राजकीय कुरघोडीत सरकारी यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेला ग्रहण लोकशाहीस घातकच !

                    एनकेन प्रकारे जनतेची दिशाभूल करायची आणि आपल्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या हे भारतातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा एजेंडा असल्याचे वारंवार दिसून येते आहे . दिशाभूल करत मुख्य मुद्द्याला ,प्रश्नाला बगल द्यायची हे वर्तमानात राजकीय नेते आणि पक्षांचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेले आहे . 

                केंद्रीय यंत्रणांच्या बाबतीत  राजकीय कुरघोडी आणि दिशाभूलीच्या खेळाची अधिक प्रकर्षाने जाणीव होताना दिसते आहे . पुढील भाष्य करण्याआधीच हे स्पष्ट करणे जास्त उचित ठरेल की  , सगळेच नेते आणि पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत . त्यांचे झेंडे ,चिन्ह ,नेते वेगवेगळे असले तरी सगळ्यांची कार्यपद्धती हि सारखीच आहे . ती कार्यपद्धती म्हणजे पक्षाला ,सरकारला जड जाणाऱ्या आणि जनतेच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांना न भिडता , त्या समस्या ,प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी परिश्रम घेण्यापेक्षा सदरील प्रश्न ,समस्यां वरून जनतेचे मन वळवण्यासाठी भावनिक , धार्मिक , राजकीय कुरघोडीचा वापर करायचा . मुख्य समस्यांना बगल द्यायची आणि आपला स्वार्थ ,कार्यभाग साधून घ्यायचा . सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा हाच एजेंडा झालेला असल्याने दशकोंदशके त्याच समस्या ,तेच प्रश्न प्रलंबित आहेत . 

                देशातील कुठल्याही राज्यातील नेत्यांवर ईडीची कारवाई झाली की  केंद्रसरकारकडून ईडीचा गैरवापर ,दुरुपयोग , षडयंत्र , द्वेषापोटी कारवाई , सुडाचे राजकारण असा दावा करण्याचा प्रघात पडला आहे . प्रसारमाध्यमे देखील तसा उल्लेख करताना दिसतात . वस्तुतः ईडीचा "गैरवापर"  हा शब्दप्रयोग अयोग्य ठरतो कारण सक्तवसुली संचालनालयाची निर्मितीची आर्थिक गैरव्यवहार शॊधण्यासाठी केलेली आहे त्यामुळे कुठे आर्थिक व्यवहाराची शक्यता असेल तर त्या ठिकाणी ईडीने  कारवाई करणे अभिप्रेत आहे .  अशा प्रकारची कारवाई हि “सिलेक्टिव्ह”  पद्धतीने केली जात आहे हे उघड उघड सत्य आहे त्यामुळे ईडीचा "पक्षपाती"  वापर असे संबोधणे अधिक रास्त ठरते . 

           अर्थातच यंत्रणेच्या पक्षपाती वापर यास ईडी अपवाद नसून ती भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षणच झालेले आहे हे गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत दिसून येते . प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून महानगरपालिकेचे पहा सत्तेतील मंडळींच्या अनधिकृत बांधकामांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते तर विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांच्या अनधिकृत बांधकामावर आसूड ओढला जातो . म्हणजे जे गल्लोगल्ली दिसते तेच दिल्लीत दिसते . अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी व्यवस्थेचे दीर्घकालीन नुकसान करण्याचा प्रकार लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे

      ज्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाते तिच्या सह त्या त्या  पक्षाचे समर्थक केंद्र सरकारकडून यंत्रणेचा गैरवापर अशा प्रकराची दवंडी पिटवून कारवाईला वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात . महाराष्ट्र हा एकवेव अपवाद नसून प्रत्येक राज्यात हेच दिसते . पण या राजकीय आरोप -प्रत्यारोपाच्या वावटळीत मुख्य मुद्दा मात्र  चर्चीलाच जात नाही .

                    मुख्य मुद्दा हा आहे की , कुठलाही अधिकृत व्यवसाय नसताना , उत्पनाचे कुठलेही अधिकृत साधन नसताना ग्रामपंचायती पासून ते लोकसभेपर्यंतच्या  "सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची संपत्ती गुणोत्तरीय पद्धतीने कशी वाढते ?  विविध कारवाईच्या दरम्यान सापडणारी करोडो रुपयांची रोकड , फ्लॅट्स ,प्लॉट्स , सोने -नाणे या सारख्या चल -अचल संपत्तीच्या प्राप्तीचे साधन कोणते असते ?  ज्यांच्या ज्यांच्यावर आजवर ईडीची कारवाई झाली ते खरेच अगदी धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ होते का ?  ते तसे असते तर  धाडीत ५० /६० करोडची संपत्ती कशी सापडते ? ती सापडल्या नंतर देखील दावा केला जातो की  ते माझे पैसे नाहीत .ते पैसे तुमचे नाहीत तर तुमच्या घरात कसे आले ?   अशा प्रश्नांना ना विरोधक उत्तर देण्यास तयार आहेत ना सत्ताधारी ! दोघेही केंद्रीय यंत्रणांच्या नावाने छाती पुढे काढत आणि रडगाणे गात भारतीय जनतेची दिशाभूलच करताना दिसतात . दिशाभुलीला सुद्धा सीमा असावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे .

 

        अधिकृतपणे व्यवसाय करणारे व्यावसायिक ,उद्योगपती  यांच्या करोडोंच्या संपत्ती होण्यासाठी पिढ्यानपिढ्या जातात पण लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत मात्र पद भोगले की  ५/१० वर्षातच ते पाचशे -हजार , हजारो करोड रुपये  संपत्तीचे मालक बनतात . हे कसे ? याचे उत्तर आहे प्राप्त पदाच्या "गैरवापरातून " . आणि हीच मंडळी पुन्हा यंत्रणांच्या नावाने बोंब ठोकतात की  "यंत्रणेचा गैरवापर ".

      १५ ऑगस्टला आपण स्वातंत्र्याच्या मारुती महोत्सव साजरा करणार आहोत . गेल्या २/३ दशकातील नोकरशहा आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी  या सर्वांचे  ज्ञात उत्पनापेक्षा  अधिक उत्पन्न या निकषाच्या आधारे तटस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी केली तर एक गोष्ट अगदी उघड उघड आहे कि ९० टक्क्याहून अधिक लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा  हे  कारवाईचे धनी होतील. तेंव्हा यंत्रणेचा गैरवापर अशी ओरड करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी एकदा आत्मचिंतन करावे  आणि मग यंत्रणांच्या  नावाने दोष द्यावेत .  होय ! हे देखील नागडे सत्य आहे की , राज्य सरकारी असोत की केंद्र सरकारी यंत्रणा त्यांच्या कारवाया ह्या नेहमीच  सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर  सुरु असतात त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना अभय मिळते .  पण याचा अर्थ असा देखील नाही की अगदीच निरपराध्यावर कारवाई केली जाते आहे . 

      एक गंमत लक्षात घ्या . भारतातील कोणत्याही राजकीय नेत्याला , राजकीय पक्षाला , नोकरशाहीला व्यवस्थेत गैरप्रकार , आर्थिक घोटाळे नकोसे आहेत . हि सर्व मंडळी भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक कारभाराचे खंदे समर्थक आहेत . पण या मंडळींपैकी एकही जण प्रत्यक्ष कारभारात "पारदर्शकता " आणण्यासाठी राजी नाही . या सर्व मंडळींचा कल हा लोकशाही व्यवस्थांचा कारभार जनतेपासून 'गुप्त ' ठेवण्याकडेच आहे .  या पेक्षा मोठी दिशाभूल काय असू शकते .  आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पोहचलेले आहोत पण गेल्या ७५ वर्षात लोकशाही अधिक बळकट होण्याऐवजी अधिकाधिक क्षीण होते आहे . परिणामी लोकशाहीचे रूपांतर 'लुटशाहीत ' होते आहे आणि तरी सुद्धा जगभर दवंडी मात्र जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशी पिटली जाते . सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट हि आहे की , देशातील १४० करोड जनता आणि लोकशाहीचे सर्व स्तंभ या 'लुटशाही ' चे  मूक साक्षीदार आहेत . लोकशाहीचे स्तंभ हि सुद्धा एक धूळफेकच ठरते असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . 

       आरोप -प्रत्यारोपांचा हा  खेळ अविरत सुरु असतो , फरक एवढाच असतो की  आरोप करणारे आणि ज्यांच्यावर आरोप केले जातात ती मंडळी काळानुसार बदलत राहतात . खेदाची  गोष्ट हि आहे की ,  त्या पक्षांचे राजकीय समर्थक मंडळी मात्र या अपप्रचारात वाहवत जातात आणि सरकारी यंत्रणांच्या नावाने आंदोलने करतात .  ज्या दिवशी लोकशाही व्यवस्थेतील 'गुप्त कारभार " पद्धतीमुळे आर्थिक घोटाळे ,गैरप्रकार करणाऱ्यांचे फावते आहे हे ध्यानात घेऊन  स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी  वर्षात तरी ग्रामपंचायती पासून ते राज्य -केंद्र सरकारच्या सर्वच्या सर्व यंत्रणांचा लेखाजोखा ,कारभार हा या देशाच्या १४० करोड नागरिकांसाठी खुला करा , लोकशाहीची खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्ष कारभारात प्राणप्रतिष्ठा करा या साठी नागरिकांच्या वतीने आंदोलन केले जाईल तो खऱ्या अर्थाने भारतीय लोकशाहीसाठी " सुदिन " असेल अन्यथा लोकशाहीची अवस्था " दीन "च राहणार हे त्रिवार सत्य आहे .

भाजपा  व  " ईडी "ने आत्मपरीक्षण करणे निकडीचे ...

 

           गेल्या काही वर्षात ईडीच्या कारवाया आणि त्या कारवायांना येणार पक्षपाती पणाचा वास यावर गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत चर्चा होते आहे . वस्तुतः आर्थिक गैरव्यवहारांना निःपक्षपातीपणे  आळा घालणे हे ईडीचे प्रथम कर्तव्यच आहे . पण यातील कळीचा मुद्दा आहे की  ईडीच्या कारवाया या खऱ्याच निःपक्षपाती ,यथोचित , न्यायपूर्ण असतात का ?  एक गोष्ट मात्र सत्य आहे की  ईडी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करते आहे हा विरोधी पक्षांकडून केला जाणाऱ्या आरोप तथ्यहीन आहे कारण केलेल्या कारवायात अवैध्य संपत्ती सापडण्याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे , पण ईडीच्या कारवाया  या निःपक्षपाती नाहीत हा आरोप मात्र अगदीच तथ्यहीन नाही हे देखील रास्त आहे .

 

  "विश्वासार्हता"  हे प्रत्येक व्यवस्थेचे बलस्थान असते . जनतेच्या मनात असणाऱ्या विश्वासार्हतेला ग्रहण लागले तर त्या व्यवस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचीन्ह निर्माण होते हा आजवरचा इतिहास आहे . विश्वासार्हतेला तडा गेला तर त्या व्यवस्थेचे लंकादहन ठरलेलेच असते हे श्रीलंकेतील घटनेवरून पुन्हा एकदा सोदाहरण स्पष्ट झालेले आहे . अलीकडच्या काही वर्षात ईडीच्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली हि सकारात्मक घटना असली तरी सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयाला असणाऱ्याला अभय तर इतरांवर कारवाई म्हणजेच  "आपल्या तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कारटे " अशा  प्रकारच्या कारवायांमुळे ईडीची संपूर्ण जनमानसात निर्माण झालेली प्रतिमा हि मात्र नकारात्मक बाब ठरते आहे .

             वर्तमानात ज्या प्रकारे ईडीच्या कारवाईचा जाहीरपणे निषेध केला जातो आहे , ईडीच्या कार्यालयात घुसण्याची भाषा केली जाते आहे ते लक्षात घेता ईडीने आपल्या 'सिलेक्टिव्ह कारवायांबाबत आत्मपरीक्षण करणे अत्यंत निकडीचे दिसते . ज्या व्यक्तींच्या दारावर ईडी कारवाईसाठी धडक देते , तीच व्यक्ती जर मागच्या दाराने सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणजेच भाजपच्या वळचणीला गेली तर कारवाईला पूर्णविराम दिला जातो हि कार्यपद्धती ईडी बरोबरच  लोकशाही व्यवस्थेतील यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्चचिन्ह निर्माण करणारे आहे .

        सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना कॉर्नर करण्याचा कार्यपद्धतीमुळे लोकप्रतिनिधींच्या मनात भाजपा विषयी धाक निर्माण होत असला तरी सामान्य नागरिकांच्या मनातून भाजपाची प्रतिमा मलीन होते आहे . आगीत कशाला हात घालायचा या धास्तीमुळे नागरिक आपले मत उघडपणे व्यक्त करण्यास धजावत नसले तरी निवडणुकात गुप्त मतदान होत असल्याने त्यावेळेस मात्र 'मत ' व्यक्त करण्यास कचरणार नाहीत हे भाजपा नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे . गैरप्रकार ,आर्थिक घोटाळे करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच  हवी  हे  १४० करोड जनतेच्या 'मन की बात' असल्याने ईडीच्या कारवाईचे स्वागतच आहे  पण त्या निःपक्षपाती असाव्यात हि मात्र रास्त अपेक्षा आहे . 

केंद्रीय यंत्रणांच्या पक्षपाती वापरामुळे सत्ताधारी भाजपाच्या विषयी असणाऱ्या आदराला  ओहटी लागते आहे  हे वेळीच ध्यानात घेतले नाही तर २०२४ ला पुन्हा एकदा  सत्ताग्रहणाचे स्वप्न धूसर होऊ शकते याबाबत भाजप मधील धुरिणांनी विचार करायला हवा . मतदारांना गृहीत धरत "आपण करू तीच पूर्वदिशा " हि कार्यपद्धती  भाजपाला  भविष्यात महागात पडू शकते हे नक्की .

जेंव्हा १०/१२ लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा लोकप्रतिनिधी विद्यमान संपत्ती आणि राजकीय भविष्य संरक्षित करण्यासाठी पक्षांतर करत आहे असे उघडपणे सांगत असेल तर  हे नक्कीच चिंताजनक बाब आहे .  अवैध्य मार्गाने कमावलेल्या संपत्तीवर ईडीने धडक कारवायांची संख्या निश्चितपणे वाढवाव्यात ,त्याचे देशवासीय स्वागतच करतील फक्त  माफक अपेक्षा हीच आहे की  केल्या जाणाऱ्या कारवाया हा 'सिलेक्टिव्ह ' नसाव्यात .

                    एनकेन प्रकारे जनतेची दिशाभूल करायची आणि आपल्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या हे भारतातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा एजेंडा असल्याचे वारंवार दिसून येते आहे . दिशाभूल करत मुख्य मुद्द्याला ,प्रश्नाला बगल द्यायची हे वर्तमानात राजकीय नेते आणि पक्षांचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेले आहे  . अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी व्यवस्थेचे दीर्घकालीन नुकसान करणे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे

 

 

               सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९२२६२७२   danisudhir@gmail.com (लेखक विविध विषयांवरील भाष्यकार आहेत )