“ सहकाराच्या” नावाने राजकारण्यांचा सार्वजनिक निधीवर डल्ला थांबविण्यासाठी सहकार व्यवस्था परिवर्तन(च ) हवे !

                                                                                                                               

              

    अभिमानाची गोष्ट नसली तरी एकूणच मराठवाडा आणि त्यात ही खास

करून बीड जिल्हा हा चर्चेत असतो ते 'नकारात्मक गोष्टीसाठी ' हे वास्तव

आहे . स्रीभ्रूण हत्या असो , अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याचे प्रकार

असो की दुष्काळाचे संकट असो  बीड जिल्ह्याचे नाव नेहमीच अग्रणी असते .

दुष्काळ हा तर बीड/ मराठवाडा यासाठी पर्यायी शब्द बनले आहेत . एखाद्याने

पत्र पाठविले आणि त्यात जिल्ह्याच्या नावाच्या ऐवजी 'दुष्काळी जिल्हा ' असे

लिहिले तरी पत्र आपसूकच बीड जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोहचू शकेल

अशी परिस्थिती आहे . वर्तमानात पुन्हा बीड जिल्हा पुन्हा चर्चेत आला आहे

तो 'बीड जिल्हा बँकेतील घोटाळा ,कारवाईसाठी दाखल झालेले गुन्हे

आणि त्या निमित्ताने होणारे आरोप-प्रत्यारोपाच्या निमित्ताने पुन्हा बीड जिल्हा

  चर्चेत आला आहे. दुर्दैवाने या वेळेसही या मागील कारणही नकारात्मकच

आहे . 

      लेखाच्या सुरुवातीलाच एक गोष्ट नमूद करणे इष्ट ठरेल

की या लेखाचा उद्देश कोणा व्यक्ती -पक्ष आणि राजकारण्यावर टीका-

टिपण्णी करण्याचा नसून या सर्व 'राजकीय आखाड्यात ' गुंतवणूकदार /

ठेवीदार यांच्या ठेवीचे काय ? अन्य ठिकाणी याची पुनरावृत्ती होऊ नये

या करीता काय उपाय योजना करायला हव्यात या समोर न आलेल्या प्रश्नावर

प्रकाशझोत टाकणे हा आणि हाच आहे . या मागचे कारण असे की केवळ

राजकीय दृस्तीकोनातून या प्रश्नाकडे पाहिल्यास हि समस्या सुटण्याची सुतराम

शक्यता नाही . या प्रश्नावरून शिमगा -राजकीय पंचमी करण्यास ' सर्वपक्षीय

' (हे महत्वाचे ) नेते समर्थ आहेत हे गेल्या काही दिवसातील वृत्त

वाहिन्यावरील  बातम्या आणि झुंजार नेता वर्तमान पत्र पाहिल्यास सहज

लक्षात येईल. त्यामुळे आपण या धुळवडीत भाग घेण्याची आवश्यकता नाही .

        महाराष्ट्राला सहकाराचे नंदनवन समजले जाते कारण सहकार

तत्वावरचा पहिला सहकारी साखर कारखाना १९४५ पद्मश्री विखे पाटील

यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा नगर येथे सुरु करून सहकार

तत्वाची मुहूर्तमेढ रोवली . सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ

या कारखान्याचे पहिले अध्यक्ष होते. सहकारतत्वाच्या माध्यमातून

समाजविकासाचा 'आदर्श ' संपूर्ण देशासमोर घालून  दिला .

   गेल्या सहा दशकामध्ये समाज आणि विकास

यांना जोडणाऱ्या सहकाराच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. विकास

झाला हि सकारात्मक बाजू असली तरी सहकारात

घुसलेल्या काही अपप्रवृतीमुळे सहकाराचे "स्वहा:कारात " रुपांतर झाले .

समाजाच्या विकासा ऐवजी सहकाराच्या नावाखाली संचालक-अध्यक्ष ,

प्रशासकीय मंडळी 'चालकाच्या ' भूमिकेतून थेट 'मालकाच्या' भूमिकेत गेले .

नियमांची पायमल्ली करत मनमानी प्रवृत्तीच्या कारभारामुळे एकूणच सहकार

तत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले . शेतकरी , छोटे व्यावसायीक यांच्या नावाने

स्थापन झालेले सहकारी साखर कारखाने , दुध संस्था -पत  संस्था ,

सहकारी बँका या सर्वांचे दुखणे एकच आहे ते म्हणजे 'आर्थिक दिवाळखोरी'.

या सर्व प्रकाराला व्यवस्थापकीय मंडळी -प्रशासन जबाबदार आहेत हे सर्वांनाच

माहित आहे . सहकार राज्यमंत्री असोत कि केंद्रीय मंत्री यातली खडा न

खडा माहिती त्यांना असते . प्रशासनाच्या मूकसंमती 

आणि सरकारच्या सक्रीय कृपेशिवाय हि लूट संभवत नाही. विरोधकही हा प्रश्न

धसास लावू शकत नाही कारण कुठे न कुठे तरी त्यांचा हात

सहकाराच्या दगडाखाली असतो . अशा प्रकारे "आम्ही सारे भाऊ-भाऊ ,अर्धे

तुम्ही अर्धे आम्ही करत सहकाराला मुळापासूनच खाऊ ' असे कडबोळे

असल्यामुळे राज्यातील संपूर्ण सहकार व्यवस्थेला 'आर्थिक आजारपणाचा '

कॅन्सर जडला आहे आणि सर्वात महत्वाचे हे कि आता तो तिसऱ्या स्टेज 

मध्ये आहे . बीड जिल्हा बँकेची दिवाळखोरी हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण

म्हणावे लागेल कारण आज बहुतांश बँका  या आर्थिक डबघाईच्या कडेलोटावर

आहेत. हे वास्तव डोळ्याआड करता येणार नाही .

          गेल्या काही दिवसातील राजकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया , मते ,आरोप

प्रत्यारोपांच्या फैरी पाहिल्यास एकच दिसते ते बीड

जिल्हा बँकेच्या दिवाळखोरीचे , त्यात अडकलेल्या सामान्य

ठेवीदारांच्या वेदनेशी " सर्वपक्षीय " नेत्यांना काहीही सोयरसुतक नाही .

प्रत्येकाचा एकच उद्देश म्हणजे तापलेल्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेणे .

प्रशासन आणि राजकीय नेत्याचे एकूणच बीड जिल्हा बँके संबंधात वर्तन हे

"शेळी जाते जीवानिशी , खाणारा म्हणतो वातट कशी "

या म्हणीची प्रचीती देणारी आहे . कोण कोणाला खडी फोडायला लावतय

याच्याशी सर्वसामान्यांचा सुतरामही सबंध नाही व त्यास त्याला स्वारस्य नाही.

   या सहकारी संस्थावरील संचालक -अध्यक्ष यांना बदलून केवळ प्रश्न

सुटणार नाही कारण राजकारणाचे आणि पर्यायाने राजकीय

व्यक्तीच्या नैतिकतेचे इतके अध:पतन झाले आहे की केवळ व्यक्ती बदलून प्रश्न

सुटणार नाही . सामान्य लोकांच्या गुंतवणुकीवर

डल्ला मारण्याच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर सहकार

व्यवस्थाच 'फुलप्रूफ ' , सक्षम बनवणे,    “ सहकाराच्या” नावाने

राजकारण्यांचा सार्वजनिक निधीवर  डल्ला थांबविण्यासाठी सहकार व्यवस्थेत

 परिवर्तन(च) करणे हा आणि हाच एकमात्र उपाय संभवतो .

व्यवस्था अधिकाधिक पारदर्शक बनवल्यास कोणीही व्यक्ती चालक म्हणून

आली तरी इतक्या उघड उघड आणि राजरोसपणे होणाऱ्या घोटाळे ,

भ्रष्टाचारावर अंकुश येईल . 

मा . सहकार राज्य मत्र्यांकडून नागरिकांना अपेक्षा : 

       दु:खात सुखाची गोष्ट हि की सुदैवाने सहकार राज्य मंत्री हे बीड

जिल्ह्यातील आहेत. ज्याचे जळते त्याला कळते या न्यायाने त्यांना बीड

जिल्ह्यातील नागरिकांच्या व्यथा ज्ञात असतील . शेतकरी , लघु उद्योजक ,

छोटे व्यापारी , कष्टकरी , भाजीविक्रेते यांनी आयुष्यभर कष्ट करून पै-पै

जमवलेली , लोकांच्या शेतात मोलमजुरी करत माता -भगिनींनी गाडगे-

मटक्यात जमवलेली पुरचुंडी या बँकेत ठेवलेली होती . अनेक निवृत्त

शिक्षकांची पुंजी  यात अडकलेली आहे . या सर्वांचे काही ना  काही स्वप्न

होते . कोणाला या पैशातून लेकी-मुलांना शिकवायचे होते ,

कोणाला आपल्या लेकींचे हात  पिवळे करावयाचे होते तर

कोणाला आपल्या आजारांशी लढा द्यावयाचा होता . ज्यांच्या खांद्यावर विश्वास

ठेऊन भाविष्यासाठीची पुंजी ज्यांनी बीड जिल्हा बँकेत

गुंतवली त्यांच्या स्वप्नाची राखरांगोळी या खांद्यानीच दगा दिल्यामुळे झाली.

त्या मुळे  दाद कोणाकडे मागायची हा खरा प्रश्न आहे .

       प्रश्न केवळ  ज्यांची गुंतवणूक अडकली आहे त्यांच्या पुरताच

मर्यादित नाही . कुठल्याही जिल्ह्यासाठी तेथील सहकारी जिल्हा बँक हि 

'हृदय ' असते . जिल्ह्याच्या सर्व आर्थिक नाड्याना येथूनच पुरवठा होतो .

अनेक शेतकरी बी -बियाणे , खते ; आर्थिक  परिस्थिती सर्वसाधारण असणारे

सर्वच जिल्हा बँकेवर अवलंबून असतात . दुर्दैवाने या सर्वाना आज

यासाठी सावकारांचे उबरठे झीजाविण्याशिवाय पर्याय नाही . सावकारांचे कर्ज

हे ' चक्रव्युहा ' सारखे असते , त्यांच्या हातात गेला तो संपला हा इतिहास

आहे . 

     मरणाऱ्याला  कोणाच्या बंदुकीने मेलो याच्याविषयी स्वारस्य नसते ,

प्राण गेला हेच एकमेव अंतिम सत्य असते  तद्वतच " कोणी बँक बुडविली "

या मध्ये सामान्य नागरिकांना रस नाही . त्यांच्या पुढे एक आणि एक मात्र

प्रश्न आहे की , बीड जिल्हा बँकेच्या विविध ठिकाणी असणाऱ्या शाखेची कवाडे

पुन्हा उघडणार का ? उघडणार असतील तर कधी ? उघडले

तरी पूर्वीचा विश्वास या शाखांना  प्राप्त होणार का ?

सहकार  राज्य मंत्री  या नात्याने  या सर्वांची  उत्तरे जनतेला देण्याचे संपूर्ण

संविधानिक दायित्व ज्यांच्याकडे  आहे त्या   मा . सहकार राज्य मत्र्यांकडून

नागरिकांना अपेक्षा करणे ओघानेच येते. 

नागरिकांची निष्क्रिय मानसिकता हि कारणीभूत : जेव्हा एक बोट

राज्यकर्त्यांकडे दाखविले जाते , तेव्हा उरलेली चार बोटे आपल्या कडे

असतात  याची जाणीव सजग नागरिकांना असणे लोकशाही व्यवस्थेत

अभिप्रेत असते . दुर्दैवाने एकूणच मराठवाड्याची मानसिकता हि

'गुलामगिरीची ' असल्यामुळे मराठवाड्यावर कायम स्वरूपी 'मागास '

असा कलंक लागला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . आज कलयुग

असल्यामुळे रडल्याशिवाय आई ही दुध पाजत नाही याचे भान जनतेस

असायला हवे . मुळात त्याचाही  'दुष्काळ ' असल्याचा दिसतो . प्रश्न हा आहे

की  अनेक  शिक्षकांचे  पैसे गुंतले आहेत , पैकी  किती जणांनी किमान  ४

ओळीचा अर्ज बँक प्रशासन वा  राज्य सरकार कडे केला तर उत्तर बहुदा 

"कोणीच नाही " असेच असेल .  "चलता है , हे असेच चालणार "

या मनोवृतीमुळेच  जनतेला गृहीत धरले जाते हे ध्यानात घ्यायला हवा .

     होय , मला माहित आहे या वर नागरिकांचे छापील उत्तर असणार आहे

, " या रथी -महारथी " समोर आपला काय निभाव लागणार ! हा प्रकार

म्हणजे लढायला निघण्यापूर्वीच तलवार म्यान करण्यासारखे होय . मुळात 

हा लढा  विशिष्ट  व्यक्ती -राजकारणी विरोधातील

हि मानसिकता बदलली पाहिजे , हा लढा  आहे तो  केवळ  ' वृत्ती ' विरोधात

' व्यक्ती ' विरोधात नव्हे . एक  वेळ वैयक्तिक पातळीवर  सोडा परंतु

संघटीत  पातळीवर तरी कोणी आवाज  उठविल्याचे ऐकिवात , वाचण्यात 

नाही . या पार्श्वभूमीवर भविष्यातही काही वेगळे घडेल हे दिवास्वप्नच ठरते. 

  लोकशाहीतील या मनगटशाहीला , सरंजामशाहीला जनतेच्या मतदानातील

एका  बोटाचे उत्तर मूठमाती निश्चितपणे देऊ शकते .

आगामी निवडणुका पर्यंत ठेवीदारांचे पैसे  परत मिळाले नाही , बँक 

पुन्हा सुरळीत चालू झाली नाही तर एकाही विद्यमान नेत्याला मग

तो कुठल्याही पक्षाचा असो  'मतदानच ' करायचे नाही हा दृढ निश्चय

केला तर अल्प काळातच सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळतील . “ राजकारणाचे

शुद्धीकरण " करण्याची क्रांती एका बोटाच्या उत्तराने होऊ शकते याचे भान

नेत्यांनी ठेवायला हवे .… होय पण हे भान मतदारांमध्ये येण्यासाठी वैचारिक

घुसळण घडून आणणे गरजेचे आहे  यात प्रसारमाध्यमे , सामाजिक

संस्था मोलाची भूमिका पार पडू शकतात . 

राज्य सरकारनेच आता ठोस  भूमिका  घ्यायला हवी :

   सहकारी संस्थांची आर्थिक दिवाळखोरी  हा व्यापक स्तरावरील प्रश्न आहे

त्या अनुषंगाने उत्तरे हि व्यापक धोरणात्मक स्तरावर शोधणे गरजेचे आहे . 

सहकारी पतसंस्था , सहकारी बँका  , सहकारी सूतगिरण्या , सहकारी साखर

कारखाने (दहा हजार करोड  रुपयांचा  घोटाळा झाल्याचा आरोप जेष्ठ

समाजसेवक  अण्णा हजारे  आणि मेधा  पाटकर यांनी केल्याचे वृत्त हा लेख

लिहित असतानाच आले आहे ) वा  तत्सम संस्था ह्या त्या त्या  संचालक

अध्यक्षांच्या निर्णयानुसार, कार्य क्षमतेनुसर चालत  असतात .

या संस्था नावारूपाला आल्यातर ते त्या संचालकांचे-नेत्याचे यश परंतु त्याच

संचालकांच्या गैरप्रकारांमुळे , खाबुगिरी , सहकारातून ' स्व '

विकासाच्या आत्मकेंद्रीवृत्तीमुळे तोट्यात आली , डबघाईला आली तर

तिच्या पुर्न जीवितासाठी 'आर्थिक  सलाईन ' देण्याची  जबाबदारी सरकारची !

या  दुट्टपी  भूमिकेतून कोणते समाजहित साधले जाते . 

करदात्याच्या पैशातून म्हणजेच जनतेच्या पैशातून ' सहकारी राजमार्गाने '

लोकहित -समाजहित (? हा संशोधनाचा विषय आहे ) या पुढे किती काळ

रेटत न्यावयाचे ? तसे करणे आधीच स्वतःची आर्थिक

परिस्थिती डबघाईला येणाऱ्या सरकारला परवडणारे  आहे का / शक्य असले

तरी कुपोषिताचे रक्त काढून जाणीवपूर्वक सुदृढ अवस्थेतून कुपोषणाकडे

वाटचाल करणाऱ्या संस्थांच्या अंगात किती  काळ ओतायचे ? या सम अनेक

प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने  घेणे काळाची  गरज आहे. बुडीत

जाणाऱ्या सर्व सहकारी संस्थाना सरकारी निधीतून पुन्हा पुन्हा मदत करणे

हा सरळसरळ 'जनतेच्या तिजोरी ' वर घाला घालण्याचा प्रकार आहे .

पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी दृष्टीक्षेपातील उपाय :

        मा . मुख्यमंत्र्यांनी सहकार मंत्री , सहकार सचिव आणि सहकार आयुक्त

यांना सहकारातील गुंतवणुकीला " चीटफंडाचे " येणारे स्वरूप

टाळण्यासाठी त्वरीत उपाय योजनाचे आदेश द्यावेत. यासाठी कालमर्यादेचे

बंधन टाकावे .   माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर हाही पारदर्शक

व्यवस्थेसाठी सर्वोत्तम मार्ग ठरू शकतो. सहकारी संस्थांचा  वार्षिक आर्थिक

लेखाजोखा , मंजूर कर्जदारांची नावे , दिलेल्या कर्जाची रक्कम-कर्जाचे कारण-

तारण याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे यासम अनेक उपाय

तज्ज्ञ सुचवू शकतील. प्रश्न  तो स्वीकारण्याचा आणि अंमलात आणायचा आहे.

वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत तो दृष्टिकोन आणि इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. 

अन्य उपाय :•सहकार बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत

त्या अनुषगाने कमाल १० लाख कर्जाची कमाल मर्यादा असावी . 

•         जिल्हा कार्यक्षेत्रा बाहेर कर्ज वाटपास मनाई असावी .

•         संचालक मंडळास केवळ कर्ज अनुमतीचा अधिकार असावा आणि प्रत्येक

बँकेत एक शासन प्रशासक / कर्ज मंजुरी अधिकारी नेमून त्यास अंतिम

मंजुरीचे अधिकार द्यावेत  .

•         कर्जास अनुमोदन देणाऱ्या संचालकावर कर्ज वसुलीचे संपूर्ण उत्तरदायित्व

असायला हवे . संचालक मंडळाच्या संपतीतून सदरील कर्ज वसूल

करण्याचा रिजर्व बँकेला अधिकार असावा . जनतेच्या पैशातून समाज सेवेचे

संचालक मंडळीचे काम आता थांबणे गरजेचे आहे .

•         ग्राहकाच्या संपूर्ण रकमेला सरंक्षण असायला हवे . जर एखादी बँक

बुडीत निघाली तर ग्राहकाची संपूर्ण रक्कम आरबीआय / नाबार्ड ने द्यावी . हे

मान्य नसेल तर सहकारी बँकांना आरबीआय ने परवाने देऊ नयेत

किंवा त्यांच्याशी असलेली सलग्नता तोडावी . 

•          सहकार म्हणजे लुटीचे शासनमान्य केंद्र

हि संचालकांची मानसिकता गाडण्यासाठी मा . मुख्यमंत्र्यांनी कडक पाऊले

उचलावीत . 

•         हे असेच चालणार हि मानसिकता (जनता आणि नेते )

बदलण्यासाठी " आर्थिक साक्षरता" वृद्धिंगत करणारे अभियान राबवावे . 

•          सहकारातील गैरप्रकार थांबण्यासाठी केवळ ४२० अंतर्गत कारवाई न

करता बुडीत रक्कम संपत्तीतून वसूल करण्याचा अधिकार असणारा ' नवीन

गुंतवणूक कायदा ’ संमत करावा . पैशाची भरपाई केवळ पैशांनी हेच मुख्य

धोरण असावे .

•         कर्ज दाराचे नाव , मंजूर कर्ज रक्कम , कर्जाचे कारण ,

कर्जफेडीचा कालवधी याची सर्व माहिती बँकेच्या संकेतस्थळावर टाकणे

अनिवार्य करावे . 

अर्थातच सहकारातील अनेक जाणकार ' फुलप्रूफ ' उपाययोजना सरकारला देऊ

शकतील फक्त सरकारने ' ती ' इच्छाशक्ती दाखवावी .

                                                                                          danisudhir@gmail.com