सर्वप्रथम सर्व
वाचकांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा
!!!!
औरंगाबाद हे मराठवाड्यातील सर्वात प्रगत 'शहर '
आहे असे म्हटले जाते . गेल्या आठवड्यात रस्त्याच्या दुर्दशेविरोधात
येथे
आंदोलन झाले , तसे हे राज्यात नियमितच झाले आहे . आंदोलने
होतात आणि विरतात . परंतु औरंगाबाद मध्ये
काहीसे विपरीतच घडले . एरवी गेंड्याची
कातडी पांघरणारे पोलीस प्रशासन सक्रीय झाले आणि न भूतो न भाविश्यते
अशा प्रकारे
थेट आंदोलन कर्त्यालाच तुरुंगात डांबले . अर्थातच या प्रकाराकडे केवळ एक घटना या
प्रकारे न पाहता व्यापक
दृस्तीकोनातून पाहिल्यास हा प्रश्न केवळ औरंगाबाद या एका
शहरापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील शहरांचे अवघड
जागेचे दुखणे झाले आहे .
मराठवाड्यातील बीड , जालना
, हिंगोली , उस्मानाबाद , परभणी हे खरच शहरे
म्हणण्याच्या लायकीची आहेत का ?
ज्या ठिकाणी १५ दिवस पाणी
येत नाही , ८ -१०
वीज नसते , वाहनापेक्षा
रस्त्यावर
डुकरे अधिक प्रमाणात फिरताना दिसतात , ५ -६
किलोमीटर अंतरासाठी १०० रुपये मोजावे लागतात
या पार्श्वभूमीवर यांना शहरे का म्हटले जाते यावर संशोधन व्हायला हवे . तालुक्यांची तर
बातच न्यारी .
नियोजन
शून्य विस्तार , अनियंत्रित बांधकामे , पायाभूत
सुविधांचा अभाव , अनधिकृत बांधकामाचा विळखा , स्थानिक
स्वराज्य संस्थांची 'गांधारी ' भूमिका
या सर्व प्रकारामुळे आज महाराष्ट्रात जी शहरे आहेत त्यांना खरेच शहरे संबोधने
कितपत
योग्य ठरते , शहरांच्या परिभाषेत हि मोडतात का ? या
वर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी हा लेख प्रपंच .
वास्तव आणि सरकारी आकडेवारी यांचे बहुतांश वेळा विळा-भोपळ्याचे नाते असते
याची प्रचीती नागरिकांना वेळोवेळी येत असते . महाराष्ट्रातील नागरीकरणाच्या बाबतीत हेच दिसून येते .
भारतात सर्वाधिक शहरीकरण महाराष्ट्रात झालंय.
२०११ च्या ताज्या जनगणनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख
७२ हजार ९७२
आहे, त्यापैकी राज्यातील ६ कोटी १५ लाख ४५ हजार ४४१ नागरीक शहरात राहतात
तर ५ कोटी ८ लाख
२७ हजार ५३१ नागरीक खेड्यात राहतात.
मुळात शहरांची परिभाषा कोणती ? शहरे कशाला
म्हणावयाची ? आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार आज किती शहरे ,
शहरे
म्हणण्याच्या लायकीची आहेत ?याचा
विचार करून आकडेवारीकडे पाहिल्यास 'वास्तव ' समोर
येते .
ज्या ठिकाणी नागरिकांच्या मुलभूत आणि आवश्यक गरजांची पूर्तता सहज आणि
पर्याप्तपणे पूर्ण होते त्यास शहर संबोधले
जाते . राहण्यास जागा , उदर
निर्वाहाचे साधन , शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत ने
-आण करणारी सक्षम
सार्वजनिक वाहतूक
व्यवस्था , चांगले रस्ते (म्हणजे खड्डे विरहीत ), पाणी
-आरोग्य-शिक्षण- करमणुकीचे साधने
यांची पूर्तता करणारे ठिकाण म्हणजे शहर . अर्थातच
यासाठी सर्वात आवश्यक आणि महत्वाचे असते
ते नियोजन .
अश्या वाढत्या शहरांची संख्या म्हणजेच नागरीकरण !
विस्तार नको , निर्मिती हवी : आवश्यक पायाभूत सुविधांची पुरेश्या सुविधा सोडा किमान
त्या अस्तित्वात
असणे सुद्धा जिथे अग्निदिव्य आहे त्यांना शहरे संबोधणे हे
मूर्खांच्या नंदनवनात राहण्यापेक्षा वेगळे असत नाही .
वर्तमान शहरांना “ विस्तारीत
खेडे” संबोधणे जास्त उचित ठरते. आपल्याकडे अनियंत्रित आणि अनियोजीतपणे खेडे
आणि मध्यम शहरांच्या विस्तारालाच "
नागरीकरण " समजल्यामुळे बकालीकरण वाढले ! औरंगाबादच्या अनेक विस्तारीत
भागामध्ये आजही नळ
नाहीत . एखादा दुसरा अपवाद वगळता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नावालाही अनेक
शहरामध्ये
नाही लोकल रेल्वे वाहतूक विरहीत
मुंबई हे चित्र डोळ्यासमोर आणा . विचारही झेपत नाही ना ? अगदी
भयाण चित्र
डोळ्यासमोर उभे राहते . विचारही सोसवत नाही . परंतु कटू असले तरी आज
हे(च) भयाण वास्तव राज्यातील बहुतांश
शहरांची वास्तवदर्शी प्रतिमा आहे . आजच्या
नागरीकरणाची अवस्था हि 'अर्धनारी नटेश्वरा " सारखी झाली आहे . शहर
म्हटले
जाते परंतु ना शहरी सुविधांची पूर्तता ना खेड्यातील शुद्ध हवा पाणी याचे
फायदे . या शहरांना विकसित खेडे म्हणणे जास्त
उचित ठरेल
मुंबई-पुणे-नाशिक या त्रिकोणातच औद्योगीकरण केंद्रित राहिल्यामुळे
महाराष्ट्रातील इतर भागाच्या विकासाला खीळ
बसली गेली . वास्तवात आज ज्या मुंबई
शहराचा उल्लेख 'आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ' शहर असा
केला जातो त्याच शहरात
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी स्थित आहे या वरून
आपली शहरांची परिभाषा किती तकलादू आहे
याची प्रचीती येते . केवळ झोपडपट्टी पुरता
हा विषय मर्यादित नाही तर आज मुंबई शहरातील ३० /४ ० टक्के जणांचे
जिणे हे नरकयातना
पेक्षाही भयानक आहे .
महाराष्ट्रातील दुसरे नामवंत शहर म्हणजे पुणे . आज या शहरात दुचाकींची
संख्या सर्वात जास्त आहे. हे आर्थिक स्तर
उंचावल्याचे द्योतक नसून 'सार्वजनिक
वाहतूक ' व्यवस्थेचे अपयशाचे हा परिपाक आहे . हि अवस्था पाहता इतर भांगातील
शहरांची अवस्था ध्यानात येते . औरंगाबाद हे मराठवाड्यातील सर्वात सुधारित शहर
मानले जाते परंतु आज प्रत्यक्ष
शहरातील रस्त्यांची अवस्था इतकी दारूण आहे की
त्यांना रस्ते म्हणणे हाच 'रस्ते ' या
शब्दांचा अपमान करणारे आहे .
विकसीत देशात शहरे म्हटले की रस्त्यांच्या दुतर्फा फुटपाथ , केबल
वगैरेसाठी 'डक्ट 'ची सुविधा .
आपल्याकडे मात्र
नियोजनाच्या नावाने शिमगाच दिसतो . अगदी २१ व्या शहरातील नियोजीत शहर अशी उपाधी मिरवणाऱ्या
नवी मुंबईत
प्रत्येकवेळेस रस्ते खोदले
जातात . “ नियोजीत शहराचे पुन्हा नियोजन “ करण्याची
वेळ येते तेव्हा वर्तमान नागरीकरणात
नियोजनाच्या बाबतीत आपण कुठे आहोत हे अधोरेखित
होते .
राज्यातील शहरांच्या बाबतीत सध्या भेडसावणारी
सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट . संपूर्ण
राज्यात जेंव्हा हि अनधिकृत बांधकामे अधिकृत
करण्यासाठी 'उल्हासनगर पटर्न ' राबवण्याची
मागणी केली जाते तेंव्हा या
तथाकथित नागरीकरणास
बकालीकरण म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरते .
केवळ
लोकसंखेच्या निकषाची पूर्तता : सर्वसाधारणपणे एक लाखापेक्षा अधिक
लोकसंख्या एखाद्या ठिकाणची झाली तर त्यास 'शहर ' संबोधले
जाते . अर्थातच यात आवश्यक पायाभूत
सुविधांची परिपूर्ती गृहीत धरलेली असते .
नागरीकरणाच्या परिभाषेतून 'पायाभूत सुविधा ' वजा
करत केवळ
लोकसंखेची पूर्तता हा एकमेव निकषानुसार आपल्याकडील नागरीकरणाचा विस्तार
होतो आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार
नाही . याला नागरीकरण म्हणणे त्या शब्दाचा
अपमान आहे . याला बकालीकरण हाच योग्य शब्द आहे. नागरीकरणात
प्रगती अभिप्रेत आहे.
लाचारीतून जे लोकांचे लोंढे शहराकडे येतात आणि त्यातून शहरांची जी अस्ताव्यस्त आणि
विषम वाढ
होते ते बकालीकरण असते.
शहरी
लोकसंख्येचे आकारमान वाढणे आणि लहान-मोठ्या आकाराच्या नागरी केंद्रांच्या
संख्येमध्येही भर पडणे,
या दोन्ही गोष्टी नागरीकरणाच्या
वाढविस्तारादरम्यान समांतर पद्धतीने घडून येणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या
बाबतीत
इथेही विसंवादच दिसतो. १९६१ सालच्या जनगणनेनुसार, त्या
वेळी १ कोटी १२ लाखांच्या घरात
असलेली महाराष्ट्राची शहरी लोकसंख्या लहानमोठ्या
आकारमानाच्या एकंदर २६८ नागरी
केंद्रांमध्ये विभागलेली होती. आता,
२०११ सालच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार
महाराष्ट्रातील ५ कोटी ८ लाख इतकी शहरी लोकसंख्या ५३५ नागरी विभागांत
सामावलेली आहे. म्हणजेच,
१९६१ आणि २०११ या पाच
दशकांच्या कालावधीदरम्यान राज्यातील शहरी लोकसंख्येमध्ये
साधारणपणे साडेचारपट वाढ
घडून आली; परंतु नागरी केंद्रांची संख्या मात्र वाढली केवळ दुपटीनेच. हे आकडे
आपले
नागरीकरण केवळ लोकसंखेच्या निकषाची
पूर्तता करणारे आहे या विधानास पुष्टी देणारे आहेत.
असमतोल
नागरीकरण एक शाप :
नागरीकरणाचा वेग हा देशाच्या विकासाचा एक
महत्त्वाचा निकष ठरतो. प्रामुख्याने देशातील उद्योगांची वाढ जेवढी मोठी,
तेवढी
शहरांची वाढ वेगाने होते, हेही एक महत्त्वाचे सूत्र असते. केवळ
काही ठराविक भागांतच नागरीकरणाचे केंद्रीकरण
झाल्याने तेथे अनेक समस्या उभ्या
राहिल्या. जागा कमी असल्याने जमिनीच्या किमती वाढल्या, त्यातून
लॅंडमाफिया निर्माण
झाले. पायाभूत सुविधांवर ताण वाढला, घरांची
कमतरता झाली, त्यातून झोपडपट्ट्या वाढल्या, वाहतुकीची
कोंडी-प्रदूषण,
सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा अभाव; तसेच
ढासळते पर्यावरण अशा समस्या निर्माण झाल्या.
खेड्यांचा
विकास गरजेचा : ज्याची गरज , निकड आहे
ते जिथे मिळते तिथे जाणे हा मानवी स्वभाव आहे.
खेड्यांचा भारत असे अभिमानाने
सांगितले जात असले तरी आज खेड्यावर स्मशान अवकळा पसरली आहे.
अगदी स्वतःच्या
उदरनिर्वाहाचे साधन खेड्यात असणारे शिक्षक , कर्मचारी
देखील खेड्यात राहत नाहीत . कारण सुविधाच
नाहीत . याला छेद दिला गेला पाहिजे .
रस्ते , पाणी , वीज या सुविधा प्रत्येक खेड्यापर्यंत
पोहचविल्या(च) गेल्या पाहिजेत.
यामुळे आपसूकच शहरांकडे वाहणारे स्थलांतरीतांचे
लोंढे थांबतील .
राज्यकर्ते आणि प्रशासन हि
विकासाची २ चाके असतात . दुर्दैवाने आज हि रुतली आहेत . राजकारणातील
नीतीशून्यता , ध्येयशून्यता
आणि संकीर्ण विचाराच्या वाढत्या प्रभावाचा फटका आणि भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली
प्रशासकीय
व्यवस्थेचा फटका साऱ्या राज्याला कसा बसतो आहे हे महाराष्ट्राच्या
विकासात आलेल्या दिशाहिनतेतून पुरतेपणी
स्पष्ट होते.
राजकारण नासले तर अर्थकारण आणि समाजकारण बिघडत जाते याचे महाराष्ट्र
हे प्रतिक बनले आहे.
नागरीकरणामुळे आज बहुतेक शहरांपुढे
निर्माण झालेले प्रमुख प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत : वाहनांची दाटी,
शहराच्या
आंतरतम भागांचा अपक्षय, कमी उत्पन्नाच्या कुटुंबांसाठी घरांची टंचाई,
गलिच्छ वस्त्यांची वाढ, कचरा गोळा करणे
व त्याची विल्हेवाट
लावणे, जलनिःसारण, हवा व पाणी यांचे प्रदूषण तसेच गोंगाट,
पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य,
वाहतूक व
करमणूक या सेवांचा अपुरेपणा आणि या सर्वच प्रश्नांना तोंड
देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक
साधनांचा अभाव.अनियंत्रित लोकसंख्या वाढ हि देखील
वर्तमान नागरीकरणाला खाणारा 'कॅन्सर ' आहे .
त्यावर लक्ष देणे
हि काळाची निकड आहे . भविष्यात नागरीकरण करताना यावर सर्वप्रथम
लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत गरजेचे आहे
अन्यथा भविष्यातील नागरीकरण हे
भूतकाळाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करणारे
ठरेल हे सांगण्यासाठी कोणा
भविष्यवेत्याची
व नगरतज्ञाची गरज उरणार नाही
महासत्ते
पासून कोसो दूर ?
: संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगाच्या शहरीकरणाबाबत अंदाज करणारा अहवाल
प्रसिद्ध केला.
या नुसार भारताची नागरी
लोकसंख्या २०२० मध्ये ४१.३ टक्के, २०२५ मध्ये ४२.५ टक्के होईल आणि २०५० पर्यंत
ती पंचावन्न
टक्यांपर्यंत पोहोचू शकेल , आपल्या देशातील नागरीकरणाची अशी
कूर्मगती असताना जगात नेमके काय चालले
आहे ? चीनमध्ये
अवघ्या १८ वर्षांमध्ये ४९ नवी शहरे विकसित
झाली . चीनमधील नागरीकरणाचे प्रमाण आताच
४०
टक्क्यांच्या या आसपास असून हे प्रमाण
२०५० पर्यंत ७० टक्यांपर्यंत पोचेल. या वरून २०२०
पर्यंत
महासत्तेचा मुकुटाची स्वप्ने दाखवणाऱ्या सत्ताधाऱ्याना वर्तमानाचा
धांडोळा घेण्याची सक्त निकड आहे .
दृष्टीक्षेपातील
उपाय : समस्या
सर्वज्ञात आहेत , गरज आहे त्या
मान्य करण्याची आणि त्यावरील प्रामाणिक उपाय योजनाची.
• शहरे
नियोजितपणे वसवावीत , केवळ विस्ताराला विकास माणू नये .
•
राज्याच्या निरनिराळ्या भागांत आर्थिक
विकासाचा समतोल साधणे; किमान पुढील
२० वर्षासाठी मुंबई-पुणे-
नाशिक या त्रिकोणात नवीन उद्योगांना परवानगी देऊ
नये
• ग्रामीण
व नागरी भागांत लोकसंख्येची इष्टतम विभागणी असावी, यासाठी
लहान व मध्यम आकारांच्या गावांमध्ये
व वाढत्या विकासकेंद्रांमध्ये आर्थिक विकासास
चालना देणे;
• महानगरांची
वाढ नियंत्रित करणे
•
ग्रामीण व नागरी भागांत किमान सेवा व सुविधा पुरविणे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा