' तिजोरीला
न पेलणारा पगारी भार ' या लेखातून मटाने एक महत्वपूर्ण समस्या
चर्चेत आणली आहे . कुठल्याही देशाची दिशा आणि दशा हि त्या देशाचे लोकप्रतिनिधी आणि
प्रशासन ठरवत असते . आपल्या देशातील या मंडळींची संख्या जेमतेम २ टक्के . आत्ताच
खासदारांना १०० टक्के पगार वाढीचे वृत्त आले आहे . एकूणच विद्यमान परिस्थिती
लक्षात घेता नेते आणि नोकरशहांना 'भस्म्या
रोग ' झाला
आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . भारताच्या प्रगतील प्रमुख अडचण हे नेते आणि
नोकरशहां आहेत हि जनतेची धारणा होण्यामागे याच मंडळीची वर्तवणूक कारणीभूत दिसते .
एकदा नोकरीला चिकटले की या देशाचे राष्ट्रपती देखील आपणास नोकरीवरून काढू
शकत नाहीत या अविर्भावामुळे गेल्या ६ दशकात सरकारी नोकरांमध्ये ' WORKING CULTURE , WORK
ETHICS आणि WORK EXCELLENCE ' याचे
बीजारोपण होऊ शकले नाही . काम करा अथवा करू नका , प्रामाणिक
रहा अथवा राहू नका , कार्यशम असा अथवा नसा वार्षिक पगारवाढ , वेळोवेळी
वेतन आयोग 'सब घोडे बारा टक्के ' या
सूत्रानुसार सर्वांना लागू होतात . मग काम कशाला करावयाचे ? आयोग
हवा परंतु त्याचा लाभ घेताना कार्डपंचिग / बायोमेट्रिकचे मशीन नको, बदल्या
नको हि मानसिकता देशाला महासत्ता कशी बनवणार हा संशोधनाचा नक्कीच विषय आहे .
देशाची अर्थव्यवस्था हेलकावे खात असताना , २
टक्के लोकांचे लाड करावयाचे की ' देशाच्या भवितव्यास प्राधान्य ' द्यावयाचे
याचा निर्णय देशाचे विद्यमान एकमात्र
तारणहार मा . मोदीजींनी करणे क्रमप्राप्त दिसते . जवळपास ६५ / ३५ ( राज्य / केंद्र )टक्के खर्च
कर्मचाऱ्यांवर करूनही सरकारी शिक्षण व्यवस्था , सरकारी
आरोग्य व्यवस्था … जे जे सरकारी ते ते दर्जाहीन असे का याचे
उत्तर सरकारने शोधायला हवे.
उदार अंतकरणाने वेतन आयोग जाहीर करणारे सरकार दुसरीकडे मात्र जगण्यासाठी
प्रती दिन ३५ रुपये पुरेसे असल्याचे कसे
काय म्हणते . लोकशाहीतील आर्थिक विषमतेला सरकार स्वतःच खतपाणी घालते हे देशातील
उर्वरित ९८ टक्के लोकांचे दुर्दैव ठरते .उन्हात ८ तास करणाऱ्याला ३०० रुपये तर
नोकरदारांना ८ तासासाठी (?) ३००० रुपयापेक्षा जास्त या
विचारामागाचे लॉजीक जनतेसमोर यायला हवे . ना खाउंगा , न
खाणे दुंगा असे ठणकावणारया मोदींनी ' ना " जादा " खिलाउंगा ' हा
मंत्र जपणे सुद्धा गरजेचे वाटते .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा