“ माहिती
अधिकार ”
: लोकशाहीचा पराभवच
.
२८ सप्टेबर. जागतीक ' राईट टू क्नो डे ' म्हणजेच ' राईट टू इनफॉर्मेशन डे '. २८ सप्टेबर
२००३ पासून हा दिवस साजरा केला जातो .भारतात याला ' राईट टू इनफॉंर्मेशन ' म्हणजेच
'माहिती अधिकार कायदा ' संबोधतात .
१९४७ ला ब्रिटीश साम्राज्याचा अस्त झाला आणि भारतात
स्वातंत्र्याचा सुर्य उगवला . तेव्हापासून
आज पर्यंत "लोकांनी ,लोकांच्यासाठी लोकसहभागातून चालवलेले राज्य
म्हणजे लोकशाही "
असा मंत्रघोष सुरु झाला . अनेक मंत्र जसे सवयीने त्याकडे पूर्ण
लक्ष न देता ,त्याचा अर्थ ध्यानात-
आचरणात न आणता म्हटले
जातात तसे काही या "लोकशाहीच्या मंत्रा ' बाबत झालेले आहे . हे
सुरुवातीला ' टाळी ' घेणारे वाक्य अलीकडच्या काळात केवळ ' हेटाळनीचे ' वाक्य ठरू लागले आहे.
वाचून-बोलून-लिहून
गुळगुळीत झाल्यामुळे परंतु प्रत्यक्षात लोकशाही अधिक प्रगल्भ
होण्याऐवजी लोकांचा मतदाना
व्यतिरिक्त शासन-प्रशासनातील सहभाग दुर्लक्षित होऊ लागल्यामुळे
लोकशाहीच्या मूलमंत्रालाचा
बाधा पोहचू लागली .लोकांचा सह्भाग " मुक्त " लोकशाहीचा झेंडा फडकू
लागल्यामुळे
गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत लोकशाही प्रणीत सरंजामशाही लागू झाल्यामुळे
लोकशाही वटवृक्षाच्या
पारंब्या तळागाळात रुजविण्याच्या स्वप्नाला तडा जाऊ लागला .
लोकशाही मंदिरातील लोकप्रतिनिधींच्या
सरंजामशाही प्रवृतीमुळे वर्तमान लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह
निर्माण झाले . लोकसंताप वाढत
गेला आणि त्यातूनच माहिती अधिकार कायद्याचा जन्म झाला .
१९ ऑगस्ट २००० ला महाराष्ट्रात तर १२ ऑक्टोबर
२००५ ला देशात माहिती अधिकार
कायदा लागू झाला
. सुदृढ , निकोप
,पारदर्शक
आणि लोकाभिमुख लोकशाहीसाठी माहिती अधिकार
कायदा संजीवनी असल्याचा डांगोरा पिटला जात
असला तरी वस्तुतः जिथे
नागरिकांना माहिती खुली असणे अभिप्रेत असताना ती कायद्याच्या
माध्यमातून मिळवावी लागणे
हाच खरा लोकशाहीचा पराभव म्हणावा लागेल . लोकशाही अधिक सक्षम
करण्यासाठी लोकांना
जी माहिती मिळण्याचे मुलभूत स्वातंत्र्य संविधानाने प्राप्त आहे ती प्राप्त
करण्यासाठी 'किंमत
' मोजून
लढाई लढावी लागणे , प्रसंगी प्राणाची आहुती द्यावी लागणे ,
याला लोकशाहीच्या पराभवा व्यतिरिक्त अन्य
काही संबोधणे अन्यायकारक ठरेल .
देशाची लुट करणे हा ब्रिटीशांचा मुख्य उद्देश असल्यामुळे कारभारातील पारदर्शकतेमुळे
जनतेत
असंतोष पसरू नये या कारणास्तव १९२३ मध्ये इंग्रजांनी गोपनीयतेचा (ऑफ़िशियल सिक्रेट अक्ट )
कायदा केला . स्वातंत्र्याच्या पहिल्या सुर्याकिरणातच
या गोपनीयतेच्या कायद्याची होळी व्ह्वायला हवी होती कारण 'पारदर्शी कारभार ' हाच
लोकशाहीचा आत्मा असतो .
वास्तविक पाहता माहिती अधिकार कायदा हा
मुळातच भारतीय राज्यघटनेच्या १९ व्या कलमातील
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकारावर
आधारित आहे . स्वातंत्र्याच्या ६६ वर्षानंतर
नागरिकांना हक्क दिल्यानंतर देखील राज्यकर्ते जनतेवर उपकार केल्याचा आव आणतात परंतु
दुसरा अर्थ असाही होतो कि जगातील सर्वोत्तम लोकशाही बिरुदावली मिरवणाऱ्या देशात
जनता आपल्या
मुलभूत हक्कापासून इतका काळ वंचित होती असाच होतो . अगदीच न
मिळण्यापेक्षा 'देर आये , दुरुस्त आये ' हेही नसे थोडके असे म्हणणे उचित ठरेल .
माहिती अधिकार कायद्याची आवशकता का पडली ?
स्वातंत्र्याच्या कालनिर्णयावरील वर्षा मागून वर्षांची पाने उलटली जात
असताना नागरिकांचा लोकशाहीतील सक्रिय
सहभाग वाढण्या ऐवजी त्यांना 'साईड लाईन '
करण्याकडेच लोकप्रतिनिधी -राज्यकर्ते -प्रशासनाचा कल वाढत गेला . राज्यकर्ते
थेट ' मालकाच्या
'
भूमिकेत गेले . अगदी ग्रामसेवकापासून ते थेट पंतप्रधान-राष्ट्रापातीशी
पत्र व्यवहार केला तरी त्यास
केराची टोपली दाखवली जाऊ लागली . उत्तरदायित्वाची लिखित व्याख्या नसल्यामुळे
कोणतेही कालमर्यादेचे बंधन
नव्हते . तथाकथित लोकशाही हि केवळ
जनतेच्या एकतर्फी प्रेमाचा अविष्कार ठरू पाहत होता
.
आपल्या कररूपाने जमा होणाऱ्या पैशाचे नियोजन , खर्चाचा विनियोग याची माहिती प्रत्येक
नागरिकास
मिळणे घटनादत्त अधिकार असताना त्याची माहिती घेऊ पाहणाऱ्या कडे लोकशाहीचे
मारक , लोकप्रतिनिधींचे शत्रू अश्या दृस्तीकोनातून
पाहू जाऊ लागले . पारदर्शी कारभार , लोकाभिमुख
प्रशासन या लोकशाहीच्या आत्म्यास
सत्तेचा गैरवापर , भ्रष्टाचार यामुळे घरघर लागली प्रसार माध्यमे
, न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकार -लोकप्रतिनिधींचे
एकएक करोडो रुपयांचे कारनामे होऊ लागले
. हळूहळू गळ्यापर्यंत चढले , जनतेत असंतोषाची लाट पसरू लागली,सामाजिक संघटना आवाज
उठवू लागल्या , आंदोलने झाली … आणि याची अंतिम परिणीती हि माहिती अधिकार
कायद्याच्या जन्मात झाली .
माहिती
अधिकार मिळवून देण्यात सिंहाचा वाटा असणारे
जेष्ठ समाजसेवक श्री . अण्णा हजारे
म्हणतात , " माहितीचा
अधिकार हा जनतेला प्राप्त झालेले प्रभावी अस्त्र आहे ". शस्त्र
हे कधीच
स्वकियांविरुद्ध वापरले जात नाही
यावरून वर्तमान लोकशाहीत जनता आणि प्रशासनात
कोणते
नाते आहे हे स्पष्ट होते . लोकशाहीत
जनता सार्वभौम मानली जाते परंतु
गोपनीयतेच्या नावाखाली मुलभूत हक्कापासून जाणीवपूर्वक
वंचित ठेवली गेली .
आजही हा अधिकार सरकारने
स्वखुशीने दिलेला नाही हे सर्वात महत्वाचे
आहे .
माहिती
नाकारण्या कडेच कल :
आजही
बहुतांश प्रकरणामध्ये माहिती नाकारण्याकडेच प्रशासनाचा कल दिसतो . अधिनियम २ (च )
नुसार
प्रश्नार्थक स्वरुपाची माहिती नाकारण्याचे स्वात्यंत्र प्रशासनाची ढाल बनत आहे .
लोकशाही
व्यवस्थेत जनता प्रशासनाला "का ?" असा प्रश्न विचारू शकत नाही हा केवढा दैवदुर्विलास
म्हणायचा ! माहिती नाकारण्या बरोबरच , अर्धवट - दिशाभूल करणारी माहिती देणे ,जाणीवपूर्वक
विलंब , अवाच्या-सव्वा शुल्काची मागणी , शब्दछल करत माहिती नाकारणे हा आजही वर्तमान
प्रशासनाचा स्थायीभाव आहे . ज्या व्यवस्थेत जनता सरकार -प्रशासन -लोकप्रतिनिधीना प्रश्न
विचारू
शकत नाही ती लोकशाही कि हुकुमशाही /ठोकशाही या प्रश्नांचे
तरी उत्तर मिळायला हवे
.
केंद्रीय
माहिती आयोगाने राजकीय पक्ष लोकांच्या संस्था असल्याच्या ग्राह्य धरत
त्यांचा माहिती अधिकारात समावेश केला
. अतिशय स्तुत्य असा हा निर्णय . दुर्दैवाने मा .
पंतप्रधानाच्या (प्रामाणिक )अधिपत्या
खालील सरकारचा यातून सुटका करून
घेण्यासाठी चाललेला केविलवाणा प्रयत्न आणि त्यास तथाकथित
विरोधी पक्षांकडून मिळालेली साथ
एकूणच सरकारची मनोधारणा अधोरेखित करते .
हि दिशाभूल करणाऱ्यांना माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा एक प्रश्न आहे कि
अधिकारी -राज्यकर्ते
धुतल्या तांदळासारखे असतील , सर्व
काही नियमानुसार असेल तर अश्या माहितीचा गैरवापरच
कसा केला जाऊ शकतो . या उपर जर प्राप्त माहितीतून ब्लकमेल केले जात असेल
आणि
ब्लकमेल होत असेल तर हा प्रकार केवळ "चोराची चोरी
" या प्रकारात मोडतो . विशेष म्हणजे
माहिती अधिकार कायद्याच्या आठव्या कलमात गैरवापर करणाऱ्यांना शिक्षेची तरदूत आहे .
शासनाने
अशा लोकांना शिक्षा करावी , जनतेसमोर उघडे पाडावे . गैरवापराकडे बोट
दाखवत पुन्हा माहिती
अधिकाराचा संकोच करण्याचा
प्रयत्न म्हणजे ब्रिटीशराजवटीकडे वाटचाल ठरेल .
दृष्टीक्षेपातील उपाय :
·
प्रत्येक सरकारी -निमसरकारी कार्यालयांना
अधिकाधिक माहिती आपापल्या संकेतस्थळावर टाकणे
अनिवार्य करावे .
·
विविध माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना
पुन्हा पुन्हा तीच माहिती देण्यात प्रशासनाच्या
वेळेचा होणारा अपव्यय (?) टाळण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना दिली जाणारी माहिती
त्वरित संकेतस्थळावर टाकावी . याचा दुसरा
फायदा असा की सदरील माहितीचा दुरुपयोग आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या जीवाला असणारा धोका टाळला
जाईल .
·
प्रसारमाध्यमानी शोधपत्रकारीतेसाठी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक वापर करावा
.
·
माहितीचा दुरुपयोग आणि कार्याकार्त्यावरील जीवघेणे हल्ले थांबविण्यासाठी
जिल्हा पातळीवर 'माहिती अधिकार सामाजिक संघटना ' स्थापून त्यांच्या माध्यमातून माहिती मागवावी
.
·
सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांच्या कामकाजात अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी
प्रत्येक माहिती त्यांना संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .
( लेखक एमटीएनएल मुंबई येथे डेपूटी मँनेजर
पदावर कार्यरत आहेत .)
संपर्क danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा