दिवाळी आणि खरेदी याचे अतूट भावनिक नाते आहे .
हे ओळखूनच या
दिवसात विविध 'डीसकाउंट' ऑफर बाजरात झळकतात .
कुठलाही व्यापारी 'ग्राहकहितासाठी ' आपले नुकसान
करून माल विकणार नाही हे साधे सूत्र . या सूत्रावर मात करण्यासाठी वाढीव 'एमआरपी ' चा
जाणीवपूर्वक वापर केलेला दिसतो . उदाहरणच घ्यावयाचे झाले तर फॉरचून सनफ्लावर १५
लिटर तेलाची 'एम आर पी' रु . १८०५ तर
डीमार्ट विक्री किंमत रु १२७५ . सनडे सनफ्लावर एम आर पी १२५ तर विक्री
किमत रु ८६ . एमआरपी म्हणजे कमाल विक्री किंमत . परंतु किरकोळ व्यापारी
याचा सरळ अर्थ असा घेतात की ती वस्तू त्याच किमतीत विकावयाची .
तेलाची पिशवी ग्रामीण भागात वा शहरातील किरकोळ दुकानात छापील एमआरपी किमतीतच
विकतात . या प्रकारांमुळे शहरांपेक्षा खेडी अधिक महाग झाली आहेत आणि त्यात
गरीब भरडला जात आहे . हे झाले वानगीदाखल उदाहरण . कपड्यांमध्ये (* upto ) एमआरपीवर ५० % सूट .
आजची स्पेशल सवलत ४२ हजाराचा टीवी फक्त ३६९९९ रु . या सम अनेक
फसव्या 'ऑफर ' आज बाजारात
दिसतात
ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्यक्ष विक्री किमती पेक्षा आधीच वाढीव किंमती टाकून नंतर 'डीसकाउंट' च्या नावाखाली दिली जाणारी सवलत हि सरळ ग्राहकांची फसवणूक आहे . दुकाने हि समाजसेवा शाखा नाहीत त्यामुळे उत्पादन खर्च अधिक नफा घेऊनच विक्री केली जाणार हे त्रिकालाबाधित सत्य . एमआरपी च्या नावाखाली होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कंपन्यांना प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च वस्तूवर छापणे अनिवार्य असावा व तदनंतर घाऊक ,किरकोळ अशा टप्या वरील वेग वेगळ्या किंमती छापणे अनिवार्य करावे .
वाढीव एमआरपी च्या नावाखाली अनिर्बंध नफेखोरी होते आहे . बिग बझार , डी मार्ट यासारखी मोठी दुकाने मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी करतात म्हणून त्यांना कमी किंमितीत माल मिळत असेल म्हणून रु . १८०५ चा तेलाचा ड्रम ते रु १२७५ ला विकू शकतात हि किरकोळ दुकानदाराची सबब मान्य केली तर एक प्रश्न निर्माण होतो . जर मोठी दुकाने एखादी वस्तू रु १२७५ ला विकत असतील तर त्या मध्ये त्यांचा नफा समाविष्ट असणार . वातानुकुलीत यंत्रणा , भरपूर स्टाफ , संगणकाचा वापर होत असल्यामुळे प्रत्येक विक्री केलेल्या वस्तूची नोद होत असल्यामुळे भरावा लागणारा कर (थोडक्यात सर्व इमानदारीत व्यवसाय करूनही ) या मुळे किमान १० ते १५ टक्के नफा घेऊनच विक्री करत असतील हे गृहीत धरल्यास मुद्दा हा उपस्थित होतो कि याची मूळ किंमत साधारण रु १ हजार ते रु ११०० असणार . मग तीच वस्तू जेंव्हा इतर ठिकाणी एमआरपी किमतीत विकली जाते तेंव्हा नाफेखोरीचे प्रमाण किती हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो .
. आजकाल चे ग्राहक सजग आहेत असे नेहमी म्हटले जाते पण प्रत्यक्षात त्याचे प्रतिबिंब बाजारात उमटताना दिसत नाही अन्यथा मिठाईच्या दरातच ४० / ५० ग्रमचा बॉक्स निमुटपणे घेतला नसता . सोन्या-चांदीची विक्री करताना १० टक्के केली जाणारी घट निमुटपणे सहन करणारे ग्राहक 'सजगतेच्या ' कोणत्या संज्ञात बसतात. " एकावर ३ फ्री " या योजनेत एका वस्तूच्या किंमतीत तीन वस्तू फुकट मिळविल्याचा आनंद मानणारे ग्राहक खर्या अर्थाने 'सुशिक्षित ' ग्राहक म्हणावयाचे का ? ग्राहक हितासाठी एफडीआय ची भलामण करणारे आणि तसेच किरकोळ विक्रते यांच्या साठी अश्रू गाळणारे या दोघांनीही "स्वदेशी व्यवस्था आणि 'किरकोळ' लूट " याचा विचार करावा
ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्यक्ष विक्री किमती पेक्षा आधीच वाढीव किंमती टाकून नंतर 'डीसकाउंट' च्या नावाखाली दिली जाणारी सवलत हि सरळ ग्राहकांची फसवणूक आहे . दुकाने हि समाजसेवा शाखा नाहीत त्यामुळे उत्पादन खर्च अधिक नफा घेऊनच विक्री केली जाणार हे त्रिकालाबाधित सत्य . एमआरपी च्या नावाखाली होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कंपन्यांना प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च वस्तूवर छापणे अनिवार्य असावा व तदनंतर घाऊक ,किरकोळ अशा टप्या वरील वेग वेगळ्या किंमती छापणे अनिवार्य करावे .
वाढीव एमआरपी च्या नावाखाली अनिर्बंध नफेखोरी होते आहे . बिग बझार , डी मार्ट यासारखी मोठी दुकाने मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी करतात म्हणून त्यांना कमी किंमितीत माल मिळत असेल म्हणून रु . १८०५ चा तेलाचा ड्रम ते रु १२७५ ला विकू शकतात हि किरकोळ दुकानदाराची सबब मान्य केली तर एक प्रश्न निर्माण होतो . जर मोठी दुकाने एखादी वस्तू रु १२७५ ला विकत असतील तर त्या मध्ये त्यांचा नफा समाविष्ट असणार . वातानुकुलीत यंत्रणा , भरपूर स्टाफ , संगणकाचा वापर होत असल्यामुळे प्रत्येक विक्री केलेल्या वस्तूची नोद होत असल्यामुळे भरावा लागणारा कर (थोडक्यात सर्व इमानदारीत व्यवसाय करूनही ) या मुळे किमान १० ते १५ टक्के नफा घेऊनच विक्री करत असतील हे गृहीत धरल्यास मुद्दा हा उपस्थित होतो कि याची मूळ किंमत साधारण रु १ हजार ते रु ११०० असणार . मग तीच वस्तू जेंव्हा इतर ठिकाणी एमआरपी किमतीत विकली जाते तेंव्हा नाफेखोरीचे प्रमाण किती हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो .
. आजकाल चे ग्राहक सजग आहेत असे नेहमी म्हटले जाते पण प्रत्यक्षात त्याचे प्रतिबिंब बाजारात उमटताना दिसत नाही अन्यथा मिठाईच्या दरातच ४० / ५० ग्रमचा बॉक्स निमुटपणे घेतला नसता . सोन्या-चांदीची विक्री करताना १० टक्के केली जाणारी घट निमुटपणे सहन करणारे ग्राहक 'सजगतेच्या ' कोणत्या संज्ञात बसतात. " एकावर ३ फ्री " या योजनेत एका वस्तूच्या किंमतीत तीन वस्तू फुकट मिळविल्याचा आनंद मानणारे ग्राहक खर्या अर्थाने 'सुशिक्षित ' ग्राहक म्हणावयाचे का ? ग्राहक हितासाठी एफडीआय ची भलामण करणारे आणि तसेच किरकोळ विक्रते यांच्या साठी अश्रू गाळणारे या दोघांनीही "स्वदेशी व्यवस्था आणि 'किरकोळ' लूट " याचा विचार करावा
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा