……। फसवणूक अटळ असेल तर तर सहकारी बँकांना रामराम हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरेल ?

   

            बहुचर्चित कर्तव्यकठोर  , संवेदनशील , प्रामाणिकतेचा  मापदंड ठरणारे  आणि सर्वात महत्वाचे 

म्हणजे जनतेचे लाडके  बीड जिल्हाधिकारी  श्री . सुनील  केंद्रेकर  यांना  हटविण्यात  अखेर  जिल्ह्यातील 

नेतेमंडळीना  यश आले आहे . सामान्य जनतेच्या काळजाला चटका लावणारी हि घटना  आहे परंतु 

लोकशाहीत  सामान्य जनतेला किंमत असते का ? गेली वर्षभर देव पाण्यात ठेवत 'बदली । बदली ।

आणि बदली !!! … ’ हाच  मंत्र जपणाऱ्या  नेत्यांना अखेर  "पृथ्वी " वरील देव पावल्यामुळे  अखेर 

जिल्ह्यासाठी  अहोरात्र झटणारे  राजकारणी  मंडळी  अखेर  "अजित " ठरली .  राजकीय परिणामांची 

तमा न  बाळगता काम करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्याना हे अभिप्रेतच असणार  परंतु केवळ १ वर्ष  ४ महिने 

२७ दिवसात दोनदा बदलीचे  आदेश  निघणे  हे त्यांच्यासाठी सुद्धा क्लेशदायक असणार हे  निश्चित . श्री .

केंद्रेकारांच्या विनंतीनुसारच  हि  प्रशासकीय  बदली आहे याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी  प्रामाणिक

अधिकाऱ्याची  दबंगगिरी  आगामी निवडणुकीत परवडणार नाही याची  जाणीव झाल्यामुळेच  "केंद्रेकर  हटाव

" हि मोहीम राबविली गेली  हे  नागडे सत्य  आहे . अर्थातच  आता  काही झाले तरी केंद्रेकरासारखा 

स्वाभिमानी  अधिकारी  परत बीडला  येणार नाही हि काळ्या दगडावरची  रेष आहे .  जर

केंद्रेकरांच्या विनंतीनुसार  बदली  झाली असेल तर असा दावा करणाऱ्या  नेत्यांनी त्यांचे तसे  लेखी पत्र

जनतेसमोर जाहीर करावेत  म्हणजे " दुध का दुध , पाणी  का  पाणी " होईल .  प्रश्न  केवळ

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या  बदलीचा  नाही , तो आहे जिल्ह्यातील नेत्यांच्या मनोवृत्तीचा . प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे हे

एक प्रकारे मानसिक खच्चीकरण म्हणावे लागेल . सर्वात दुर्दैवाची आणि खटकणारी  गोष्ट हि आहे की  ,

प्रामाणिकतेचा झेंडा मिरविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिकतेचा वसा घेतलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या  बाबतीत

असा  " हात " द्यावा . असा आक्षेप कोणी कितीही नाकारण्याचा प्रयत्न केला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या 

संमतीशिवाय अधिकाऱ्याच्या  "बदला " घेणारी 'बदली ' संभवत नाही  हे शेंबडे पोरही जाणते . हा विषय

आता  उगाळण्यात आता अर्थ नाही त्यामुळे जनतेने  आपल्या हातात जे  आहे ते करणे एव्हढेच उरते ….

    

  या  आधीच  बॅंकेवरील प्रशासक श्री . शिवानंद टांकसाळे यांना रातोरात पायउतार करावयास भाग पाडून

बीड जिल्ह्यातील " नेत्यांनी " आपल्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट केली आहे .'आमच्या नादाला लागाल तर

… म्हणजेच आमच्या दुष्यकृत्यात अडथळा ठरलात तर … आम्ही असेच वागणार ' हा योग्य (?) संदेश

जनतेत आणि प्रशासनात  केंद्रेकर  आणि  टाकसाळे  यांच्या  तडकाफडकी  बदलीतून  गेला आहे . प्रशासक

टाकसाळेच्या तडकाफडकी पदभारमुक्तीमुळे "सहकारातील झांगडगुंता " वाढला आहे .जर  प्रशासक म्हणून

टाकसाळेच्या कार्यकाळात काही चुका झाल्या  (असा  नेत्यांचा आणि माध्यमांचा बदलीनंतर  आक्षेप

दिसतो )असतील  तर त्या  दृष्टीने सहकार आयुक्तांकडे  तक्रार करता  आली असती , बदली हा त्यावरील

उपाय नाही . सक्तीने होणाऱ्या वसुलीमुळे किमान आज न उद्या आपल्या ठेवी परत मिळतील

या आशावादाला मात्र तूर्त मूठमाती मिळाली आहे .

       चांगले अधिकारी प्रशासनात असणे हे जनतेसाठी उपयुक्त असले तरी ते राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने ते

'व्हिलन’(खलनायक ) ठरतात कारण वर्तमान राज्यकर्त्यांचे उदिष्ट , जनसेवा यांची परिभाषा बदलली आहे .

कररूपाने जनतेच्या पैशातून सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नातून राबविल्या जाणाऱ्या सर्व सरकारी योजनातून

स्वतःची तुंबडी भरणे हे नव -उद्दिष्ट उदयास येते आहे , मिळणाऱ्या पदाच्या माध्यमातून जनतेलाच आपल्या '

सेवे 'त ठेवणे हाच राजधर्म नेत्यांचा बनला आहे . असे नसते तर बीड जिल्ह्याचे कर्तव्यकठोर -प्रामाणिक

जिल्हाधिकारी श्री सुनील केंद्रेकर आणि बुडीत कर्जदार -नेत्यांनाच गजाआड (' बार 'आड नव्हे , त्यात ते

निपुण असतात ) करणाऱ्या टाकसाळे यांच्या मागे जिल्ह्यातील नेते ' हात धुऊन मागे  ' लागण्या ऐवजी '

खंबीरपणे मागे ' उभे राहिलेले दिसले असते . मुळात या अधिकाऱ्यांचा गुन्हा काय हे सर्वपक्षीय

नेत्यांनी जाहीरपणे जनतेला सांगायला हवे . अर्थातच वरच्या 'हाताची 'साथ आणि आणि हातात घड्याळ

असल्यामुळे वेळ मारून कशी न्यावयाची याची कला आत्मसात असणाऱ्या नेत्यांची साथ असल्याशिवाय

हा "खेळ खंडोबा " शक्य नाही हे शाळकरी पोरही जाणते .

    "  भ्रष्टाचार मुक्त शासन , लोकाभिमुख प्रशासन " हि  राज्यकर्त्यांची परवलीची घोषणा असते .

वास्तवात मात्र ' उक्ती विरूद्ध कृती ' असाच काही बोटावर मोजता ( एका  हाताच्याच !) येईल असे राज्यकर्ते

सोडले तर बहुतांश सत्तेत असो वा विरोधात असणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा कल असतो . याचे वर्तमानातील

सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बीडचे राज्यकर्ते . 

पारदर्शक -प्रामाणिक अधिकारी नकोत , कारण …

 गेल्यावर्षी ३० जूनला केंद्रेकर यांनी बीडजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला .टी एन  शेषन यांनी जसे

निवडणूक आयुक्त नेमका काय असतो ? त्याचे अधिकार किती ? याची प्रचीती जशी संपूर्ण

देशाला दिली होती तद्वतच केंद्रेकरानी जेमतेम १७ महिन्यातच एक जिल्हाधिकारी काय करू शकतो हे प्रत्यक्ष

कृतीतून दाखवून दिले . राज्यकर्ते -जनता आणि प्रशासन यात प्रशासनाची भूमिका कसा 'की -रोल '

असतो याची प्रचीती केंद्रेकरानी सोदाहरण दिल्यामुळे आज संपूर्ण सामान्य जनतेच्या गळ्यातील ते ताईत

बनले आहेत. पारदर्शी प्रशासनामुळे जिल्ह्यातील नेत्यांची ' भ्रष्टाचाराची दुकानदारी ' मोडकळीस आली .

जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांचे दुखणे खरे हेच आहे . राज्यकर्त्यांच्या दरबारात हजेरी लावण्यापेक्षा सामान्य नागरीक

थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय  गाठू  लागले . जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जनता दरबाराचे रूप आले .

अनेक काळ चिरीमिरीसाठी खोलंबलेली कामे मार्गी लागू लागली . यामुळे पुढारी हतबल झाले तसेच अनेक

कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या  ' वरकमाई 'वर घाला आला . या सर्वामुळेच पुढारयाना केंद्रेकर नकोसे झाले

होते.. 

        जे अधिकारी -कर्मचारी व्यवस्थाच किडली आहे , नोकरी करणे सोपे नाही असे म्हणत

राज्यकर्त्यांची गुलामगिरी करण्यात धन्यता मानतात त्यांच्या साठी बीड जिल्हाधिकारी एक आदर्शवत

उदाहरण आहे . तुम्ही खऱ्या  अर्थाने प्रामाणिक असाल , तुमचा कारभार लोकाभिमुख असेल तर

जनता तुमच्या पाठीशी असते हे नागरिकांनी ज्या ज्या वेळेस

केंद्रेकारांच्या बदलीच्या वावड्या उडविल्या त्या त्या वेळेस रस्त्यावर उतरून या वावड्यांचा 'दोर 'कापून सिध्द

केले आहे. सकाळ संध्याकाळ भ्रष्टाचार मुक्तीचा जप करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना केंद्रेकर का ' जड ' झाले होते

हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे . राज्यातील नोकरशहा आणि राज्यकर्त्यांनी यातून योग्य बोध घ्यावा.

नोकरशहा बद्दल नेहमी तक्रारीचा सूर आवळण्याची संधी  नागरिकांना मिळते परंतु 'कौतुक ' करण्याचा दुर्मिळ

योग देणाऱ्या बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना धन्यवाद आणि पुढील वाटचालीसाठी  शुभेच्छा  !!!

……. तर नवीन प्रशासकाचे ही स्वागत :

     मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जनतेचा नवीन प्रशासकाला विरोध नाही , तसे 

कारणही नाही . विरोध आहे तो ज्या प्रकारे त्यांना प्रशासक पदावरून भारमुक्त करण्यात आले

त्या पद्धतीला . सरकारी नियमाप्रमाणे त्यांचा ३ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला नव्हता , ना त्यांचावर

कुठल्याही प्रकारचे नियमबाह्य कृतीचे आरोप नव्हते , त्यामुळे त्यांना बदलण्यामागे कुठलेही ठोस कारण दिसत

नाही . होय त्यांनी एक गुन्हा नक्की केला आणि तो म्हणजे " सहकाराचे स्वर्ग

समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात राजकारण्याच्या ' सहकार्या ' शिवाय 'सहकार ' चालवायचे नाही " या अलिखित

नियमाला बगल दिली . त्यांनी सहकारातील 'गाँड फादर 'लाच 'हात ' घातला .

     अर्थातच ते इतर कुठेही काम करतील , प्रश्न आहे तो 'सहकार व्यवस्थेचा ' . श्री . टाकसाळे हे झाले

प्रातिनिधिक उदाहरण . सहकाराच्या शुद्धीकरनाचा वसा घेतलेल्या अधिकाऱ्यांनी यातून काय बोध घ्यावयाचा

? "चलता है " असे धोरण पुढे नेत आपल्या बँका भरावयाच्या की ज्यांनी आयुष्याची पुंजी विश्वासाने

सहकारात गुंतवली आहे त्यांच्या बँकेतील खात्यांना अभय द्यायचे ? नवीन प्रशासक जर बीड

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराचे पैशे परत मिळतील (च ) आणि ते हि नजीकच्या अल्प काळात

असा कारभार करणार असतील ……. तर नवीन प्रशासकाचे ही  स्वागतच जनता करेल .

…. तरी बीडचा विकास का नाही ?:

 बीड जिल्ह्यातील नेत्यांचे जर 'वर 'वजन  आहे , आपल्याला हवा तो निर्णय रातो रात पाडून 

घेण्याची क्षमता  आहे तरी  मग बीडचा विकास का होत नाही हा प्रश्न अनुत्तरीतच  राहतो .   हेच वजन '

योग्य ' त्या ठिकाणी वापरले गेले असते , शासनाच्या विविध लोकाभिमुख योजना जिल्ह्यात

आणल्या असत्या तर बीडचा विकास झालेला दिसला असता . प्रत्यक्ष मात्र बीडला जिल्ह्याचे ठिकाण

का म्हटले जाते हा यक्षप्रश्न आहे .जिल्ह्यातील रस्ते आजही चंद्रावरील पृष्ठ्भागासारखे आहेत , शैक्षणिक

संस्थांचा तुडवडा आहे , ज्या आहेत त्यांची 'अपकीर्ती ' दूरवर पसरल्यामुळे आपलेच 'दात ' घशात

घालण्याची वेळ आलेली आहे , सर्वाधिक पाणी पुरवठा टँकर बीड मध्ये आहेत , सर्वाधीक  वीज गळतीमुळे

भारनियमन पाचवीला पुजलेले आहे , उद्योगाची बोंब आहे , 'दुष्काळाचा  टिळा ' तर आजन्म घेऊनच बीड

जिल्ह्याचा जन्म झाला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही , उसतोडणी कामगार सर्वाधिक बीड

जिल्ह्यातील असतात या वरून जिल्ह्याचे चित्र सहज ध्यानात येते .

  …… तर सहकारी व्यवस्थेचे  'मरण ' अटळ :

कुठल्याही व्यवसायात ग्राहक हा महत्वाचा घटक असतो . दुकानदारी व्यवस्थीत चालण्यासाठी दुकानदार

आणि ग्राहक यांच्यामध्ये विश्वास अनिवार्य असतो . विश्वासाला जर ग्रहण लागले तर व्यवसायाचे मरण

अटळ असते . सहकारातील गेल्या वर्षातील अनागोंदीमुळे सहकारावरचा ठेवीदारांचा विश्वास विश्वास

डळमळला आहे . एका मागून एक पतसंस्था  ,नागरीबँका , सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघत आहेत . बँक

बुडाली की खातेदाराची ठेव जवळजवळ बुडल्यातच जमा होते . हा एक प्रकारे शासनमान्य लुटीचाच प्रकार

आहे . एक वेळ केवळ लूट हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन ब्रिटीशांच्या काळात असे घडले तर नवल वाटले

नसते परंतु स्वातंत्र्याच्या ६६ वर्षानंतरही अशी लूट होणे अधिक वेदनादायी आणि धक्कादायक वाटते .

ह्चि परिस्थिती अशीच २ /३ वर्ष राहिली तर उरलासुरला विश्वासही संपेल आणि त्या नंतर मात्र

सहकारी व्यवस्थेचे मरण अटळ  दिसते .     

 नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळही 2 वर्षापूर्वीच   बरखास्त करून तेथे श्री .

बी बी मुकणे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली गेली होती .. गेल्या काही वर्षात असे प्रकार नित्याचेच

झाले आहे . पेण अर्बन घोटाळा असो कि बीड जिल्हा बँकेतील अनागोंदी असो , मालिका चालूच आहे .

एवढेच कशाला अगदी अगदी राज्याची  शिखर बँक असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकही या पासून

अलिप्त नाही .  सहकार  बँकेतील  घोटाळे, अनागोंदी कारभार , कर्ज वाटपाची खिरापत , बँकांच्या एनपीए

(ग्राहकांनी बँकांची बुडवलेली कर्जे) ,नेट  एनपीएचे (ज्या बुडालेल्या कर्जासाठी बँकांनी तरतूद केलेली नाही ते

म्हणजे नेट-एनपीए ) वाढत जाणारे डोंगर आणि  खातेदार/गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक सुरक्षितेला लागणारे

सुरुंग या प्रकारांमुळे " सहकार बँका आणि सहकार व्यवस्थेची विश्वासार्हता " हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे . 

  

    आज महारष्ट्रातील सहकारी बँका -पतसंस्थातील गुंतवणुकीलाही 'चीट फंडाचे (च)' स्वरूप आले आहे असे

म्हटले  तर  गैर ठरणार नाही . आपल्या आयुष्याची पै न पै गुंतवणुकीच्या स्वरुपात सहकारी बँकेत

गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांची अवस्थाही “ चीट” फंडासारखीच झाली आहे  .  या निमित्ताने राज्यातील बुडीत

वा आर्थिक निर्बंध असणाऱ्या सहकारी बँका , नागरी बँका आणि पतसंस्था यांच्या खातेदारांच्या आर्थिक

संरक्षणाचा विचार होणे क्रमप्राप्त ठरते .   सहकारी  बँका कायदेशीर आहेत या बँकाचे ग्राहकही कायदेशीर

आहेत , असे असताना शासन या गुंतवणूक दारांना कोणते संरक्षण देते ?  बँकेची रक्कम कुणी बुडवली तर

एनकेन प्रकारे ती संबंधितांकडून वसूल केली जाते. त्याची मालमत्ता जप्त केली जाते. एवढेच कशाला, अंतिम

पर्याय म्हणून त्याला जामीन असणार्याशकडून ती वसूल केली जाते. हे एकतर्फी प्रेम काय कामाचे  ? 

ज्या प्रकारे थकित, बुडीत रकमेसाठी जामीनदार जबाबदार ठरला जातो, त्याच न्यायाने

या बँकांना परवानगी देणार्याब सरकार किंवा रिझर्व बँक खातेदाराच्या संपूर्ण

रकमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी का घेत नाही ?  एका नंतर एक सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघत

असताना सहकार मंत्री/ सहकार सचिव यांनी  कोणते पावले  उचलली याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे . ? 

सहकारातील गैरप्रकाराचे सर्व प्रकार , क्लुप्त्या शासन  स्थरावर मंत्री- सहकार आयुक्त , मुख्य मंत्री , आरबीआय

या सर्वाना माहित आहेत तरी सहकार दिवाळखोरीची श्रुंखला चालूच का राहते हे अनाकलनीय आहे . 

      रिझर्व बँकेने राज्यातील सहकारी बँका , नागरी बँका ,

पतसंस्थांना परवानगी देताना ग्राहकांच्या गुंतवणुकीला १०० टक्के सरंक्षणाची  हमी सरकार वा स्वतः घेणे

काळाची गरज ठरते . ९७ वी घटना दुरुस्ती करताना याचा विचार करणे गरजेचे होते . सहकार

हा राज्याचा विषय आहे या सबबी खाली राज्य सरकार  केंद्र सरकारच्या ९७

व्या घटना दुरुस्तीला वळसा घालत  आपल्या सोयीनुसार त्यात काही बदल करण्याचा घाट घालत आहे .

राज्य सरकारने ठरवले तर 'ग्राहकांच्या /खातेदारांच्या गुंतवणुकीला  १००  टक्के सरंक्षणाचा " कायदा करू

शकते .  ज्या मुल्यांवर / तत्वांवर/ विश्वासावर  सहकार चालते त्याला कधीच तिलांजली दिली  गेली आहे

लोकांनीच आता शहाणे व्हावे :

राष्ट्रीय बँकेच्या सुविधांअभावी वा एक/दोन टक्के अधिक

व्याजाच्या लालसेपोटी आपल्या आयुष्याची पुंजी सहकारी बँकेत गुंतवणारे असंख्य नागरिक मात्र आजही

'असुरक्षितच' राहिले आहेत. सहकारी बँकेत गुंतवणूक करणारे नागरिक हे प्रामुख्याने अल्प, मध्यम उत्पन्न

गटातील असतात. शेतकरी, किराणा दुकानदार, भाजीपाला विकणारे मजूर, निवृत्त शिक्षक हे असतात. दुर्दैवाने

संचालक मंडळींच्या 'कर्तृत्वाने' जर एखादी बँक, संस्था बुडाली तर त्या संस्थेचे खातेदार बुडीत निघतात.

       जनतेने आता एकूणच सहकारातील मंडळीचा कल पाहता पतसंस्था , नागरी बँका ,

जिल्हा बँका यांच्या पासून फारकत घ्यावी . जे अशिक्षित आहे अश्या लोकांच्या मुला -मुलींनी

,आप्तस्वकीयांनी भविष्यातील धोका लक्षात आणून देऊन आपल्या पालकांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते काढण्यास

सांगावे .  किमान ज्यांची बीड जिल्हा बँकेत फसवणूक झाली आहे त्यांनी सरळ हजार -हजार प्रती पत्रके

छापून जनजागृती करायला हवी . पतसंस्था , सहकारी बँका यातील ग्राहक कमी झाले कि आपसूकच

त्यांना टाळे लागेल ज्या योगे " ना आर्थिक व्यवहार -ना भ्रष्टाचार " अशी अवस्था झाल्यास आपसूकच

सहकार ‘भ्रष्टाचार मुक्त ‘ होण्याऐवजी "मुक्त " होईल .

     भविष्यात आरबीआय आणि सरकार या पैकी कोणीच

खातेदारांच्या रकमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेणार नसतील , राजकीय नेते भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत

चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी लागणार असतील आणि त्यात जनतेचे आर्थिक नुकसान होणार असेल तर

पर्यायाने  सहकारात काहीच 'राम ' राहणार नसेल  तर स्वत: जनतेने शहाणे होत सहकाराला 'रामराम '

करणे उचित ठरेल .