राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार पब्लिक डोमेनवर खुला करा .

 

                                 " माझी लोकशाही ..माझा हक्क.. माझी जबाबदारी  "

                                               अंतर्गत नागरिकांची ईमेल चळवळ

Citizens email movement for Transparency in Democracy

प्रति ,

मा . एकनाथ जी शिंदे ,

मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .

 

विषय : भ्रष्टाचार मुक्त भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी व महाराष्ट्राला प्रगतीपथावरील अग्रेसर राज्य बनवण्याच्या निर्धारपूर्तीसाठी राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार पब्लिक डोमेनवर खुला करा .

   महोदय ,

               ऐतिहासिक  लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना मा . पंत्रप्रधानांनी विकसित भारतासाठी 'पंचप्रण " जाहीर करताना देशाला वाळवीप्रमाणे पोखरणाऱ्या भ्रष्टाचार विरोधातील लढाई निर्णायक टप्यात आणण्याचा वज्रनिर्धार जाहीर केलेला आहे  . नागरिकांनी देखील या लढाईत सक्रिय सहभाग नोंदवत आपले कर्तव्य पार पाडण्याचे आवाहन केलेले आहे . 

                   आपण देखील महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर अग्रेसर ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलेला आहे . 

                   मा . पंत्रप्रधान आणि आपण व्यक्त केलेल्या निर्धाराची अंमलबजावणीच्या पातळीवर स्वप्नपूर्ती होण्यासाठी सर्वात प्रमुख गरज आहे ती " राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार जनतेसाठी खुला करण्याची ".  पारदर्शक कारभाराशिवाय ना राज्य , ना देश प्रगती करू शकतो हे गेल्या साडेसात दशकाच्या वाटचालीवरून ठळकपणे अधोरेखित झालेले आहे  . 

               लोकशाहीचा गाडा हाकणाऱ्या वर्तमानातील व्यवस्थांची "गुप्त कार्यपद्धती " लक्षात घेता या देशावर प्रेम करणाऱ्या , ज्यांच्या ज्यांच्या हृदयात , श्वासात , रक्ताच्या थेंबाथेंबात " तिरंगा " आहे  त्यांचे मत हे आहे कीं ,  स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या नंतर अभिप्रेत लोकशाही आणि प्रत्यक्ष लोकशाही व्यवस्थेतील वास्तव डोळसपणे पाहिले असता सर्वप्रथम प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे " कुठे आहे लोकशाही भारतातील सरकारी व्यवस्थेत , सरकारी यंत्रणेत ?"

               "लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही हि लोकशाहीची व्याख्या आहे . याचा गर्भित अर्थ हा की , लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी हे त्या देशातील नागरिक असतात . लोकशाहीतील सर्व व्यवस्था या नागरिककेंद्रित असतात . नागरिकांचे हित हा लोकशाहीचा आत्मा असतो . स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्यांना जनतेसाठीची लोकशाही अपेक्षित होती .

              उपरोक्त उल्लेखित लोकशाही आणि प्रत्यक्ष कारभारातील लोकशाहीचे वास्तव पाहता पुन्हा तोच प्रश्न  निर्माण होतो की , "कुठे आहे लोकशाही ?"

             ज्या व्यवस्थेत  जन्मापासून अगदी मरणानंतर देखील संबंध येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा म्हणजेच ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषदा , नगरपालिका , महानगरपालिका यांचा कारभार  देखील अजून भारतीय नागरिकासांठी खुला नाही . राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील व्यवस्थांची बात तर कोसो दूर आहे .  ज्या जनतेसाठी राज्य सरकार , केंद्र सरकार विविध योजना राबवते त्या देखील  स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतर देखील जनतेसमोर पारदर्शकपणे ठेवल्या जात नाही . केवळ बोलणे -लिहणे -वागण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे लोकशाही नव्हे !

                   १४० करोड जनतेची हि अपेक्षा आहे की  , जी लोकशाहीची सुरुवात १९४७ नंतर सुरु होणे अभिप्रेत होती ती किमान आता अमृत महोत्सवी वर्षांनंतर तरी प्रत्यक्ष कारभारात आणा .  अमृत महोत्सव साजरा करताना जनतेसाठी ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा कारभार संकेतस्थळावर टाकण्याच्या निर्णय घेऊन  लोकशाही प्रत्यक्ष कारभारात आणण्याचा  "श्रीगणेशा " करा . 

                     प्रत्येकाने घरावर झेंडा लावा हे सांगताना हि गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी की  , आज ही  भारतातील मोठा गट घरांपासून वंचित आहे . स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील  दर्जेदार शिक्षण , पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज आरोग्य व्यवस्थेची वानवा आहे . कोरोना कालावधीत शिक्षण आणि आरोग्याची झालेली ससेहोलपट  यासाठीचा सर्वोत्तम पुरावा ठरतो .

                            लोकशाहीचा   उत्सव साजरा करण्याला तेंव्हाच अर्थ प्राप्त होऊ शकतो की , जेंव्हा प्रत्यक्ष कारभारात लोकशाही अंमलात आणली जाईल तेंव्हा . प्रत्यक्ष कारभारात  लोकशाहीला वेशीबाहेर ठेवत 'घर घर तिरंगा " या सम उपक्रम केवळ देखावा ठरतो . कटू वाटेल पण हेच सत्य आहे .

                          देशाभिमान , स्वाभिमान म्हणजे  धुतराष्ट्र -गांधारी दृष्टीने लोकशाही व्यवस्थेकडे पाहणे नव्हे . देशहितासाठी जे जे आवश्यक त्या  त्या  गोष्टींवर प्रकाशझोत टाकणे म्हणजे देशप्रेम होय . 

                             शेवटी , १४० करोड जनतेच्या "मन की बात  " हिच आहे की , कुठे आहे लोकशाही ?

              हा प्रश्न जनतेला विचारण्यासाठी संधी द्यावयाची नसेल तर  आपण राज्यातील   स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार , राज्याच्या सर्व लोकाभिमुख योजनांचा लेखाजोखा , राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व खात्यांचा कारभार आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याची घोषणा करावी  आणि  प्रत्यक्ष कारभारात लोकशाहीचा " श्रीगणेशा " करावा . करावी .   प्रत्यक्ष कारभारात लोकशाहीला कोसो दूर ठेवत , लोकशाहीचा  अमृत महोत्सव  साजरा करणे हा केवळ आणि केवळ लोकशाहीच्या नावाने सुरु असणारा  कोरडा सोपस्कार ठरू शकतो .

  "लोकशाहीतील व्यवस्था वजा लोकशाहीतील नागरिक " अशा व्यवस्थेला लोकशाही संबोधणे हीच मुळात देशाची आणि जनतेची शुद्ध फसवणूक ठरते .

कळावे ,

आपला नम्र

(महाराष्टातील करदाता नागरिक)

 

प्रत : सुयोग्य कार्यवाहीसाठी

१) मा . उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .

२) मा . लोकायुक्त , महाराष्ट्र राज्य

३) मा . वरिष्ठ अधिकारी , मंत्रालय , महाराष्ट्र राज्य .

४) मा . जिल्हाधिकारी (महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे )

५) मा . संलग्न अधिकारी (सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था )

६) मा . संपादक आणि प्रतिनिधी (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया )