गेली काही वर्षे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न , सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर (जीडीपी , जीएनपी ) चांगला असल्याचे सांगितले जाते . याचा सर्वसामान्य अर्थ असा कि देशाचा विकास होतो आहे . हे जर सत्य असेल तर त्याचे दृश्य परिणाम ग्रामीण भागात का दिसत नाही ,हा कळीचा प्रश्न आहे . विकास दराने दोन अंकी लक्ष्मण रेषा पार करूनही आज ग्रामीण भागात रस्ते , आरोग्य व्यवस्था , पिण्याचे पाणी , शेतीला पाणी , वीज ,निवारा ,शिक्षण (शाळेची इमारत म्हणजे शिक्षण नव्हे ) या सम पायाभूत सुविधांची वानवा आहे . ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मरणासन्न झाली असून खेड्यांना स्माशानाकळा आली आहे . बेरोजगारांच्या झुंडीच्या झुंडी सार्वजनिक ठिकाणी चकाट्या पीटताना दिसतात . युवक कुटुबाचे आधार न बनता 'भार ' बनत आहेत .
वास्तव आणि सरकारी आकडे यांचा सहसंबध असतोच असे अनेक वेळा सिध्द झाले आहे . वर्तमानातील 'कुपोषणाची आकडेवारी ' हेच अधोरेखित करते . महागाईचा निर्देशांक प्रत्यक्ष बाजाराचे परिमाण असते का ? त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात एक प्रश्न आहे कि , " जीडीपी , जीएनपी " हे विकासाचे वास्तविक परिमाण आहेत का ? वास्तवातील विरोधाभास लक्षात घेता आता ते कालबाह्य झाले आहे का ? हि परिभाषा वस्तुस्थितीचे खरे परिमाण असेल तर तिची मोजमाप करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते .
भारत हा खेड्यांचा देश आहे हे सत्य असेल तर देशाच्या विकासाची परिभाषा असत्य असल्याचे अधोरेखित होते . १०० लोकांमध्ये एका व्यक्तीचे मासिक उत्त्पन्न १ करोड आहे तर ९९ व्यक्तीचे उत्त्पन्न १ हजार आहे .परंतु त्यांचे सरासरी उत्त्पन्न १९९० म्हणजे जवळपास दुप्पट होते . हे सर्वस्वी दिशाभूल करणारे आहे .
विकासाचे मोजमाप करणारे परिमाण हे सर्वसमावेशक असायला हवे .वास्तवतेचे प्रतिनिधित्व करणारे असायला
हवे . प्रत्येक
खेड्याचा विकासदर स्वतंत्रपणे काढायला हवा . अन्यथा कागदी घोडे नाचवत “श्रीमंत अधिक
श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होत असताना “ देखील मूठभरांची श्रीमंती
गरिबांच्या माथी मारली जात देशाच्या विकासाचा अश्वमेघ गरिबांची झोपडीही मोडेल .
सेन्सेक्स , निफ्टी हे अर्थव्यवस्थेचे सक्षम प्रतिनिधी ठरू शकतात का ? हे हि तपासण्याची आवशकता वाटते . हि सर्व आभासी
प्रतिबिब ,परिमाणे वाटतात
.
किमान भविष्यात 'आकडेवारीच्या नावाखाली ' देशाची दिशाभूल
थांबवावी हि अपेक्षा !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा