… अन्यथा पोलीस यंत्रणेत " राम " उरणार नाही !!!

 ' खलरक्षणाय सदनिग्रहणाय ' या घोषवाक्यामुळे पोलीस खात्यात 'अच्छे दिन ' स्वप्नवतच !

  

          'रावण ' वृत्तीचे  निर्मुलन करण्यासाठी 'रामाला ' शस्त्र उचलावे लागते हा इतिहास आहे . गृह खात्याचा भार सध्या मा . प्रा . राम शिंदे यांच्या कडे आहे . आता खरा प्रश्न आहे की गृहखात्याला गतवैभव पुन्हा प्राप्त होणार का ? जर येत्या ५ वर्षाच्या काळात पोलीस यंत्रणा पारदर्शक ,कार्यक्षम झाली नाही तर पोलीस यंत्रणेत ' राम ' उरणार नाही  हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्याची गरज नाही . सामान्य सज्जन नागरिकांना ती आपलीशी वाटावी असा विश्वास निर्माण करण्याचे शिवधनुष्य गृहखात्यापुढे आहे . समाजातील अपप्रवृतींचा असाच वरचष्मा राहीला तर तो दिन दूर नव्हे जेंव्हा पोलिसांनाच संरक्षणाची आवश्यकता भासेन .

         नागपूर जेलला  'फाईव्ह स्टार ' स्वरूप आल्याचे जेलच्या झाडाझडतीतून उघड झाले आहे . हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण आहे . सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडील बरबटलेपणा एकूणच पोलीस यंत्रणेला आला आहे 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' (सज्जनांच्या रक्षणासाठी आणि दुष्टांवर वचक ठेवण्यासाठी) हे पोलीस विभागाचे घोषवाक्य केवळ उक्ती पुरतेच उरले असून कृतीत मात्र अगदी उलटे घोषवाक्य अंमलात आणले जाते हे नगर - नागपूर प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले आहे .

      'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' (सज्जनांच्या रक्षणासाठी आणि दुष्टांवर वचक ठेवण्यासाठी) हे पोलीस विभागाचे घोषवाक्य केवळ उक्ती पुरतेच उरले असून कृतीत मात्र अगदी उलटे घोषवाक्य अंमलात आणले जाते हे नगर -नागपूर प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले आहे .मुळात समुद्राच्या तळाचा जसा अचूक अंदाज घेतला जाऊ शकत नाही तद्वतच पोलिस विभागातील गैरप्रकार -भ्रष्टाचार -अनागोंदी याचा आवाका नागरिकांच्या आणि प्रसारमाध्यमांच्या आवाक्यापलीकडील आहे . त्याची खरी व्याप्ती हि पोलिस विभागातील कर्मचारी-अधिकारी आणि मंत्रालय यांनाच असू शकते . पोलिस विभागाचे ' प्रकरण ' हाताबाहेर गेल्यामुळेच आज राज्यात सर्वत्र अनागोंदी माजली आहे . अनागोंदी केवळ दाभोलकर -पानसरे प्रकरणाबाबत सिमित केल्यामुळे आज गावागावात सामान्य माणसाचा  'दाभोलकर-पानसरे ' होत आहे . आज जगातील सर्वात कठीण गोष्ट कोणती ? या प्रश्नाचे एकमात्र उत्तर संभवते ते म्हणजे " पोलिसात तक्रार नोंदविणे आणि त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ' मोफत ' न्याय मिळविणे ". अर्थात यात नवीन काहीच नाही उलटपक्षी हे सार्वत्रिक सत्य आहे .

     'असे का झाले आहे ? ' या प्रश्नाचे उत्तर देखील लोकशाहीच्या चारही स्तंभांना ज्ञात आहे . सत्ताधारी आणि विरोधी राज्यकर्ते यांचा ' एकमुखी ' वरदहस्त  , खादी -खाकीची 'अर्थ'पूर्ण युती ,  पोलिस विभागातील नियुक्ती -बदल्यातील महाकाय भ्रष्टाचार यासम काही 'खास ' कारणे पोलिस विभागाच्या नैतिक आणि कार्यक्षमतेच्या अध:पतनास कारणीभूत आहेत . पोलिस खात्याच्या घोषवाक्याची पुनर्स्थापना करावयाची असेन तर सर्वात प्रथम या कारणावर घाव घालावा लागेल . खोकी खाली करून हवी तिथे पोस्टिंग आणि पुन्हा खोकी भरण्यासाठी त्या पदाचा वापर या दृष्ट 'अर्थ' चक्रात पोलिस 'खाते ' जेरबंद झाले आहे . मुख्यमंत्र्यांनी आणि गृहमंत्र्यांनी सर्वप्रथम स्वतः जामीन राहत या दृष्टचक्रातून पोलिस विभागाची सुटका करणे अत्यंत आवश्यक आहे . एखाद्या -दुसऱ्या अधिकाराचा ' बळी ' देऊन पोलिस विभागात 'अच्छे दिन ' आणल्याचा दीन प्रयत्न केवळ दिशाभूलच ठरतो .

     पोलिस शिपाई - हवालदार -जमादार -सहाय्यक उपनिरीक्षक -फौजदार -वरिष्ठ निरीक्षक -उपअधिक्षक या सर्वच पदावरील बदल्या ह्या केवळ आणि केवळ संगणकीय / लॉटरी पद्धत्तीने करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग ठरतो . प्रतिवर्षी ३३ टक्के कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या या पद्धत्तीने बदल्या केल्यास आगामी ३ वर्षात सर्व साफसफाई होईल . याचा दुसरा फायदा हा की कोणाचाही वरदहस्त नसल्यामुळे कर्मचारी -अधिकारी ठरवून ' प्रामाणिक 'पणे काम करू शकतात . त्याच बरोबर तिसरा फायदा हा की , राजकीय दबाब असण्याचा प्रश्नच निकालात निघेल . हा झाला प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचा फायदा . चौथा फायदा हा की , खादी -खाकी युती तुटल्यामुळे अप्रामाणिक -अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना 'राजकीय 'वरदहस्त न मिळाल्यामुळे त्यांचे पितळ उघडे पडेल . पारदर्शक बदल्यांशिवाय अन्य कुठलेही  उपाय हे  निरुपयोगीच ठरणार हे निश्चित कारण आगीच्या उगमावरच पाणी मारणे अधिक शहाणपणाचे आणि व्यवहार्य ठरते .

दृष्टीक्षेपातील अन्य उपाय :

·         संकेतस्थळावर तक्रार नोंदणी : प्रत्यक्ष पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार नोंदणीचे 'अग्निदिव्य ' टाळण्यासाठी पोलिस खात्याच्या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविण्याची सुविधा असावी,ऑनलाईन तक्रार क्रमांक दिला जावा .या मुळे तक्रार नोंदणीत पारदर्शकता येईल.     स्थानिक नेत्याच्या सूचनेनुसार तक्रार घ्यावयाची की नाही या अपप्रवृत्तीला आळा बसेल . तक्रारीच्या समर्थनार्थ पुरावे अपलोड करण्याची सुविधाही असावी . या पद्धत्तीचा दुसरा फायदा हा की हद्दीच्या नावाखाली नागरिकांची होणारी ससेहोलपट टळेल .

·         त्या त्या जिल्ह्यातील रहिवाशी असणाऱ्यांना व्यक्तींना आपल्या जिल्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्ती देऊ नये . 

    अर्थातच उपाय अनंत आहेत, खरा प्रश्न आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा . या इच्छा शक्तीअभावीच आज पोलिस खात्याचे घोषवाक्य ' खलरक्षणाय सदनिग्रहणाय ' असे संबोधणे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .