सहकारी बँकांना रामराम हाच सर्वोत्तम उपाय

           निवृत्ती पश्चात आयुष्य सुसह्य राहावे या साठी आयुष्यभर पै -पै जमा केली , रोज १०/१२ किमीचा प्रवास सायकलने केला , मुला-मुलींचे लग्न ,शिक्षण यासाठीची तरदूत म्हणून पगारातून अधिकाधिक बचत केली , ती बचत भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली . आयुष्यभर सर्व निर्णय योग्य घेतले परंतु एक निर्णय चुकला आणि त्याने आयुष्यभराच्या बचतीवर पाणी फिरविले ." तो "  निर्णय म्हणजे …

     आपण शिकलो नाही त्यामुळे रात्रंदिवस शेतीत राबावे लागते हे ध्यानात घेऊन मुलांवर तरी हि वेळ येऊ नये म्हणून उन -पावसाची तमा न बाळगता अक्षरश : रक्ताचे पाणी करत शेतीत आयुष्य झोकून दिले . चांगले उत्पन्न घेतले . पैसे साठवत गेलो . भविष्याची तरदूद म्हणून त्याची एफडी केली . माझाही एक निर्णय चुकला . "तो " निर्णय म्हणजे …

        भाजी -अंडी विकून पै -पै जमा केली . मुलीला वाटी लावताना आपल्या कडचा एखादा दागीना  असावा या इराद्याने मालकाच्या अपरोक्ष डाव्या -उजव्या हाताने केलेली बचत बँकेत ठेवली . दुर्दैवाने जेंव्हा मुलीच्या लग्नाची वेळ आली तेंव्हा आपलेच पैसे मिळण्यासाठी अक्षरशः भिकाऱ्या सारखा पदर 'साहेबा ' समोर पसरावा लागला कारण माझा "तो " निर्णय …

       हे आहेत शिक्षक , शेतकरी ,  भाजीवाली यांची पश्चातापाने भरून वाहिलेली मत . हि केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत . या सर्वांचा एक निर्णय चुकला . " तो " निर्णय म्हणजे १ टक्का अधिक व्याजाच्या आमिषाने त्यांनी " सहकारी बँकेत "  रक्कम गुंतवली आणि त्यांची अवस्था ' लखपती भिकारी ' अशी झाली कारण पैसे आहेत ते बँकेत परंतु कधी मिळतील , मिळतील किंवा नाही याची कुठलीच खात्री नाही . हि वेळ भविष्यात आपल्यावर येऊ नये यावर उपाय कुठला ? आजवरची सरकारची भूमिका लक्षात घेता ' पैसे असूनही भिकारी ' अशी अवस्था होऊ द्यायची नसेल तर नागरिकांच्या  हातातील एकमात्र मार्ग म्हणजे " सहकारी बँकांना राम -राम करणे ".

                    ……    तर सहकारी बँकांना रामराम हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरेल ?  

  

      राज्यातील अनेक नागरिकांची अवस्था पैसे असूनही हतबल होताना दिसत आहे कारण त्यांचा एक चुकीचा निर्णय. तो  म्हणजे १ टक्का अधिक व्याजाच्या आमिषाने त्यांनी " सहकारी बँकेत "  रक्कम गुंतवली आणि त्यांची अवस्था ' लखपती भिकारी ' अशी झाली.  कारण पैसे आहेत ते बँकेत परंतु कधी मिळतील , मिळतील किंवा नाही याची कुठलीच खात्री नाही . हि वेळ भविष्यात आपल्यावर येऊ नये यावर उपाय कुठला ? आजवरची सरकारची भूमिका लक्षात घेता ' पैसे असूनही भिकारी ' अशी अवस्था होऊ द्यायची नसेल तर नागरिकांच्या  हातातील एकमात्र मार्ग म्हणजे " सहकारी बँकांना राम -राम करणे ". हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आणावयाचे कारण म्हणजे नुकत्याच पार पडलेल्या सहकारी बँकांच्या निवडणुका .

      राज्यातील अनेक सहकारी बँकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या . निकालही जाहीर झाले . पण खरा प्रश्न आहे या निवडणूकातून काय साध्य होऊ शकले ? सत्तांतर की व्यवस्था परिवर्तन . सहकारातील 'स्वाहा:कारात' सर्व पक्षीय भेदाभेद गळून पडतात हे या निवडणुकातील चित्र -विचित्र युतीतून समोर आले आहे . ज्यांनी ६ महिन्यापूर्वी एकमेकांना संपविण्याची -गाडण्याची भाषा केली आज तेच एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालून अन्य कोणालातरी संपविण्याची भाषा करताना दिसले . या निवडणुकातून पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले की सहकारातून सर्वांचा विकास हा इतिहास झाला असून सहकार म्हणजे केवळ “ लुटीचे माध्यम “ या एकमात्र दृष्टीकोनातून वर्तमान राजकारणी ( एखादा -दुसरा अपवाद वगळता ?) पाहताना दिसतात .अन्यथा आपआपले गड राखण्यासाठी इतक्या टोकाच्या तडजोडी संभव ठरत  नाहीत .

     राष्ट्रीय बँकेच्या सुविधांअभावी वा एक/दोन टक्के अधिक व्याजाच्या लालसेपोटी आपल्या आयुष्याची पुंजी सहकारी बँकेत गुंतवणारे असंख्य नागरिक मात्र आजही 'असुरक्षितच' राहिले आहेत. सहकारी बँकेत गुंतवणूक करणारे नागरिक हे प्रामुख्याने अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील असतात. शेतकरी, किराणा दुकानदार, भाजीपाला विकणारे मजूर, निवृत्त शिक्षक हे असतात. दुर्दैवाने संचालक मंडळींच्या 'कर्तृत्वाने' जर एखादी बँक, संस्था बुडाली तर त्या संस्थेचे खातेदार बुडीत निघतात.

      सहकार  बँकेतील  घोटाळे, अनागोंदी कारभार , कर्ज वाटपाची खिरापत , बँकांच्या एनपीए (ग्राहकांनी बँकांची बुडवलेली कर्जे) ,नेट  एनपीएचे (ज्या बुडालेल्या कर्जासाठी बँकांनी तरतूद केलेली नाही ते म्हणजे नेट-एनपीए ) वाढत जाणारे डोंगर आणि  खातेदार/गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक सुरक्षितेला लागणारे सुरुंग या प्रकारांमुळे " सहकार बँका आणि सहकार व्यवस्थेची विश्वासार्हता " हा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे . सरकार आणि सहकार खात्याने याचा अतिशय संवेदनशीलपणे विचार करणे गरजेचे आहे कारण केवळ नियमाप्रमाणे निवडणुका घेतल्या आणि  बुडीत बँकांना अनुदानाचा टेकू दिला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे मानणे म्हणजे सहकारातील लुटीला खतपाणी घालण्यासारखे होय . 

   

    

सहकारी बँकेत खाते म्हणजे ‘ आर्थिक आत्महत्याच ’होय : 
 सहकाराचा इतिहास चांगला असला तरी  वर्तमान -भविष्य काळेकुट्टच असल्याचे दिसते .  सहकार क्षेत्र हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे या विषयी दुमत संभवत नाही . होय ! हे मान्य आहे सहकाराने अनेकांना रोजगार दिला , अनेकांना आर्थिक हातभार दिला … पण तो इतिहास आहे कारण त्याग -निस्पृह-सामाजीक तळमळ -संवेदनशीलता या तत्वाने सहकार चळवळ उभारणारी माणसेही 'इतिहास ' जमा झाली आहेत त्यांची जागा आता 'जे जे माझे ते माझे आणि जे जे जनतेचे ते देखील माझेच ' अशी स्वाहा:करी 'पुढारयानी ' घेतली आहे आणि मिळालेल्या पदाच्या -अधिकाराच्या माध्यामतून केवळ आणि केवळ लूटच हेच त्यांचे तत्व झाले आहे . दुर्दैवाने यास कोणताही पक्ष - कोणताही पुढारी अपवाद नाही हे अधिक वेदनादायी आहे . त्यांचे खाऊगिरीचे प्रमाण कमी -अधिक असते हाच तो काय फरक . सहकारी बँका म्हणजे आपली खाजगी जहागिरी या थाटात पुढारी मंडळी वावरतात . सहकाराचा इतिहास जरी चांगला असला तरी वर्तमान आणि भविष्य काळाकुट्टच असणार  हे वास्तव आहे .  आज राज्यातील ८ बँका दिवाळखोरीच्या उबरठ्यावर उभ्या आहेत म्हणजेच संध्याकाळी बंद केलेली बँकेची शाखा उद्या उघडेलच याची खात्री नाही . याचा अर्थ असा होतो या बँकेत ज्यांच्या ठेवी आहेत त्यांचे भविष्य अंधारात असणार आहे .  सरकार ठेवीदारांच्या बाबतीत पूर्णपणे उदासीन असल्यामुळे  सहकारी बँकेत खाते आणि ठेवी ठेवणे हा एक "आर्थिक आत्महत्येचाच " प्रकार ठरतो आहे .

शेतकऱ्यांच्या नावाने अश्रू गाळणे थांबवा : सहकारी बँका या शेतकऱ्यांचा -आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आधारस्तंभ आहेत हा अप्रचार ठरतो . शेतकऱ्यांच्या नावाने अश्रू गाळत स्वतःच्या सूतगिरण्या -लुटून खाल्लेले साखर कारखाने -केवळ नावापुरत्या असणाऱ्या संस्था यांना कर्ज मंजूर करून घेतले  जाते आणि नंतर त्या संस्था बुडीत निघाल्या म्हणून कर्ज फेडले जात नाही . या मुळे आर्थिक पाहणी अंदाजानुसार राज्यातील ३१ जिल्हा बँकामध्ये मार्च २०१४ अखेर ४० हजार कोटीचे कर्ज थकलेले आहे . गेल्या २०१३-१४ च्या हंगामात खरीप आणि रब्बी हंगामात एकूण ३९,६८४ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले होते पैकी केवळ १४ हजार कोटींचे कर्ज जिल्हा बँकाने दिले होते . तब्बल २३,८०९ कोटींचे कर्ज हे व्यापारी बँकानी दिले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाने अश्रू गाळणे थांबवायला हवे .

  ठेवीदारांना १०० टक्के सरंक्षण तातडीने द्या :   आज महारष्ट्रातील सहकारी बँका -पतसंस्थातील गुंतवणुकीलाही 'चीट फंडाचे (च)' स्वरूप आले आहे असे म्हटले  तर  गैर ठरणार नाही . या निमित्ताने राज्यातील बुडीत वा आर्थिक निर्बंध असणाऱ्या सहकारी बँका , नागरी बँका आणि पतसंस्था यांच्या खातेदारांच्या आर्थिक संरक्षणाचा विचार होणे क्रमप्राप्त ठरते . सहकारी  बँका कायदेशीर आहेत.  या बँकाचे ग्राहकही कायदेशीर आहेत , असे असताना शासन या गुंतवणूक दारांना कोणते संरक्षण देते ?  बँकेची रक्कम कुणी बुडवली तर एनकेन प्रकारे ती संबंधितांकडून वसूल केली जाते. त्याची मालमत्ता जप्त केली जाते. एवढेच कशाला, अंतिम पर्याय म्हणून त्याला जामीन असणार्याीकडून ती वसूल केली जाते. हे एकतर्फी प्रेम काय कामाचे  ?  ज्या प्रकारे थकित, बुडीत रकमेसाठी जामीनदार जबाबदार ठरला जातो, त्याच न्यायाने या बँकांना परवानगी देणार्याा सरकार किंवा रिझर्व बँक खातेदाराच्या संपूर्ण रकमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी का घेत नाही ?  एका नंतर एक सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघत असताना सहकार मंत्री/ सहकार सचिव यांनी  कोणते पावले  उचलली याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे . ?  सहकारातील गैरप्रकाराचे सर्व प्रकार , क्लुप्त्या शासन  स्थरावर मंत्री- सहकार आयुक्त , मुख्य मंत्री , आरबीआय या सर्वाना माहित आहेत तरी सहकार दिवाळखोरीची श्रुंखला चालूच का राहते हे अनाकलनीय आहे .

      रिझर्व बँकेने राज्यातील सहकारी बँका , नागरी बँका , पतसंस्थांना परवानगी देताना ग्राहकांच्या गुंतवणुकीला १०० टक्के सरंक्षणाची  हमी सरकार वा स्वतः घेणे काळाची गरज ठरते . ९७ वी घटना दुरुस्ती करताना याचा विचार करणे गरजेचे होते . सहकार हा राज्याचा विषय आहे या सबबी खाली राज्य सरकार  केंद्र सरकारच्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीला वळसा घालत  आपल्या सोयीनुसार त्यात काही बदल करण्याचा घाट घालत आहे . राज्य सरकारने ठरवले तर 'ग्राहकांच्या /खातेदारांच्या गुंतवणुकीला  १००  टक्के सरंक्षणाचा " कायदा करू शकते .  ज्या मुल्यांवर / तत्वांवर/ विश्वासावर  सहकार चालते त्याला कधीच तिलांजली दिली  गेली आहे

   भविष्यात आरबीआय आणि सरकार या पैकी कोणीच खातेदारांच्या रकमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेणार नसतील पर्यायाने  सहकारात काहीच ' राम ' राहणार नसेल तर स्वत: जनतेने शहाणे होत सहकाराला ' बाय -बाय ' करणे उचित ठरेल .

सहकारी बँकांचे 'सरकारीकरण ' अनिवार्य :

     सहकारासाठी आवश्यक आणि पूरक ठरणाऱ्या वृतींचे विसर्जन झाल्यामुळे सहकाराला आता भविष्य नाही हे कटू वास्तव स्विकारून सरकारने सर्व सहकारी बँका रिजर्व बँकेच्या थेट नियंत्रणात आणाव्यात . बँकासाठी निवडून दिलेले संचालक हि कल्पना रद्द करावी कारण सर्व संचालकांची धारणा झाली आहे की निवडून येवून बँकेचे संचालक पद म्हणजे लुटण्याचा सरकारमान्य परवाना अशी झाली आहे . अर्थातच एखादा दुसरा अपवाद वगळता ज्या बँकांचा गैरव्यवहार समोर आला नाही त्यांचा कारभार स्वच्छ -पारदर्शक आहे असे मानण्याचे कारण नाही कारण झाकली मुठ सव्वा लाखाची अशी त्यांची अवस्था आहे .

   सहकारी बँकांची शिखर बँक अशी समजली जाणारी बँक संचालक मंडळींच्या खाबुगीरीमुळे गाळात गेली होती . पाणी नाकापर्यंत आल्यावर सरकारने प्रशासकाच्या ताब्यात बँक दिली . प्रशासकाने नियमांचा चाबूक हातात घेतल्यावर हिच बँक नफ्यात आली . हे सरकार साठी वास्तववादी उदाहरण आहे . यावरून योग्य बोध घेत सरकारने टप्याटप्याने म्हणजे आधी तोट्यात असणाऱ्या बँका थेट आरबीआय च्या नियंत्रणात आणाव्यात आणि नंतर हळूहळू सहकारी बँकांचे 'सरकारीकरण ' हा दीर्घकालीन उपायाचा अंगीकार करावा.

  सरकार केवळ बघ्याच्या भूमिकेत :    सहकार  बँकेतील  घोटाळे, अनागोंदी कारभार , कर्ज वाटपाची खिरापत , बँकांच्या एनपीए (ग्राहकांनी बँकांची बुडवलेली कर्जे) ,नेट  एनपीएचे (ज्या बुडालेल्या कर्जासाठी बँकांनी तरतूद केलेली नाही ते म्हणजे नेट-एनपीए ) वाढत जाणारे डोंगर आणि  खातेदार/गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक सुरक्षितेला लागणारे सुरुंग या प्रकारांमुळे " सहकार बँका आणि सहकार व्यवस्थेची विश्वासार्हता " हा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे . सरकार आणि सहकार खात्याने याचा अतिशय संवेदनशीलपणे विचार करणे गरजेचे आहे कारण केवळ नियमाप्रमाणे निवडणुका घेतल्या आणि  बुडीत बँकांना अनुदानाचा टेकू दिला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे मानणे म्हणजे सहकारातील लुटीला खतपाणी घालण्यासारखे होय .    

सहकाराचे ' सरकारी ' करण करेपर्यंत संभाव्य उपाय:

•             सहकार बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत त्या अनुषंगाने कमाल 3० लाख कर्जाची कमाल मर्यादा असावी .

•             जिल्हा कार्यक्षेत्रा बाहेर कर्ज वाटपास मनाई असावी .

•             संचालक मंडळास केवळ कर्ज अनुमतीचा अधिकार असावा आणि प्रत्येक बँकेत एक शासन प्रशासक / कर्ज मंजुरी अधिकारी नेमून त्यास अंतिम मंजुरीचे अधिकार द्यावेत  .

•             कर्जास अनुमोदन देणाऱ्या संचालकावर कर्ज वसुलीचे संपूर्ण उत्तरदायित्व असायला हवे . संचालक मंडळाच्या संपत्तीतून  सदरील कर्ज वसूल करण्याचा रिजर्व बँकेला अधिकार असावा . जनतेच्या पैशातून समाज सेवेचे संचालक मंडळीचे काम आता थांबणे गरजेचे आहे .

•             ग्राहकाच्या संपूर्ण रकमेला सरंक्षण असायला हवे . जर एखादी बँक बुडीत निघाली तर ग्राहकाची संपूर्ण रक्कम आरबीआय / नाबार्ड ने द्यावी . हे मान्य नसेल तर सहकारी बँकांना आरबीआय ने परवाने देऊ नयेत किंवा त्यांच्याशी असलेली सलग्नता तोडावी .

•             सहकार म्हणजे लुटीचे शासनमान्य केंद्र हि संचालकांची मानसिकता गाडण्यासाठी मा . मुख्यमंत्र्यांनी कडक पाऊले उचलावीत . 

•             हे असेच चालणार हि मानसिकता (जनता आणि नेते ) बदलण्यासाठी " आर्थिक साक्षरता" वृद्धिंगत करणारे अभियान राबवावे . 

•             कर्ज मंजूर करणारे संचालक मंडळ कर्ज वसुलीस उत्तरदायी असणे अनिवार्य करावे . संचालकावर केवळ कारवाई हा पुरेसा पर्याय नाही ,या पुढे सबंधित संचालकाच्या मालमत्तेतून ते वसूल करण्याचा सरकार आणि रिजर्व बँकेला अधिकार असावेत .

•             सहकारातील गैरप्रकार थांबण्यासाठी केवळ ४२० अंतर्गत कारवाई न करता बुडीत रक्कम संपत्तीतून वसूल करण्याचा अधिकार असणारा ' नवीन गुंतवणूक कायदा ’ संमत करावा . पैशाची भरपाई केवळ पैशांनी हेच मुख्य धोरण असावे .

•             कर्ज दाराचे नाव , मंजूर कर्ज रक्कम , कर्जाचे कारण , कर्जफेडीचा कालवधी याची सर्व माहिती बँकेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी . बेलापूर , नवी मुंबई . danisudhir@gmail.com