THIRD EYE VISION या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे मी सुधीर दाणी सहर्ष स्वागत करतो .

पृष्ठे

एकूण पृष्ठदृश्ये

गुरुवार, २७ डिसेंबर, २०१२

ग्रामीण रस्त्यांची दुर्दशा / वनवास कधी संपणार ?


                     " साधू -संत येती घरा , तोचि दिवाळी दसरा " असे म्हटले जात असे . आता काळ

बदलला आहे . आजच्या कलयुगात आता यात बदल झाला असून " मुख्यमंत्री ,मंत्री-संत्री जिथे

जाती तिथे -तिथेच रस्त्यांना चकाकी येती " याची प्रचीती नागरिकांना येत आहे . मंत्रालयाचा परिसर

असो की आमदार निवासाचा परिसर असो . एवढेच कशाला आमदार -खासदार यांची आप

आपल्या मतदार संघातील निवासस्थाने असणाऱ्या ठिकाणची रस्तेही 'टकाटक ' असतात .  एखादी

ललना जशी आपल्या सुंदर चेहऱ्यावर फौन्डेशनचे एकावर एक असे थर चढवत असते तद्वतच

राज्यकर्त्यांचा ( खास करून सत्ताधारी) वावर जिथे -जिथे असतो तिथे -तिथे गुळगुळीत रस्त्यावर

नियमितपणे डांबराचे थर  चढवले जातात .       
          
          उलटपक्षी महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही ग्रामीण भागातील रस्ते , तालुक्याला जोडणारी रस्ते मात्र

रस्ते म्हणावीत या लायकीची राहिलेली नाहीत . सरकारी नियमाप्रमाणे वेळोवेळी डागडुजी ,

दुरुस्ती करूनही एखाद्या गोऱ्या  स्रीच्या मुखकमलावर काळा तीळ जसा असतो तितकेच  या रस्त्यावर

डांबराचे प्रमाण असते .

             
१०-१५ वर्षापूर्वी  गावाकडील रस्ते डांबरी झाले . नंतर मात्र आजतागायत देखभाल आणि

 डांबरीकरणा  अभावी   हे रस्ते  'कुपोषित ' होताना दिसत आहेत .  होय , आम्हा जनतेस ज्ञात

आहे कि कागदोपत्री वेळोवेळी या रस्त्यांची दुरुस्ती , डांबरीकरण झालेले आहे . लोकशाहीत 

नागरिकांनी एकदा निवडून दिले की ,त्या लोकप्रतिनिधीने "लोकशाही " पद्धतीने कोणकोणती  कामे

केली? , कोणा  कॉनट्रक्टरकडून   करून घेतली? , कामाचा दर्जा काय? , प्रत्यक्षात काम झाले आहे

किंवा नाही ? हे विचारण्याचा 'घटनादत्त ' अधिकार न उरल्यामुळे ते विचारण्याचे धाडस ग्रामीण

भागातील स्वतःला 'सुशिक्षित ' समजणारी जनता करू शकत नाही .गावात रहावयाचे असेल तर

'नेत्यांना ' धरूनच राहावायला हवे . ...अन्यथा सांजवेळी त्या नेत्याचा पुजारी ' अमृत ' प्राशन  करून

तुमच्या संपूर्ण घराण्याचा उद्धार करण्यासाठी येणारच या विषयी शंका नसावी .
         
      राहतो प्रश्न तो  ग्रामीण  भागातील  रस्त्यांना लागलेल्या 'भ्रष्टाचार सुरुंगा ' विरोधात

प्रसारमाध्यामानी आवाज उठवण्याबाबत . स्थानिक पत्रकार आणि बांधकाम विभागातील ( पीडब्लूडी

 )कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची 'उठण्या बसण्याची ' जागा' एकच ( श्रम परीहाराची !... गैरसमज नको

 ) असल्यामुळे हि समस्या रस्त्यावर यायची शक्यता धुसर आहे . मिळणाऱ्या सरकारी

 जाहिराती आणि अन्य 'अर्थपूर्ण ' सबंधामुळे स्थानिक प्रसार माध्यमांचे 'हात ' बांधलेले आहेत .

निर्भीड,  नि:पक्ष पत्रकारिता केव्हांच हद्दपार झाली आहे . त्या मुळे  ‘हे असेच चालणार हि ग्रामीण

मानसिकता अधिक दृढ होताना दिसते आहे . ज्यांना सहन  होत नाही आणि सांगताही येत

नाही त्यांनी आपला उरलेला जमीन-जुमला विकून शहरांची वाट धरली आहे .


                उरतो प्रश्न  राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचा. अर्थात ते तरी कुठे कुठे पुरणार .

शायनिंग इंडियातील शहरांचे प्रश्न अधिक 'बातमी मुल्य ' असणारे असल्यामुळे  भारतातील

समस्यांकडे लक्ष देऊन आपल्या व्यावसायिक मूल्यांना तिलांजली देत पायावर धोंडा का पडून

घ्यावा हा प्रश्नही तितकाच मौल्यवान  ' आहे .

           वर उल्लेख केल्याप्रमाणे  ग्रामीण भागातील रस्त्यांची लायकी 'रस्ता ' म्हणण्या इतपत

उंचावायची असेल तर  मा . मुख्यमंत्र्यांनी एकदा स्वतः गाडीतून संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा जाहीर करावा

 . संपूर्ण यंत्रणा आपसूकच कामाला लागेल आणि रस्ते सुधारतील . ...अर्थातच अति महत्वाच्या

'लोकोपयोगी'  कामांमुळे असे करणे शक्य नसल्यास त्यांनी गेल्या २० वर्षात रस्त्यावर केलेला एकूण

खर्च , प्रत्यक्षात झालेली कामे , झालेल्या कामाचा दर्जा , वर्तमानातील या रस्त्यांची वस्तुस्थिती याचा

लेखाजोखा घ्यावा.

         पंतप्रधान ग्राम सडक योजना अंतर्गत नवीन रस्ते अगदीच निर्विकार आहेत .

पंतप्रधानांची प्रतिमा जपण्याकडचा कल या योजनेत दिसतो .

        सद्यस्थितीत "रस्त्यावर श्वेतपत्रिका " काढा असा कोणताही सुजाण नागरिक मागणी करणार

नाही कारण महाराष्ट्राचे 'रस्ते विकास ' खाते हे रस्ते गुजरात मधील रस्त्यांपेक्षाही अधिक दर्जेदार

असल्याचा 'जावई शोध' लावून महारष्ट्रातील करोडो जनतेला निरुत्तर करेल ....त्यामुळे सध्यातरी 

किमान या रस्त्यांचा धांडोळा घ्या इतकीच मागणी करणे जास्त संयुक्तिक ठरेल .

           ……..आणि हो जाता जाता आपल्या सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधीना एक आठवण करून

द्यावीशी
वाटते की , आता एक वर्षावर निवडणूक आली आहे त्यामुळे आपल्या मतदारसंघापासून दूर

राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधीना 'नाईलाजाने ' का होईना मतदार राजाला  ( तसे संबोधण्याची प्रथा आहे )

 मते मागण्यासाठी या रस्त्यावरून फिरावे लागेल . आपल्या आलिशान गाडीतून महिना दोन महिने

का होईना या रस्त्यावर फिरताना स्वतःला आणि आलिशान गाड्यांना काही त्रास होणार

नाही या साठी तरी ग्रामीण भागातील रस्त्यांकडे लक्ष द्या ! ..जय महाराष्ट्र !! जय महासत्ताक भारत !!!

ता.क : ज्या लोकप्रतिनिधींचे मतदार 'फिक्स ' आहेत त्यांनी या मागणीकडे 'दुर्लक्षच ' करावे

 हि विनंती  .


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा