मा. उच्च न्यायालयाने
सार्वजनिक उत्सवाच्या निमित्ताने रस्त्यावरील मंडपाबाबत निश्चित धोरण
ठरविण्याचे निर्देश
सरकारला दिले आहेत . न्यायालयाच्या निर्णयाचे सुशिक्षीत -सुसंकृत नागरीक नक्कीच स्वागत
करेल . विरोध असणार आहे तो उत्सवाच्या नावाखाली धांगडधिंगा घालणाऱ्या तथाकथीत मंडळांचा
, प्रसिद्धीची पोळी भाजून घेणाऱ्या गल्लोगल्लीतील
नेते , वर्गणीच्या
नावाखाली खंडणी करणाऱ्या गुंडांचा आणि तत्सम वेगवेगळे स्वार्थी मंडळीचा .
मुळात आपल्याकडे ' धर्माचे ' लेबल लावले की , सर्व कायदे -नियम गुंडाळून
ठेवले जाऊ
शकतात अशी सार्वत्रिक धारणा झाली आहे आणि त्यामुळेच उत्सवांना हिडीस रूप येताना दिसते
आहे . सर्वात आधी मा . न्यायालयाच्या
निर्देशाच्या पार्श्वभूमीवर वृत्तवाहिन्यावर आणि वृत्तपत्रातून धार्मिक उत्सवाच्या
अस्तित्वाच्या नावाने गळे काढणाऱ्या सर्वपक्षीय प्रतिनिधी , मंडळ समितीचे प्रतिनिधी
यांनी जनतेची दिशाभूल करणे थांबवावे . ना याचिका कर्त्याने , ना मा . न्यायालयाने
उत्सव बंदीवर भाष्य केले आहे त्यामुळे उगीचच मुख्य मुद्याला बगल देत वावड्या उडवू नये
. मुख्य आक्षेप आहे तो " सार्वजनिक उत्सवांच्या स्वरूपाला , साजरीकरणाला. "
उत्सव
सार्वजनिक आणि धार्मिक असतो ना ? मग गणपती -देवीचा फोटो एका कोपऱ्यात टाकून काही
मंडळींचे स्वतःचे फोटो मिरवणाऱ्या फ्लेक्सचा अट्टाहास कशासाठी ? स्वतःची प्रसिद्धी
न करता कराना धार्मिक उत्सव साजरे ! त्या त्या विभागातील केवळ ५-१० मंडळींच्या ताब्यात
असणाऱ्या उत्सवांना सार्वजनिक म्हणून संबोधणे हाच मुळात दांभिकपणा दिसतो .
सर्वात महत्वाचे म्हणजे वर्तमान उत्सवांना ' धार्मिक उत्सव ' संबोधणे कितपत न्यायपूर्ण
आहे . नवरात्र उत्सवानंतर अविवाहित मुलींच्या गर्भपाताचे प्रमाण अधिक प्रमाणात वाढते
(?) हे जर वास्तव
असेल तर धार्मिकतेची परिभाषा पुन्हा एकदा तपासून पहावी लागेल . तात्पुरत्या मंडपांचे
जेंव्हा कायम स्वरुपात रुपांतर होऊन त्याच
अनधिकृत ठिकाणावर त्या विभागाच्या ' राजाचे ' ( मंदिर उभारणारा स्थानिक नेता ' राजाच '
असतो त्यामुळेच कदाचीत देवालाही त्या त्या विभागाचा राजा संबोधण्याची
प्रथा दिसते ) मंदिर कायमस्वरूपी मंदिर उभा
राहत असेन तर ते योग्य आहे का ? अन्य कू -प्रथांवर अनेकवेळा
चर्चा होत असते परंतु नेते आणि सरकारच उत्सव प्रिय असल्यामुळे वर्षानुवर्षे कायदे पायदळी
तुडवली जात आहेत .
याच सार्वजनिक उत्सवातील ' उघड उघड वीजचोरीची '
काळी बाजू समोर येणे गरजेचे वाटते. मुंबई व उपनगरात जवळपास १४ हजार छोटी -मोठी गणेश मंडळे असल्याचे
समजते , पैकी ६००० हजार
मोठी मंडळे आहेत . गत वर्षी माहिती अधिकारातून प्राप्त माहिती नुसार केवळ २० टक्के
मंडळानी तात्पुरत्या स्वरुपाची वीजजोडणी घेतल्याचे दिसते . १० दिवस विजेची मुक्तहस्ते
उधळण करूनही अनेक मंडळांचा वीजवापर ५०/१०० युनिट असल्याचे दिसते . अनेक नामवंत ' राजे ' देखील वीजचोरीत समाविष्ट असतात . जनरेटर व्यवस्था केवळ दिशाभूल करण्यासाठी असते
. वीजमंडळ कर्मचार्यांच्या उदार धोरणामुळे बहुतांश ठिकाणी वीज अनधिकृत परंतु अतिशय
उघडपणे वापरली जाते . नंतर हा बोजा अर्थातच सामान्य नागरिकांच्या माथी मारला जातो
. गैर ते गैरच . त्यामुळे धार्मिक उत्सव मग
तो कोणाचाही का असेना , भावनिक लेबले लावून सर्रास होणाऱ्या वीजचोरीला प्रतिबंध घातलाच गेला
पाहिजे . मा . न्यायालयास विनंती आहे की , धार्मिक उत्सवाबाबत निर्देश देताना वीज चोरीच्या मुद्याही
लक्षात घ्यावा .
शेवटी अतिशय नम्रपणे नमूद करावेसे वाटते
की , सार्वजनिक उत्सव
मानवी जीवनाचा
अविभाज्य अंग आहे त्यामुळे त्यास विरोध असण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही
, विरोध आहे तो
उत्सवांच्या विद्रूप -विकृत साजरीकरणाला आणि
त्यातून समाजाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या अनिष्ट
गोष्टींना .
ता क़ : प्रसारमाध्यमातून
चर्चा करताना धर्माचा ठेका घेतलेल्या मंडळींनी याचिका कर्त्याचा उल्लेख सन्मानानेच
करावा . याचिका कर्ता एक डॉक्टर आहेत हे विसरू नये .
सुधीर ल . दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा