दि . २२ ऑगस्ट २०२२
प्रति ,
मा . मुखमंत्री ,
महाराष्ट्र राज्य .
विषय : “ अपवादात्मक
आपद्कालीन परिस्थिती” लक्षात घेत सरकारने कोरोना कालावधीत नोंदवलेले सामान्य नागरिकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत
!!!
महोदय,
राज्य सरकारने गणेशोत्सव आणि दहीहंडी सारख्या सार्वजनिक उत्सवातील गुन्हे मागे घेण्याचे सूतोवाच करत त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याचे समजते . यातील बहुतांश गुन्हे हे राजकीय कार्यकर्ते आणि मंडळाचे पदाधिकारी यांच्यावर नोंदवले गेलेले असतात . सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास होऊ नये , पोलीस स्टेशन , कोर्टाची पायरी चढण्याची वेळ येऊ नये या उद्दात हेतूने राज्य सरकारने सदरील निर्णय घेतलेला दिसतो . अर्थातच जे गुन्हे केवळ नियम -कायद्याच्या तांत्रिक चौकटीचे अनावधानाने किंवा अपरिहार्यतेतून झालेले आहेत ते मागे घेण्याचा निर्णयाचे सामान्य जनतेकडून स्वागतच असेल .
पण सामान्य जनतेची हि माफक अपेक्षा आहे की , ज्या उद्दात हेतूने राजकीय कार्यकर्ते आणि मंडळाचे पदाधिकारी यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे त्याच उद्दात हेतूने राज्य सरकारने कोरोना कालावधीत सामान्य नागरिकांवर , विद्यार्थ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदयान्वये गुन्हे नोंदवलेले आहेत ते देखील "सरसकटपणे " मागे घ्यावेत . असे गुन्हे नोंद झालेल्यामध्ये ९०/९५ टक्क्याहून नागरिकांची -विद्यार्थ्यांची -कामगारांची -फेरीवाल्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही . उलटपक्षी जीवाची भीती असून देखील कुठल्यातरी अपरिहार्यतेमुळे संबंधित गुन्हे नोंदवल्या गेलेल्या व्यक्ती या घराबाहेर [पडलेल्या आहेत . शासनाने सामान्य गुन्हेगारमंध्ये तरी किमान सापत्न भेदभाव करू नये अशी सामान्य जनांची भावना आहे .
टोकाची विसंगती हा आपल्या व्यवस्थेचा अलीकडच्या काळात सर्रासपणे दिसणारा गुण /अवगुण झाला आहे . त्याची प्रचिती टाळेबंदी काळात देणारी गोष्ट म्हणजे नागरिकांवर दाखल झालेले लाखो गुन्हे . एरवी पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन गुन्हा नोंदवणे म्हणजे अग्निदिव्य असते हे सर्वज्ञात आहे . कोरोना कालावधीत मात्र पोलीस विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वपुढाकारातून लाखो गुन्हे नोदंवले आहेत .
अर्थातच गेल्या दीड वर्षातील उदभवलेली परिस्थिती हि "न भूतो न भविष्यते" अशी होती . संपूर्ण दळवळण व्यवस्था बंद ठेवावी लागेल , रेल्वे -विमान -बस सेवा बंद ठेवली जाईल , उद्योग धंदे , कंपन्या पूर्णपणे बंद ठेवावे लागेल,शाळा -कॉलेजेस वर्ष -वर्ष बंद ठेवावे लागेल असा विचार देखील कोणाच्या मनाला शिवला नसेल . पण कोरोना सारख्या विषाणूने हे प्रत्यक्षात घडवून आणले आहे . गेल्या दीड वर्षात उद्भवलेली परिस्थिती अगदी अपवादात्मक अशीच होती . जशी ती राजकीय -प्रशासकीय यंत्रणांना नवी होती तशीच ती नागरिकांच्या दृष्टीने देखील अगदीच नवीन होती .
या आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या हालचालीवर निर्बंध घातलेले होते . सरकारने या कालावधीत देशात व राज्यात "आपत्ती व्यवस्थापन कायदा " लागू केलेला होता . संचारबंदी लागू केलेली होती . कोरोना हा संसर्गजन्य असल्यामुळे त्याची निकड देखील होती .
कोरोना कालावधीत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचे सर्वसाधारण
स्वरूप कसे होते याचे प्रसारमाध्यमातून समोर आलेले एक प्रातिनिधिक उदा असे :
घरातील वृद्ध आजी -आजोबांना चहासाठी आवश्यक दूध आणायला गेलेल्या राकेश कुरापटी
या अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर
कोरोना प्रोटोकॉल चे उल्लंघन केले म्हणून त्याच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतगर्त
१८८ कलम अन्वये गुन्हा नोंदवला . हाच गुन्हा आज राकेशच्या संपूर्ण भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण
करणारा ठरला आहे . (नंतर विशेष बाब म्हणून सदरील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हा मागे घेतल्याचे
वृत्त होते .. पण प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा नाही )
इन्फोसिस सारख्या कंपनीत नोकरी मिळून देखील त्याच्या समोर अंधार दाटला आहे कारण "राकेश वर गुन्हेगारीचा ठप्पा " लागलेला आहे आणि त्यामुळे तो नोकरीस अपात्र ठरत आहे . अर्थातच राकेश सारख्या अनेकांना अशा गोष्टींना भविष्यात सामोरे जावे लागणार आहे . केवळ नोकरीच नाही तर पासपोर्ट , व्हिसा , चारित्र्य प्रमाणपत्र यासम अनेक गोष्टीसाठी पोलीस विभागाचे चारित्र प्रमाणपत्र (एनओसी ) निकडीचे असते . पण जोवर पोलीस दप्तरी गुन्ह्याची नोंद आहे तोवर तसे प्रमाणपत्र अशक्य असल्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसताना केवळ हतबलतेतून बाहेर पडावे लागल्यामुळे कोरोना प्रोटोकॉल चे उलंघन झाले आणि त्याचा दूरगामी दुष्परिणाम भोगावा लागत आहे , लागणार आहे .सरकारने व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करावा :
कोरोना हि "न भूतो न भविष्यते" अशी परिस्थिती असल्यामुळे सरकारी यंत्रणांना नागरिकांच्या हालचालीवर निर्बंध आणणे अत्यंत जरुरीचे होते हि नाण्याची एक बाजू असली तरी दुसरी बाजू हि देखील होती की कुठलीही पूर्व सूचना न देता लागू केलेल्या कडक टाळेबंदी मुळे नागरीक अनेक ठिकाणी अडकून पडलेले होते त्यामुळे त्यांना एनकेन प्रकारे स्थलांतर करणे अनिवार्यच होते , ती त्यांची हतबलताच होती . संपूर्ण पणे बाहेरील मेस -हॉटेलवर अवलंबून असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक तर आपल्या घरी परतणे गरजेचे होते किंवा जिथे खाण्या पिण्याची सोय होऊ शकेल अशा ठिकाणी स्थलांतर करणे गरजेचे होते . परिस्थितीच इतकी हतबल होती की अनेकांनी हजारो मैलांचा प्रवास पायी केला , सायकलवरून केला . मांडावयाची दुसरी बाजू हीच की , नागरिकांची हतबलता आणि त्यातून झालेले उल्लंघन आणि परिणामस्वरूप नोंदवले गेलेले गुन्हे .
नाण्याला
जशा नेहमी दोन बाजू असतातच असतात तद्वतच आपत्ती
व्यवस्थापन कायद्याचे जाणीवरपूर्वक उल्लंघन करणारे काही नागरिक जरी असले तरी हतबलतेतून उल्लंघन करणारे देखील त्यात
अनेक नागरिक आहेत .
अगदी स्पष्टपणे मांडवायचे झाले तर याची तिसरी बाजू देखील आहे ती म्हणजे पोलीस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांनी प्राप्त आपत्तीकालीन कायद्याच्या अधिकाराचा केलेला अवास्तव वापर . कधी नव्हे ती हातात बंदूक मिळालीच आहे तर ती चालवून घ्यायची संधी म्हणून कायद्याचा /नियमाचा (गैर ) वापर केलेला आहे . एरवी अकार्यक्षम दिसणारी यंत्रणा इतकी कार्यक्षम झाली की त्यांनी खाजगी काचा बंद असणाऱ्या खाजगी गाड्या अडवून आतील व्यक्तींनी मास्क नाकाखाली घेतला म्हणून गुन्हा नोंदवलेले आहेत , दंड आकारलेले आहेत .
"शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये" हे तत्व आपल्या न्यायव्यवस्थेचे असल्याचे वारंवार म्हटले जाते . याच अनुषंगाने विचार केला तर गेल्या दीड वर्षात कलम १४४ , कलम १८८ अंतर्गत नोंदवलेल्या नागरीकांमध्ये निम्याहून अधिक जण हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणारे आहेत . हतबलतेतून नियमांचे उल्लंघन केलेले आहेत . कायद्याच्या भाषेनुसार ते गुन्हे नोंदवल्यामुळे गुन्हेगार ठरत असले तरी वास्तव हे आहे की ते गुन्हेगार नाहीत . टाळेबंदी काळात नोंदवलेल्या गेलेल्या व्यक्तींमध्ये अशा हजारो व्यक्ती आहेत की ज्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची बिलकुलच नाही .
त्यामुळे सरकारला समस्त महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या वतीने विनम्र प्रार्थना आहे की , कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करून पूर्णपणे मागे घ्यावेत . सरसकट गुन्हे मागे घेण्याचा पर्याय सरकारला रास्त वाटत नसेल तर दुसरा मार्ग म्हणजे कायद्याचा योग्य सन्मान आणि हतबलतेतून गुन्हेगारीचा बसलेला शिक्का याचा विचार करत संबंधित व्यक्तींना सरसकटपणे विशिष्ट दंड आकारून गुन्हे निकालात काढावेत .
या पूर्वी देखील सरकारने वेळोवेळी अनेक वेळेला विविध आंदोलने , मोर्चे , अगदी दंगली संदर्भातील गुन्हे देखील मागे घेतलेले आहेत . त्यामुळे सरकार साठी 'गुन्हे मागे घेणे " अगदीच नाविन्यपूर्ण आहे असे नक्कीच नाही .
…. तर वर्षानुवर्षे टांगती तलवार अटळ :
कोरोना काळात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये दाखल झालेल्या गुन्ह्याची संख्या लक्षात घेता सदरील गुन्हे बोर्डावर येऊन त्या प्रकरणांचा निकाल लागण्यासाठी किमान ५/१० वर्षे तरी लागणार हे नक्की . अशा परिस्थितीत राकेश सारख्या अनेक नागरिकांवर गुन्ह्याची टांगती तलवार अटळ असणार आहे . हा प्रकार अनेकांची अग्निपरीक्षा पाहणारा असणार आहे .
दुसरी गोष्ट म्हणजे जर नागरिकाने गुन्हा कबूल केला नाही तर तो सिद्ध करणे हे फिर्यादीचे कर्तव्य असते . टाळेबंदी काळातील बहुतांश प्रकरणात फिर्यादी हे थेट पोलीस किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी -अधिकारी आहेत . त्यांनी गुन्हे दाखल करताना पंच , घटनास्थळावरील पुरावे असा सर्व सोपस्कार काटेकोर पणे पाळलेच असतील असे नाही .
गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी हा तांत्रिक मुद्दा देखील महत्वपूर्णच : सर्वात महत्वाची गोष्ट हि आहे की , मुंबईतील एका प्रकरणात मा . न्यायालयाने अगदी स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की आपत्ती व्यवस्थापन काळात थेट कारवाईचा अधिकार हा पोलिसांना नसून तो केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आहे . ( मी कायद्याचा अभ्यासक देखील नाही त्यामुळे प्राप्त माहिती नुसार सदरील मत मांडत आहे : या कडे कायदेशीर दृष्टीने पाहणे उचित ठरणार नाही )
दंडाच्या दिल्या जाणाऱ्या पावत्या ह्या देखील ग्रामपंचायत , पालिकांच्याच दिसतात . पण अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पावत्या या थेट पोलिसांनी फाडलेल्या आहेत . याचा अनुभव मी देखील घेतलेला आहे . वयोवृद्ध आई -वडिलांना मुंबईवरून गावी सोडत असताना चाकण मधील वाहतूक पोलिसांनी पाठीमागील सीट वर बसलेल्या वडिलांनी मास्क नाकाखाली घेतला म्हणून दंड आकारला होता . त्याची पावती फुलंब्रे ग्रामपंचायतीची असली तरी ती वाहतूक पोलिसाने स्वतः फाडलेली आहे . अनेक गुन्हे देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचारी -अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीत थेट पोलिसांनी दाखल केलेले आहेत . हा तांत्रिक मुद्दा देखील कोर्टासाठी महत्वाचा ठरू शकतो . सरकारी यंत्रणा जरी असल्या तरी त्यांना देखील नियम आहेतच आणि सरकारी यंत्रणा म्हणून त्याचे पालन करणे हे नागरिकांपेक्षा अधिक सरकारी यंत्रणांना अधिक बंधनकारक असते , असायला हवे .
या पार्श्वभूमीवर सदरील प्रकार हे देखील एक कायद्याच्या उल्लंघनाचाच सरकारी यंत्रणांनी केलेला
प्रकार आहे . एखाद्या सजग नागरिकाने हा मुद्दा न्यायालयात नेला तर युनिफॉर्म वर असणाऱ्या पोलिसांनी ग्रामपंचायतीच्या सेक्रेटरीची, सरपंचाची सही
असणारी दंडाची पावती फाडणे न्यायालयाच्या कसोटीवर कितपत ग्राह्य ठरू शकेल हा देखील सरकारी यंत्रणासमोरील मुख्य समस्या असणार आहे
टाळेबंदीचा प्रमुख उद्देश हा नागरिकांच्या हालचालीवर निर्बध हा होता . तो उद्देश शास्त्रीय दृष्टीने कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त होता की नाही हा वादाचा विषय असला तरी आपण सदरील आपद्कालीन परिस्थितीतून बऱ्यापैकी बाहेर पडलेलो आहोत . त्यामुळे सरकारने त्यामुळे सरकारने टाळेबंदीच्या अनुषंगाने गुन्हे व्यापक दृष्टिकोनातून मागे घेण्याचा सकारात्मक विचार करावा .
चूकभूल द्यावी घ्यावी !
विनम्रपूर्वक सादर !!
कळावे , आपला
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
संपर्क : ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
प्रत : माहितीसाठी
१)
मा
. राज्यपाल महोदय , महाराष्ट्र राज्य
प्रत : माहिती व सुयोग्य कार्यवाहीसाठी :
१)मा . उपमुख्यमंत्री (महाराष्ट्र राज्य )
२) मा . मुख्य सचिव (महाराष्ट्र राज्य )
३) मा . पोलीस संचालक (महाराष्ट्र राज्य )
४) मा . जिल्हाधिकारी (महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे )
५) मा . पोलीस आयुक्त (महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे )
६)मा . पोलीस अधीक्षक ( महाराष्ट्र राज्य )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा