प्रती
,
मा
. श्री . सुनील केंद्रेकर साहेब ,
जिल्हाधिकरी
बीड .
विषय
: पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासन .
महोदय
,
आपण
बीड जिल्हाधिकारी या पदावर रुजू झाल्यास आता जेमतेम १७ महिने होत आहेत .
मा . टी .
एन . शेषन यांनी देशातील जनता आणि राज्यकर्त्यांना निवडणूक आयुक्त हे
काय पद असते
हे जनतेला दाखवून दिले , तद्वतच
आपण बीड जिल्ह्यातील
जनता आणि राज्यकर्त्यांना जिल्हाधिकारी हे काय दर्जाचे पद आहे
हे दाखवून दिले .
राजकारणी आणि मंत्री यांच्याकडून आपल्या बदलीसाठी वारंवार होणारे
प्रयंत्न आणि त्यास
सामान्य नागरीकाकडून रस्त्यावर उतरून होणारा विरोध हि याचीच
पावती आहे . सामान्य
नागरिकांची आपल्या कार्यालयात लागणारी रीघ आपल्यावरील
जनतेच्या वाढत्या विश्वासावर
शिक्कामोर्तबच करते . बीड जिल्ह्यातील प्रशासनाला शिस्त
लावल्याबद्दल आपले जाहीर अभिनंदन .
महोदय , एक नागरीक आणि आपला हितचिंतक या नात्याने
काही गोष्टी आपल्या
निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा पत्रप्रपंच . सामान्य
जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या आणि
दैनदिन जीवनाशी निगडीत काही गोष्टींकडे लक्ष
देण्याची नितांत गरज आहे , त्या अशा :
·
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन व्यवस्था ): रेशन व्यवस्था हि गरीब जनतेची 'लाईफ लाईन '
असते . दुर्दैवाने आजही हि व्यवस्था
भ्रष्टाचार मुक्त नाही . अनेक
वेळा या महिन्याचा कोटा आलाच नाही या सबबी खाली माल
दिला जात नाही .
रॉकेलची काळ्या बाजारात विक्री होते किंवा ते अधिक दराने
शेतकऱ्यांना इंजीनासाठी विकले
जाते . रेशनच्या मालाचा दर्जाही बहुतांश वेळेला योग्य नसतो . जिल्ह्यातील अनेक
दुकानदार स्वतः कडेच रेशनकार्ड ठेऊन घेतात
आणि मनमानी प्रमाणे त्यावर नोंदी करतात
. अनेक ग्राहक माल घेत नाहीत परंतु
कागदोपत्री मात्र माल विकल्याची नोंद केली जाते
रॉकेल २० रुपये दराने विकले जाते , अनेक वेळा पावती दिली जात नाही.
रेशन
व्यवस्थेत पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे . तहसीलदार आणि रेशन दुकानदार यांची
'अर्थपूर्ण ' युती तोडण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला , रेशन दुकानदाराला प्रत्येक
महिन्यात
किती धान्य आणि रॉकेल वितरीत केले याची जिल्ह्याच्या 'पोर्टल वर '
माहिती प्रकाशीत करणे गरजेचे ठरते .
प्रत्येक दुकानदाराला प्रत्येक महिन्याचा ताळेबंद
ग्रामपंचायत कार्यालयावर लावणे
अनिवार्य केल्यास पारदर्शकता येईल .
नागरिकांना तक्रारीसाठी स्वतंत्र दूरध्वनी
नंबर दिल्यास अनेक
ठिकाणच्या गैरप्रकारांना वाचा फुटेल .
·
ग्रामसेवक -तलाठ्याना मुख्यालयात थांबणे अनिवार्य असावे : ग्रामसेवक आणि तलाठी हे
प्रशासनाचे
अंमलबजावणीच्या पातळीवरचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत . शासकीय योजनाचे
यशापयश
पूर्णपणे या कर्मचाऱ्यांच्या सक्रियतेवर अवलंबून असते . परंतु खेदाची गोष्ट
हि आहे कि या पैकी कोणीही आपल्या ड्युटीच्या ठिकाणी राहत नाहीत . तलाठी -
ग्रामसेवकांना भेटण्यासाठी नागरिकांची
ससेहोलपट होते हे टाळण्यासाठी शासनाच्या ग्रामसेवक
- तलाठी सदृश्य सर्व कर्मचाऱ्यांना
आपल्या ड्युटीच्या ठिकाणी निवासास असणे अनिवार्य
करावे .
·
लोकहिताच्या योजनेत पारदर्शकता हवी : गरिबांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी
राज्य व केंद्रशासन विविध योजना राबवित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून
अनेकांना
दिलासा मिळत आहे. अनाथ, निराधार व वयोवृद्धांच्या आधारासाठी
देखील विविध योजना आहेत.संजय गांधी निराधार योजना, श्रावळबाळ योजना, गरिबांना पक्के घर मिळावे
म्हणून घरकुल
योजना तसेच शेतकर्यांसाठीदेखील विविध प्रकारच्या योजना आहेत.हेतू स्वच्छ असला तरी
मतांच्या राजकारणात अनेक खरे लाभार्थी मात्र वंचित राहतात .
या योजनांना दलालांचा
विळखा पडला आहे . बळी तो कान पिळी या न्यायाने अनेक अपात्र नागरीक या योजनांचा लाभ
घेत आहेत . शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांत
पारदर्शकता अनिवार्य ठरते
. प्रत्येक ठिकाणी संमत पात्र लाभार्थींची यादी ग्रामपंचायत -पंचायत समिती या
ठिकाणी लावणे बंधनकारक असावे .
·
शाळा -कार्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी असावी :
ग्रामीण भागात शिक्षणाची अवस्था बिकट आहे .
मुळातच वर्ग जास्त शिक्षक
कमी अशी अवस्था असली तरी त्यातही साटेलोटे करत शिक्षक 'कधी तू तर कधी मी '
अशी पळवाट शोधत दांड्या मारतात . अनेक
कार्यालये उशीरा उघडतात तर लवकर बंद
करतात
. कार्यालयाचे कामकाज हे अप -डाऊनच्या बसच्या वेळापत्रकानुसार चालते .
यावर
निर्बंध येण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी करण्याबरोबरच सर्व शासकीय
कर्मचाऱ्यांना
ड्युटीच्या ठिकाणी निवासास राहणे अनिवार्य
करावे . कर्मचारी हे
जनतेच्या सेवेसाठी
असतात त्यासाठी त्यांना जनतेच्या पैशातून पगार मिळतो याचा विसर
कर्मचारी
-अधिकाऱ्यांना पडल्यामुळे 'हे असेच चालायचे ' हे गृहीत धरले जात आहे .
प्रशासनाच्या
एकूणच कार्यक्षमतेवर याचा विपरीत परीणाम होत असल्यामुळे आवश्यक
उदिष्टपूर्ती असंभव
होते .
·
सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या संगणकीय किंवा
लॉटरी पद्धतीनेच व्हायला हव्यात .
·
आकस्मीक इन्स्पेक्शन काळाची गरज :
प्रत्यक्षातील परिस्थिती आणि
कागदोपत्री रिपोर्ट यात जमीन अस्मानाचे अंतर असते . रिपोर्ट '
ओके ' असतात पण वास्तव विपरीत असते .
दिशाभूल करणाऱ्या रिपोर्ट वर अंकुश ठेवण्यासाठी
शैक्षणिक संस्था , कार्यालये , शासकीय
योजना यांचे आपल्या
कार्यालयाकडून आकस्मीक इन्स्पेक्शन होणे आवश्यक वाटते .
शासनाच्या पैशातून
होणाऱ्या रस्ते , शासकीय इमारती जसे ग्रामीण आरोग्य दवाखाना ,
तलाठी -ग्रामसेवक यांच्यासाठी बांधले
जाणारे निवासस्थाने , तलाव वा तत्सम
कुठल्याही कामाच्या दर्जाची पडताळणी
केल्याशिवाय बिले अदा केले जाऊ नयेत .
सरकारी काम म्हणजे लुटीची केंद्रे हि
प्रतिमा किमान बीड जिल्ह्यात पुसली जायला हवी .
·
बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराच्या ठेवी मिळायला
हव्यात
:
आज महारष्ट्रातील सहकारी बँका -पतसंस्थातील गुंतवणुकीलाही 'चीट फंडाचे (च)' स्वरूप
आले आहे असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही . आपल्या आयुष्याची पै न पै
गुंतवणुकीच्या स्वरुपात सहकारी बँकेत गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांची अवस्थाही
पश्चिम
बंगाल मधील चीट फंडासारखीच झाली आहे . या चे ताजे उदाहरण म्हणजे बीड
जिल्हा
मध्यवर्ती सहकारी बँक होय . जनतेला मदती
ऐवजी या बँकेने
खातेदाराच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम केले आहे . अनेक खातेदारांची
या बँकेतील
गुंतवणूक ' दावावर ' लागल्यामुळे " असून अडचण नसून
खोळंबा " अशी झाली आहे .
संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे
खातेदार/गुंतवणूकदार नाहक भरडले जात आहे .
अनेकांची रोजीरोटी या मनमानी
कारभारामुळे बंद झाली आहे . कोणी औषध पाण्यावाचून
तडफडत मारत आहे तर अनेकांना
आपल्या मुलांचे शिक्षण / लग्न रद्द करावे लागत
आहेत . सर्वच काही शब्दात व्यक्त
करता येत नाही कारण "ज्याचे जळते त्यालाच कळते
"
राष्ट्रीय बँकेच्या सुविधांअभावी वा एक /
दोन टक्के अधिक
व्याजाच्या लालसेपोटी आपल्या आयुष्याची पुंजी सहकारी बँकेत
गुंतवणारे असंख्य
नागरिक मात्र आजही ' असुरक्षितच ' राहिले आहेत. सहकारी बँकेत गुंतवणूक
करणारे
नागरिक हे प्रामुख्याने अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील असतात. शेतकरी ,
किराणा दुकानदार , भाजीपाला विकणारे मजूर, निवृत्त शिक्षक हे असतात. दुर्दैवाने
संचालक मंडळींच्या ' कर्तृत्वाने ' जर एखादी बँक , संस्था बुडाली तर त्या संस्थेचे
खातेदार बुडीत निघतात. " चूक एकाची , शिक्षा दुसऱ्याला " म्हणजे चूक
संचालकांची शिक्षा खातेदारांना हे न होता
बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील प्रत्येक
ठेवीदाराच्या ठेवी परत मिळायलाच हव्यात .
·
आधार कार्डाचे वेळापत्रक जाहीर करावे : ग्रामीण भागातील नागरिकांना आधार
ओळखपत्र काढण्यासाठी जवळच्या शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी जावे
लागते . या
मुळे त्याची आर्थिक -मानसीक -शारिरीक ससेहोलपट होते आहे . हे टाळण्यासाठी
"आधारकेंद्र तुमच्या द्वारी " हि योजना राबवावी . या करीता
प्रत्येक
गावासाठी आधार कार्ड वेळापत्रक जाहीर करावे .
·
अनधिकृत दारू आणि जुगार :
ग्रामीण भागात अनधिकृत दारू राजरोसपणे
उपलब्ध होत असल्यामुळे ग्रामीण
भागातील संपूर्ण नवी पिढी बरबाद झाली आहे . शालेय
विद्यार्थ्यापर्यंत हे लोन
पसरले आहे . दारुड्या नवऱ्यामुळे अनेक स्त्रियांचे तर
दारुड्या मुलांमुळे माता -
पित्यांचे आयुष्याची राखरांगोळी होते आहे अनेक गावामध्ये
राजरोसपणे जुगार
चालू असतो . अर्थातच याची माहिती पोलिस प्रशासनाला नसेल असे समजणे
म्हणजे वेडेपणाच ठरतो . स्थानिक नेते , पोलिस यांच्यातील अर्थपूर्ण सबंधामुळेच
हे शक्य आहे हे निश्चित . आपणास विनंती आहे कि पोलिस प्रशासनास योग्य
निर्देश देऊन
जिल्हयातील ग्रामीण भागातील सर्व अनधिकृत , अवैध्य प्रकारावर
अंकुश ठेवावा .
·
कृषी उत्पन्न समिती , बाजार समित्यात शेतकऱ्यांची होणारी लूट
:
भारत
कृषिप्रधान देश असला तरी शेतकऱ्यांना आपला माल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य नाही .
शेतकऱ्यांना हा माल कृषी उत्पन्न समिती , बाजार समित्यातच नेऊन विकावा लागतो. शेतकऱ्याला फक्त तेथे माल नेऊन
ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे . मालाचे वजन , दर हे सर्व त्याच्या अपरोक्ष ठरवले
जाते . या मध्ये पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे . सर्व प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या समक्ष
करणे अनिवार्य करावे . या साठीचे निर्देश सबंधित विभागास द्यावेत .
·
राज्यकर्त्या कडून धोका अटळ पण …. : " भ्रष्टाचार मुक्त शासन , लोकाभिमुख प्रशासन " हि राज्यकर्त्यांची परवलीची घोषणा असते . वास्तवात
मात्र ' उक्ती
विरूद्ध कृती ' असाच काही बोटावर मोजता ( एका हाताच्याच !) येईल असे राज्यकर्ते सोडले तर
बहुतांश सत्तेत असो व विरोधात असणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा कल असतो . याचे
वर्तमानातील सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बीडचे प्रामाणिक -कर्तव्यदक्ष बीड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेवरील प्रशासकांना
रातोरात हटविण्यात धन्यता मानणारे धन्यता मानणारे राज्यकर्ते . हेच
राज्यकर्ते आपल्या पारदर्शक आणि लोकाभिमुख
प्रशासनातील प्रमुख अडथळे आहेत हे जनता जाणते आहे . प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना
राज्यकर्त्यांकडून धोका अटळ असला तरी नियतीच्या नियमाप्रमाणे आज चांगल्या
अधिकाऱ्यांना हटवून आपली मर्दुमकी गाजविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीना एक दिवस जनताच
हटविणार हे सांगण्यासाठी आता भविष्यवेत्याची आवश्यकता नाही. होय , एक गोष्ट निश्चित आहे की हा सर्व दीर्घकालीन लढा आहे . अनेकांच्या
हितसबंधाला बाधा पोहचत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विरोध होणे स्वाभाविक आहे .
निसर्गनियमानुसार गोड फळ लागलेल्या झाडालाच दगड मारले जातात, म्हणून झाड फळ देण्याचे बंद करत नाही .
या न्यायाने 'भ्रष्टाचार मुक्त , लोकाभिमुख ,पारदर्शक प्रशासनाचा ' विडा आपण उचलला आहेच त्यामुळे काही
अपप्रवृतीचा विरोध स्वीकारून आपणास हे कार्य पुढे न्यायलाच हवे . आशादायी गोष्ट हि
आहे कि फळ देणाऱ्या झाडालाच पाणी -खत -सुरक्षा ( ४ पायाच्या जनावरांपासून ) घालण्याकडे
मानवी कल असतो तद्वतच संपूर्ण जिल्ह्यातील सामान्य जनता आपणा पाठीशी आहे .
तसदीबद्दल क्षमस्व !!! आपल्या संपूर्ण
कारकिर्दीस लाख लाख शुभेच्छा !!!
कळावे आ. ,
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी ,
किन्ही (काकद्याची ), ता . आष्टी , जी . बीड,
पिन :४१४२०२
संपर्क
: ९८ ६९ २२ ६२ ७ २ .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा