" उत्पादन खर्चावर आधारित विक्री किंमत ' 'मागणी-पुरवठा नुसार बाजारातील किंमतीत चढ उतार ' ' किमतीनुसार गुणवत्तेची हमी ' कमाल विक्री किमतीचे बंधन ' 'नियंत्रित नफा ' असे सर्वसाधारण बाजार व्यवस्थेचे नियम आहेत. कृषीमाला बाबत हा अनुभव सार्वत्रिक आहे . अर्थात ते सर्वच व्यावसायिकांनी पाळणे लोकशाही व्यवस्थेत अभिप्रेत आहे . तसे न केल्यास सरकारनामक यंत्रणा 'कायद्याचा ' बडगा उचलते . परंतु वर्तमानातील परिस्थिती लक्षात घेता " बांधकाम व्यवसाय " या सर्व बाजाराच्या नियमाला अपवाद आहे असे दिसते . कायद्यापेक्षा 'काय द्यायचे ' राज्य या क्षेत्रात वरचढ ठरताना दिसते .
वस्तुतः 'जमीन ' हि "शून्य निर्मिती मूल्य " असणारी नैसर्गिक देणगी आहे . बांधकामासाठी लागणारे वाळू हि 'रेडीमेड ' मिळते . विटा , खडी , मजूर हे सर्व ध्यानात घेता 'प्रती चौरस ' किती दर आकाराने व्यावहारिक ठरते . एरव्ही "ग्राहकराजा "चे हित लक्षात घेत सरकार सर्व कंपन्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित कमाल किमत ठरविणे अनिवार्य करते . दुर्दैवाने असे कुठलेही निकष बांधकाम व्यवसायीकांना नसल्यामुळे सर्वाधिक एकरक्कमी लुट घर खरेदीत होते आहे . हे सर्वश्रुत ,सर्वज्ञात असताना हे क्षेत्र संपूर्णपणे अनियंत्रित ठेवत सरकार कोणते लोकहित साधत आहे याचा उहापोह होणे गरजेचे वाटते. रिक्षाच्या भाववाढीविरोधात चर्वित -चर्वण करणारे माध्यमेही या बाबतीत मिठाची गुळणी का धरतात हे अनाकलनीय आहे .
दिवाळी म्हटले की या व्यवसायाला बरकत येते असे म्हटले जाते पण गेली काही वर्षे यास अपवाद ठरत आहेत . आज मितीला वर्तमानपत्रातून पान - पान जाहिरात देऊन , प्रॉपर्टी एक्झीबिशन भरवून आणि विविध प्रलोभने देऊनही जवळपास ८० हजार सदनिका विक्रीअभावी पडून असल्याचे वृत्त आहे . असे असताना देखील किमती मात्र कमी न होता प्रतिदिन वाढतच आहेत . असे का ? बाजारात मागणी कमी ,दर कमी हा नियम बासनात का गुंडाळला जातो याचा खुलासा संबधित यंत्रणेने करायला हवा .
एखाद्या शहरात , विभागात 'दर ' ठरविण्याचे कोणतेही निकष नाहीत . स्टेशन होणार , ब्रिज होणार , विमानतळ होणार अश्या नुसत्या घोषणांनी विक्री किमतीत २०/२५ टक्के वाढ होते . शेजारील भूखंडाला, सदनिकेला मिळणारा दर तो त्या विभागाचा अधिकृत दर ! पावसाळ्यात जायला रस्ता नाही अश्या ठिकाणी सुद्धा अवाच्या सव्वा दर आकारले जातात .
सर्वात महत्वाचे हे कि ग्राहकांनी कितीही किमत मोजली तरीही गुणवत्तेची हमी नाही . आहे ना अजब कारभार ? फसवणुकीबाबत तक्रार कोणाकडे करावी असा कोणताही सरकारी विभाग नाही . बिल्डरने अनधिकृत काम केले तरी सजा ग्राहकाला . "करून जातो राव , सजा भोगतो गाव" अशी हि तऱहा . दाद मागवायची असेल तर थेट कोर्टात . म्हणजे आजोबांनी घेतलेल्या घराचा झालाच तर नातवाला फायदा ! आहे ना अजब कारभार ? . व्यक्ती आणि संपत्ती मधील हा लढा कोण जिंकणार , हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्याची गरज नाही . जमीन / सदनिकांबाबत " गुंतवणूकीचा सर्वोत्तम मार्ग " असे म्हणतात . कुठली गुंतवणूक काळी कि पांढरी ? कारण सरळ उत्पन्न असणाऱ्यांना आता स्वतःला राहावायला घर घेणे अग्निदिव्य झाले आहे मग गुंतवणूक दूरच राहते .
बाजार तंत्राच्या सर्व नियमांना तिलांजली देणारा बांधकाम व्यवसाय भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरत आहे . घर घेणाऱ्याचे 'दिवाळ ' तर विकणाराची 'दिवाळी ' करणारे हे क्षेत्र लवकरात लवकर नियंत्रित होणे गरजेचे आहे . जो पर्यंत हे क्षेत्र अनियंत्रित राहणार ( क्षमा असावी , जाणीव पूर्वक ठेवले जाणार ? ) तो पर्यंत सर्वात जास्त 'काळा पैसा ' जमिनीत मुरत राहणार हे नाकारण्यात 'अर्थ ' नाही . भ्रष्टाचारा विरोधात लढणारे जो पर्यंत या क्षेत्राकडे मोर्चा वळवत नाही तो पर्यत 'हजारो आंदोलने ' झाली तरी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थेची परिपूर्ती स्वप्नदिव्यच ठरेल .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा