नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना खुलेपत्र

              मा . मुख्यमंत्री ,
              महाराष्ट्र राज्य .

सस्नेह नमस्कार .
                           
              निष्कलंक  चारीत्र्य , अभ्यासू व्यक्तिमत्व , कर्तव्यकठोर -निग्रही राजकारणी , प्रामाणिकतेचा वसा जपणारा लोकनेता आणि समाजाशी नाळ ठेवणारा ,' डाऊन टू अर्थ '  वृत्ती या सम जमेच्या बाजूंमुळे मुख्यमंत्री पदाच्या अन्य दावेदारांवर मात करत आपली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्याबद्दल आपले हार्दिक अभिनंदन .

        महोदय ;

        कुठल्याही परीक्षेत ' प्रश्नपत्रिका ' तयार असते .  अभ्यास -कठोर परिश्रम -समयसूचकता-निग्रह लागतो तो त्या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी . उत्तरपत्रिका तयार करण्यासाठी  . आपणास प्राप्त झालेले मुख्यमंत्रीपद हि देखील एक  अग्नी - परीक्षाच असणार आहे .अर्थातच आपणास हे ज्ञात असणारच  . आपल्या समवेत कार्य करणारे अन्य सहकारी -अधिकारी -तज्ञ आपणास आपणा समोरील संभाव्य समस्या - प्रश्नाची ओळख करून देतीलच परंतु एक सामान्य नागरिकाला आपल्या दैनंदिन जीवनात सामोरे जावे लागणारे प्रश्न आणि त्यांची संभाव्य उत्तरे आपणा समोर मांडण्यासाठी हा पत्र प्रपंच .

प्रश्न - " भ्रष्टाचारास पूरक ठरणारी बाजारू शिक्षण  व्यवस्था " :  सर्वात पुढे असणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही ' पूर्व -प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था ' अनधिकृतच आहे आणि शिक्षणातील ' लुटीचा ' श्रीगणेशा येथूनच होतो. " विना डोनेशन , नो अडमिशन " हा इथला मूलमंत्र आहे . अनधिकृतच असल्यामुळे परवानगीची गरज लागत नसल्यामुळे कुठेही भिंतीला पाटी लटकवून ' शाळा ' सुरु केली जाते . अभ्यासक्रम निश्चिती नाही , शिक्षकांसाठी पात्रतेचे निकष नाहीत ,शुल्क नियंत्रण नाही . अर्थातच हेच सूत्र उच्च शिक्षणात जपले जाते . ते ' अधिकृत ' असले तरी आजची एकूणच महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था म्हणजे ' मनमानी कारभार ' झाला आहे . शैक्षणिक संस्थांचे वाटप हि दुकानदारी झाली आहे . दुर्दैवाने व्यक्तीच्या जीवनातील अनेक प्रश्नाचे  ' उत्तर ' असणारे शिक्षणच आज राज्यातील नागरिकांपुढील '  यक्षप्रश्न ' ठरते आहे . ३०/५० लाख रुपये भरून होणाऱ्या डॉक्टर / इंजिनीअर कडून कुठल्या नैतिकता आणि समाजसेवेची अपेक्षा ठेवणार ? आजची संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास  पूरक ठरणारी आहे .

संभाव्य उपाययोजना :
शैक्षणिक संस्थाना परवानगी देणारी शिक्षण तज्ञ -न्यायाधीश यांचा समावेश असणारी स्वायत्त समिती स्थापन करून शिक्षणाचे राजकीय ध्रुवीकरण थांबवावे . केजी टू पीजी साठी कमाल शुल्काचे बंधन असणाऱ्या शुल्क नियंत्रण कायद्याची त्वरीत अंमलबजावणी करावी . सर्व शैक्षणिक संस्थाना आपला आर्थिक ताळेबंद , पायाभूत सुविधा , शिक्षक -प्राध्यापकांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असावे . पहिलीचे प्रवेश सर्वच शाळांमधून केंद्रीय पद्धत्तीने करणे अनिवार्य करावे . शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची केंद्रीय पद्धतीने परीक्षेमार्फत भरती . शिक्षक -प्राध्यापकांची प्रतिवर्षी ज्या वर्गाना शिकवणार आहेत त्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा . दर ३ वर्षांनी आंतर -संस्थात्मक बदल्या . शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी परीक्षा पद्धत्तीचे होणारे सुलभीकरण टाळून ती अधिकाधिक ज्ञानाची परीक्षा घेणारी असावी . शिक्षणातील गैरप्रकार -भ्रष्टाचार रोकण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला ' युनिक आयडी ' असावा . मुख्याध्यापक -प्राचार्य यांची नियुक्ती एमपीएससी मार्फतच करावी . शिक्षण हा मानवी आयुष्यातील सर्वात महत्वाचा दुवा आहे म्हणून  शिक्षण व्यवस्थेचे बाजारीकरण टाळण्यासाठी कठोर पाऊले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे .

प्रश्न -स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अपहार आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव : महाराष्ट्र देशात नागरीकरणाच्या बाबत अग्रेसर असल्याचे सांगितले जात असले तरी हे सर्व कागदी घोडे आहेत . वस्तुत: आज ज्यांना शहरे म्हटले जाते ते प्रत्यक्षात विस्तार झालेली खेडी आहेत. विस्तार झालेल्या भागात (उदा : औरंगाबाद ) अगदी सामान्य पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे .  पिण्याचे पाणी , सार्वजनिक वाहतूक सुविधांचा अभाव , सांडपाणी आणि माल नि:सारण व्यवस्था , आरोग्य सुविधा यांची वानवा आहे .  साधे रस्ते देखील नाहीत. अर्थातच ज्या ठिकाणी या सुविधा आहेत त्यांचा दर्जा सुमार आहे .
     वर्षानुवर्षे लाखो -करोडो रुपये खर्चून सुद्धा  ६ दशकानंतरही एखाद्या दुसऱ्या शहराचा अपवाद वगळता अगदीच मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे . शहरांचीच दारूण अवस्था असल्यामुळे खेड्यांना तर गृहीतच धरले जात नाही . ग्रामपंचायत ते महानगर पालिका या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था या केवळ लुटीच्या केंद्रे झालेले असल्यामुळे जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा दुरुपयोग होतो आहे . कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या साठी या संस्था ' सरकारमान्य ' लुटीचे केंद्रे झालेली आहेत .
संभाव्य उपाययोजना : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कंत्राटे हि संपूर्णपणे 'ऑनलाईन ' पद्धतीने द्यावीत . खासकरून रस्ते बनविण्याचे कंत्राट हे स्थानिक पातळीवर न देता ते संपूर्ण राज्यात विश्वासार्ह्या अशा (उदा : एल अन्ड टी ,टाटा ) कंपन्यांनाच द्यावीत . होणारा खर्च हा त्या त्या विभागातील रस्त्यांच्या लांबीनुसार त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून घ्यावा . स्थानिक स्वराज्य संस्थाना पै नी पै  चा हिशोब संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे . सर्वच स्थानिक संस्थांना वार्षिक  ऑडीट अनिवार्य असावे . कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ३ वर्षांनी आंतर -संस्थात्मक बदल्या करण्याचा नियम असावा .शासनाचे कंत्राट घेणाऱ्या सर्व कंपन्यांच्या संचालक मंडळाची माहिती उपलब्ध असावी .

प्रश्न -भ्रष्ट नोकरशाही आणि राज्यकर्ते : कायदेमंडळ आणि प्रशासन हि लोकशाहीची महत्वाची स्तंभे . दुर्दैवाने आज अगदी ग्रामसेवकापासून ते सचिव-आयुक्तांपर्यंतची प्रशासनाची संपूर्ण साखळी भ्रष्ट आहे . ज्यांनी -ज्यांनी या भ्रष्ट प्रवाहाच्या विरोधात जाण्याचा प्रयत्न केला त्यांना राजकर्त्यांनी खड्यासारखे बाजूला सारले .
            " प्रामाणिकता " हा वर्तमान प्रशासनात दुर्गुण ठरत असल्यामुळे प्रामाणिक कर्मचारी -अधिकारी यांचा सूडबुद्धीने बळी देण्याचा  आदर्श महाराष्ट्रात रुजला आहे आणि याची काही प्रातिनिधिक उदाहरणे म्हणजे डॉ . श्रीकर परदेशी , सुनिल केंद्रेकर , तुकाराम मुंढे . " भाई -भतीजा वाद, जातपातीचे राजकारण , हित सबंधीयांची क्रीमपोस्टिंगच्या ठिकाणी नियुक्ती , लागुंचालन करणाऱ्यांना बशिक्षी -प्रामाणिकाना लाथ , सबंध -तोंड पाहून वार्षिक स्वयंमुल्य निर्धारण अहवाल (CR ) लिहण्याच्या पद्धतीमुळे होणारा अन्याय प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर घाला घालणारा ठरत आहे . " यथा राजा -तथा प्रजा " या उक्ती नुसार प्रशासन भ्रष्ट आहे म्हणजेच राज्यकर्ते भ्रष्ट आहे असा होतो त्यामुळे यावर अधिक भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही . प्रशासन जो पर्यंत पारदर्शक , भ्रष्टाचार मुक्त होत नाही तो पर्यंत भाजपने दाखविलेली सर्व स्वप्ने हि दिवास्वप्न ठरणार हे निश्चित .
संभाव्य उपाययोजना : थैली खाली करत हवी तिथे पोस्टिंग आणि पुन्हा त्या अधिकाराचा वापर थैली अधिक भरण्यासाठी या दृष्टचक्रात प्रशासन अडकले आहे , याकरिता शासनाने वर्ग ३ ते वर्ग १ या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या संगणकीय किंवा लॉटरी पद्धतीनेच करण्याचे ठरवावे . प्रतिवर्षी प्रत्येक विभागातील ३३ टक्के कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या  कराव्यातच  . राज्यकर्त्या प्रमाणेच काही अधिकारी -कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत असल्यामुळे 'ते ' विभाग त्यांच्याही जहागिऱ्या झाल्या आहेत . मंत्री बदलतात परंतु कर्मचारी मात्र वर्षानुवर्षे तेच राहतात हे टाळण्यासाठी मंत्रालयात केवळ ३ वर्षच नियुक्ती असण्याचा नियम करावा . राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्वच विभागातील कर्मचारी -अधिकारी यांच्या नियुक्त्या या केंद्रीय पद्धतीने करण्यासाठीची यंत्रणा अंमलात आणावी . आयकर -विक्रीकर -महसूल या सम एकाच विभागात कायम स्वरूपी नियुक्ती न करता किमान दर १० वर्षांनी डिपार्टमेंट बदल अनिवार्य असावा .

प्रश्न - काळ्या धनास पूरक ठरणारा बांधकाम व्यवसाय : संपूर्ण देशात भ्रष्टाचारा विरोधात आवाज उठूनही भ्रष्टाचार कमी होत नाही कारण त्यास पूरक ठरणारी क्षेत्रे आजही अनियंत्रित आहेत . याचे सर्वोत्तम जिवंत उदाहरण म्हणजे ' रियल इस्टेट ' नावाचा काळा धंदा . बाजाराचे कुठलेच नियम या क्षेत्राला लागू नाहीत . गैर मार्गाने कमावलेला पैसा गुंतवण्याकरीताचा ' सनदशीर , सरकारमान्य ' मार्ग म्हणजे रियल इस्टेट . नोकरशहा आणि राज्यकर्त्यांच्या  काळ्या पैशावरच बांधकाम व्यवसाय तरला आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . एका एका व्यक्तीच्या नावावर शेकडो एकर जमीन आणि १०/१२ फ्लट हे याचेच द्योतक म्हणावे लागेल .
संभाव्य उपाययोजना  : नव निर्वाचीत मुख्यमंत्र्यांचा स्वच्छ शासन -प्रशासन हा खरा मनोदय असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम जमीन आणि सदनिका धारकांची परिपूर्ण माहिती सबंधित विभागाला संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश द्यावेत . दुसरा उपाय म्हणजे रिजर्व बँकेला सर्व बँकांना ' लॉकर ' मध्ये ऐवज ठेवताना त्याची माहिती देण्याचा कायदा करण्याची विनंती करावी . बँक लॉकर्रस हि काळ्या धनाची आगारे बनली आहेत . चलन लॉकरमध्ये ठेवणे बेकायदेशीर असताना त्यात करोडो रुपये ठेवत असल्याचे वास्तव अनेक प्रकरणातून पुढे आले आहे .

प्रश्न -चीटफंड सदृश्य सहकार : सहकार हा लोकहितासाठी जगलाच पाहिजे असा मनोदय आपण आपल्या पहिल्या मुलाखतीत व्यक्त केला  . खरे आहे ,सहकाराचे मूळ तत्व पाहता आपले मत बरोबर आहे परंतु त्याच बरोबर हे हि तितकेच महत्वाचे आहे की , जनतेचा बळी देत सहकार जगवणे कितपत संयुक्तिक ठरते. आज सहकाराला स्वहाकाराचे आणि चीट फंडाचे स्वरूप आले आहे , याचे उत्तम उदाहरणे म्हणजे साखर कारखाने आणि सहकारी बँका होत . सहकारातील लुटीमुळे आज सहकार बँकातील ठेवीदार कंगाल झाला आहे .

संभाव्य उपाययोजना : सहकाराची व्यवस्था हि सर्वांच्या सहकारातून असेल तर यातून उभारलेले कारखाने -संस्था मातीमोल दराने विकत घेऊन खाजगी मालकीच्या न  करण्याचा कायदा त्वरित करा . सहकारी बँकाचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक पाठबळ हाच असेल तर सहकारी बँकांना एकाच व्यक्तीला -संस्थेला करोडो रुपयांचे कर्ज देण्याची सुविधा पूर्णपणे बंद करून कमाल कर्जाची मर्यादा फक्त १० लाखच ठेवावी .  प्रत्येक सहकारी संस्थाना वार्षिक ऑडीट बंधनकारक असावे आणि त्यांचे संपूर्ण व्यवहार संकेतस्थळावर उपलब्ध असावेत . प्रशासक बुडीत संस्था निघाल्यावर नेमण्यापेक्षा प्रत्येक संस्थेवर शासनाचा प्रतिनिधी कायस्वरूपी असण्याचा कायदा करावा . सहकारी संस्थातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील राज्य सरकारच्या आयोगामार्फतच करण्याचे योजावे .

प्रश्न - सरकारी खर्च आणि कामाचा दर्जा -गुणवत्ता : बाजाराच्या दरापेक्षा अधिकपट दराने खर्च करूनही शासनाने खरेदी केलेल्या वस्तूंचा , बांधलेल्या  इमारतींचा , पुलांचा , तळ्यांचा … अगदी विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी केलेल्या दप्तराचा -बुटांचा दर्जा नेहमीच प्रश्नांकित का राहतो यावर संशोधनाची आवश्यकता नक्कीच नसावी . ३ टेंडर / कोटेशनची पूर्तता करत होणारी लुट हा शासनासमोरील यक्ष प्रश्न आहे . प्रत्यक्षात कुठलेही काम न करता केवळ कागदोपत्री कामे करत जनतेच्या पैशाची केली जाणारी लुट हा देखील सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे . अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आणि सिमेंटीकरणासाठी १७००० करोड खर्च म्हणजे प्रती किमी काय दर ? आणि विशेष म्हणजे असे असूनही दर्जाची हमी नाही . हे झाले प्रातिनिधिक उदाहरण बहुतांश सरकारी कामाच्या बाबतीत हेच होते आहे .

संभाव्य उपाययोजना : टाचणी बॉक्स पासून सर्वच वस्तूंचे शासकीय कमाल दर निर्धारित करावे . शासनाच्या प्रत्येक विभागाला आपला सर्व लेखाजोखा ऑन लाईन उपलब्ध करून देणे अनिवार्य करावे . किमान ३ टेंडर /कोटेशनची अट शिथिल करत दर्जाचे उत्तरदायित्व अधिकाऱ्यावर टाकावे .

प्रश्न - शेती आणिखेड्यांना मिळणारे दुय्यम स्थान : भारत हा कृषीप्रधान आणि खेड्यांचा देश असे म्हटले जात असले तरी वास्तवात या दोन्ही गोष्टींकडे आजवर कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे . शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि खेड्यांना आलेले बकालपणाचे स्वरूप याचाच पुरावा दिसतो

उपाययोजना : शेतीसाठी बारमाही पाणी पुरवठा हाच एकमात्र उपाय आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक खेड्यात बांधतळे ते पाझर तलाव अशी व्यवस्था करण्याबरोबरच मोठ्या तलावांची योजना प्राधान्यक्रमाने राबविणे गरजेचे आहे . त्याच बरोबर सर्व बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकऱ्यांना  माल विक्रीचे स्वातंत्र्य देणे अत्यंत आवश्यक ठरते . शहरांकडील लोंढे थांबवायचे असतील तर खेड्यांचा सर्वांगीण विकास क्रमप्राप्त ठरतो

अन्य उपाय योजना :
•   राज्यात टोलचा  प्रश्न ऐरणीवर आहे तो या व्यवस्थेतील अपारदर्शी कारभारामुळे . आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर करत यात पारदर्शकता आणणे हा सद्य परिस्थितीतील उत्तम मार्ग दिसतो . अर्थातच प्रश्न केवळ टोल  वसुलीतील पारदर्शकतेचा आहे असे सांगणे दिशाभूल करणारे ठरेल . मुळात प्रश्न हा आहे कि एक रक्कमी रोडटक्स घेतला जात असताना सरकार स्वतः रस्ते का बनवत नाही . अव्वाच्या सव्वा दराने टेंडर कोण देते आणि कोणाला देते याचाही उहापोह व्हायला हवा .

• माहिती अधिकारातून माहिती मागविण्याची वेळ नागरिकांवर येते हाच खरा लोकशाहीचा पराभव आहे . मुलभूत अधिकारानुसार प्रत्येक नागरिकाला जेथे जेथे त्याने भरलेल्या कराचा वापर केला जातो त्य सर्व ठिकाणची माहिती संकेतस्थळावर नियमित करणे हे शासनाचे दायित्व आहे . माहिती उपलब्ध असण्याचा कायदा असावा .
• पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान प्रशासनासाठी प्रशासनावर अंकुश असणे गरजेचे आहे . या करीता भविष्यात लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक खाते अधिकाधिक तंत्रज्ञानाने सक्षम बनवत भविष्यात जे जे कर्मचारी गैरप्रकार करताना पकडले जातील त्यांना ३ महिन्यात शिक्षेची तरदूत करावी . अन्यथा पकडलो गेलो तरी सरकारी खर्चाने सुट्टी अशी जी धारणा कर्मचाऱ्यांची झाली आहे त्यास पुष्टी मिळत राहून भ्रष्टाचार कायम राहील .
जनतेशी संवाद साधणारे पोर्टल असावे : शासन जर जनतेसाठी असेल तर लोकांच्या समस्या -अंकाशा जाणून घेणे शासनाचे आद्यकर्तव्य ठरते . केवळ निवडणुकीपुरते जनतेत जाणाऱ्या नेत्यांमुळे जनता आणि राज्यकर्ते यात होणारा दुरावा सांधण्यासाठी जनतेशी सातत्याने संवाद साधणारे पोर्टल निर्माण करावे . जनता मेल -पोस्टाच्या माध्यामतून आपले मत शासन दरबारी मांडू शकले पाहिजे आणि त्यास शासनाकडून योग्य प्रतिसादही दिला गेला जावा .
           अर्थातच कुठल्याही परीक्षेत किमान "पास " होण्यासाठीचा उपाय म्हणजे सोप्या प्रश्नांकडून सुरुवात करणे , काही अगदी साधे परंतु सामान्य नागरिकांना दैनदिन जीवनात सामोरे जाव्या लागणाऱ्या काही समस्या अशा :

• राज्यात एखाद्या -दुसऱ्या शहराचा अपवाद वगळता कुठेही रिक्षा मीटर नुसार चालत नसल्यामुळे होणारी लुट . 
• ११ च महिन्याचा भाडेकरार या योजनेमुळे अनेक कुटुंबाना २ महिन्याचे भाडे एजेन्टला मोजावे लागत असल्यामुळे नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो . 
• मनमानी ' एमआरपी ' पद्धतीमुळे ग्रामीण जनतेला फटका बसतो आहे . शहरात तेलाची १२० एमआरपी किंमत असणारी तेलाची पिशवी ७५ रुपयांना तर ग्रामीण भागात तीच १२० रुपयांना .शासनाने एमआरपी वर अंकुश ठेवावा . 
• दुध-अन्नधान्य आणि खाद्य पदार्थातील भेसळीमुळे आरोग्याला निर्माण होणारा धोका . 
• करोडो रुपये खर्च होणाऱ्या रेशन वितरण संस्था अधिकाधिक पारदर्शक  कराव्यात . 
• शेतकऱ्यांकडून मातीमोल भावाने खरेदी केलेला भाजीपाला ग्राहकांना रास्त दरात मिळण्यासाठी कायस्वरूपी उपाय योजना . 
• लाखो -करोडो रुपये खर्च करणाऱ्या ग्राहकांना दर्जा -गुणवत्तेची हमी . 
• ग्रामीण भागात सुलभ शौचालय व मलनिस्सारण व्यवस्था . 

          महोदय ,
           प्रश्न हा आहे की , तुमच्याकडून लोकांच्या अपेक्षा अधिक का आहेत ? या आधी सरकार नव्हते का , मुख्यमंत्री नव्हते का ? सरकार होते , मुख्यमंत्रीही होते परंतु त्यांची समस्या हि होती की कोणत्याही क्षेत्रात पारदर्शकता आणावयाची म्हटल्यास , लोकहिताचा कायदा करावयाचे ठरवल्यास त्यांच्या साठी हा प्रकार म्हणजे ' शेखचिल्ली ' सारखा व्हायचा . सर्वच क्षेत्रात हितसंबंध गुंतल्यामुळे काहीही  कठोर निर्णय घेताना आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे होत असे . आपली पाटी पूर्णपणे कोरी असल्यामुळे आपणास कठोर निर्णय घेणे सहज शक्य आहे . अर्थातच आपल्या काही सहकाऱ्यांची अवस्था अवघडल्यासारखी होईल परंतु आपल्या पाठीशी मा . मोदी आणि जनता खंबीरपणे उभा असल्यामुळे त्यांना जे जे होते आहे ते ते निमुटपणे मान्य करावेच लागेल .

       निष्क्रिय प्रामाणिकता धोकाच : महोदय , एक गोष्ट अतिशय विनम्रपणे नमूद करीतो की , "THE BEST AND  ULTIMATE PROOF OF HONESTY IS ACTION " या न्यायाने नजीकच्या काळात प्रत्यक्षात जनतेला ' कृती ' बघायला आवडेल. या आधीही मुख्यमंत्री -प्रधानमंत्री प्रामाणिक होतेच परंतु त्यांची प्रामाणिकता कृतीत न उतरल्यामुळे ती केवळ वांझोटी प्रामाणिकता ठरली आणि अशी निष्क्रिय प्रामाणिकता धोकादायक ठरते याची नोंद घ्यावी .
       
             अर्थातच अपेक्षा खूप आहेत आणि त्यामुळेच अपेक्षाभंगाचा धोकाही अधिक आहे . आशावाद आणि सकरात्मक दृष्टीकोन जीवनात आवश्यक ठरतो म्हणूनच आपणाशी हा पत्र संवाद .
       
              सर्वच प्रश्नांचा उहापोह अशक्य असल्यामुळे इथे थांबतो .

               चूकभूल द्यावी घ्यावी .
                                                                                                 एक आशावादी नागरीक ,

                                                                       सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी          , बेलापूर , नवी मुंबई .
                                                                       संपर्क : danisudhir @gmail.com  / ९८६९ २२ ६२ ७२.