बीएसएनएल -एमटीएनएलमधील "मेगा स्वेच्छानिवृत्ती " टेलिकॉम कंपन्यांचे पुनरुजीवन की टाळेबंदी ???

                      

       समस्या /रोगाच्या निदानासाठी सर्वात महत्वाचे असते ते म्हणजे रोगाचे अचूक निदान . 

         अचूक निदान म्हणजे अर्धी लढाई जिंकणे . एकदा का निदान अचूक झाले की पुढची पायरी असती ती म्हणजे समस्येच्या निराकारणासाठी समस्येच्या कारणांचे समूळ उच्चाटनासाठीची सुयोग्य 
उपाय योजनांची अंमलबजावणी  .

              पण ..... याचा अर्थ असाही होतो की , समस्येच्या कारणाचे निदानच चुकले तर मात्र त्यावरील
 उपचारासाठी केलेले उपाय म्हणजे " सगळे मुसळ केरात जाणे ". गेल्या काही दिवसात बीएसएनएल एमटीएनएल सेवांचा उडणारा बोजवारा पाहता , कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी "व्हीएसआरएस " नामक योजलेला उपाय म्हणजे "रोगापेक्षा इलाज भयाण " असे तर होणार नाही ना ? अशी शंका 
निर्माण होऊ लागलेली आहे . 

                केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बीएसएनएल वएमटीएनएल या दोन पीएसयू  मधील " मेगा 

स्वेच्छा निवृत्ती" योजनेची अंलबजावणी व या घटनेचे भविष्यात टेलिकॉम ग्राहक व   क्षेत्रावरील संभाव्य  परिणाम  या अनुषंगाने हा लेखप्रपंच .

                   बीएसएनएल व एमटीएनएल या देशात टेलिकॉम सेवांची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या सरकारी कंपन्या . देशाच्या कानाकोपऱ्यात आपली सेवा विस्तार असलेल्या कंपन्या . डिजिटल इंडियाची स्वप्नपूर्ती साठी अंत्यत महत्वाच्या अशा या टेलिकॉम कंपन्या .

     एमटीएनएलचे कार्यक्षेत्र हे दिल्ली -मुंबई या शहरांपुरते मर्यादित तर उर्वरित भारतात सर्वदूर बीएसएनएल या कंपनीचा दबदबा . कुठलेही नैसर्गिक संकट असले तरी या कंपन्यांची सेवा देशाच्या सेवेत  हजर असायची .  एकेकाळी टेलिकॉम क्षेत्रात अग्रगण्य असणाऱ्या याच कंपन्या आज मात्र  संकटात सापडलेल्या दिसतात .

    आता  प्रश्न  हा आहे की , २००८ यामध्ये २१८ करोडचा  नफा असणारी, जवळपास १४ लाख लँडलाईन , १० लाख मोबाईल्स व ५ लाख ब्रॉडबँड असा ग्राहक बेस असणाऱ्या एमटीएनएल चे अस्तिव धोक्यात का आले ? संपूर्ण देशात सर्वाधिक ग्राहक विस्तार असणाऱ्या बीएसएनएल वर हि वेळ का आली ? नेमके कुठे चुकले , कोणाचे चुकले व काय चुकले ?  मेगा स्वेच्छानिवृत्ती हे पाऊल या दोन्ही कंपन्यांसाठी मारक ठरणार की तारक ? या दोन्ही कंपन्यांचे पुनरुजीवन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे हाच एकमेव मार्ग आहे कि त्याच बरोबर प्रशासनाने अन्य उपाय देखील तातडीने  योजण्याची गरज असणार आहे ?

वास्तव स्वीकारण्यास नकार :  पुनरुजीवनातील सर्वोच्च अडथळा :

          कुठलीही गोष्ट सुधारवायची असेल तर सर्वात महत्वाचे असणारी गोष्ट म्ह्णजे , " जमिनीवरील वास्तवाचा स्वीकार करणे , त्यासाठी कारणीभूत अशा गोष्टींचा साधक -बाधक विचार करणे व तदनंतर त्या वर मात करण्यासाठी अत्यंत  अभ्यासपूर्ण पद्धतीने व प्रामाणिकपणे वास्तवदर्शी  उपाययोजना आखणे व त्याची प्रामाणिक अमंलबजावणी करणे ".        

             सरकारी टेलिकॉम कंपन्याच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचे प्रमुख  कारणे  म्हणजे टेलिकॉम क्षेत्रात  खाजगी कंपन्यांचा शिरकाव व त्यांनी कालसुसंगत तंत्रज्ञानात बदल करत ग्राहकांना आकर्षित करण्याचे योजलेले धोरण व सरकारी कंपन्यांना त्यात आलेले अपयश .

      आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे . बाजारात टिकवायचे असेल तर कालसुसंगत  ग्राहकाभिमुख  सेवा व गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार सेवा अनिवार्यच ठरतात .  आज खाजगी कंपन्या ४जी -५ जी ची भाषा करत असताना सरकारी कंपन्या मात्र अजूनही २जी -३जी च्या रेंज बाहेर पडताना दिसत नाहीत .

       सोशल मीडियाच्या प्रचंड वापरामुळे ग्राहकांना स्पीड महत्वाचा असतो , डेटा कॅपॅसिटी अधिकची लागते . दर्जेदार सेवांबरोबरच ग्राहकांना ती सेवा माफक दरात मिळावी हि अपेक्षा देखील असते . सरकारी कंपन्या या बाबतीत 'आऊट ऑफ रेंज ' असल्यामुळेच या दोन्ही टेलिकॉम कंपन्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .

रिव्हायवल  (पुनरुज्जीवन) दृष्टीक्षेपात पण वाट बिकटच .. :

               कुठल्याही स्वप्नपूर्तीसाठी सर्वात गरजेचे असते ते म्हणजे "स्वप्नपूर्तीचा दिशेने सुयोग्य नियोजन ". व्हीआरएस पश्चात ग्राहक केंद्रांना टाळे , मोबाईल सेवेचा उडालेला बोजवारा , बँका -सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजात  नेटवर्क अभावी होणारा दीर्घकालीन व्यत्यय अशा बातम्या पाहता या दोन्ही कंपन्यांचे प्रशासन व्हीएआरएस पश्चात आवश्यक ती पर्यायी व्यवस्था करण्यात संपूर्णतः असफल झालेले दिसते . 

                        मान्य आहे की , या दोन्ही कंपन्यांसाठी हे स्थित्यंतराचा काळ आहे . पण त्याच बरोबर हे देखील ध्यानात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे की ,  हाच काळ कंपनीची ग्राहकात प्रतिमा निर्मिती व संवर्धनासाठी  महत्वाचा असतो . त्यामुळेच प्रशासनाने एमटीएनएलच्या १४ हजार व बीएसएनएलच्या ७८ हजार कर्मचाऱयांना स्वेच्छानिवृत्ती एकाच टप्यात न देता ती वयानुसार टप्याटप्याने दिली असती तर ती सकारात्मक दुर्ष्टीने अधिक परिणामकारक ठरली असती .

दूरदृष्टीचा अभाव :

             कुठलीही पर्यायी व्यवस्था न करता , एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकाचवेळी कर्मचारी निवृत्त करणे हा पूर्णपणे अव्यवसायिक , अविचारी ,अतार्किक , जाणीवपूर्वक अपयशाकडे वाटचाल करणारा निर्णय ठरतो . खरे तर ,  ५० ते ६० या वयोगटातील सर्वच कर्मचाऱयांना एकत्रित व्हीआरएस न देता , ती ५८ ते ६० , ५५ ते ५८ , ५२ ते ५५ व ५० ते ५२ अशी टप्याटप्याने राबवली असती तर कुठल्याच सेवा एकदम विस्कळीत झाल्या नसत्या . एकदमच कार्यालये मोठया प्रमाणात खाली झाल्यामुळे,  या कंपन्या चालू राहणार की सरकार त्या बंद करणार ?  अशी ग्राहकांच्या मनात साशंकता निर्माण झाली नसती . एकुणातच सरकारचा हा मेगा स्वेच्छानिवृत्ती निर्णय 'नोटबंदी' च्या निर्णयाची पुनरावृत्ती वाटतो . सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे !

           व्हीआरएस पश्चात ४/५ दिवसाच्या आतच कंत्राटी पद्धतीने कमर्चारी भरती साठीचे टेंडर काढून  कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक होती आणि म्हणून  कंपन्यांना तोटा होत होता हा प्रशासनाचा निष्कर्ष किती तकलादू आहे हे स्वतः प्रशासनच अधोरेखित करताना दिसते .

 पुनरुज्जीवन / रिव्हायवलसाठी  या  कारणांचे निराकारण आवश्यकच :

     प्रशासनात व्यवसायिक व दूरदृष्टीकोणाचा अभाव , कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची 'आओ -जाओ घर तुम्हारा हि कार्यसंस्कृती व कार्यपद्धती , विविध कर्मचारी -अधिकारी संघटनांचा प्रशासनातील वाजवी हस्तक्षेप , अकुशल कर्मचाऱ्यांना वारंवार दिली जाणारी बढती , काम व पगाराचे व्यस्त प्रमाण , ग्राहकाभिमुक सेवेचा अभाव , ऑप्टिकल फायबर केबलचे वारंवार तुटणे व ती पूर्ववत होण्यास होणारा विलंब व त्यामुळे ग्राहकांच्या मनात कंपनी विषयी निर्माण होणारी नकारात्मक भूमिका , बीएसएनएल -एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांचे प्रशासन ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आहे ते गेली २० वर्षे डेपोटेशन वरच असल्यामुळे त्या अधिकाऱ्यांमध्ये असणारा उत्तरदायित्वाचा अभाव , कालसुसंगत टेक्नॉलॉजीचे अपग्रेडेशन करण्यात प्रशासनाला आलेले अपयश व त्यासाठी सरकार कडून जाणीवपूर्वक केली जाणारी आडकाठी , इमारत दुरुस्तीवर पाण्यासारखा केला जाणारा खर्च , निधीचा नको त्या योजनांवर केलेला अपव्यय ,  महिला कर्मचाऱ्यांची केवळ ४ तासांची ड्युटी करण्याची मानसिकता व अधिकाऱ्यांनी विचारणा केल्यास संघटनाच्या वा अन्य कारणांच्या माध्यमातून केली जाणारी अधिकाऱ्यांची मुस्कटदाबी , संगणकाशी वैर असलेले व केवळ टाईम बाउंड प्रमोशन पद्धतीने मॅनेजर , उपप्रबंधक झालेले अधिकारी असे हनुमानाच्या शेपटी प्रमाणे लांबणारी यादी बीएसएनएल -एमटीएनएल च्या अधःपतनास कारणीभूत आहेत . सरकारला या दोन्ही कंपन्या प्रामाणिकपणे वाचवायच्या असतील उपरोक्त सर्व कारणांचे निराकारण करण्यासाठी योग्य प्रयन्त करणे निकडीचे आहेत .

... तर कायमस्वरूपी टाळेबंदी टाळण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमा :

       बीएसएनल -एमटीएनएल प्रशासन व सरकारला वर उल्लेखित कारणे रास्त वाटत नसतील तर त्यांनी  तज्ज्ञांच्या माध्यमातून सरकारी टेलिकॉम  कंपन्यांच्या ऱ्हासाची कारणे  जाणून घ्यावीत .   टेलिकॉम कंपन्यांचे पुनर्रुजीवन बाबतचा  सरकार व प्रशासनाचा हेतू हा जर प्रामाणिक व शुद्ध असेल तर त्यांनी  कंपनीच्या अधःपतनास केवळ कर्मचाऱ्यांची संख्या कारणीभूत आहे या 'अंधश्रद्धेवर ' विसंबून न राहता,  त्रयस्त तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून सर्व पायभूत सुविधा उपलब्ध असताना देखील या कंपन्यांना तोटा का होत गेला ? विविध सेवांचा दर्जा खालावत का केला , यासाठी अन्य प्रशासकीय कारणे कोणती याबाबतचा आढावा घेऊन तातडीने उपयोजना आखून त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करावी अन्यथा आगामी ३/४ वर्षातच या दोन्ही सरकारी टेलिकॉम कंपन्याचा वर्तमानातील  ग्राहक वर्ग 'आऊट ऑफ रेंज ' होऊन सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांना कायमस्वरूपी टाळेबंदी निश्चित असेल.हे सांगण्यासाठी  कोणा भविष्यवेत्याची वा टेलिकॉम तज्ज्ञाची नक्कीच गरज असणार नाही .

सरकारचे पीएसयू बाबतीतील धोरण सुनिश्चित-समन्यायी  हवे    :  सरकारने एकदा  सार्वजनिक उपक्रमाबाबत  आपले धोरण  सुनिश्चित करणे गरजेचे वाटते . सरकार नफ्यातील पीएसयू जसे बीपीसीएल ची निर्गुंतवणूक करत आहे तर दुसरीकडे बीएसएनएल -एमटीएनएल या तोट्यातील पीएसयू साठी पुनरुजीवन प्लॅन जाहीर करत आहे .  सरकारने ,  बीएसएनएल -एमटीएनएल या टेलिकॉम कंपन्यांच्या पुनरुजीवनासाठी सरकारने ६९ हजार करोडचे पॅकेज जाहीर केलेले  आहे . सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे तोट्यात चालवणाऱ्या प्रशासन व कर्मचाऱयांच्या पाठीवर टाकलेली शाबासकीची थापच ठरते .

              अत्यंत महत्वाचा प्रश्न हा आहे की , या कंपन्या दिवाळखोरीत जातातच कशा ?  देशाची राजधानी दिल्ली व  आर्थिक राजधानी मुंबई या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या एमटीएनएल प्रशासनाला खरे तर सरकारने प्रश्न विचारवयास हवा की , देशातील  सर्वाधिक ग्राहक घनता असणाऱ्या ठिकाणी कंपनीचे कार्य मर्यादित असून देखील तोटा का ? सेवेचा दर्जा उत्तम का नाही ? तीच गत आहे , बीएसएनएल ची . संपूर्ण देशात इन्फ्रास्ट्रक्चर असताना व अन्य टेलिकॉम कंपन्यांच्या जन्माआधी स्थिरस्थावर  झालेली कंपनी असून देखील कंपनीची आर्थिक दुरावस्था का ?  खेदाची गोष्ट हि आहे की , सरकार जनतेच्या पैशातून अशा उपक्रमांना करोडो रुपये भविष्यात तरी पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही अशी कुठलीही हमी न घेता देते  आहे .

            या सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रशासन हे अती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत असते , या अधिकाऱ्यांचा पगार दोन /अडीच लाख असतो , त्यांना  गाड्या -घोडया सर्वच सुविधा असतात तरी देखील सर्वच पीएसयू चा कारभार दिवाळखोरीत कसा याचे   उत्तर सरकारने शोधायला हवे .  देशांतर्गत पीएसयू च्या अधिकाऱ्यांना कंपनी तोट्यात घालण्याचे प्रशिक्षण देऊनच सेवेत घेतले जाते का ?

                   खरे तर देशातील सर्वच पीएसयूचा आर्थिक लेखाजोखा घेऊन , सर्वच पीएसयू बाबत समन्यायी भूमिका स्वीकारावी . सातत्याने तोट्यात चालणारे हे पांढरे हत्ती जनतेच्या  पैशातून  पोसण्याचा 'उद्योग ' सरकारने बंद करावा . 

    देशातील सर्वच पीएसयूचा 'आर्थिक इतिहास ' लक्षात घेऊन व देशाच्या भविष्याचा योग्य वेध घेत , सर्वच सार्वजनिक उपक्रमाच्या प्रशासनाला , योग्य प्रशासन करत आगामी ३/४ वर्षात त्यांची वाटचाल उलट्या दिशेने म्हणजेच आर्थिक तोट्यातून -सुदृढ आर्थिकतेकडे निर्देश द्यावेत . नव्हे तशी अटच घालावी .  ... प्रशासनाची वाटचाल त्या दृष्टीने होणार नसेल तर .. ... तर देशातील सर्वच आर्थिक दिवाळखोरीतील  पीएसयू  लिलावात काढा .

                                   सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर ,  नवी मुंबई .

danisudhir@gmail.com  9004 61 62 72

( लेखक एमटीएनएल मधून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले अधिकारी आहेत )