इमारत दुर्घटना बळी …. या तर सरकारी हत्याच !!!
एखादी
घटना घडली कि तो-तो
विषय ऐरणीवर येतो , लोकशाही व्यवस्थेतील सर्व घटक आपापली मते -भाष्य
आपापल्या सोयीनुसार व्यक्त करतात , कालांतराने तो विषय थंड्या बासनात बंद होतो
आणि पुन्हा घटना घडली कि तेच तेच सर्व सोपस्कार पार पाडले जातात . सारेच कसे कोरडे
कोरडे , संवेदना शुन्य .वर्तमानपत्रातील बातम्या , वाहिन्यावरील
चर्चा सर्वच फक्त प्रतिक्रियावादी . फरक एवढाच
कि ती कोणाच्या बाबतीत घडते , कोणाच्या अखत्यारीत घडते या नुसार एखादे
पाऊल मागे-पुढे होते . डॉकयार्ड येथील इमारत दुर्घटनेनंतर देखील तेच होणार होते , तेच झाले
आणि भविष्यात देखील हेच होणार याविषयी तिळमात्र शंका नाही . ६१ निष्पाप 'सामान्य
नागरिकांचा ' बळी गेल्यानंतर इमारतीशी छेडछाड करणाऱ्याला अटक
झाली , थेट स्वतःच्याच इमारत दुर्घटना घडल्यामुळे पालिका कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना
निलंबित केले (४ / ६ महिन्यांनी हे सर्व पुन्हा 'जन'
सेवेत रुजू होतील ) , मृतांना मदत जाहीर झाली आता इमारत सुरक्षा
आयोग स्थापन होणार आहे.
प्रश्न हा आहे की , हे सर्व आधी का होत नाही . कोणाचा तरी
बळी गेल्याशिवाय पाऊले उचलायची नाही हा प्रशासनाचा स्थायीभाव बनल्यामुळे आजवर जे इमारत
दुर्घटनेत बळी गेले त्या सर्वच सरकारी हत्याच ठरतात असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
स्वतंत्र भारतात
राहणाऱ्या नागरिकांना घटनेने ' निवारा ' हा मुलभूत
हक्क प्रदान केला , परंतु दुर्दैवाने या मुलभूत अधिकारापासून आजही करोडो
नागरिक वंचित आहेत , ज्यांनी तो ' मिळविला 'त्यांना त्यासाठी आयुष्याची पुंजी ओतावी लागते , काही
अभागी असे आहेत की त्यांना तर लाखो रुपये मोजूनही फसवणूक झाल्यामुळे तो मिळत नाही तर
काहीच्या नशिबी हा निवाराच ' स्मशानभूमी '
ठरते . बांधकाम व्यवसाय हा सर्वात
भ्रष्ट , अमर्याद नफेखोरीचे , अनिर्बंध -अनियंत्रित ,नागरिकांच्या
लुटीचे क्षेत्र आहे . इमारत दुर्घटनेच्या सर्व
सोपस्कारातून जाणीवपूर्वक दूर ठेवल्या जाणाऱ्या मुख्य मुद्याला प्रकाशात आणण्यासाठी
हा पत्र प्रपंच .
ग्राहक हक्काच्या वल्गना करत सरकार नागरिकांना वस्तूचा दर्जा तपासून घेण्याचा
सल्ला देते परतू आयुष्यात घाम गळून 'पै पै ' जमवत एकरक्कमी
लाखो रुपये बिल्डरांच्या घशात ओतून देखील मिळणाऱ्या घर / फ़्लँट च्या दर्जा बाबत मात्र
मुग का गिळते हा खरा प्रश्न आहे . महापालिकेची जी इमारत अनेक सामान्य कुटुंबाचा भविष्यकाळ भूतकाळात गाडण्यास कारणीभूत ठरली ती उणीपुरी
३० वर्षाचीही नव्हती . इमारतीचे आयुष्यमान
किती असायला हवे , (किमान भारतातील
ब्रिटीश इमारतीच्या अर्धे तरी नको का ?) या संदर्भात बिल्डरांवर
काही निकष आजवर का लादले गेले नाही . नागरिकांना करोडो रुपये खर्चूनही मुलभूत अधिकार
ठरविलेल्या निवाऱ्या बाबतच्या दर्जाची हमी का नाही ? फ़्लॅटवर अधिकार
परंतु इमारत ज्या भूखंडावर उभारली आहे त्याची अवास्तव किंमत मोजूनही त्यावर अधिकार
नाही असे बिल्डर धार्जिणे तुघलकी निर्णय आणखी
किती काळ लादले जाणार (आता या संदर्भात सरकार काही योजना आखत उपकार करत असल्याचे भासवत
आहे परंतु मुळात नियमच बिल्डर धार्जिणे का बनवतात ?) या सम अनेक प्रश्नाची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत .
केवळ इमारती
धोकादायक जाहीर करून काखा वर करण्याची प्रशासनाची मनोवृत्ती बदलत नाही, इमारतीच्या
दर्जाबाबत , आयुष्यामानाबाबत
निकष ठरवत नाही , बिल्डरांना
परवाना अनिवार्य करत नाही (पावसाळ्यातील भूछ्त्रा प्रमाणे कोणीही उठतो आणि बिल्डर
/ विकासक होतो ) विना
परवाना बिल्डरावर कारवाई करत नाही तोवर अधिकृत आणि अनधिकृतही इमारत दुर्घटनेतील बळी
या सरकारी हत्याच ठरतात असे म्हणणे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा