गैरप्रकार -भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणाला 'राजकीय सुडाचे ' लेबल चिकटवणे लोकशाहीसाठी घातकच ..
( सहमत असाल तर नक्की शेअर करा . तुमच्या टीका -टिपण्णीचे स्वागताच आहे )
कुठलाही
पक्षातील नेता असू देत त्याच्यावर आर्थिक
गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कारवाई सुरु झाली की त्यास
सुडाचे राजकारण , विरोधकांचा
आवाज दाबण्याचा प्रकार असे लेबल लावण्याचे आता
पक्षाचे माध्यमप्रतिनिधी ,नागरिक
, प्रसारमाध्यमात
फॅडच आले आहे .
भारतातील सर्वच नेते
धुतल्या तांदळासारखे आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे म्हणजे लोकशाहीवर
घाला आहे अशा अविर्भावात प्रतिक्रिया उमटताना दिसतात . खरे तर वर्तमानात आज एकही
राजकीय पक्ष असा नाही की ज्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप नसणारा नेता नसेल . भारतात
भ्रष्टाचार हा सर्वव्यापी झाला आहे आणि त्यास आजवर राजकीय कवच कुंडले प्राप्त
झालेला असल्यामुळे तो राजमान्य झालेला आहे आणि त्या मानसिकतेमुळेच "आमच्यावर
कारवाई म्हणजे अन्याय " अशी आवई
उठवली जात आहे .
]
कुठल्याही बड्या राजकीय
व्यक्तीवर कारवाई करण्यापूर्वी व केल्यानंतर प्रसारमाध्यमातून व्यक्त होणाऱ्या
प्रतिक्रिया , सत्ताधारी
-विरोधी नेते व सोशल मीडियावर सामान्य नागरीकांच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता आपली
लोकशाही अजूनही बाल्यावस्थेतच आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .
अर्थातच या
मागचे प्रमुख कारण म्हणजे सार्वजनिक जीवनात देशापेक्षाही लोकप्रतिनिधींना दिले
जाणारे अवास्तव महत्व . जी माध्यमे -जनता भारतात भ्रष्टाचारी मोकाट फिरतात ,
शासकीय
यंत्रणांचा धाक उरला नाही असे टाळ पिटत असतात तीच मंडळी प्रत्यक्षात एकाद्या
राजकीय व्यक्तीवर कारवाई झाली की , त्यास 'राजकीय सुडाचे
लेबल ' चिकटण्यात सर्वात पुढे असतात . राजकीय व्यक्तीवरील कारवाई बाबत वृत्त
वाहिन्यांवरील चर्चा पाहिल्या की अगदी स्पष्टपणे जाणवणारी गोष्ट म्हणजे आपल्या
देशातील राजकीय मंडळी हि पक्षनेतृत्वाचे ' अंधभक्त ' असतात व काहीही
झाले तरी सदरील व्यक्ती काही गैर करणारच नाही असा त्यांचा खाक्या दिसतो . मुळात
ईडी असो ,सीबीआय असो ,इन्कमटॅक्स असो किंवा न्यायालयीन
प्रक्रिया असो या सर्व संस्थांचे कामकाज हे समोर येणाऱ्या पुराव्यावर आधारीत असते
. त्यामुळे जेंव्हा या सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर जर न्यायालय अटकेचे आदेश देत असेल तर त्यास सुडाचे राजकारण
म्हणून संबोधणे लोकशाही व्यवस्थेस मारकच ठरते .
उठसुठ ठरवून एखाद्याला अटक कर आणि तेही
भ्रष्टचाराच्या प्रकरणात कदापीही शक्य नसते . उलटपक्षी बहुतांश प्रकरणात आपल्या
यंत्रणाच भ्रष्टचाराची पाठराखण करण्यात धन्यता मानणाऱ्या असल्यामुळे त्यामुळे
चुकून एखादे दुसरे प्रकरण तडीस गेले तर त्याला 'राजकीय सुडाचे लेबल '
प्रत्येक वेळी चिकटवणे गैरच ठरते .
होय ! हे कोणीही नाकारत नाही की , सत्ताधारी
पक्ष हा त्यांच्या ' अधिपत्या'खाली असणाऱ्या 'स्वायत्त
संस्थांचा विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी गैरवापर करतात . पण असे करण्यास देखील
काही मर्यादा असतात . केवळ राजकीय आरोप करणे वेगळे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पार
पाडून आरोप सिद्ध होणे वेगळे . व्यवस्थेविरोधात डबल ढोलकी वाजवण्याने
व्यवस्थेचेच म्हणजेच पर्यायाने देशाचे व आपलेच नुकसान होत असते याचाच विसर नागरीक ,नेते -कार्यकर्ते -माध्यमांना पडलेला
दिसतो . एकीकडे म्हणायचे 'व्यवस्थेसमोर
-कायद्यासमोर सर्व समान असायला हवेत' आणि तर दुसरीकडे जेंव्हा एखाद्या बड्या प्रस्थाविरोधात कारवाई
होते तेंव्हा 'व्यवस्थेवर
-कायद्यावर प्रश्नचिन्ह' निर्माण
करायचे . धूर दिसतोय म्हणजे आग असणारच या न्यायाने काहीतरी गैर आढल्याशिवाय कुठलीच
यंत्रणा या देशातील कुठल्याच नागरिकावर कारवाई करू शकत नाही आणि देशाच्या माजी
गृहमंत्र्यावर तर नक्कीच नाही .
तसे पाहिले तर गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत असे अनेक पुढारी मंडळी आहेत
की , ज्यांचा कुठलाही अधिकृत व्यवसाय नसताना त्यांचे उत्पन्न मात्र
प्रतिवर्षी करोडोने वाढते . जीएसटी , नोटबंदीमुळे व्यवसायात मंदी असल्याचे
म्हटले जात असले तरी नेते मंडळींचे उत्पन्न मात्र वाढताना दिसते ( निवडणूक लढताना
भरल्या जाणाऱ्या विवरणपत्रात ५० टक्क्यापेक्षा कमी संपत्ती दाखवली जात असावी ?) . नेते
मंडळींच्या अंधभक्तांनी एकदा आपल्या नेत्याचा असा कोणता व्यवसाय आहे की ज्यामुळे
त्याची भरभराट होते आहे याकडे एकदा 'डोळसपणे ' पहावे आणि मगच
नेत्यांवरील आरोपाच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर व माध्यमात उतरावे . नेत्यांचे अंधपणे
पाठीराखण करणे लोकशाहीसाठी निश्चितपणे मारक ठरणारे आहे .
अगदी तुरुंगाची हवा खाऊन आलेली मंडळी देखील जेंव्हा उजळ माथ्याने व प्रतिष्टीत
व्यक्ती म्हणून वावरते व प्रसारमाध्यमे देखील
त्या व्यक्तीचा उदो उदो करताना दिसतात तेंव्हा वर्तमानातील
प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ संबोधने कितपत रास्त आहे हा प्रश्न मनात
येतो ? लोकशाहीला दिशा
देणे ज्या प्रसारमाध्यमांकडून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून अभिप्रेत आहे तेच
दिशाहीन व्हावेत हे लोकशाहीचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल .
सत्ताधारी
पक्षात देखील भ्रष्ट नेते आहेत पण त्यांच्यावर मात्र कारवाई होत नाही मग आमच्यावरच
कारवाई कशी ? अशा
प्रकारचा युक्तीवाद हा चौथीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भांडणांतील विचारशून्य प्रतिवादासारखा आहे . सत्ताधारी
पक्षातील नेत्यांचा भ्रष्टाचार ज्ञात असून देखील जर विरोधी पक्ष कुठलीही कायदेशीर
कारवाई करण्यास यंत्रणेस का भाग पाडत नाहीत ? न्यायालयात दाद का मागत नाहीत ? सत्ताधारी पक्षातील भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी का घालत आहेत ? याचा अर्थ थेट असाच होतो की ,विरोधी पक्ष आपली लोकशाहीतील भूमिका
नीट बजावत नाही .
सामान्य नागरीक
म्हणून आमच्या अपेक्षा आहेत की , नेत्यांच्या
समर्थकांनी ,भक्तांनी
केवळ वृत्तवाहिनीवर तावातावाने अमुक -तमुक व्यक्तीवरील गैरप्रकार -भ्रष्टाचाराच्या
अनुषंगाने होणारी कारवाई गैर आहे असे ढोल बडवण्यात धन्यता न मानता , स्वतः संबंधीत
शासकीय यंत्रणा किंवा नायालयासमोर पुरावे सादर करून होणाऱ्या कारवाईला आव्हान
द्यावे . कारवाई कशी अन्यायकारक आहे , आवाज दाबणारी आहे हे सिद्ध करावे . केवळ 'अन्यायाची ' भाषा बोलून जनतेची व देशाची दिशाभूल
करण्याचे टाळावे . प्रसारमाध्यमांनी देखील भ्रष्टाचार करून अवैध्य संपत्ती जमवून, जे
अजूनही बाहेर उजळ माथ्याने फिरत आहेत त्यांच्यावर कारवाई साठी सरकार व
सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणावा व आपली लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हि भूमिका प्रामाणिकपणे
पार पाडावी .
शेवटी महत्वाची गोष्ट हि आहे की , सत्ताधारी असोत की विरोधक ,त्यांचे देशातील भ्रष्टाचारा विरोधातील लढाई हि मगरीचे आश्रू आहेत .
दोघेही म्हणतात आम्ही देशातील भ्रष्टाचाराला वकदापीही पाठीशी घालणार नाही पण
दोघेही भ्रष्टाचारास पूरक व्यवस्थेत बदल करण्यास मात्र कचरतात ,कारण एकच राजकारण्यांना 'भ्रष्ट व्यवस्था हवीच असते कारण तो तर
त्यांच्या श्वास असतो .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा