प्रती ,
आदरणीय ,
जेष्ठ
समाजसेवक श्री अण्णा हजारे साहेब ,
शि . सा . नमस्कार
रामलीला आणि जंतरमंतर वरील आंदोलनाने सामान्य
नागरिकांच्या मनातील भ्रष्टाचारी व्यवस्था विषयीचा संताप , राज्यकर्त्या
विषयीचा दुस्वास याला वाट मिळाली , मूर्त स्वरूप
आले , सामान्य माणसाची भीड चेपली . तो अधिक सजग झाला
. त्याची परिणिती मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ होण्यात झाली . या झाल्या सकारात्मक
बाजू .
मा . अण्णा , आपण अनेक वर्षापासून भ्रष्टाचारा विरोधात लढाई चालविली आहे . माहिती
अधिकार कायदा , बदल्यांचा कायदा या सारखे लोकहिताचे कायदे आपल्या प्रयत्नामुळेच
अस्तित्वात आले . हे सर्व खरे असले तरी गेल्या काही वर्षात भ्रष्टाचार कमी झाला का
? या
लाख मोलाच्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र दुर्द्वैवाने नाही.…. नाही …. नाही …. असेच आहे हे कटू वास्तव आहे
. उलटपक्षी गेल्या काही वर्षात भ्रष्टाचार सर्वव्यापी , सार्वत्रिक झाला आहे. भ्रष्टाचाराने
नव नवीन शिखरे पादाक्रांत केली आहेत . असे
का झाले ? समाज मन भ्रष्टाचारा विरोधात असून देखील तो कमी झाला नाही कारण
भ्रष्टाचाराला विरोध झाला परंतु व्यवस्था मात्र भ्रष्टाचाराला "पूरकच "
राहिली .
मग
प्रश्न हा उरतो की , आपणास जे व्यवस्था बदल हवा आहे तो कोणी
करवयाचा ? वर्तमान राजकीय व्यवस्था ती करेल का ? उत्तर
अगदी सरळ आहे " कदापीही नाही ".उलटपक्षी वर्तमान राजकीय विचारधारा हि
भ्रष्टाचार व्यवस्थेस पूरक असल्यामुळे आपण वारंवार आवाज उठवून देखील राजकीय
पक्षांनी त्याला प्रतिसाद द्यावयाचे सोडाच शक्य तितका विरोधच दर्शविला . कधी
लोकलज्जेस्तव आम्ही भ्रष्टाचारी व्यवस्थे विरोधात आहे असे दाखविले परंतु ते केवळ
लोकक्षोभ शांत करण्यापुरताच . " आरामखुर्चीतील
विचारवंत " हि भ्रष्टाचार मुक्तीचे , पारदर्शक व्यवस्थेचे नारे देतात परंतु प्रत्यक्ष कृतीच्या बाबतीत
तेही निष्क्रियच असतात . "मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी
बांधावयाची " हा निर्णय वर्षानुवर्षे भिजत राहिल्यामुळे परिस्थिती जैसेथेच
राहिली आहे .
प्रथम सक्षम पर्याय द्या
:
एखादी गटार साफ करावयाची असल्यास केवळ नाकावर रुमाल बांधून सल्ले देऊन काही
उपयोग होत नसतो कारण प्रत्यक्षात त्यासाठी ज्याला गटार साफ व्हावी अशी इच्छा आहे
त्याने प्रत्यक्षात त्यात उतरणे अनिवार्य ठरते . अगदीच प्रत्यक्ष उतरणे शक्य नसेल
तर किमान साफ करण्याच्या प्रामाणिक हेतूने उतरणाऱ्याच्या पाठीशी उभा राहावायला हवे
. परंतु या पैकी काही न करता केवळ इच्छा व्यक्त करणे उपयोगी ठरेलच असे नाही .
" सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नाही " हे वास्तव स्वीकारून प्रत्यक्ष
आपणच राजकीय व्यवस्थेचा सक्रिय भाग होऊन , सत्ता हस्तगत करणे हा
एकमात्र उपाय संभवतो . आम आदमीचे संस्थापक आणि आपले एके काळचे सहकारी अरविंद
केजरीवाल यांनी तो प्रयोग केला . अण्णा , आपण जर आम आदमीच्या
पाठीमागे केवळ आशीर्वाद जाहीर केला असता तरी
आज दिल्लीवर "आम आदमीची सत्ता " आली असती . आपणास हवी तशी आदर्शवत व्यवस्था निर्माण करता आली असती . अगदीच
वाईटात वाईट असा कारभार गृहीत धरला तरी आजच्या पेक्षा वाईट परिस्थिती निर्माण झाली
नसती हे नक्की . वर्तमान राजकीय
व्यवस्थेचे राजकीय पक्ष हे अविभाज्य अंग आहेत , केवळ घटनेत ‘ पक्ष’ हि संकल्पनाच अस्तित्वात
नाही या त्रांत्रिक मुद्यावर भर देत अलिप्त राहणे अव्यवहार्य ठरते .
आपण
सांगता आता मी संपूर्ण देशभर फिरणार आहे . अगदी चांगली गोष्ट आहे . परंतु "हे
" नको असे सांगताना आपण पर्याय देणे अनिवार्य आहे . अन्यथा
सर्वच उद्देशहीन ठरू शकते . आज देशात
चांगल्या ,प्रामाणिक
, स्वच्छ
माणसांची कमी नाही , फक्त
समस्या हि आहे की ते विखरलेले आहेत , त्यांची मोट बांधणे आवश्यक आहे . आपण महात्मा
गांधीच्या मार्गावर चालणारे आहात , गांधीजी म्हणत , “Be the change
that you wish to see in the world.” . या
न्यायाने आपणास राजकीय व्यवस्थेत परिवर्तन हवे असेल तर त्या व्यवस्थेचा सक्रिय
अविभाज्य भाग होणे सक्तीचे ठरते .
मा . अण्णा , आपण पुन्हा जनलोकपाल साठी उपोषण करणार
आहात . अर्थातच उपोषण हे गांधीजीचे हत्यार आहे परंतु आज ते अनुपयोगी ठरते आहे कारण
आज ब्रिटिशासारखे संवेदनशील प्रशासन नाही . रामलीला वरील आंदोलनाने हे अधोरेखित
केले आहे . Prevention is better
than cure असे
म्हटले जाते जनलोकपाल हा भ्रष्टाचार घडून गेल्यानंतर त्यांना शिक्षेसाठीचा उपाय
आहे . मुळातच आपण व्यवस्था पारदर्शकतेसाठी आग्रह धरायला हवा जेणेकरून
भ्रष्टाचारालाच आळा बसेल .
आज संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचाराला पूरक आहे . वानगी दाखल एक उदाहरण घेऊ या
. आपण बदल्यांचा कायदा आणला परंतु बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्यामुळे आज हि 'क्रीम
पोस्टिंग ' साठी
मंत्रालयात लिलाव होतात . आपण बदली प्रक्रिया लॉटरी पद्धतीने करा असा आग्रह का धरत
नाही हे अनाकलनीय आहे . बदल्यांसाठी थैली खाली करावयाची आणि नंतर त्याची वसुली
करावयाची या दृष्टचक्रात व्यवस्था अडकली आहे .
सहकाराचा विषय आपल्या 'हिटलीस्ट ' वर आहे .
आज राज्यातील नागरीबँका ,
पतसंस्था ,
जिल्हा बँका यांना 'शासन
मान्य चीटफंडाचे ' स्वरूप
आले आहे . हजारो ठेवीदारांची ठेव बुडीत गेली आहे . सहकार व्यवस्थेत पारदर्शकता हा
मुद्दा लावून धरायला हवा .
शिक्षणातील लूट असो की बांधकाम व्यवसायातील "पारदर्शक व्यवस्था " हाच
त्यावरील सर्वोत्तम उपाय आहे . असे असताना केवळ लोकपाल या एका मागणीवर ठाम
राहून आपण इतर व्यवस्था परिवर्तनाचे कवाडे बंद करत आहात हि जनभावना निर्माण होते
आहे . आपण याचा जरुर विचार करायला हवा . गेल्यावर्षी रामलीला मैदानावरील आंदोलनाने
आपल्या समोर व्यवस्था परिवर्तनाचा अतिशय सुयोग्य संधी निर्माण झाली होती . त्या
वेळेस प्रशासनाचे हात इतके दगडाखाली अडकले होते की व्यवस्था पारदर्शकतेसाठी
सुचविलेल्या सूचना त्वरित मान्य झाल्या असत्या . अर्थात आज ही आपण ठोस उपाययोजना समोर आणत आंदोलन केले तर
निश्चितपणे जनता आपल्या खांद्याला खांदा लाऊन उभा असेन .
राजकारण 'अस्पृश्य
' नको :
आज
आपण राजकारणा पासून अलिप्त आहात , राजकारण आपल्या दृष्टीने अस्पृश्य आहे .
वास्तविक राजकारण वाईट नाही , राजकारणाच्या माध्यमातून समाजकारण शक्य आहे .
आज चे काही थोडके अपवाद वगळता बहुतांश राजकारणी भ्रष्ट आहेत म्हणजे राजकारण वाईट
आहे असे गृहीत धरणे शुद्ध वेडेपणा ठरू शकतो .
वर्तमान राजकारण्या ऐवजी शुद्ध चारित्र्याच्या व्यक्ती राजकारणात आल्या तर हा समाजातील
नकारात्मक दृष्टीकोन बदलला जाऊ शकतो आणि त्यासाठी आपल्या सारख्या शुद्ध
चारित्र्याच्या व्यक्तीने राजकारणात सक्रिय होणे काळाची गरज आहे .
व्यवस्था
परिवर्तांसाठी (च) लढा हवा :
व्यवस्था परिवर्तन हीच भ्रष्टाचार मुक्तीची गुरुकिल्ली : सर्वच राजकारणी , राजकीय
पक्ष भ्रष्ट असतात हीच आपली ठाम भूमिका असेल तर व्यक्तीबद्दल हा मुद्दाच निकालात
निघतो . कारण सर्वच पक्ष भ्रष्ट असतील तर कोणीही येउन फरक पडणार नाही . त्यात
बऱ्याच अंशी तथ्य आहे , कारण
गेल्या तीन दशकात भाजप-कॉंग्रेस-जनता पक्ष यांना संधी मिळाली आहे परंतु देशातील
भ्रष्टाचाराचा आलेख सातत्याने उंचावत आहे . आता प्रश्न उरतो या पेक्षा आणखी राजकीय
पक्षाचा पर्याय देणे ज्यासाठी तुम्ही तयार नाहीत , म्हणजेच
आता एकमेव पर्याय उरतो तो हा की व्यक्ती निरपेक्ष पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे
आणि या पुढे तुमचा - आमचा लढा त्यासाठीच हवा . ज्या देशात चारचाकी धारकांची संख्या
हि आयकर भरणाऱ्या संख्येपेक्षा अधिक असते त्या देशात किती पारदर्शकता आहे हे ध्यानात येते .
समाजसुधारकांच्या सक्रिय स्वच्छ राजकारणाचा प्रयोग
लाभदायक ठरेल : व्यवस्था परिवर्तन हा मार्ग असला तरी तो निर्माण करणे हे
संपूर्णपणे सत्ताधाऱ्यांच्या हातात असतो आणि त्या दृष्टीने तत्सम पक्षांची इच्छा
आणि तयारी नसते हेच आजपर्यंत अधोरेखीत झाले आहे . आपल्या दिल्लीतील आंदोलनानंतर
वास्तविक बदल अपेक्षित होता परंतु तसे होत्ताना दिसत नाही आणि भविष्यातही तसी
सुतराम शक्यता दिसत नाही . वृत्त वाहिनीवरील निष्क्रिय विचारवंत आणि फ्लेक्स /
होर्डिंगच्या फ्रेममध्ये अडकलेले तथाकथित समाजसेवक /समाजसुधारक यांच्या मुळे बदल
संभवत नाही . हा सर्व वांझोटा प्रकार आहे
.
खऱ्या अर्थाने
असणारे समाजसेवक , विविध एनजीओ यांना एकत्र आणत सक्रिय
राजकारणात उतरणे हि काळाची गरज आहे . अर्थातच
या पासून काही एक धोका संभवत नाही कारण आज देशाची सर्वागीण अवस्था इतकी रसातळाला
गेली आहे कि या पेक्षा अधिक वाईट संभवत नाही म्हणून सक्रिय राजकारणाचा प्रयोग
करायलाच हवा . उलटपक्षी प्रामाणिक सत्तेच्या माध्यमातून अधिक जोमाने समाजसुधारणा
घडू शकतात .
काही
संभाव्य उपाययोजना :
·
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आपले
सर्व प्रशासकीय निर्णय -आर्थिक व्यवहार संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करणे .
·
सर्व विभागातील शिपायापासून ते
अधिकाऱ्यापर्यंतच्या सर्व नियुक्त्या आणि बदल्या लॉटरी पद्धतीने कराव्यात .
·
सर्व सदनिका -भूखंडाचे व्यवहार
मालकाच्या नावानिशी सरकारी संकेत स्थळावर टाकावेत .
·
सहकारी बॅंकावरील संचालक मंडळाला
कर्जवाटपाचे अधिकार नसावेत.
·
शासन /स्थानिक स्वराज्य संस्थातर्गत
होणारी सर्व कामे ई -टेंडरिंगनेच करणे अनिवार्य करावेत .
·
बांधकाम व्यवसायात दर नियंत्रण
प्राधिकरण हवे .
·
सर्व नोंदणीकृत अस्तिवात असणाऱ्या
कंपन्याची परिपूर्ण माहिती प्रसिद्ध करावी .
अण्णा , अर्थातच आपण खूप उंचीवर आहात , एका
सामान्य माणसाने तुम्हाला उपदेश करण्याची लायकी नाही . परंतु खूप उंचीवर
पोहचलेल्या माणसाच्या बाबतीत एक धोका संभवतो तो हा की , अधिक
उंचीवरून जमिनीवरील वास्तव नजरेआड होऊ शकते . सामान्य माणसाच्या भावना आपणा पर्यंत
पोहचविण्यासाठी हा पत्र प्रपंच .
आपली माफी मागत येथे थांबतो .
धन्यवाद .
कळावे ,
आपला कृपाभिलाषी ,
सुधीर
दाणी
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा