नवी मुंबई आणि औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजला
आहे . साहेब / मडम बिझी आहेत या सबबीखाली ताटकळत ठेवणारे लोकप्रतिनिधी आता थेट
मतदारांचे उंबरठे झिझवू लागतील . जाहीरनामे -वचननामे प्रसिद्ध होतील . केवळ
पायापुरते पाहणारे मतदार या भूलभुलैयाला बळी पडत तर काही आपला राग -चीड -प्रेम
व्यक्त करत एका नगरसेवकाला निवडून देतील … पण पुढे
काय ? पुढे पुन्हा ५ वर्षांनी तोच निवडणुकीचा
सोपस्कार . त्यातून कधी नगरसेवक तर कधी सत्ताधारी पक्ष बदलला जातो , परंतु पुन्हा तोच " खेळ ! गडी बदलला तरी खेळ तोच ".
स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रमुख
उद्दिष्टांपासून कोसो दूर जात असल्यामुळे त्या केवळ लुटीचे
केंद्रे बनली आहेत हि
जनभावना त्यामुळेच अधिकाधिक दृढ होताना दिसत आहेत. का होते आहे असे ? जनतेला आपण योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्याचे समाधान का
मिळत नाही ? जनतेचा जाहीरनामा का विचारात घेतला
जात नाही ? घटनेला अभिप्रेत लोकशाहीच्या व्याख्येची शाई पुसट होत जात वर्तमान लोकशाहीचे
रुपांतर एकदा निवडून दिले की केवळ आणि केवळ लुटशाही असे स्वरूप का झाले आहे ?
' प्रामाणिक नगरसेवक ' हि संकल्पना का लुप्त पावत आहे ? प्रामाणिकतेचा
झेंडा मिरविणारे लोकप्रतिनिधी -पक्षाना संधी देऊन देखील अपेक्षाभंग का होतो आहे ?
राज्यात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थावर अस्तित्वात
असणाऱ्या सर्व पक्षानी आलटून पालटून सत्ता भोगली असताना सर्वच एका माळेचे मनी हि
प्रतिमा जनतेच्या मनात का बरे निर्माण झाली ? या सम अनेक प्रश्नांचे एकमात्र उत्तर आहे ते म्हणजे आपण केवळ ' चालक ' बदलण्यातच
इतिकर्तव्यता मानत आलो आहोत , " यंत्रणा "
तीच आहे .
भ्रष्टाचाराला पूरक , अपप्रवृतीना पंखाखाली घेत सरंक्षण देणारी . अपारदर्शक आणि अनियंत्रित . सामान्य
नागरिकांना उघड उघड लुट दिसत असताना हतबल ठरविणारी . महत्वाचे हे की यास कोणतीही पालिका अपवाद
नाही की कोणताही पक्ष . २० /३० हजार करोडो रुपयांचे बजेट असणाऱ्या पालिकांतही
चालण्यास सुयोग्य पदपथ - खड्डेविरहीत रस्ते , ducts नसतील तर गेली अनेक वर्षे खर्च होणारा
निधी कुठे जातो हा यक्षप्रश्न आहे . हेच जर नागडे ' वास्तव ' आहे -असेल तर मग ' मतदान का व कशासाठी करावयाचे ?' हा
नागरिकांच्या मनातील प्रश्न असमर्थनीय असला तरी अप्रस्तुत नक्कीच ठरत नाही . पटो
वा न पटो , रुचो वा न रुचो हेच वास्तव आहे , हे नक्की
.
लुटीला सर्वपक्षीय झेंड्यांचे कवच ?:
सुशासन आणि पारदर्शकता याचा मंत्रजाप करणारे
सरकार राज्यात आणि केंद्रात आहे तरी सुद्धा काही क्षेत्रे जाणीवपूर्वक त्यापासून
दूर ठेवले जात आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही आणि याचे सर्वोत्तम उदाहरण
म्हणजे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था होत . नागरिकांसाठी आवश्यक पायाभूत
सुविधा ,शिक्षण ,आरोग्य , विविध लोकोपयोगी योजनांच्या
परीपुर्तीचा मार्ग ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थातून जातो त्याच आज 'लुटीचे केंद्रे ' बनल्या
आहेत हे वेळोवेळी विविध डोळे दिपवणाऱ्या प्रकरणातून समोर आले आहे .
“ उच्चत्तम दर , न्युनत्तम दर्जा आणि कामाची
पुनरावृत्ती ” हे लुटीचे सार्वत्रिक सूत्र आहे . स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध
हक्क आहेच्या धर्तीवर गरज असो वा नसो 'रस्ते ,
पदपथ , गटार , इमारतींची निर्मिती -दुरुस्ती ' हा प्रत्येक निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा हक्क (च ) ठरतो . स्वतंत्र देशात प्रशासन आणि
लोकप्रतिनिधी आपल्या बुद्धीचा (?) जनतेच्या पैशाच्या लुटीत ज्या खुबीने वापर करतात ते पाहून
ब्रिटीशही तोंडात बोटे घालतील . सर्वात महत्वाचे हे की अनेक लुटीचे प्रकार हे
बाहेरच येत नाहीत आणि आले तरी न्यायालयीन लढाईत जिंकतात कारण हे सर्व प्रकार कायद्याच्या (आणि द्यायच्या
-घ्यायच्या ) चौकटीत असे चपखलपणे बसवलेले असतात की प्रत्यक्ष सुर्यालाही समोर 'अंधार ' आहे हे मान्यच करावे लागेल .
पारदर्शकते अभावी निवडणुका सोपस्कारच ठरतात : लोकशाही व्यवस्थेत
निवडणुका हे जनतेच्या हातातील प्रभावी
आयुध आहे असे मानले जात असले तरी वर उल्लेख केल्या प्रमाणे ते केवळ ' चालक ' बदलण्याचे साधन
आहे . वर्तमानात सर्वच राजकर्त्यांचा उद्देश हा सहेतुक नसल्यामुळे केवळ चालक बदल
निरोपयोगी ठरत आहे . गेल्या २/३ दशकात हेच सिध्द होते आहे . त्यामुळे खरी गरज आहे
ती यंत्रणा सक्षम -निर्धोक -फुलप्रूफ करण्याचा . चालकाचा हेतू कसाही असला तरी
त्याला ती संधी मिळणारच नाही हे पाहणे अतिशय आवश्यक आहे . तंत्रज्ञानाच्या
वापरातून प्रत्येक गोष्ट जनतेच्या समोर आली , जनतेला प्रत्येक कामाची 'एबीसीडी' कळाली तर आपसूकच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीवर आपसूकच अंकुश
येईल . जनतेला आपल्या पै-पै चा हिशोब मिळू लागला तर आपसूकच गैरप्रवृत्तीना आळा
बसेल हे निश्चित . PREVENTION IS ALWAYS BETTER THAN CURE या उक्तीनुसार
गैरप्रकार पश्चात गुन्हेगारांना अधिकाधिक शिक्षा या सम गोष्टीत शेखी
मिरविण्यापेक्षा 'तशी ' संधीच प्राप्त होणार नाही हे पाहणे कधीही अधिक शहाजोगपणाचे
ठरते त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामात अधिकाधिक पारदर्शकता आणणे , लोकसहभाग
वाढविणे काळाची गरज ठरते .
प्रसार माध्यमांची भूमिका प्रश्नांकीतच ?
सुतावरून स्वर्ग
गाठणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना इतकी उघडपणे चाललेली लुट 'दिसत ' का नाही हा संशोधनाचा विषय आहे .
दिवसाढवळ्या नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून अनावश्यक व दर्जाहीन कामे वारंवार केली
जातात परंतु नगरसेवकांच्या सरंजामशाही -गुंडशाही आणि प्रशासनाच्या पाठींब्यापुढे
नागरीक हतबल ठरतात . अधिकारयाकडे तक्रार
केल्यास त्याची माहिती प्रथम नगरसेवकांना देतात . डोळ्यादेखत सर्व घडत असताना
नागरीक हतबल ठरतात . उरतो प्रश्न प्रसारमाध्यमांचा . स्थानिक प्रसारमाध्यमे
लोकप्रतिनिधींच्या विकासकामाचे ढोल बडवत आपली भूक भागवत असतात आणि ते हे स्पष्टपणे
मान्यही करतात . त्यामुळे आशा उरते ती राज्य पातळीवरील प्रसारमाध्यमांकडून परंतु
तिथे देखील लागेबांधे पाहूनच बातम्या दिल्या जात असल्याचे बोलले जाते .
प्रसारमाध्यमांना हे रुचणार नाही परंतु त्यांनी 'योग्य लक्ष ' घातले तर ब्रिटिशांनाही लाजवेल अशी
उघड उघड लुट संभवतच नाही हे सुर्याप्रकाशाहून अधिक स्पष्ट आहे . कल्पनेच्याही आवाक्याबाहेरची शक्कल पालिका
लुटीसाठी वापरतात .याचीच री अगदी ग्रामपंचायती पर्यंत ओढली जाते . प्रसारमाध्यमांनी किमान स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या आर्थिक कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आग्रही असावे हि जनतेची
अपेक्षा आहे .
स्थानिक स्वराज्य संस्था ठरतायेत "बर्मुडा ट्रगंल" :
अनियंत्रित लुटीमुळे वित्तीय तुट , ती भरून काढण्यासाठी करवाढ आणि वाढीव निधीचा पुन्हा गैरवापर… पुन्हा तुट … पुन्हा करवाढ… या
दृष्टचक्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था अडकल्या आहेत . निधीच्या वापराबाबत त्या
बर्मुडा ट्रगंल ठरत आहेत . त्यामुळे निवडणुकातून
फार फार तर एक उद्देश साध्य होऊ शकतो तो म्हणजे 'गडी बदलणे ' . परंतु हे केवळ पोकळ समाधान ठरते कारण
" गडी बदलले , तरी खेळ तोच " चालू राहतो .
त्यामुळे निवडणुकाबरोबरच पालिका प्रशासनात पराकोटीची पारदर्शकता आणण्यास
सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे . जनतेला
आपल्या पै न पै कुठे
आणि कसा खर्च होतो आहे हे कळण्याची व्यवस्था जो पर्यंत
अस्तिवात येत नाही तो पर्यंत 'नागरीक
केवळ
मतदाना पुरतेच राजा ठरतील … पालिका प्रशासनात
पारदर्शकता हेच खरे "अच्छे दिन " होत.
अन्यथा कोणीही सत्तेत असले -आले तरी ' येरे माझ्या मागल्या ' हेच जनतेला पाहावे लागणार हे निश्चित .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा