अनिर्बंध विस्तार ,भ्रष्ट व्यवस्था, शहर रचनेत अनिर्बंध राजकीय हस्तक्षेप व निसर्गाला पायदळी तुडवणारी संस्कृती शहरांच्या वर्तमान दुर्दशेस कारणीभूत ...
‘कुठलेच नियोजन नसणे म्हणजेच नियोजन ’ असे “शहर नियोजन ”असणाऱ्या राज्यात शहरांची अवस्था काय होऊ शकते याची मूर्तिमंत प्रचिती मागील १५ -२० दिवसाच्या कालावधीत पूरग्रस्त कोल्हापूर -सांगली -सातारा -ठाणे -पालघर - कोकणच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला आली .
सवयीने निसर्गाला दूषणे देऊन
, निसर्गाच्या प्रकोपामुळेच शहरे पूरग्रस्त झाले असे भासवत आपली जबाबदारी झटकणाऱ्या सर्वच घटकांनी , सत्ताधारी -विरोधी राजकीय पक्षांनी , , राज्यकर्त्यांनी , नेतृत्वांनी आणि विशेषतः शहरीकरणाशी निगडीत यंत्रणांनी " कुठे , नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा " या बाबतची चिंता व त्याच बरोबर चिंतन करणे गरजेचे दिसते .
आपल्या राजकीय -प्रशासकीय संस्कृतीचा इतिहास पाहता पूर जसा ओसरत जाईल तस तसे पूरपरिस्थिती , तिचा व्यक्ती -समाज-अर्थ पातळीवर होणारा दुष्परिणाम याचे गांभीर्य देखील विसरत जाईल . पूरपरिस्थितीच्या काळात शहरीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी माध्यमे देखील हळूहळू अन्य विषयाकडे वळतील व पुन्हा अशाच प्रकारची गंभीर चर्चा पुढच्या पूर परिस्थितीच्या वेळेस सुरु होईल . या दृष्टचक्रातून बाहेर पडल्याशिवाय शहरांच्या दुर्दशेला पूर्णविराम मिळणार नाही .
नगर रचनांचा तातडीने पुनर्विचार आवश्यक :
शहर नियोजन हे एक शास्त्र आहे . केवळ मोठमोठाल्या अस्ताव्यस्त इमारती म्हणजे शहर नव्हे . शहर नियोजन करताना सर्व ऋतूंचा साकल्याने विचार करून आगामी २/३ दशकांचा काळ समोर ठेवत त्या शहरातील संभाव्य लोकसंख्या , त्या लोकसंख्येस आवश्यक रस्ते -सर्व्हिस रोड , मोकळे मैदाने ,गार्डन्स ,पिण्याचे
पाणी -सांडपाणी व्यवस्था , शाळा -हॉस्पिटल्स -पार्किंग व्यवस्था , टेलिफोन -गॅस -इलेक्ट्रिसिटी यासम पायाभूत सुविधांसाठी भुयारी डक्टस , मनोरंजनासासाठी चित्रपट -नाट्यगृहे , पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुविधा , खाजगी आस्थापने -सरकारी आस्थापने यांच्यासाठी राखीव योग्य आकाराचे
भूखंड, सार्वजनिक ठिकाणी येणाऱ्या वाहनांसाठी पार्किंग ची व्यवस्था , घनकचरा व्यवस्था , आवश्यक वृक्षासाठी जागेची व्यवस्था यासम अनेक गोष्टींचा सखोल साकल्याने विचार करणे गरजेचे असते .
धनरेषेची पूररेषेवर मात पुरपरिस्थितीस सर्वाधिक कारणीभूत :
महाराष्ट्रातील वर्तमान पूर्वपरिस्थितीस सर्वाधिक कारणीभूत घटक म्हणजे बिल्डरांनी आपल्या धनरेषेच्या जोरावर पूररेषेला आकुंचित करणे . सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे की , आपल्याकडील किती शहरात या गोष्टींचा विचार केला जातो ? याचे उत्तर ९९ टक्के शहरांच्या बाबतीत " सुयोग्य विचार केला जात नाही " असेच आहे .
कुठल्याही सुनिश्चित नियोजनाशिवाय
केवळ विस्तार झालेल्या भागाला 'शहरे ' संबोधने कितपत रास्त आहे? याचाच आधी विचार करणे गरजेचे आहे . सो कॉल्ड कुठल्याही शहराचा विचार केला तर त्यातील अर्ध्याहून अधिक भाग हा अनधिकृत बांधकामांनी निर्माण झालेला असतो , तर केवळ सरकारी नामक यंत्रणेच्या परवानगीचा कागद आहे म्हणून 'अधिकृत ' समजल्या जाणाऱ्या भागाने उलट -सुलट कारभार करत निसर्गाला बाधा पोह्चवलेली असते . अशा प्रकारामुळेच कोल्हापूर -सांगली -ठाणे -कोंकण सह अनेक विभागात पूरपरिस्थिमुळे अतोनात नुकसान झाले , अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले . यास जबाबदार कोण ? तर कोणीच नाही ! कारण आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा स्थायीभावच असा झालेला आहे की , All are responsible
means nobody is responsible .
More cooks spoil the broth या उक्ती नुसार शहर नियोजन व इमारत परवानगी संदर्भात अनेक यंत्रणा , खंडीभर नियम कारणीभूत दिसतात . खंडीभर नियम असूनही शहरांची अवस्था बकाल का झाली आहे याचे थेट उत्तर म्हणजे " विकाऊ यंत्रणा व त्यातून होणारे सर्रासपणे नियमांचे उल्लंघन ". शहरांच्या बाबतीत सर्वाधीक केली जाणारी दिशाभूल म्हणजे शहरांचा 'विकास' होतो आहे . प्रत्यक्षात शहरांचा विस्तार होतो आहे आणि तो देखील संपूर्णतः अनियंत्रित पणे .
Town प्लॅनिंग नव्हे own प्लँनिंग :
कुठल्याही शहराच्या विकासात महत्वाची भूमिका असते तो "नगर रचना विभागाची " . टाऊन प्लँनिंग म्हणजेच शहराचा विकास कसा करावयाचा याची दिशा ठरवणारा , भविष्यातील विकासाची ब्ल्यूप्रिंट देणारा विभाग .
संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्य नागरीकरणात अग्रेसर असल्याची दवंडी पिटवली जात असली तरी प्रत्यक्षात आपल्या कडे शहरनिर्मिती-शहरविस्ताराचे कुठलेही शास्त्रशुद्ध तंत्र पाळले जात नाही .अनियंत्रितपणे विस्तारीत जाणाऱ्या खेड्याला तालुक्याचा दर्जा , अनियंत्रितपणे विस्तारीत जाणाऱ्या तालुक्याला जिल्ह्याचा दर्जा आणि पुढे शहरांभोवती असणाऱ्या -विस्तारणाऱ्या भागाचा समावेश करत लोकसंख्येची ५ -१० लाखाची वेस ओलंडणाऱ्या शहरांना 'महानगरे ' म्हणावयाचे. फक्त नामकरण, पायाभूत सुविधांचे कुठलेही उच्चीकरण नाही .
९९ टक्के तालुका -जिल्ह्यांची ठिकाणे हे 'अधिकृत अस्ताव्यस्तपणे' आणि ' अनधिकृत खिचडीने ' निर्माण झालेल्या बांधकामांनी ग्रासलेली आहेत . प्रत्येक व्यक्तीने-राज्यकर्त्याने -बिल्डरने
, स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आपापल्या मर्जीप्रमाणे बांधलेल्या इमारती म्हणजे टाऊन प्लॅनिंग अशी सध्याची परिस्थिती झालेली असल्यामुळे नगर रचना विभागाचे अस्तित्व 'शून्य ' झालेले आहे . शहरांच्या बकालीकरणासाठी हे सर्वात महत्वाचे कारण आहे .
शहर विकास -नियोजन संस्कृतीचा अभावच :
अनेक विकसीत देशांमध्ये आगामी २५-५० वर्षाचा विचार करून शहरांचा आरखडा बनवला जातो व नंतर त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय
केली जाते . आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने नियोजनाचाच अभाव आहे . नियोजन केले जाते ते तुकड्या तुकड्या ने . खाडी वर भराव टाकून , डोंगरे -टेकड्या कोरून २/४ एकराची जागा तयार केली
जाते किंवा शहरालगत २/४ एकराची जागा असेल तर ती बिल्डरांना दान केली जाते व तिथे 'अमुक सिटी ' , 'तमुक सिटी ' नावाने इमारती बांधल्या जातात . अशा अनेक सो कॉल्ड 'Sea -View City ', 'Hill -View City ' चे पितळ या पावसाळ्यात उघडे पडले आहे . सू -नियोजीत सिटीच्या नावाने सदनिका विकलेल्या ठिकाणी पहिल्या माजल्यापर्यंत पाणी साठले होते . यातून नियोजन किती धूळफेक करणारे आहे हेच अधोरेखीत होते .
पावसाचे पाणी ड्रेन होण्यासाठी अगदी बोटावरची शहरे वगळता कुठेच व्यवस्था नाही . संपूर्ण शहराचा विचार करून ड्रेनेज सिस्टीम हा प्रकारच अस्तित्वात नाही . आपल्या प्रभागासाठी नगरसेवक नाल्या मंजूर करून घेतात व बनवतात . ज्याला प्रारंभ नाही व अंत ही नाही अशा नाल्यांचा नियोजनामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा कसा होणार ? उत्तर कोणाकडेच नाही . ज्या काही नैसर्गिक ड्रेनेज सिस्टीम होत्या त्या भूखंडाच्या मलईच्या हव्यासाने निकाली काढल्या गेल्या आहेत . शहरी करणाच्या रेट्यात ओढे -नाले - नदीचे पात्रच आकुंचन पावलेले आहे .
स्थानिक स्वराज्य संस्था शहर विकासाच्या बाबतीत किती असंवेदनशील असू शकतात यासाठीचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे नियोजीत शहर अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या नवी मुंबईची महानगर पालिका व सिडको . सुनियोजित शहर असून देखील येथे सर्रासपणे टेकड्या तोडून व खाडीवर अतिक्रमण करून प्लॉट पाडले जात आहेत . निसर्ग संवर्धनाला पायदळी तुडवत 'अर्थपूर्ण ' संबंधातून ती बिल्डरांना आंदण दिले जात आहेत . हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . यावरून अन्य ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराचा अंदाज येऊ शकेल .
अगदी जिल्हा परिषदेत आदिवासी भागात शाळेत शिकणारे पोर देखील हे सांगू शकते की , शहरातील रस्त्यांची उंची हि इमारतींच्या पायाच्या उंचीच्या (stilt parking level ) खाली असायला हवी कारण पाणी हे नेहमी उताराच्या दिशेने वाहते . आपल्या देशातील -राज्यातील रस्ते पहा ! अनेक ठिकाणी रस्ते हे अधिक उंचीवर गेले आहेत तर इमारतीचे बेसमेंट हे रस्त्याच्या उंचीपेक्षा २/३ फूट खाली गेले आहेत . मग अशा इमारती मध्ये पाणी शिरणार नाही तर काय होणार ?
समुद्र सपाटीपासूनची उंची लक्षात न घेता , अनिर्बंधपणे नैसर्गिक प्रवाहांना बांध घालत , नदी पात्रावर आक्रमण करत ज्या शहरात इमारती बांधल्या जात आहेत त्या ठिकाणी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शहरांची जी दुर्दशा अनपेक्षित नक्कीच नाही . जे पेरले ते उगवणारच हा निसर्गाचा नियम आहे आणि त्यानुसारच निसर्गाने फटकारले आहे . आता किमान यातून तरी शासन -प्रशासन यंत्रणांनी ,लोकप्रतिनिधींनी ,बिल्डरांनी व नागरीकांनी बोध घेत शहर नियोजन व विकासाच्या बाबतीत
भविष्यात पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही यासाठी योग्य तो धडा घेण्याची गरज आहे .
शासकीय यंत्रणांनी परवानगी दिली म्हणून त्या ठिकाणी वसवले जाणारे शहर /इमारती रास्त आहेत या गैरसमजातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे . शहर विकास व इमारती बाबत हजारो नियम आहेत पण त्याची अपेक्षीत अंमलबजावणी न होता , या नियमांचा वापर केवळ केवळ अडवणूक करत यंत्रणांचे हात ओले करण्यासाठी जातो व त्यामुळेच शहरे बकाल होत आहेत तर ५० लाख /करोड /दीड करोड रुपये खर्च करून देखील नागरीकांच्या सदनिका पाण्यात जात आहेत . स्थानिक स्वराज्य संस्था ,सिडको ,म्हाडा व तत्सम निगडीत संस्था शहराच्या बकालीकरणास प्रमुखपणे जबाबदार आहेत . जो पर्यंत शहर नियोजन व विकासाशी निगडीत यंत्रणा विक्रीस उपलब्ध आहेत तो पर्यंत शहरवासीयांच्या नशिबी दुर्दशा ठरलेलीच असणार आहे .
ज्या देशात कुठलाच नियम न पाळणे हाच नियम आहे त्या देशात निसर्ग मानवाला फटकारणारच हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज असत नाही . विकासाच्या नावाखाली आपण सर्वानी ( होय ! आपण सर्वांनीच
) जो निर्लजपणाचा कळस गाठला आहे त्याची फळे आपणा सर्वांनाच भोगावे लागणार हे नक्की. आणि गेल्या काही वर्षात घडणाऱ्या गोष्टी ह्या दृष्टचक्राचा केवळ ट्रेलर आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . पाश्चात्य देशात देखील शहरीकरणाचा वेग वाढलेला आहे परंतु त्यांनी हा विकास करताना काही बंधने पाळलेली दिसतात आपण मात्र निसर्गाच्या सर्व बंधनांना पायदळी तुडवत आहोत . इमारत बांधकामाचे नियम सर्रासपणे सर्वच यंत्रणांकडून 'विक्रीस ' उपलब्ध झालेले असल्यामुळे नदीच्या पात्रावर आक्रमण करत , टेकड्या कोरून , खाडीलगत भराव टाकून इमारती बांधल्या जात आहेत . निसर्गावर आक्रमण केले जात आहे आणि पुन्हा कोल्हेकुई केली जाते आहे की , इमारतींमध्ये , नागरी वस्तींमध्ये पाणी शिरले , जनजीवन विस्कळीत झाले , संपत्ती -मानवी हानी झाली , वगैरे वगैरे .खरे तर पाणी मानवी वस्तीत , इमारतीत शिरले नसून मानवाने पाण्याच्या
जागेत शिरकाव केला आहे .
कुठल्याही घटनेतून धडा घेत शिकायचेच नाही , शहाणे व्हायचे नाही हाच आपल्या गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या सरकारी -बिगरसरकारी यंत्रणांचा , काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या सर्वच नागरीकांचा स्थायी भाव झालेला आहे . त्यामुळे आगामी १०/२० वर्षात नैसर्गिक क्रियांना दृष्टचक्र संबोधले जाते ते १०० टक्के विस्तारणार आहे हे नक्की . स्वतःला बुद्धिमान समजणाऱ्या मानवाने घडणाऱ्या घटनांतून कुठलाच 'धडा ' घ्यायचा नाही असा
चंग
बांधत विकास करायचा ठरवलेला असला तरी निसर्ग मानवाला नक्की धडा शिकवणार हि काळी दगडावरची रेष आहे . आता नाही तर पुन्हा कधीच नाही या वळणावर आपण आलो आहोत . अर्थातच मोठा विलंब झालेला असला तरी अजूनही 'विकास ' की 'विनाश ' या पैकी नक्की काय हवे हे निवडण्याची वेळ मात्र अजूनही आपल्या हातात आहे . जागे व्हा ! अन्यथा भविष्यात
दृष्टचक्र विस्तारतच जात मानवाचा विनाश अटळ असणार आहे हे नक्की .
दृष्टिक्षेपातील उपाय :
१) शहर नियोजन ठरवणारी राज्य स्तरीय एकच यंत्रणा हवी . त्यांनी प्रत्येक शहराचे नियोजन ठरवत केवळ त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्था कडे द्यावी .
२) आगामी ३० वर्षासाठीची प्रत्येक शहराच्या विस्ताराची मर्यादा ठरवून ठेवावी जेणेकरून कुठल्याही शहराचा विस्तार अनिर्बंधपणे होणार नाही
३) मुळात निर्मिती म्हणजे निर्माण करणे . या अर्थाने सरकारने सध्या बकालपणे विस्तारलेल्या शहरांच्या नादी लागण्यापेक्षा छोटी छोटी नवीन सर्व पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण नवीन शहरे वसवावीत . ५ वर्षात १०० शहरांचे स्वप्न दाखवण्यापेक्षा पुढील २०-३० वर्षात खऱ्या
१०० स्मार्ट सिटी निर्मितीस प्राधान्य द्यावे . यामुळे वर्तमान शहरावरील ताण कमी होऊन ते अधिक बकाल होण्यास पायबंद बसेन .
४) तालुका पातळीपासूनचे विकास आरखडे बनवा : नागरीकरणाला दिशा देण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आणि त्या अनुषंगाने उचीत पाऊले उचलणे आवश्यक असते .
गाव असो की महानगर , प्रत्येकाच्या विकासाचा राजमार्ग म्हणजे " नगर रचना योजना " . १९६६ ला नगररचना कायदा लागू झाला . प्रश्न हा आहे की , आज ५० वर्षानंतर गावाचा सोडा , किती जिल्हा पातळीवरील प्रादेशिक आरखडा तयार केले गेले आहेत . त्याची अंमलबजावणी तर फार पुढची गोष्ट झाली . झाले ते बस झाले . शासनाने आता सर्वप्रथम प्रत्येक ठिकाणचा म्हणजेच अगदी तालुका स्तरावरील शहरांपासून -महानगरांचा पुढील किमान ३० वर्षाचा टीपी जाहीर करावा आणि त्याची प्रामाणिक आणि पारदर्शक अंमलबजावणी बिगर राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय होईल या कडे लक्ष दयावे .
५) नगर रचना विभागाचा सर्व डेटा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करावा जेणेकरून त्यात वारंवार होणाऱ्या अर्थपूर्ण हस्तक्षेपावर अंकुश येईल .
६) प्लॉट अलॉटमेंट , इमारत बांधकाम परवानग्या , रस्ते नियोजन या संदर्भातील डेटा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पब्लिक डोमेनवर खुला करणे सक्तीचे असावे .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा