“लढा " पारदर्शक व्यवस्थेसाठी " अंतर्गत
निवेदन ”
(AN APPEAL BY CITIZEN FOR TRANSPARENT SYSTEM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रती ,
मा . मुख्यमंत्री ,
महाराष्ट्र राज्य .
विषय : ……तर भविष्यात मी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करणार नाही !
महोदय ,
घटनेने नागरिकांना मतदानाचा अधिकार
दिला आहे आणि त्याचा वापर करणे हे माझे परमकर्तव्य आहे याची मला जाण आहे परंतु केवळ
निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार म्हणजे लोकशाही नव्हे ना ? गेल्या काही वर्षात ग्रामपंचायत ते
महानगरपालिका पर्यंतच्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थातील “ अनियंत्रित--अनियोजित आणि अपारदर्शक " कार्यपद्धत्तीमुळे या संस्था स्थापनेच्या उद्दिष्ट्पुर्तीपासून
कोसो दूर जात असल्यामुळे त्यांना शब्दशः "लुटीचे स्वरूप " आले आहे . ब्रिटिशांनाही लाजवेल अशी लुट चालू आहे . मा. न्यायालयांनीही यावर अनेकवेळा
ताशेरे ओढली आहेत . प्रसारमाध्यमांनीही या संस्थांमधील
अनागोंदी , भ्रष्टाचार यावर प्रकाशझोत
टाकला आहे परंतु परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होते आहे . झाले ते पुरे झाले ! अशी आता आम्हा जनतेची धारणा आहे .
जनतेसाठीच असणाऱ्या या संस्थातील अपारदर्शक कार्यपद्धत्तीमुळे
जनतेच्या नाकावर टिच्चून जनतेच्याच करोडो रुपयांच्या निधीचा अपव्यय केला जातो आहे . आम्ही नागरीक हतबल आहोत . हे थांबणार का ? आणि थांबणार असेल तर कधी ? हा आता खरा आमचा प्रश्न आहे . केवळ मतदानापुरती संकुचित लोकशाही हि एक प्रकारच्या
'हुकुमशाहीचेच
' स्वरूप ठरते
.
सामाजिक
बांधिलकी ,नैतिकता , कर्तव्याचे भान आणि जाण , घटना -कायद्याप्रती आदर , या सम लोकशाहीस पूरक गुणांचे सर्वपक्षीय
अध:पतन झाल्यामुळे आता केवळ व्यक्ती किंवा पक्ष बदलून परिस्थितीत बदल
असंभव दिसतो . सक्षम पारदर्शक व्यवस्थेची
निर्मिती हाच यावरील सर्वोत्तम एकमात्र पर्याय संभवतो .
महोदय , लोकशाहीत लोकांचा सहभाग हा लोकशाहीचा
गाभा म्हटला जातो परंतु वर्तमानात आम्हा नागरिकांना मतदानाव्यतिरिक्त कोणताच अधिकार
नाही . पुन्हा -पुन्हा त्याच त्या कामावर खर्च केला जातो . अनावश्यक कामे केली जातात . अपारदर्शक कार्यपद्धत्तीमुळे
कुठले कामे केली जातात हे सुद्धा जनतेस कळत नाही . ग्रामपंचायतीला शासनाने कोणत्या
योजनेसाठी किती निधी दिला हे कोणालाच कळत नाही . तळे राखी तो पाणी चाखी अशी
अवस्था झाल्यामुळे या निवडणुकांत 'लाखो -करोडोंची ' इन्व्हेस्टमेंट करायला उमेदवार तयार
असतात कारण त्यांना परताव्याची खात्री (च) असते.
लोकशाहीतील सर्वच घटकांना या संस्थातील गैरप्रकारांविषयी माहिती आहे . तरीही सर्व हतबल आहेत . प्राप्त परिस्थितीचे सर्वांगीण विचार करता या संस्थांच्या सर्व
व्यवहारात पारदर्शकता आणणे हाच एकमात्र उपाय संभवतो . आपण याचा त्वरीत विचार करावा
आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात पराकोटीची पारदर्शकता आणण्याचे निर्देश द्यावेत
आम्हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असणाऱ्या या संस्थांच्या सर्व बाबतीत
जसे धोरणात्मक , आर्थिक पारदर्शकता हा नागरिकांचा
मुलभूत अधिकार आहे आणि तो आम्हास मिळायला(च) हवा . जर आगामी ६ महिन्यात आपण लुटीचे केंद्रे ठरणाऱ्या संस्थात पारदर्शकता आणली
नाही तर मी कधीही या निवडणुकात मतदान करणार नाही . केवळ मतदानापुरती लोकशाही
अभिर्प्रेत नाही आणि आमची त्यास मान्यता नाही .
मतदान हे सर्वश्रेष्ठ दान असल्याचे
म्हटले जाते परंतु त्याच बरोबर दान सत्पात्री असावे अशी आपली संस्कृती सांगते . विद्यमान परिस्थितीत
मात्र अपारदर्शक कारभारामुळे मतदान करणे म्हणजे " लुटीत सहभाग " असा होतो आहे . महापौर -आयुक्त वा कोणालाही संपर्क केल्यास उत्तरच मिळत नाही . मग मतदान तरी का करावे असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण
होणे स्वाभाविक आहे . व्यवस्था परिवर्तन
हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि सरकार जर ते टाळत असेन तर किमान 'मतदान ' न करून विद्यमान
लुटीस विरोध दर्शविणे एवढेच आम्हा नागरिकांच्या हातात पर्याय उरतो आणि त्याच मार्गाचा
मी स्वीकार करत आहे .
सकारात्मक कृतीच्या प्रतीक्षेत !
चूकभूल
द्यावी ,घ्यावी !!
धन्यवाद !!!
कळावे ,
|
आपला मतदार ,
नाव :
|
पत्ता : (अनिवार्य नाही)
|
संकल्पना सौजन्य : सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा