहिती सरकारी यंत्रणांकडे जमा करताना तिचे "प्रमाणीकीकरण " करणे अनिवार्य असते त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी यंत्रणांकडे जमा केलेल्या माहितीची 'सत्यता ' असणे अत्यंत महत्वाचे असते . कुठल्याही सरकारी योजनेचा लाभ पात्र व्यक्तीलाच मिळायला हवा , गैरवापर टाळला जायला हवा असा स्तुत्य हेतू असतो .
वस्तुतः सरकारने देखील आपल्या यंत्रणे विषयीची माहिती 'अचूक आणि सत्य ' पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोचायला हवी याची कटाक्षाने काळजी घ्यायला हवी .
याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील आमदार ,खासदार , स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे पंचायत समिती , जिल्हा परिषदा , महानगरपालिका यांचे अधिकारी /आयुक्त , जिल्हाधिकारी , विविध खात्याचे आयुक्त , विविध खात्याचे सचिव , प्रधान सचिव यांचे इमेल आयडी. .
राज्यात
इमेल आयडीबाबत सर्वांच्या बाबतीत सावळागोंधळ दिसतो . कोणाचे मेल आयडी हे वैयक्तिक नावाने आहेत , काहींचे जी-मेल , याहू मेल , रेडीफ मेल , हॉट मेल अशा पद्धतीचे आहेत . यामुळे नागरिकांना संबंधित लोकप्रतिनिधी , अधिकाऱ्यांशी अगदी सुलभ पद्धतीने आणि विश्वासाने संपर्क साधण्यास अडथळा
निर्माण होतो आहे . सर्वात महत्वाची गोष्ट हि की इमेल आयडीचे "प्रमाणीकरण " नसल्याने नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
अपवाद आहे तो मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मेल आयडीचा . त्यांचे मेल आयडी अनुक्रमे cm@maharashtra.gov.in ,
dcm@maharashtra.gov.in असे आहेत . अशीच पद्धत ग्रामपंचायती
पासून ते मंत्रालय पातळीपर्यंत आणि सरपंचा पासून ते आमदार ,खासदारांच्या मेल आयडीचे असेच प्रमाणीकरण,
सुलभीकरण" करायला हवे
.
उदा जिल्हाधिकाऱ्यांचा मेल असेल तर तो जिल्ह्याचे नावावरून असावा . उदा nagpur.collector@maharashtra.gov.in असा असावा . मंत्र्यांचे मेल आयडी देखील वैयक्तिक
नसावेत ते त्या खात्याच्या नावानेच असावेत . उदा minister.
education@maharashtra.gov.in असा असावा .
शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अनेक मंडळाच्या वेबसाईट्स अधिकृत
(maharashtra.gov.in अशा स्वरूपात )
नसल्याने नागरिकांची फसवणूक होण्याचे प्रकार घडत आहेत. हे टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारीतील सर्व मंडळे , आस्थापने यांच्या वेबसाईट केवळ आणि केवळ maharashtra.gov.in अशा एकाच स्वरूपाच्या कराव्यात जेणेकरून नागरिकांना बनावट साईट आणि अधिकृत साईट यामधील फरक ठळकपणे लक्षात येऊ शकेल .वर्तमान युग हे 'डिजिटल युग ' असल्याने बहुतांश व्यवहार हे ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने
सरकारने बनावट मेल आयडी आणि बनावट वेबसाईटच्या नावाने फसवणूक टाळण्यासाठी मेल आयडी आणि वेबसाईटचे प्रमाणीकरण करणे अत्यंत निकडीचे आहे .
९) फीडबॅक सिस्टीम सुरु करावी : खाजगी आस्थापनांमध्ये कालसुसंगत बदल करण्यासाठी वापरकर्त्यांकडून ,ग्राहकांकडून फीडबॅक घेतला जातो . त्यामुळे जमिनीवरील खरे वास्तव व्यवस्थापनाला कळते आणि त्यानुसार आस्थापनामध्ये योग्य ते बदल केले जातात . याच धर्तीवर शासनाने एक संकेतस्थळ किंवा अँप निर्माण करून
त्यावर नागरिकांना ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालयातील अनेक विभागामध्ये येणाऱ्या अनुभवांचा फीडबॅक देण्याची सुविधा निर्माण करावी जेणेकरून
प्रशासनात कालसुसंगत बदल करता येऊ शकतील .
१०) आरटीआय पोर्टल परिपूर्ण हवे :
राज्याच्या ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलवर अर्ज दाखल केल्यानंतर तो संबंधित विभागाकडे अग्रेषित केला जातो पण संबंधित विभागाने अर्जाचे उत्तर दिले किंवा नाही याची खातरजमा वर्तमानात करणारी कुठलीच यंत्रणा नसल्याने बऱ्याचदा संबंधित विभाग अर्जाला उत्तर देत नाही तरीही त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई केली जात नाही .
वस्तुतः ऑनलाईन अर्जाला ऑनलाईन पद्धतीनेच उत्तर दिले जायला हवे . पोर्टलवरच तशी सुविधा निर्माण केली जायला हवी . निहित कालावधीत अर्जाला उत्तर दिले गेले नाही तर आपोआप त्या अर्जाचे 'प्रथम अपिलात ' रूपांतर व्हायला हवे . संबंधित कार्यालयाने उत्तर अपलोड केले किंवा नाही याची खातरजमा केल्यानंतरच अर्ज निकाली काढला जायला हवा . माहिती प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची सुविधा हवी . ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलची उद्दिष्टपूर्ती होते किंवा नाही याची खातरजमा करण्यासाठी मागील ३ वर्षातील अर्जाची पडताळणी करावी .
११) अर्जाचे प्रमाणीकरण करावे
: राज्य सरकारने प्रत्येक सेवेसाठी आवश्यक अर्ज हे प्रिंट करावेत . प्रत्येक
अर्ज हा संपूर्णतः परिपूर्ण असायला हवा . प्रिंट केलेल्या अर्जांमध्येच त्या त्या कामासाठी /सेवेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी द्यावी.
जेणेकरून नागरिक अर्ज करतानाच त्याची परिपूर्ती करतील . ( माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत द्वितीय अपील करण्यासाठीचा अर्ज हा अर्ज कसा असावा याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणता येईल ) प्रत्येक अर्जामध्ये त्या त्या कामासाठीचे नियम व अटी -शर्थी दिल्या जाव्यात . अर्ज प्रमाणित आणि परिपूर्ण असतील आणि त्यात आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील दिलेला असेल तर विविध कारणे देत नागरिकांची अडवणूक करण्याच्या नोकरशाहीच्या कुहेतुला आळा बसू शकेल .
१२)
माहिती अधिकाराच्या बळकटीकरणासाठी माहिती अधिकारांतर्गत मागवली
/ दिली जाणारी माहिती पब्लिक डोमेनवरअपलोड करण्याचा नियम करा :
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध शासकीय कार्यालयांकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली असता बहुतांश वेळेला
माहिती विलंबाने दिली जाते किंवा वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर देखील नाकारली जाते . माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाही व्यवस्थेने नागरिकांना दिलेला घटनात्मक हक्क आहे , मूलभूत हक्क आहे . त्याची प्रतारणा
करणे लोकशाहीस हानिकारक ठरते .
प्रशासनाचे म्हणणे असते की “प्रशासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर आरटीआय अर्ज येतात , तीच ती माहिती विचारणारे अधिक आहेत त्यामुळे त्यांना उत्तरे देण्यासाठीच आमचा अधिक वेळ जातो व परिणामी आमच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामावर त्याचा विपरीत
परिणाम होतो ".
त्याच बरोबर
राज्यातील बहुतांश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे असे हि मत आहे की , "अनेक आरटीआय कार्यकर्ते माहिती घेतात आणि त्या माहितीचा गैरवापर करून प्रशासनाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतात ".
अर्थातच हे पूर्ण सत्य नसून “अर्धसत्य” आहे . वास्तव हे आहे की , अन्य क्षेत्राप्रमाणे आरटीआय कार्यकर्त्यां मध्ये देखील गैरवापर करणारे आहेत /असू शकतात .
हि नाण्याची एक बाजू झाली.
दुसरी बाजू हि आहे की ,
प्रशासन देखील धुतल्या तांदळासारखे अगदीच स्वच्छ आहे असे नाही , प्रशासनात देखील आपल्या पदाचा / अधिकाराचा गैरवापर करणारे कर्मचारी –अधिकारी आहेतच . ते अधिकाराचा गैरपवापर करत आपले खिसे भरण्याची चुकीची कामे करतात आणि अशाच अधिकाऱ्यांना ब्लँकमेल केले जाऊ शकते . नियमानुसार काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणीच ब्लॅकमेल करू शकत नाही या वास्तवाकडे देखील आरटीआय कार्यरकर्त्यांना दूषणे देणाऱ्यांनी लक्ष द्यायला हवे .
भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी आणि भ्रष्ट –गैरवापर करणारे आरटीआय कार्यकर्ते या दोघांनाही चाप लावणे लोकशाही बळकटी करणाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे
आहे .
यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे माहिती अधिकारांतर्गत मागवली जाणारी प्रत्येक माहिती त्या त्या कार्यालयाने त्यांच्या त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकणे सक्तीचे असावे किंवा राज्य माहिती आयुक्तांनी स्वतंत्र
वेबसाईट निर्माण करून त्यावर माहिती अपलोड करून पब्लिकसाठी खुले करण्याचा नियम करावा .
१३)ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा कारभार जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करा :
वर्तमानात प्रशासनातील सर्वात मोठी समस्या , प्रश्न
हा आहे की
लोकशाहीच्या मूलभूत हक्काचे उघड उघड उल्लंघन . लोकशाही व्यवस्थेत शासन -प्रशासनाच्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती नागरिकांसमोर खुली असणे निकडीचे असते . लोकशाहीचा तो आत्मा असतो . असे असले तरी महाराष्ट्र स्थापनेच्या ६ दशकांनंतर आणि
स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या अमृत महोत्सवी वाटचाली नंतर देखील जनतेसाठीच्या कारभाराची माहिती जनतेपासून गुप्त ठेवण्यातच स्वारस्य दाखवले जाते आहे .
लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांचा कारभार जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करा .
१४) कालबाह्य नियम -कायद्यांचे कालसुसंगत पुनरावलोकन निकडीचे : कालबाह्य नियम आणि कायदे ( उदा : सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वार्षिक उत्पनाची २१ हजाराची मर्यादा . अत्यंत अव्यवहार्य
असा हा नियम )
हे
गैरकारभारास पूरक ठरत आहेत . या पार्श्वभूमीवर कालबाह्य नियम /कायद्यांचे कालसुसंगत पुनरावलोकन करावे
व त्यात कालसुसंगत बदल करावेत .
१५ )
गोपनीय अहवाल वस्तुनिष्ठ हवा : सरकारी कर्मचारी /अधिकारी यांच्या गोपनीय अहवालात त्यांना एकूण प्राप्त अर्ज , मंजूर केलेले अर्ज , नाकारलेले अर्ज , नागरिकांचा अभिप्राय याची नोंद करण्याचा प्रघात सुरु करावा .
वर्तमानात गोपनीय अहवाल हा केवळ सोपस्कार होतो आहे . सर्वच कर्मचारी ,अधिकाऱ्यांना उत्तम , अतिउत्तम असे ग्रेड सीआर
मध्ये मिळत असले तरी नागरिकांच्या दृष्टीने बहुतांश कर्मचारी ,अधिकारी
हे 'बॅड ' ग्रेड मध्ये असतात . हि विसंगती गोपनीय अहवालाच्या सोपस्कारावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे .
१६)
अनावश्यक कामावरील निधीला चाप हवा :
करदात्या नागरिकांकडून प्राप्त निधी हा जणू सर्वपक्षीय कार्यकर्ते , लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांना मनमानी पद्धतीने लुटण्यासाठीच केला जातो आहे अशी धारणा झालेली दिसते . राज्याच्या तिजोरीतील १० ते २० टक्के निधीचा अपव्यय हा अनावश्यक कामावर होताना दिसतो आहे . आज घडीला महाराष्ट्रातील बहुतांश खेड्यामध्ये तलाठी निवास , सांस्कृतिक भवन , आरोग्य केंद्र यासम गोष्टींसाठी इमारती बांधलेल्या आहेत पण ना त्या इमारतीत तलाठी राहतो , ना आरोग्य केंद्र सुरु झालेली आहेत . इमारती बांधण्या पुरताच नेते -अधिकाऱ्यांचा उत्साह दिसतो . लाखो रुपये खर्चून बांधलेल्या इमारती धूळखात पडलेल्या आहेत . हा पूर्णपणे निधीचा अपव्यय आहे .
राज्यातील निधी वापराच्या विनियोगाची पडताळणी केली जायला हवी . प्रत्येक जिल्हाधिकारी महोदयांकडून असा डेटा गोळा केला जायला हवा .
१७ )
लोकप्रतिनिधी निधीचा लेखाजोखा खुला हवा :नगरसेवक ,आमदार ,खासदार यांना विकास निधी दिला जातो . हा निधी जनतेच्या विकासासाठी असतो की
लोकप्रतिनिधींच्या
विकासासाठी असतो हा खरा प्रश्न आहे .
मुंबई -नवी मुंबई -ठाणे -पुणे -नागपूर अशा महापालिकेत नगरसेवकांना मिळणारा निधी हा करोड मध्ये असतो . पण त्यातुन दिसणारी विकासाची कामे म्हणजे १०/२० बसायची बाकडे किंवा एखादा दुसरा बसथांबा किंवा एखादी ओपन जिम यासारखी गोष्ट . लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत नागरिकांना शंका आहे . यासाठी भविष्यात
नगरसेवक ,आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या विनियोगाचा लेखाजोखा जनतेसमोर उपलब्ध करणे अनिवार्य करावे.
१८ ) फॅमिली पेन्शन योजना सुलभ करा : राज्य सरकारच्या सेवेतील शिक्षक व अन्य विविध कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन दिले जाते. वयाचे साठ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा विशिष्ट वर्षांची नोकरी केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला जातो. कर्मचारी निवृत्त होताना त्यास पत्नीच्या नावे संयुक्त पेन्शन अकाउंट उघडणे अनिवार्य असते. पेन्शनच्या फॉर्ममध्ये स्वतः कर्मचारी व त्याची पत्नी यांच्या बोटाचे ठसे ,संयुक्त फोटो, स्वाक्षरी याची पडताळणी करून पेन्शन योजना लागू केली जाते.
निवृत्त होतानाच पत्नीसह कुटुंबाची सर्व परिपूर्ण माहिती पेन्शन फॉर्म मध्ये भरून घेतली जात असल्यामुळे कर्मचार्याच्या मृत्युपश्चात त्या कर्मचाऱ्यांचे मृत्यु प्रमाणपत्र दाखल केल्यानंतर तातडीने पत्नीच्या नावे फॅमिली पेन्शन मंजूर केली जायला हवी.
परंतु अलीकडच्या काळात प्राप्त पद व नियम हे नागरिकांच्या अडवणूकीसाठी , छळवणुकीसाठीच प्राप्त झालेले आहेत अशी धारणा अधिकाऱ्यांची झालेली असल्यामुळे "सोपे काम अवघड" करून नागरिकांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरे झिजवण्यास भाग पाडणे हे आपले संवैधानिक कर्तव्य आहे, नव्हे तो आपला अधिकारच आहे. अशा प्रकारची प्रशासकीय कार्यपद्धती उदयास आलेली दिसते.
फॅमिली पेन्शन योजना अधिकाधिक सुलभ व ज्या कुटुंबावर आघात झालेला आहे त्याला लवकरात लवकर कुठलाही द्राविडी प्राणायाम करावयास भाग न पाडता केवळ निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मृत्युपत्र व ज्या व्यक्तीस फॅमिली पेन्शन द्यावयाचे आहे तिची सत्यता पडताळून तातडीने मंजूर करण्यात यावी. कारण कर्मचारी निवृत्त होतानाच पेन्शन ची सर्व प्रक्रिया पार पडलेली असते.
१९ ) सुयोग्य नियोजनसह शैक्षणिक कॅलेन्डर फिक्स करा :
सुयोग्य नियोजन हा यशाचा पाया असतो . शिक्षक -प्राध्यापकां कडून
प्रत्येक तासिकेच्या नियोजनाची अपेक्षा करणारे सरकार शिक्षण क्षेत्राच्या योग्य नियोजनाच्या बाबतीत मात्र पूर्णतः ' नापास
' होताना दिसते . नोव्हेंबर महिना सुरु झालेला असला तरी अजूनही ११ वी वर्षाच्या प्रवेशाची अंतिम फेरी बाकी आहे .
एक सत्र संपलेले असले तरी अजूनही अभियांत्रिकी प्रवेशाचा प्रक्रिया सुरूच आहे .
११ वी प्रवेश प्रक्रिया , अभियांत्रिकी प्रवेश गोंधळ हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले .
हा गोंधळ सर्वच स्तरावर सुरु असलेला दिसतो .
शिक्षण क्षेत्रातील नियोजनाच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते आहे . "प्रसारमाध्यमांनी शिक्षण हा विषय ऑप्शनला टाकलेला असल्याने
शैक्षणिक अनागोंदी झाकली मूठ सारखी राहते आहे" .
शैक्षणिक क्षेत्रात कुठेच सुसूत्रता दिसत नाही . केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा , राज्य बोर्डाच्या शाळांचे शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक वेगवेगळे असते
. सुसूत्रता नसल्याने शिक्षण क्षेत्रात वारंवार गोंधळ उडतो . हे टाळण्यासाठी
शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याच्या २ महिने आधी सर्व बोर्डाच्या शाळा -महाविद्यालयांचे
संपूर्ण वर्षाचे
वेळापत्रक ( प्रवेश प्रक्रिया , युनिट टेस्ट , प्रथम सत्र परीक्षा , द्वितीय सत्र परीक्षा , दिवाळी सुट्टी , उन्हाळी सुट्टी या सह )
फिक्स
करत जाहीर करावे
व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी .
याचा फायदा विद्यार्थ्यांना तर होईलच पण शिक्षक -प्राध्यापक मंडळी आणि पालकांना वर्षभराचे नियोजन करण्यासाठी देखील होईल .
राज्य -केंद्राच्या आर्थिक बजेटच्या नियोजना पेक्षा देखील शैक्षणिक नियोज न अधिक महत्वाचे असले तरी वर्षानुवर्षे यावर विचार मंथन होताना दिसत नाही .
२० ) 'ई -फाईल ट्रॅकींग
कार्यपद्धती
अंमलात आणावी :
अर्थपूर्ण हेतूने फाईल अडवण्याचा नोकरशाहीच्या वृत्तीला आळा घालण्यासाठी आणि लक्ष्मी दर्शनाच्या रेट्याने नियमबाह्य फाईल रेटण्याचा कार्यपद्धतीला आळा घालण्यासाठी सरकारने "ई -फाईल ट्रॅकिंग " पद्धतीचा अंगीकार करावा .
सरकार दरबारी दाखल होणारा प्रत्येक अर्ज /फाईल हि 'ई -स्वरूपात ' असावी जेणेकरून त्या फाईल /अर्जाच्या
प्रवासाचा
मागोवा राहू शकेल . दपत्रं
दिरंगाई कायदा व सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ई
-फाईल पद्धत अत्यंत आवश्यक आहे . प्रशासनात
अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणून
विज्ञान -तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने
'ई -फाईल ट्रॅकींग ' सिस्टीम सुरु करावी .
२१) अर्जाचे स्वरूप सुलभ असावे : सर्व अर्ज सुलभ ,सोपे आणि जनसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीचे असावेत . प्रत्येक अर्जात अर्जदाराचा नामोल्लेख करण्याची पद्धत फिक्स करावी . काही ठिकाणी आडनाव , नाव , वडिलांचे नाव अशी पद्धत असते तर काही ठिकाणी उलटी पद्धत असते .(आधार , पॅनकार्ड
इ .)
यामुळे देखील अनेक वेळेला अडचणी येत असतात . त्यामुले संपूर्ण देशभर नाव लिहण्याची पद्धत स्टॅंडर्ड असावी . अर्ज लिहताना अर्जावर अक्षरे लिहण्यासाठी चौकोन न ठेवता केवळ रिकामी जागा व रेषा असावी .
२२) जिल्हानिहाय विकासाचे तटस्थ ऑडिट गरजेचे : कुठलीही योजना यशस्वी होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो तो म्हणजे "डेटा". वर्तमानात आपल्याकडे जिल्हा पातळीवर अत्यंत
विश्वासार्ह असा डेटा उपलब्ध नाही. असमतोल विकास हा राज्याला लागलेला शाप आहे. " तळे राखी तो पाणी चाखी " अशा पद्धतीने वजनदार लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या मतदार संघात , स्वतः च्या विभागात निधी वळवत असतात. या मुळे असमतोल विकास होतो आहे. याला चाप लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी हे सूत्र अंमलात आणले जायला हवे.
विकास म्हणजे केवळ शहरीकरण, प्रशस्त
रस्ते
अशा संकुचित दृष्टिकोनात अडकून न राहता विकास म्हणजे गुणवत्तापूर्ण
शिक्षण व्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा_ प्रशिक्षित मनुष्यबळ, दर्जेदार आरोग्य व्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ या दृष्टीने देखील माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे.निधीचा विनियोग होण्यासाठी टक्केवारीस अनुसरून योजनांचे नियोजन या राजकीय प्रशासकीय संस्कृतीला चाप लावण्यासाठी वर्तमानात राबवल्या जाणाऱ्या योजना आणि त्यांचा जनतेसाठी खऱ्या अर्थानं उपयोग याचे देखील मूल्यमापन केले जावे.
२३)
ऑनलाईन एफआयर /तक्रार करण्याची सुविधा हवी :
राज्यातील कुठल्याही पोलीस स्टेशनमध्ये सर्वात अवघड गोष्ट कोणती असेल तर तक्रार किंवा एफआयआर नोंदवणे .
यामुळे छोट्या -छोट्या गुन्हेगारी गोष्टींच्या नोंदीच होत नसल्याने गुन्हेगारांना बळ मिळताना दिसते . स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या निर्देशानुसारच एफआयआर नोंदवायचा की नाही हे ठरवले जात असल्याने
ग्रामीण भागात गुंडगिरी -दडपशाही याचे प्रमाण वाढते आहे . ज्याचे हात वरपर्यंत नाही त्यांना न्यायच मिळत नाही . खऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण समोर येत नाही . यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे
नागरिकांना आपली तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्याची सुविधा सुरु करणे .
२४)लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण आवश्यक :
आपल्या लोकशाहीची
सर्वात कमकुवत बाजू म्हणजे " लोकप्रतिनिधी साठी ना पात्रतेचे निकष , ना त्यांना प्रशिक्षण " . शिपाई पदासाठी किमान शिक्षणाची अट आहे पण ग्रामपंचायतीचा सदस्य , सरपंच , पंचायत समिती -जिल्हापरिषद सदस्य -अध्यक्ष , नगरसेवक यासाठी पात्रतेचे कुठलेही निकष नाहीत . स्वातंत्र्य मिळून आता ७५ वर्षे झालेली आहेत . शिक्षणाचा प्रसार -प्रचार झालेला आहे .
ग्रामपंचायतीला वर्तमानात १०-१५ लाख ते ५० लाखापर्यंत निधी मिळतो पण तो कोणत्या गोष्टीवर खर्च केला जावा , शासनाच्या कोण कोणत्या योजना आहेत , ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषदेचे नियम -कायदे काय आहेत हेच लोकप्रतिनिधींच्या गावी नसते . हा प्रकार प्रगत महाराष्ट्र अशी दंवडी पिटवणाऱ्या राज्याला
शोभनीय नक्कीच नाही .
यासाठी त्या त्या राजकीय पदासाठी किमान शिक्षणाची अट निश्चित करावी आणि त्याच
बरोबर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करावी .
२५ )प्रशासनाच्या "पोस्टमन जॉब " कार्यपद्धतीला चाप आवश्यक :
जिल्हाधिकारी कार्यालय असो , आयुक्त कार्यालय असो की
मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्री कार्यालय नागरिकांच्या मेलला उत्तरच दिले जात नाही . केवळ अमुक तमुक विभागाकडे मेल अग्रेषित केला आहे असे छापील उत्तर दिले जाते . अग्रेषित मेलेला उत्तर दिले जाते की
नाही यावर कुठलेच नियंत्रण नाही . वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून
केवळ "पोस्टमन" ची भूमिका अपेक्षित नाही .
कनिष्ठ पातळीवर योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे नागरिक वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासनाकडे दाद मागतात . अशा वेळी वरिष्ठ प्रशासनाकडून नागरिकांना "कृतिशील प्रतिसाद " अपेक्षित असतो . वरिष्ठ पातळीवरून कनिष्ठ पातळीवर मेल अग्रेषित केल्यानंतर त्यावर काही कार्यवाही केली किंवा नाही यावर नियंत्रण /अंकुश ठेवण्यासाठी अग्रेषित केलेल्या मेल नुसार कनिष्ठ प्रशासनाकडून नागरिकांना काय प्रतिसाद दिला गेला याची एक प्रत ज्या वरिष्ठ पातळीवरून मेल अग्रेषित केलेला आहे त्यांना प्रत CC (Carbon Copy )_ करणे सक्तीचे करावे .
२६)आपले सरकारचे
नागरिक संपर्क केंद्र परिपूर्ण हवे :
राज्याच्या आपले सरकारच्या नागरिक संपर्क केंद्रात संपर्क केला असता अगदी मूलभूत माहिती देखील प्राप्त होत नाही . १८००-१२०-८०४० या क्रमांकावर संपर्क केला असता
मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे ,मंत्री महोदयांचे मेल आयडी सारख्या गोष्टी सुद्धा प्राप्त होत नाहीत . " अशा गोष्टी आमच्या कक्षेत येत नाही " असे मोखम उत्तर देत नागरिकांची बोळवण केली जाते आहे .
वस्तुतः मंत्रालय पातळीवरील मदत केंद्र अतिशय परिपूर्ण ,माहितीपूर्ण आणि हेल्पफुल/उपयुक्त
असणे अभिप्रेत आहे .त्या दृष्टीने नागरिक संपर्क केंद्राचे उच्चीकरण अपेक्षित आहे .
२७ ) १०० टक्के ऑनलाईन पद्धती अंगीकारावी :
वर्तमानात शासनाच्या ज्या ज्या ऑनलाईन सुविधा आहेत त्या ठिकाणी
अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह अपलोड केल्यानंतर पुन्हा त्याची हार्डकॉपी /प्रत काढून संबंधित कार्यालयाकडे जमा करणे अनिवार्य असते . हि पद्धत सरळसरळ ऑनलाईन कार्यपद्धतीचा उपमर्द ठरतो . राज्य सरकारने उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करत
१०० टक्के ऑनलाईन पद्धतीचा अंगीकार करावा .
दुसरी महत्वाची गोष्ट हि की
अनेक ठिकाणी सरकारनेच दिलेल्या ओळखपत्र , कागदपत्रांची प्रत जोडणे अनिवार्य असते . डिजिलॉकर पद्धतीचा वापर
केल्यास
अनावश्यक झेरॉक्स प्रत जोडण्याचा नागरिकांचा त्रास कमी होऊ शकेल . वर्तमानात तर बहुतांश ठिकाणी आधारची झेरॉक्स प्रत जोडावी लागते . हे टाळता येऊ शकेल . यामुळे अनावश्यक कागदांचा वापर
टाळला
जाऊ शकेल .
२८ ) नागरिकांचा सन्मान राखला जावा :
शासनाच्या बहुतांश अर्जात " मी खाली सही करणारा शपथ पूर्वक सांगतो की
अर्जात दिलेली माहिती सत्य असून ती खोटी आढळल्यास कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल ". त्याच बरोबर अनेक कामासाठी अर्जासोबत
बॉंड वरती प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य असते . हा एक प्रकारे नागरिकांचा अवमानच ठरतो . प्रत्येक अर्जात असे नमूद करण्याची गरजच असत नाही कारण चुकीच्या ,खोट्या गोष्टींसाठी शिक्षेची तरदूत कायद्यातच असते . केवळ नागरिकांकडून लिहून घेण्याचा सोपस्कार करण्यापेक्षा नागरिकांनी दिलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणारी यंत्रणा सक्षम करायला हवी . डिजिलॉकरच्या माध्यमातून कागदपत्रे घेतली जावीत .
शेवटी हे महत्वाचे की
, शासन -प्रशासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर सुशासन प्रशासन नियमावली अंमलात आणण्यासाठी अनंत उपाय आहेत . खरी गरज आहे ती
केलेल्या घोषणांची प्रामाणिकपणे अंम्मलबजावणी करण्याची . भारतीय राजकीय पक्षांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा इतिहास लक्षात घेता हेच दिसून आलेले आहे की
घोषणा -आश्वासने हि सातत्याने लोकाभिमुख कारभाराची , पारदर्शक कारभाराच्या केल्या जातात पण प्रत्यक्ष कारभार मात्र अगदी त्याच्या विसंगत
केला जातो .
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोस्तवी वाटचालीनंतर देखील राज्य -केंद्र शासनाच्या ९९ टक्के खात्यांचा -विभागांचा कारभार हा आजही जनतेपासून गुप्त ठेवण्यातच धन्यता मानली जाते आहे हा लोकशाहीचा पराभवच ठरतो.
यात कृतिशील बदल केला जाईल तो खरा लोकशाही साठी सुदिन ठरेल !
२९) महापालिकेतील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा नियम करा :
एकाच महापालिकेत वर्षानुवर्षे कार्यरत असल्याने कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे आर्थिक लागेबांधे तयार होणे हे महापालिकेतील भ्रष्टचाराचे प्रमुख कारण आहे . कनिष्ठ अभियंता ते शहर अभियंता अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी नोकरी करत राहिल्याने अधिकाऱ्यांची सरंजामशाही वाढत आहे . यासाठी राज्य सरकारने एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत बदल्या करण्याचा नियम करावा .
त्याच बरोबर पालिकेत सक्षम दर्जाचे कर्मचारी -अधिकारी नियुक्त केले जावेत यासाठी केंद्रीय पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थात नोकरभारती करण्याचा नियम करावा . वर्तमानात स्थानिक लोकप्रतिनिधी लाखो रुपये घेऊन अपात्र व्यक्तींची , लागेबांधे असणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती करत आहेत .
यामुळे पालिका प्रशासनाचा दर्जा घालवताना दिसतो आहे .
३० ) गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनात
तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा :
मागील काही वर्षात मोठमोठ्या कंपन्यांनी शैक्षणिक अर्हतेचे नकली प्रमाणपत्र सादर केले म्हणून अनेक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याचे प्रकरणे उजेडात आलेले आहेत . आजही अनेक बोगस
डॉक्टर व्यवसाय करत आहेत . याचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रमाणपत्रांची
खातरजमा करण्यासाठी वर्तमानात कुठलीच व्यवस्था नाही . डॉक्टर पदवी घेतलेल्या , रजिस्ट्रेशन केलेल्या डॉक्टरांची माहिती सरकारने सरकारच्या डिजिलॉकर सारख्या अधिकृत डोमेनवर उपलब्ध केली तर
खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे , खोट्या पदवीच्या आधारे नोकरीस लागणाऱ्या व्यक्तींना आळा घातला जाऊ शकेल ,बोगस डॉक्टरांसारख्या अपप्रवृत्तीला आळा घातला जाऊ शकेल .
३१) सरकारी कामांचा दोष निवारण कालावधी फिक्स असावा :
वर्तमानात
रस्ते असो की
सरकारी इमारती असोत त्यांच्या बाबतीत " उच्चतम दर
, न्यूनत्तम दर्जा " अशी अवस्था दिसते . करोडो रुपये खर्च करून बांधलेले रस्ते एक -दोन वर्षातच खड्ड्याने भरून पावतात . पुन्हा त्याच खड्ड्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले जातात . करोडो रुपयांचा खर्च करून देखील इमारतींचे आयुष्य अल्प ठरते .
असे असूनही जबाबदार कंत्रादाराला ,संलग्न अधिकाऱ्याला कधीच जबाबदार धरले जात नाही . याचे महत्वाचे कारण म्हणजे
आपल्या देशात अगदी सिमेंटच्या रोडचा दोष निवारण कालावधी देखील वर्ष -दोन वर्षाचाच असतो . पाश्चात्य देशात मात्र सिमेंटच्या रोडचे आयुष्य हे तब्बल २२ ते २८ वर्षासाठी गृहीत धरले जाते .
जनतेच्या पैशातून जे जे कामे केली जातात त्या सर्व कामांचा दोष निवारण कालावधी हा अन्य देशातील दोष निवारण कालावधीचा अभ्यास करून फिक्स करावा
. असे पाऊल उचलले तरच नेते -प्रशासनाच्या टक्केवारीला आळा बसू शकेल व कंत्राटदाराचे उत्तरदायित्व वाढीस लागू शकेल .
३२ ) नागरिकांसाठी प्रशिक्षण उपक्रम राबवावा :
लोकशाहीचे चार स्तंभ असले तरी या स्तंभापेक्षाही अधिक महत्वाचा स्तंभ म्हणजे लोकशाहीतील सजग ,जागृत नागरिक . खेदाची गोष्ट हि आहे की जेवढे नागरिक निद्रिस्त तेवढी व्यवस्था लूटीला पोषक या दृष्टीकोणातून आपल्या देशात नागरिकांना जाणीवपूर्वक
लोकशाहीच्या दृष्टीने
निरक्षर ठेवले गेले आहे असे दिसते . विविध
देशातील क्रांती , जगातील युद्धे आपल्या देशात विद्यार्थ्यांना शिकवली जाते पण केजी पासून पीजी पर्यंतच्या शिक्षणात कुठेच राज्यघटना
शिकवली जात नाही .
लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मोठ्या संघर्षानंतर माहिती अधिकार कायदा अंमलात आणला गेला पण तो कसा वापरायचा याची माहिती अगदी डॉक्टर -इंजिनियरला देखील माहिती नसते . असे नागरिक असतील तर त्या देशातील लोकशाही व्यवस्था सुदृढ कशी असू शकेल . केवळ अशक्य . देशातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी
देशातील नागरिक सजग , जागरूक असणे आवश्यक
आहेत आणि त्यासाठी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत
प्रत्येक विद्यार्थ्याला घटनेचा
अभ्यास अनिवार्य केला जायला हवा .
स्वच्छता अभियान राबवले तशाच धर्तीवर संपूर्ण देशभर 'लोकशाही जागरूकता अभियान ' राबवले जायला हवे .
सदरील
सूचनांची दखल घेत , त्यांच्या अंमलबजावणीच्या व्यवहार्यतेची तज्ज्ञांकडून तपासणी
करत सदरील सूचनांचा प्रशासनात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर समावेश करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीने पाठपुरावा केला
जावा हि विनंती .
विनम्रपूर्वक सादर .
कळावे ,
आपले
विनीत,
अलर्ट सिटिझन्स फोरम चे सर्व सदस्य
संपर्क : सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
प्लॉट बी -२७ ,फ्लॅट -२०१ , रामकृष्ण व्हिला ,
शिव मंदिराजवळ , आग्रोळी , सेक्टर -२९ ,
सीबीडी बेलापूर , नवी मुंबई . पिन -४००६१४
ईमेल : alertcitizensforumnm@gmail.com
भ्र : ०९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा