“लढा "
पारदर्शक व्यवस्थेसाठी " अंतर्गत निवेदन ”
(AN
APPEAL BY CITIZEN FOR TRANSPARENT SYSTEM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रती ,
मा देवेंद्र फडणवीस साहेब ;
मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
विषय : वर्तमान
अपारदर्शक व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य
संस्थात मतदान म्हणजे लुटीचे सूत्र कोणास द्यावयाचे यावरील शिक्का मोर्तबच
महोदय ,
स्थानिक स्वराज्य संस्थातील भ्रष्टाचाराइतके
स्पष्ट , उघडे
-नागडे भ्रष्टाचाराचे अन्य अधिकृत उदाहरण सापडणे दुर्मिळच . ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका
यांच्यामधील भ्रष्टाचार हा सर्वज्ञात आहे. ग्रामसेवक ते मंत्रालय या बाबतीत खात्री
देऊ शकतात त्यामुळेच यास " पारदर्शी
भ्रष्टाचार " असे संबोधले तर वावगे ठरणार नाही .
आपण प्रत्येक वेळी पारदर्शक -स्वच्छ प्रशासनाचा मंत्रजाप
करत असतात त्यामुळेच पारदर्शकता हाच भाजपच्या राज्य आणि केंद्रातील वर्तमान
सरकारचा आत्मा असल्याचा आम्हा नागरिकांचा समज आहे . या सर्व
' पारदर्शक
' पार्श्वभूमीवर
स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ' पारदर्शक ' भ्रष्टाचाराविषयी आपण अनभिज्ञ असला असे वाटत नाही . मग
प्रश्न हा उरतो की ज्ञात असून देखील आपल्या सरकारचा याकडे कानाडोळा कसा ? आणि
कशासाठी ? या
सम प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
आपण नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रचार सभेत भ्रष्टाचाराची चौकशी करू
असे म्हटले होते . कदाचीत चौकशी होईलही (?) परंतु मुळात प्रश्न हा
आहे भ्रष्टाचाराला पूरक व्यवस्था का ठेवली
जाते ? आज दर्जाची तपासणी करणारी कुठलीही स्थायी यंत्रणा नाही . प्रशासनावर
त्रयस्थ अंकुश नाही . अधिकृत भ्रष्टाचार हाच या यंत्रणांचा स्थायीभाव बनला आहे .
भ्रष्टाचारास पूरक असणाऱ्या वर्तमान प्रशासनात आमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे .
ग्रामपंचायत
निधीचा वापर कसा केला जातो हे सदस्या व्यतिरीक्त अन्य कोणाच्याही गावी नसते . तेच
५ ते ५० लाखापर्यंत प्राप्त नगरसेवक
निधीच्या बाबतीत लागू पडते . आपल्या प्रभागात वारंवार दुरुस्त केल्या जाणाऱ्या
पदपथावर किती आणि किती वेळा खर्च केला जातो
याविषयी नागरीक पूर्णतः अनभिज्ञ असतात . कदाचीत ब्रिटीश काळात यापेक्षा अधिक पारदर्शकता असावी
. स्वातंत्र्याच्या ६ दशकानंतर हि अवस्था कशाचे द्योतक समजायचे हा खरा संशोधनाचा
विषय आहे . राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पारदर्शक प्रशासनाचे कृतीशील प्रतिबिंब
सामाजिक व्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात का उतरत
नाही ? हा
खरा सतावणारा प्रश्न आहे .
घटनेने नागरिकांना मतदानाचा
अधिकार दिला आहे आणि त्याचा वापर करणे हे माझे परमकर्तव्य आहे याची मला जाण आहे
परंतु केवळ निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार म्हणजे लोकशाही नव्हे ना ? गेल्या
काही वर्षात ग्रामपंचायत ते
महानगरपालिका पर्यंतच्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थातील “ अनियंत्रित--अनियोजित आणि अपारदर्शक " कार्यपद्धत्तीमुळे या संस्था स्थापनेच्या
उद्दिष्ट्पुर्तीपासून कोसो दूर जात असल्यामुळे
त्यांना शब्दशः "लुटीचे
स्वरूप " आले
आहे . ब्रिटिशांनाही
लाजवेल अशी लुट चालू आहे . मा. न्यायालयांनीही यावर अनेकवेळा ताशेरे
ओढली आहेत . प्रसारमाध्यमांनीही
या संस्थांमधील अनागोंदी ,
भ्रष्टाचार यावर प्रकाशझोत टाकला आहे परंतु परिस्थिती
अधिकाधिक गंभीर होते आहे .
झाले ते पुरे झाले !
अशी आता आम्हा जनतेची धारणा आहे .
जनतेसाठीच असणाऱ्या या संस्थातील
अपारदर्शक कार्यपद्धत्तीमुळे जनतेच्या नाकावर टिच्चून जनतेच्याच करोडो रुपयांच्या
निधीचा अपव्यय केला जातो आहे .
आम्ही नागरीक हतबल आहोत .
हे थांबणार का ? आणि
थांबणार असेल तर कधी ? हा
आता खरा आमचा प्रश्न आहे .
केवळ मतदानापुरती संकुचित लोकशाही हि एक
प्रकारच्या 'हुकुमशाहीचेच ' स्वरूप ठरते . सामाजिक
बांधिलकी ,नैतिकता
, कर्तव्याचे
भान आणि जाण , घटना
-कायद्याप्रती
आदर , या
सम लोकशाहीस पूरक गुणांचे सर्वपक्षीय अध:पतन झाल्यामुळे आता
केवळ व्यक्ती किंवा पक्ष बदलून परिस्थितीत बदल असंभव दिसतो . सक्षम
पारदर्शक व्यवस्थेची निर्मिती हाच यावरील सर्वोत्तम एकमात्र पर्याय संभवतो .
महोदय , लोकशाहीत लोकांचा
सहभाग हा लोकशाहीचा गाभा म्हटला जातो परंतु वर्तमानात आम्हा नागरिकांना
मतदानाव्यतिरिक्त कोणताच अधिकार नाही . पुन्हा -पुन्हा त्याच त्या
कामावर खर्च केला जातो .
अनावश्यक कामे केली जातात . अपारदर्शक कार्यपद्धत्तीमुळे कुठले कामे केली जातात हे
सुद्धा जनतेस कळत नाही .
ग्रामपंचायतीला शासनाने कोणत्या योजनेसाठी किती निधी दिला हे कोणालाच कळत
नाही . तळे राखी
तो पाणी चाखी अशी अवस्था झाल्यामुळे या निवडणुकांत 'लाखो -करोडोंची ' इन्व्हेस्टमेंट
करायला उमेदवार तयार असतात कारण त्यांना परताव्याची खात्री (च) असते.
लोकशाहीतील
सर्वच घटकांना या संस्थातील गैरप्रकारांविषयी माहिती आहे . तरीही
सर्व हतबल आहेत . प्राप्त परिस्थितीचे
सर्वांगीण विचार करता या संस्थांच्या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता आणणे हाच एकमात्र
उपाय संभवतो . आपण
याचा त्वरीत विचार करावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात पराकोटीची पारदर्शकता
आणण्याचे निर्देश द्यावेत
आम्हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी
निगडीत असणाऱ्या या संस्थांच्या सर्व बाबतीत जसे धोरणात्मक , आर्थिक पारदर्शकता हा नागरिकांचा मुलभूत
अधिकार आहे आणि तो आम्हास मिळायला(च) हवा . जर आगामी ६ महिन्यात आपण लुटीचे केंद्रे ठरणाऱ्या
संस्थात पारदर्शकता आणली नाही तर मी कधीही या निवडणुकात मतदान करणार नाही . केवळ मतदानापुरती
लोकशाही अभिर्प्रेत नाही आणि आमची त्यास मान्यता नाही .
मतदान हे सर्वश्रेष्ठ दान असल्याचे म्हटले जाते परंतु त्याच बरोबर दान
सत्पात्री असावे अशी आपली संस्कृती सांगते . विद्यमान परिस्थितीत
मात्र अपारदर्शक कारभारामुळे मतदान करणे म्हणजे लुटीचे सूत्र कोणास द्यावयाचे यावरील
शिक्का मोर्तब ठरते आहे !.
महापौर -आयुक्त
वा कोणालाही संपर्क केल्यास उत्तरच मिळत नाही नागरिकांच्या तक्रारीला प्रशासनाकडून
केराची टोपली दाखवली जाते .. मग मतदान तरी का
करावे असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे .
व्यवस्था परिवर्तन हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि सरकार जर ते टाळत
असेन तर किमान 'मतदान ' न करून विद्यमान लुटीस विरोध दर्शविणे एवढेच आम्हा नागरिकांच्या
हातात पर्याय उरतो आणि त्याच मार्गाचा मी स्वीकार करत आहे .
दृष्टीक्षेपातील
संभाव्य उपाय :
·
सर्व स्थानिक संस्थाना
त्रयस्थ यंत्रणेकडून ऑडीट करणे अनिवार्य करावे . ऑडीट झालेला अहवाल नागरिकांसाठी
खुला असावा .
·
प्रत्येक कामाचा लेखाजोखा
संकेतस्थळावर उपलब्ध असावा .
·
COrporatOR आणि COntractOR या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू
झाल्यामुळे काम करणारे तेच आणि दर्जावर नियंत्रण ठेवणारे तेच असे त्रांगडे
झाल्यामुळे दर्जाहीन कामे हे नित्याचे झाले आहे . ज्या कंपनीला काम दिले आहे
त्याची विस्तृत माहिती (कंपनीचा संचालक कोण , नोंदणी क्रमांक ) उपलब्ध असावी .
·
पुन्हा पुन्हा त्याच
कामावर होणारा निधीचा अपव्यय थांबविण्यासाठी प्रत्येक कामाच्या दर्जाचा हमी
कालावधी फिक्स करावा . कामाच्या पुनरावृत्तीची कालमर्यादा ठरवावी . प्रती वर्षी
तेच पदपथ -गटार -रस्ते दुरुस्ती आता थांबायला हवी .
·
प्रत्येक प्रभागासाठी एक संकेत स्थळ असावे .
त्यावर नगरसेवकाला मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कसा केला याची माहिती असावी .
नागरिकांचा सूचना -तक्रार करण्याची सुविधा या संकेत स्थळावर असावी .
·
प्रत्येक कामाचा दर्जा आकस्मिकपणे तपासणारी राज्य स्तरीय
त्रयस्थ यंत्रणा असावी .
·
स्थानिक स्वराज्य संस्थातील कामाच्या दर्जाविषयी तक्रार
करण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र सेल असावा .
·
स्थानिक पातळीवर स्थानिक नागरिकांचा समावेश
असणारी " देखरेख " समिती असावी .
·
ग्रामपंचायत निधीच्या
विनियोगाचे चावडी वाचन व्हायला हवे .
अर्थातच
उपाय अनंत आहेत , खरा
प्रश्न आहे हे करण्याची मानसिकता राज्यकर्त्यांची आहे का ?
सकारात्मक कृतीच्या
प्रतीक्षेत ! चूकभूल
द्यावी ,घ्यावी
!! धन्यवाद !!!
कळावे ,
|
आपला मतदार ,
नाव :
|
पत्ता : (अनिवार्य नाही)
|
संकल्पना सौजन्य : सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा