दि . १७ जुलै २०२३
प्रति ,
मा . व्यवस्थापकीय संचालक ,
सिडको
.
विषय : १)
सिडकोचा
कारभार
पारदर्शक
, गतिशील
, नागरिकाभिमुख
करण्यासाठी
उपाय
योजना
सुचवण्याबाबत
निवेदन
.
२)नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन सेवेसाठी ऑफलाईन पद्धतीने कागदपत्रे जमा करण्याची पद्धत बंद करणे बाबत !
महोदय ,
सूर्य -चंद्र , ऊन -पाऊस , सजीव आणि ऑक्सिजन यांचे जसे अतूट नाते असते तसेच नाते सिडको आणि भ्रष्टाचार , सिडको आणि आर्थिक घोटाळे ,
सिडको आणि लाचखोरी यांचे अतूट आणि घट्ट नाते असल्याचे वारंवार अधोरेखित होत असते .
साडेबारा टक्के भूखंड वाटप असो , सिडकोची भूखंड विक्री असो, विविध प्रकारच्या एनओसी असो की कुठलेही काम असो "टक्केवारी आणि लाचखोरी " शिवाय सिडकोत कामच होऊ शकत नाही . भारताला चंद्रावर यान उतरवणे शक्य होईल पण सिडकोतील भ्रष्टाचाराला आळा घालणे संभव असणार नाही अशा प्रकारचा
चौथ्या -पाचव्या स्टेजचा कँसर सिडकोला जडलेला आहे..
भ्रष्टचार प्रतिबंधात्मक उपाय योजला की सिडको प्रशासन त्यातून वाट काढणार हे सुनिश्चितच ! याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे "ऑनलाईन सुविधा प्रणाली "
. केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक रेट्यामुळे सिडकोने नागरिकांशी निगडित विविध "ऑनलाईन सेवा
" सुरु केली परंतु जर गिऱ्हाईक दारात आलेच नाही तर आपली दुकानदारी कशी चालणार या दूरदृष्टिकोनातून सिडकोने ऑनलाईन प्रणाली बरोबर नागरिकांना ऑफलाईन पद्धती देखील सक्तीची केलेली आहे .
सिडकोचा कारभार किती नियमानुसार आणि अधिकृत रीतीने चालतो यासाठीचे सर्वसामान्यांच्या नजरेस पडणारे उदाहरण म्हणजे "सिडकोची आपल्या मुख्यालया शेजारील व्यवस्थापकीय संचालकांच्या केबिनच्या खिडकीतून नजरेस पडणारी हाय टेन्शन इलेक्ट्रिक लाईन खालील "केवळ आणि केवळ सिडकोच्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांसाठी पार्किंग
व्यवस्था.
बदलत्या डिजिटल तंत्रज्ञान युगाचा रेटा आणि केंद्र शासनाच्या सुशासन , पारदर्शक कारभाराचा धोरणात्मक रेटा यामुळे राज्यातील बहुतांश कार्यालयांनी नागरिकांसाठी 'ऑनलाईन ' सुविधा देण्यास सुरुवात केलेली आहे . सिडकोने देखील नागरिकांसाठी 'ऑनलाईन सेवा ' सुविधा सुरु केलेली आहे . असे असले तरी अजूनही सिडको प्रशासनाच्या पचनी ऑनलाईन सेवा पडलेली दिसत नाही .
ऑनलाईन सेवेचा महत्वपूर्ण निकष म्हणजे ग्राहक आणि संवादाता यांच्यातील संपूर्ण व्यवहार हा सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत प्रत्यक्ष कार्यालयास भेट न देता -घेता पार पाडणे . सिडकोची ऑनलाईन सेवा पद्धती मात्र 'ऑनलाईन सेवेच्या मूलभूत निकषालाच हरताळ फासणारी ठरते आहे . अलर्ट सिटिझन्स फोरमच्या सदस्याला आलेल्या अनुभवातून फोरम याबाबत अधिकारवाणीने भाष्य करू शकते .
एका सदस्याने शैक्षणिक कर्ज प्राप्तीसाठी सदनिका गहाण टाकण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केला असता त्यास सिडकोच्या नेरुळ येथील कार्यालयात ऑनलाईन पद्धतीने सादर केलेला अर्ज आणि ऑनलाईन पद्धतीने अपलॊड केलेली कागदपत्रे घेऊन जमा करण्यास सांगितले गेले . हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले .
मांडवायचा मुद्दा हा आहे की ऑनलाईन पद्धतीने केलेला अर्ज आणि त्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारे कागदपत्रे अपलोड केले असता पुन्हा तीच कागदपत्रे प्रत्यक्ष कार्यालयात जमा करण्यास सांगणे कितपत रास्त ठरते . जर ऑफलाईन पद्धतीनेच कागदपत्रे जमा करणे अनिवार्य असतील तर मग ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज व कागदपत्रे अपलोड करण्यास सक्तीचे करणे कितपत व्यवहार्य ठरते . अनेक नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वतः भरता येत नसल्याने त्यासाठी त्यांना सायबर कॅफेमध्ये जाऊन पाचशे /हजार रुपये खर्च करावे लागतात . ऑनलाईन सोपस्कार पार पाडून देखील जर ऑफलाईन प्रक्रिया पार पाडावी लागत असेल तर हा खर्च व्यर्थ ठरतो . अशा प्रकारची सक्ती मागे सिडको प्रशासनाचा उद्देश हा न्यूटनच्या नियमानुसार फाईल ला एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर जाण्यासाठी आवश्यक " धनशक्तीचे " बल लावणे हाच दिसतो असे म्हटले तर ते ना अतिशोयुक्तीचे ठरते , ना वावगे ठरते .
प्रमुख मागणी :आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वरदान ठरणाऱ्या " ऑनलाईन प्रशासकीय सेवा " या प्रक्रियेला न्याय देण्यासाठी तातडीने ज्या ज्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने सिडकोच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत त्या त्या सेवांसाठी 'ऑफलाईन ' प्रक्रिया शक्तीस पूर्णपणे विराम द्यावा . सर्व सेवांची प्रक्रिया हि ऑनलाईन पद्धतीनेच पार पाडण्याचा नियम अंगिकारावा .
कालबद्ध , पारदर्शक ,सुशासन पद्धतीने सिडकोच्या सेवा नागरिकांना मिळण्यासाठी दृष्टीक्षेपातील काही उपाय असे :
१) सिडकोने प्रत्येक अर्जासोबाबत त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी अर्जासोबतच प्रिंट करावी . ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रांची चेकलिस्ट द्यावी . अर्जसोबत आवश्यक अनिवार्य कागदपत्रांची यादी दिल्यास "अर्थपूर्ण उद्दिष्टाने " ग्राहकांची 'अमुक तमुक कागदपत्र जोडा " अशा प्रकारच्या अडवणुकीला पायबंद बसू शकेल .
२) राज्य सरकारच्या सेवा हक्क कायद्यान्वये सिडकोमधील कोणत्या कामासाठी किती दिवसांचा कमाल कालावधी लागेल याची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करावी आणि त्यानुसार प्रत्येक कामासाठी "कमाल कालमर्यादा " चे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पातळीवर पालन करावे .
३) सामान्य नागरिकांना सिडकोच्या वॉर्ड लेव्हल वरील कार्यालयात दुपारी २ वाजेच्या आत कुठल्याही कार्यालयात प्रवेशास प्रतिबंध केला जातो त्याच नियमानुसार सिडकोच्या मुख्यालयात देखील बिल्डर ,एजेंट सह बाहेरील व्यक्तीला २ वाजेपर्यंत पूर्णतः निर्बध असावेत . जो नियम सर्वसामान्य नागरिकांना तोच नियम सर्वाना लागू पडतो हे लोकशाही व्यवस्थेचे प्रमुख सूत्र आहे .
४) मुख्यालयात सामान्य नागरिकांना पास घेऊनच प्रवेश दिला जातो परंतु सिडकोच्या दृष्टीने "खास असणाऱ्यांना " मात्र मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारात गाडी उभा करत थेट प्रवेश दिला जातो . "सर्वाना समान वागणूक " या तत्वाचे सिडकोने पालन करावे .
५) ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या बाबतीत पुन्हा 'ऑफलाईन ' पद्धतीने कागदपत्रासह अर्ज सादर करण्याची अट पूर्णतः बंद करावी .
६) ई फाईल सिस्टीम पद्धतीचा अंगीकार करावा : सिडकोत प्रत्येक काम हे अर्थपूर्ण देवाणघेवाणीशिवाय होतच नाही अशी सिडको प्रशासनाची प्रतिमा जनमानसात आहे आणि अर्थातच ती नागरिकांना येणाऱ्या अनुभवातून निर्माण झालेली आहे .या पार्श्वभूमीवर नियम बाह्य पद्धतीने आर्थिक लाभासाठी कायदेशीर कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या , विलंब करणाऱ्या प्रवृतींना आळा घालण्यासाठी सिडकोने ' इलेक्ट्रॉनिक फाईल ट्रॅकिंग पद्धतीचा अवलंब करावा . सिडकोत कुठल्याही कामासाठी आलेल्या फाईलचे ईफाईल मध्ये रूपांतर करून तिच्या संपूर्ण प्रवेशाच्या ट्रॅकिंग केले जावे . जेणेकरून कोणत्या टेबलवर फाईल अडवल्या जातात हे ध्यानात येईल व अशा अपप्रवृतीना आळा बसू शकेल .
७) एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्यामुळे सिडकोतील कर्मचारी -अधिकारी हे सरंजामशहा सारखे वागत असतात . हे टाळण्यासाठी सर्व कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या सिडकोच्या राज्यात विविध ठिकाणी असणाऱ्या कार्यालयात दर ५ वर्षांनी कराव्यात.
८) सिडको मध्ये लाचखोरीचे प्रकार अनेकवेळा उजेडात आलेले आहेत . परंतू "सबका साथ ,सबका विकास " , " आपण सारे भाऊ भाऊ , मिळून सारे खाऊ " अशा कार्यसंस्कृतीचा अवलंब सिडकोने केलेला असल्याने लाचखोर व्यक्तींना अभय देण्याकडे प्रशासनाचा कल दिसतो . यासाठी लाचखोर प्रकरण निकालात काढण्याचा "कमाल काळ " सुनिश्चित करावा .
१० ) ट्रान्स्फर फीस बाबत पुनर्विचार हवा : सिडकोच्या स्थापने पासून सदनिका -भूखंडाच्या प्रत्येक व्यवहारावर ट्रान्स्फर शुल्क आकारले जाते आहे . सिडको कडून केल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी सदरील शुल्काचा विनियोग या हेतून शुल्क घेतले जात आहे . वर्तमानात सिडकोने विकसित केलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा या नवी मुंबई पालिकेकडे हस्तांतरित केलेल्या असल्याने व नवीन आवश्यक पायाभूत सुविधा या नवी मुंबई महानगरपालिका निर्माण करत असल्याने सिडकोने प्रत्येक व्यवहारावर मोठ्या प्रमाणावर ट्रान्स्फर शुल्क आकारणे कितपत व्यवहार्य व न्यायपूर्ण ठरते ? सिडको सदरील ट्रान्सफर शुल्काचा कसा विनियोग करते याचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जायला हवा . ( टीप : ट्रान्सफर शुल्काबाबत अभ्यास करून त्याबाबत स्वतंत्र निवेदन भविष्यात दिले जाईल )
११) सिडकोचा दक्षता विभाग सक्रिय -जागृत हवा : सिडकोमध्ये तब्बल ५/६ वर्षे बोगस कर्मचारी कार्यरत असून देखील सिडकोच्या दक्षता विभागाला त्याची माहिती प्राप्त होत नसेल तर सिडकोच्या दक्षता विभागाच्या कार्यक्षमता -कार्यतत्परता -कार्यकुशलते बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते . सिडकोत अनेक प्रकारचे घोटाळे , लाचखोरीचे प्रकरण घडतात , लाच घेताना बाहेरच्या एजंसी रंगेहात पकडतात पण दक्षता विभागाला सिडकोच्या कारभारात काहीच गैर दिसत नसेल तर ते विश्वासार्ह वाटत नाही . सिडकोचा कारभार गैरकारभार -भ्रष्टाचाराने मुक्त करावयाचा असेल तर सिडकोचा दक्षता विभाग सक्रिय -जागृत हवाच .
१२) फीडबॅक सिस्टीम असावी : नागरिकांना सिडकोशी कामे करताना ज्या प्रकारच्या अडचणी ,अनुभव येतात त्याबाबतचा फीडबॅक देण्याची सिडकोने व्यवस्था करावी . त्यासाठी विशिष्ट ईमेल , संपर्क द्यावा . येणाऱ्या फीडबॅक मधून सिडकोच्या कारभारात सुधारणा करता येऊ शकेल .
१३) सिडकोची वेबसाईट अद्यावत असावी : सिडकोच्या संकेतस्थळावर सिडको मध्ये कार्यरत सर्व अधिकाऱ्यांचे ईमेल आयडी व संपर्क क्रमांक द्यावेत . त्याच बरोबर सिडकोच्या वेबसाईट वर सिडकोच्या कारभाराची परिपूर्ण माहिती नागरिकांसाठी खुली असावी . सिडकोचे सर्व इमेल आयडी हे @maha.gov.in अशा अधिकृत स्वरूपात असावेत . खाजगी इमेल जसे gmail वगैरे नसावेत .
या मताबद्दल सिडको प्रशासनाच्या "संवेदनशील भावना दुखावल्या जाणार असतील तर त्या साठी अलर्ट सिटिझन्स फोरमच्या वतीने जाहीर दिलगिरी , माफी व्यक्त करत आहोत . माफक
अपेक्षा एवढीच आहे की सिडकोने आपला सर्व कारभार जनतेसाठी संकेतस्थळावर खुला करावा , ऑनलाईन पद्धतीने नागरिकांशी निगडित जेवढ्या सेवा आहेत त्या साठी कमाल कालबद्धतेची अट सुरु करत त्या सेवा तत्परतेने द्याव्यात आणि जनमानसातील आपली प्रतिमा अधिकाधिक स्वच्छ ,कार्यक्षम करावी .
कुठलीही यंत्रणा असो त्याबद्दल जनतेच्या मनात निर्माण होणारी प्रतिमा हि त्यांना येणाऱ्या अनुभवावरून निर्माण होत असते हे ध्यानात घेत सिडको प्रशासनाने आपली प्रशासकीय कार्यपद्धती राबवावी .
सकारात्मक प्रतिसाद आणि कृतीच्या अपेक्षेने पूर्ण विराम .
कळावे ,
आपले विश्वासू,
अलर्ट सिटिझन्स फोरमचे सर्व सदस्य .
ईमेल संपर्क : alertcitizensforumnm@gmail.com
मोबाईल संपर्क : ९८६९२२६२७२
प्रत : माहिती व सुयोग्य कार्यवाहीसाठी
१) मा . मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
२)मा . लोकायुक्त , महाराष्ट्र राज्य.
सही सुझाव
उत्तर द्याहटवा