न्यायालयाच्या
रेट्यापुढे नमत सरकारने अधिवेशनाच्या अंतिम
दिवसाच्या अंतिम तासात आदर्श अहवाल मांडण्याचा सोपस्कार पूर्ण केला ,
त्याच बरोबर तो फेटाळून भ्रष्टाचार लढाईत आपली दिशाही स्पष्ट केली .
एका चव्हाणांच्या कृत्याला पाठीशी घालत दुसऱ्या चव्हाणांनी महाराष्ट्रात दुसरा 'आदर्श
' निर्माण केला असे संबोधणे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
चौकशी अहवालाच्या न्यायमूर्तीनी या अहवालाला केराची टोपली दाखवली
जाईल हा व्यक्त केलेला ठाम विश्वास अगदी शाळेतल्या पोरापर्यंतची जनभावना ध्वनित
करतो . सर्वसामान्यपणे हे असेच होणार अशी जनभावना असली तरी मा . पृथ्वीराज चव्हानांची
प्रतिमा ध्यानात घेता काहीसे विपरीत घडण्याची अंधुकशी आशा होती .
प्रामाणिकतेचा वसा जपणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांनी
प्रशासनात पारदर्शकता येण्यासाठी काय प्रयत्न केले हे जनतेसमोर मांडावे . अर्थातच
दोघेही वरिष्ठ पदावर कार्यरत असल्यामुळे त्यांना जनतेला सांगण्यासाठी वेळ नसेल तर
जे प्रसारमाध्यमे सकाळ -संध्याकाळ या नेत्यांना प्रामानिकतेचा 'मुकुट
' चढविण्यात व्यग्र असतात त्यांनी तरी हे सत्कार्य करावे .
आदर्शचा निर्णय दुर्दैवी परंतु हा सर्व कँबिनेटचा हा निर्णय आहे असे सांगत
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अंगावर 'गंगाजल ' शिंपडून
घेण्याचा प्रयत्न केला आहे पण तो फसवाच ठरतो . आज ज्या काही राज्यात ' सु
' शासनाचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे त्यातही सर्व आमदार -कँबिनेट
सहभागी असतात परंतु नाव घेतले जाते ते त्या राज्याच्या मुखमंत्र्यांचेच . या
न्यायाने राज्याचा प्रमुख या नात्याने आदर्श अहवाल फेटाळण्याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांना ( च ) जाते . पंतप्रधान
आणि मुख्यमंत्री प्रत्येक वेळी आघाडीचे सरकार किंवा अन्य कारणे पुढे करत हतबलता
व्यक्त करतात . इथे एक गोष्ट विनम्रपणे नमूद करावी वाटते की , " हतबलतेला
शरण जाणारी प्रामाणिकता केवळ आणि केवळ वांझोटीच ठरते ". आदर्श प्रकरणात माजी
मुख्यमंत्री आशोक चव्हाण यांच्या विरोधात
खटला चालविण्यास मंजुरी देण्यास राज्यपालांनी
नुकताच दिलेला नकार कायदा पाळण्याच्या बाबतीत किती 'आदर्श '
आहोत याचीच
प्रचीती देतो .
आदर्शची जमीन सरकारी मालकीची आहे हा मुद्दा सातत्याने ढाल म्हणून पुढे केला
जातो आहे . मान्य आहे जमीन सरकारची आहे
याचा अर्थ असा नाही की तिचा वापर
आपल्याला हव्या पद्धतीने करण्याचा अधिकार
मिळाला आहे . नियम बनविणे ज्यांचा हक्क आहे , नियमांची
अंमलबजावणी ज्यांच्या अधिपत्याखाली येते त्यांच्यासाठी नियम नसतात (च) उलटपक्षी 'ते
' सर्व नियम तोडणे हा त्यांचा ' घटनादत्त
' अधिकार असतो आणि तो ' जगमान्य ' असणे
अनिवार्य आहे असाच अट्टाहास संपूर्ण राजकीय पक्षांचा आणि प्रशासनाचा 'आदर्श
' प्रकरणात दिसतो . सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींना फक्त हक्क हवेत परंतु
त्या अनुषंगाने पाळावयाची कर्तव्यमात्र 'नकोशी ' वाटतात.
अशा दुट्टपीपणामुळेच हा प्रसंग ओढविला गेला आहे हे वास्तव मात्र जाणीवपूर्वक टाळले
जात आहे .
सर्वात
महत्वाची गोष्ट हि आहे की आदर्श सोसायटी
हा एक आणि एकमात्र नियम बाह्य प्रकार आहे असे नाही . तटस्थपणे चौकशी केली , प्रत्येक
इमारतीचा एफएसआय आणि इतर गोष्टींची तपासणी केली तर अनेक आदर्श उजेडात येतील .
सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की आदर्श
बाबत बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या सरकारला भविष्यात कम्पाकोला सारखी इमारत पाडण्याची
वेळ सरकारवर आली तर ते काय भूमिका घेणार ? प्रत्येक वेळी लोकपाल आणला म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची आणि
त्याच वेळी आदर्श नाकारायचा अशी विसंगत भूमिका घेणे शक्य होणार नाही . कायदेशीर प्रक्रियेत भलेही सरकार 'हार ' मानत नसले तरी आदर्श प्रकारणात सरकारची 'नैतिक ' हार मात्र झाली आहे हे सत्य आहे . निष्क्रिय
प्रामाणिकता वांझोटी ठरते हे आदर्शने अधोरेखीत
केले आहे
कॉंग्रेसचे पंतप्रधान पदाचे संभाव्य उमेदवार
श्री राहुल गांधी यांनी आता आदर्श अहवाल नाकारण्याच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे .
गेल्या काही दिवसात हा नेहमीचा प्रकार होताना दिसतो आहे . आधी कॉंग्रेसच्या
नेत्याने भ्रष्टाचार वा गैर कृत्यावर पांघरून घालायचे आणि नंतर राहुल गांधीनी
त्यास छेद देत आपण या पुढे भ्रष्टाचार सहन करणार नाही असा संदेश देण्याचा प्रयत्न
करायचा . अर्थातच प्रतिमा शुद्धीकरणाची ती 'हात'सफाई
आहे हे एव्हाना जनतेच्या ध्यानात आले आहे .कॉंग्रेस हा १२८ वर्षाचा पक्ष आहे आणि
स्वातंत्र्या नंतरच्या बहुतांश काळात ते
सत्तेवर आहेत . गेली सलग १० वर्षे प्रामाणिक पंतप्रधान सत्तेवर आहेत परंतु गेल्या
१० वर्षातील वास्तव मात्र अगदी आजच्या कृतीच्या विसंगत आहे . निवडणुका आल्या की काहीतरी करतो आहोत असे दाखवायचे आणि पुन्हा
सत्ता हस्तगत झाली कि येरे माझ्या मागल्या हा खेळ गेली ६६ वर्षे चालू आहे . किमान
या पुढे तरी हि धूळफेक थांबवावी हि "आम " जनतेची इच्छा आहे हे गेल्या
काही निवडणुकांच्या निकालातून दिसते आहे . मुळात कॉंग्रेस पक्षाला भ्रष्टाचार
मान्य नाही हे सत्य असेल तर त्यांनी आजवर
त्या दृष्टीने प्रशासकीय सुधारणा का केल्या नाहीत , प्रशासनात पारदर्शकता का आणली नाही हा लाख मोलाचा प्रश्न मात्र
अनुत्तरीत आहे .
भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात आज वैयक्तिक आणि सामाजीक
पातळीवर अनेक व्यक्ती - संस्था प्रयत्न करत आहेत परंतु ते तोकडेच पडतात . या
निमित्ताने ' सिंह आणि
उंदराची ' गोष्ट आठवते . अंगावर खेळून सिंहाचा अहंकार दुखाविणाऱ्या उंदराला
आपल्या पंजात घेत सिंह त्याच्या या धाडसाच्या परिणामाबद्दल विचारतो , तेंव्हा
भविष्यात तुला मी मदत करेन या आश्वासनावर तो सुटका करून घेतो . उंदराच्या सुदैवाने
शिकाराच्या जाळ्यात अडकलेल्या सिंहाची सुटका जाळे कुरतडून करत आपण दिलेले आश्वासन
पूर्ण करण्याची संधी मिळते आणि उंदीर त्यास जागत त्याची पूर्तता करतो . दुर्दैवाने
देशाला काळोखात लोटणाऱ्या भ्रष्ट व्यवस्था तोडण्याचे दावे करणारे 'सिंह
' निष्क्रीय आहेत तर ती तोडण्याचे पवित्र कार्य देशात अनेक उंदीर (
प्रतीकात्मक उपमा या अर्थाने , त्यावर
गहजब नको ! ) करत आहेत . खरी गरज आहे ती ‘ सिंहा ’नी
( अधिकार प्राप्त उच्च पदस्थ ) सक्रिय होण्याची !!!
प्रशासकीय
सुधारणा आणि पारदर्शक व्यवस्था या भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अधिक
परिणामकारक ठरणार ज्ञात असताना त्या बाबत मात्र प्रसारमाध्यमे , सामाजिक
संस्था , भ्रष्टाचाराशी दोन हात करणारे घटक मिठाची गुळणी का धरतात हे आकलना
पलीकडचे आहे . ' देर
आये दुरुस्त आये 'या नुसार राज्य आणि केंद्र सरकारने
भ्रष्टाचारास पूरक असणाऱ्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याचे तातडीने प्रयत्न करत आपली प्रामाणिकता वांझोटी नाही हे सिध्द
करावे . राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांची अभद्र युती भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे
त्यावर मात करण्यासाठी सर्व कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचा संगणकीय पद्धतीने कालबद्ध
बदल्या हा चुटकीसारखा सहज उपाय संभवतो . अर्थातच उपाय ' हजारो '
आहेत आणि ते देणारे ' हजारे ' ही आहेत परंतु ते स्वीकारणाऱ्या ' आदर्श
' नेतृत्वाचा मात्र गल्ली
पासून दिल्ली पर्यंत अभाव आहे हीच खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा