मा. पृथ्वीराज चव्हाण , मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र
मा. मुख्यमंत्री साहेब ,
महाराष्ट्र राज्य .
महोदय,
आपणास समस्त जनतेतर्फे प्रेमाचा नमस्कार आणि आग्रहाची विनंती .
वर्तमानात महाराष्ट्र राज्य हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही .परंतु गेल्या काही वर्षातील एकूणच राजकीय ,आर्थिक वाटचाल पहाता नजीकच्या भविष्यात तो 'इतिहास ' होऊ शकतो अशी भीती निर्माण होते आहे आणि ती गैर नाही . राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था परस्परांवर विश्वास ठेवत हातात हात घालून ( योग्य अर्थाने ) वाटचाल करणे कोणताही देश वा राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचे आहे . राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता हा विकासाचा आत्मा आहे . गेल्या काही वर्षात याच आत्म्याला ग्रहण लागले आहे असे दिसते . वेगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण आलात. आपली कामकाज पद्धत अत्यंत पारदर्शक आहे व त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एक विश्वास निर्माण झाला .
कितीही नाकारले तरी ३/४ वर्षातील घोटाळे , गैरप्रकार यामुळे महाराष्ट्रात एक वेगळा 'आदर्श ' निर्माण होतो आहे . त्या विषयाकडे राजकीय दृष्टीने न पहाता, त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एक सामान्य नागरीक म्हणून सूचना करावीशी वाटते
हरयाणातील अशोक खेमका या IAS अधिकाऱ्याच्या तडकाफडकी बदलीमुळे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बदलीचा विषय ऐरणीवर आला आहे . बदलीचा सर्वाधिकार सरकारकडे आहे हे मान्य .बदल्यांचे लेखी धोरण आहे हेही ज्ञात आहे . राजकीय विशेष अधिकाराचा गैरवापर वा आपल्या सोयीनुसार करण्याच्या वृत्तीमुळे प्रामाणिक कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होते आहे , त्याचा परिणाम एकूणच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होतो आहे . राज्यकर्त्यांचे तोंडी आदेश पालन करावयाचे की नियमांना समोर ठेऊन काम करावयाचे हा 'जीवघेणा ' प्रश्न आज प्रशासनासमोर आहे . तोंडी आदेशाची अंमलबजावणी न करावी तर 'आडवळणाच्या बदलीची ' टांगती तलवार तर दुसऱ्या बाजूला तोंडी आदेशाचे पालन करावे तर नियमबाह्य कामाचा ठपका ठेऊन नोकरीतून गछ्न्तीची भीती. इकडे आड तर तिकडे विहीर . जलसिंचन घोटाळ्यातील अधिकारी याचेच शिकार आहेत . अर्थातच हे सर्व धुतल्या तांदळासारखे असतील असेही नाही. परंतु सर्वच भ्रष्टाचारी असतील असेही नाही. राजकीय आशीर्वाद आणि अधिकाऱ्याची सहमती या युती शिवाय गैरप्रकार घडूच शकत नाही हे स्वच्छ सत्य आहे . कधी सहमती तर कधी खुर्ची वाचविण्याची अगतिकता . टाळी एका हाताने वाजत नाही हे मात्र निश्चित.
निवडणुकीतील गुंतवणूक क्रीम मंत्रिपदाच्या माध्यमातून वसूल करणे हा राज्यकर्त्यांचा हेतू तर नेमुणूक आणि बदली हवी त्या ठिकाणी मिळवणे , ती टिकवणे यासाठी 'थैली ' खाली करणे व नंतर क्रीम पोस्टिंग घेऊन वसूल करणे . हा दोघांचाही प्रमुख उद्देश . पण असे कितीजण असतात . अगदी नगण्यच ना? बदनाम होती ती पूर्ण व्यवस्था . मग ती रोखण्यासाठी काही कठोर , पारदर्शक पाऊले उचलणे अपरिहार्य ठरते . आणि ते आपण उचलाल याची खात्री असल्यामुळेच थेट तुमच्याशी सवांद .
होय , काही बदल्या अधिकारांच्या कामचुकारपणाची शिक्षा म्हणून होतात हे मान्य केले तरी फक्त भ्रष्टाचारी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बदली हाच एकमेव शिक्षेचा उपाय आहे काय ? कायदेशीर अन्य उपाय नाहीत का ? असतील तर त्याचा उपयोग का केला जात नाही ? हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात .
‘प्रशासकीय सोयीसाठी’ , ‘अधिकाऱ्याची योग्य ठिकाणी नियुक्ती करण्याकरिता’ , ‘कार्यक्षम अधिकार्याच्या सुयोग्य वापराकरीता’ , ‘अधिक जबाबदारीचे पद’ देण्याकरिता हे जरी 'प्रशासकीय कारणे' घटनादत्त असली तरी त्यामागचे 'गुपित ' सर्वज्ञात सर्वश्रुत ' आहेतच . याचा अर्थ असाही होऊ शकतो कि काहीच अधिकारी कार्यक्षम असतात . सर्वच अधिकारी कार्यक्षम नसतात . सरकारी 'कार्यक्षमतेची' नेमकी परिभाषा कोणती ?. काही निवडक अधिकारीच कार्यतत्पर , कर्तव्यदक्ष असतात अशी सरकारची धारणा असेल तर मग ज्या यंत्रणा कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची निवड करतात त्या एमपीएससी , युपीएससी च्या कार्य शैलीवरही प्रश्नचिन्ह उभा राहते !
एका प्रमुख राजकर्त्यांनी नुकतेच नमूद केले आहे की अंतिम जबाबदारी ही कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची असते . मान्य आहे मग प्रश्न हा आहे की एखादा निर्णय घ्यावयाचा की नाही , याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य त्याला मिळायला हवे की नाही . त्याच्या अंतिम निर्णयाचा सन्मान राखण्याची परंपरा आज प्रशासनात आहे का ? "स्वातंत्र्य नाही पण जबाबदारी मात्र पूर्ण " हि भूमिका न्यायपूर्ण ठरते का ? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे .
मा. मुख्यमंत्री साहेब ,
महाराष्ट्र राज्य .
महोदय,
आपणास समस्त जनतेतर्फे प्रेमाचा नमस्कार आणि आग्रहाची विनंती .
वर्तमानात महाराष्ट्र राज्य हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही .परंतु गेल्या काही वर्षातील एकूणच राजकीय ,आर्थिक वाटचाल पहाता नजीकच्या भविष्यात तो 'इतिहास ' होऊ शकतो अशी भीती निर्माण होते आहे आणि ती गैर नाही . राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था परस्परांवर विश्वास ठेवत हातात हात घालून ( योग्य अर्थाने ) वाटचाल करणे कोणताही देश वा राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचे आहे . राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता हा विकासाचा आत्मा आहे . गेल्या काही वर्षात याच आत्म्याला ग्रहण लागले आहे असे दिसते . वेगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण आलात. आपली कामकाज पद्धत अत्यंत पारदर्शक आहे व त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एक विश्वास निर्माण झाला .
कितीही नाकारले तरी ३/४ वर्षातील घोटाळे , गैरप्रकार यामुळे महाराष्ट्रात एक वेगळा 'आदर्श ' निर्माण होतो आहे . त्या विषयाकडे राजकीय दृष्टीने न पहाता, त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एक सामान्य नागरीक म्हणून सूचना करावीशी वाटते
हरयाणातील अशोक खेमका या IAS अधिकाऱ्याच्या तडकाफडकी बदलीमुळे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बदलीचा विषय ऐरणीवर आला आहे . बदलीचा सर्वाधिकार सरकारकडे आहे हे मान्य .बदल्यांचे लेखी धोरण आहे हेही ज्ञात आहे . राजकीय विशेष अधिकाराचा गैरवापर वा आपल्या सोयीनुसार करण्याच्या वृत्तीमुळे प्रामाणिक कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होते आहे , त्याचा परिणाम एकूणच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होतो आहे . राज्यकर्त्यांचे तोंडी आदेश पालन करावयाचे की नियमांना समोर ठेऊन काम करावयाचे हा 'जीवघेणा ' प्रश्न आज प्रशासनासमोर आहे . तोंडी आदेशाची अंमलबजावणी न करावी तर 'आडवळणाच्या बदलीची ' टांगती तलवार तर दुसऱ्या बाजूला तोंडी आदेशाचे पालन करावे तर नियमबाह्य कामाचा ठपका ठेऊन नोकरीतून गछ्न्तीची भीती. इकडे आड तर तिकडे विहीर . जलसिंचन घोटाळ्यातील अधिकारी याचेच शिकार आहेत . अर्थातच हे सर्व धुतल्या तांदळासारखे असतील असेही नाही. परंतु सर्वच भ्रष्टाचारी असतील असेही नाही. राजकीय आशीर्वाद आणि अधिकाऱ्याची सहमती या युती शिवाय गैरप्रकार घडूच शकत नाही हे स्वच्छ सत्य आहे . कधी सहमती तर कधी खुर्ची वाचविण्याची अगतिकता . टाळी एका हाताने वाजत नाही हे मात्र निश्चित.
निवडणुकीतील गुंतवणूक क्रीम मंत्रिपदाच्या माध्यमातून वसूल करणे हा राज्यकर्त्यांचा हेतू तर नेमुणूक आणि बदली हवी त्या ठिकाणी मिळवणे , ती टिकवणे यासाठी 'थैली ' खाली करणे व नंतर क्रीम पोस्टिंग घेऊन वसूल करणे . हा दोघांचाही प्रमुख उद्देश . पण असे कितीजण असतात . अगदी नगण्यच ना? बदनाम होती ती पूर्ण व्यवस्था . मग ती रोखण्यासाठी काही कठोर , पारदर्शक पाऊले उचलणे अपरिहार्य ठरते . आणि ते आपण उचलाल याची खात्री असल्यामुळेच थेट तुमच्याशी सवांद .
होय , काही बदल्या अधिकारांच्या कामचुकारपणाची शिक्षा म्हणून होतात हे मान्य केले तरी फक्त भ्रष्टाचारी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बदली हाच एकमेव शिक्षेचा उपाय आहे काय ? कायदेशीर अन्य उपाय नाहीत का ? असतील तर त्याचा उपयोग का केला जात नाही ? हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात .
‘प्रशासकीय सोयीसाठी’ , ‘अधिकाऱ्याची योग्य ठिकाणी नियुक्ती करण्याकरिता’ , ‘कार्यक्षम अधिकार्याच्या सुयोग्य वापराकरीता’ , ‘अधिक जबाबदारीचे पद’ देण्याकरिता हे जरी 'प्रशासकीय कारणे' घटनादत्त असली तरी त्यामागचे 'गुपित ' सर्वज्ञात सर्वश्रुत ' आहेतच . याचा अर्थ असाही होऊ शकतो कि काहीच अधिकारी कार्यक्षम असतात . सर्वच अधिकारी कार्यक्षम नसतात . सरकारी 'कार्यक्षमतेची' नेमकी परिभाषा कोणती ?. काही निवडक अधिकारीच कार्यतत्पर , कर्तव्यदक्ष असतात अशी सरकारची धारणा असेल तर मग ज्या यंत्रणा कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची निवड करतात त्या एमपीएससी , युपीएससी च्या कार्य शैलीवरही प्रश्नचिन्ह उभा राहते !
एका प्रमुख राजकर्त्यांनी नुकतेच नमूद केले आहे की अंतिम जबाबदारी ही कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची असते . मान्य आहे मग प्रश्न हा आहे की एखादा निर्णय घ्यावयाचा की नाही , याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य त्याला मिळायला हवे की नाही . त्याच्या अंतिम निर्णयाचा सन्मान राखण्याची परंपरा आज प्रशासनात आहे का ? "स्वातंत्र्य नाही पण जबाबदारी मात्र पूर्ण " हि भूमिका न्यायपूर्ण ठरते का ? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे .
पारदर्शक बदल्या आणि नियुक्त्या हा भ्रष्टाचारमुक्त ,कार्यक्षम ,गतिमान प्रशासनाचा 'राजमार्ग ' :
काही दिवसांपूर्वी आपण 'अधिकार्यांना -कर्मचाऱ्यांना सरळ करतो ' असे सुतोवाच केले आहे . ते अत्यंत आवश्यकच आहे . राजकीय आशीर्वादाशिवाय (रेट्याशिवाय ? ) कुठलाही सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार ,घोटाळा करूच शकत नाही . त्यामुळे मा. मुख्यमंत्रीजी अधिकार्यांना सरळ करण्याची आपली प्रामाणिक इच्छा असेल तर आपणास प्रथम अधिकाऱ्यांवर 'BREAK ' लावण्यापूर्वी राजकर्ते -मंत्र्यांचा भ्रष्टाचाराच्या ' ACCELATOR 'वरचा पायही तेवढ्याच प्रामाणिकपणे काढावा लागेल . ....अन्यथा प्रशासनाची गाडी भरकटू शकते . प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि ते खचितच परवडणारे नाही .
आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी पोस्टिंग/ बदली मिळवण्यासाठी "हात" ढिला सोडवायचा आणि नंतर त्याच हाताने त्याची 'रिकव्हरी' करावयाची हा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा फंडा असतो तर निवडून येण्यासाठी आणि नंतर हवे ते 'खाते ' मिळवण्यासाठी 'किंमत ' मोजावयाची व नंतर त्याची 'कायदेशीर ' मार्गाने 'वसुली ' करावयाची हा राजकारण्याचा फंडा असतो आता हे गुपित नाही . सरळसरळ त्याची उघड चर्चा होते आहे . भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण यात दडले आहे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही .
माहिती अधिकारांतर्गत मिळवलेली माहिती DNA मध्ये प्रसिद्ध झाली होती . त्यानुसार १ जानेवारी २०११ ते ३१ जुलै २०१२ दरम्यान बदल्यांची शिफारस करणारे एकूण १३३८५ पत्र आले आणि त्यापैकी १२१५ शिफारशी थेट आपणाकडे आल्या होत्या . प्रती दिवसाला २५ शिफारशी असे हे प्रमाण आहे . तोंडी शिफारशी तर वेगळ्याच ! हि आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे . सत्ता /मंत्री बदलले की बदल्यांची उठणारी लाटही यावर शिक्का मोर्तबच करते .
राजकारणी -अधिकारी यांची 'अर्थपूर्ण युती ' तोडण्यासाठी पारदर्शक बदल्या आणि नियुक्त्या हा राजमार्ग ठरू शकतो .
काही दिवसांपूर्वी आपण 'अधिकार्यांना -कर्मचाऱ्यांना सरळ करतो ' असे सुतोवाच केले आहे . ते अत्यंत आवश्यकच आहे . राजकीय आशीर्वादाशिवाय (रेट्याशिवाय ? ) कुठलाही सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार ,घोटाळा करूच शकत नाही . त्यामुळे मा. मुख्यमंत्रीजी अधिकार्यांना सरळ करण्याची आपली प्रामाणिक इच्छा असेल तर आपणास प्रथम अधिकाऱ्यांवर 'BREAK ' लावण्यापूर्वी राजकर्ते -मंत्र्यांचा भ्रष्टाचाराच्या ' ACCELATOR 'वरचा पायही तेवढ्याच प्रामाणिकपणे काढावा लागेल . ....अन्यथा प्रशासनाची गाडी भरकटू शकते . प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि ते खचितच परवडणारे नाही .
आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी पोस्टिंग/ बदली मिळवण्यासाठी "हात" ढिला सोडवायचा आणि नंतर त्याच हाताने त्याची 'रिकव्हरी' करावयाची हा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा फंडा असतो तर निवडून येण्यासाठी आणि नंतर हवे ते 'खाते ' मिळवण्यासाठी 'किंमत ' मोजावयाची व नंतर त्याची 'कायदेशीर ' मार्गाने 'वसुली ' करावयाची हा राजकारण्याचा फंडा असतो आता हे गुपित नाही . सरळसरळ त्याची उघड चर्चा होते आहे . भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण यात दडले आहे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही .
माहिती अधिकारांतर्गत मिळवलेली माहिती DNA मध्ये प्रसिद्ध झाली होती . त्यानुसार १ जानेवारी २०११ ते ३१ जुलै २०१२ दरम्यान बदल्यांची शिफारस करणारे एकूण १३३८५ पत्र आले आणि त्यापैकी १२१५ शिफारशी थेट आपणाकडे आल्या होत्या . प्रती दिवसाला २५ शिफारशी असे हे प्रमाण आहे . तोंडी शिफारशी तर वेगळ्याच ! हि आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे . सत्ता /मंत्री बदलले की बदल्यांची उठणारी लाटही यावर शिक्का मोर्तबच करते .
राजकारणी -अधिकारी यांची 'अर्थपूर्ण युती ' तोडण्यासाठी पारदर्शक बदल्या आणि नियुक्त्या हा राजमार्ग ठरू शकतो .
प्रामाणिक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या
मनोबलाची प्राणप्रतिष्टा करणे ,त्याचे जतन आणि संवर्धन करणे व त्याच बरोबर
भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना 'सरळ ' करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे .
शासनाच्या अगदी ग्रामसेवकापासून ते मुख्य सचिवापर्यंतच्या सर्व
नियुक्त्या व बदल्या अतिशय पारदर्शकपणे संगणकीय / लाटारी
पद्धतीनेच होणे अनिवार्य दिसते . कुठल्याही कारणास्तव ३ वर्षाच्या आत कोणाची बदली केली जाऊ नये जेणे करून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या अधीन राहून काम करता येईल . कामचुकार कर्मचारी
-अधिकाऱ्यांना 'वरदहस्त' नसल्यामुळे वळवळ करता येणार नाही .
प्रतिवर्षी (१ मे ) म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी प्रत्येक खात्यातील ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संगणकीय /लॉटरी पद्धतीने कराव्यात . ज्यायोगे खात्याचे कामकाजही विस्कळीत होणार नाही व ३ वर्षानंतर 'बदल्यांचे चक्र ' पुढे पारदर्शकपणे चालत राहील . संपूर्ण यंत्रणा 'फुलप्रुफ ' बनेल .
गतिमान प्रशासनासाठी उपाय :
प्रतिवर्षी (१ मे ) म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी प्रत्येक खात्यातील ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संगणकीय /लॉटरी पद्धतीने कराव्यात . ज्यायोगे खात्याचे कामकाजही विस्कळीत होणार नाही व ३ वर्षानंतर 'बदल्यांचे चक्र ' पुढे पारदर्शकपणे चालत राहील . संपूर्ण यंत्रणा 'फुलप्रुफ ' बनेल .
गतिमान प्रशासनासाठी उपाय :
- संगणकीय / लॉटरी पद्धतीने नियुक्त्या आणि बदल्या .
- प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा कवच
- 'व्हिसल ब्लोअर ' भूमिकेचा कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना अधिकार
- नागरिकांची सनद ( सिटीझन चार्टर ) ची सर्व विभागात त्वरित अंमलबजावणी .
आपला पूर्वइतिहास ,कार्यशैली ,नि :स्पृहता ,प्रामाणिकता, सचोटी आणि कठोरता लक्षात घेता एक 'आदर्श ' पुसला जाऊन एक नवीन 'आदर्श ' आपणाकडून घालून दिला जाईल . जनतेचा विश्वास सार्थ ठरेल याची खात्री असल्यामुळेच थेट तुमच्याशी सवांद .
चूकभूल द्यावी-घ्यावी .
धन्यवाद .
आपली कृपाभिलाषी , सुधीर दाणी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा