"अन्नासाठी दही दिशा ,आम्हा फिरविशी जगदीशा" या उक्तीचा अनुभव महराष्ट्रातील जनतेला "पाण्यासाठी ....." असा येत असताना परतीच्या पावसाने सुखद दिलासा दिला . 'मुंबईचा पाउस' अशी ख्याती असणारा पाउस प्रथमच सोमवारी कोसळला आणि तलाव भरून वाहू लागले . उर्वरित महाराष्ट्रातही पावसाने हजेरी लावून दिलासा दिला आहे . दुष्काळाचा प्रश्न कायमचा (एक वर्षाचे नियोजन ,या अर्थाने ...) निकालात निघाला या अविर्भावात प्रसारमाध्यमे ,लोकप्रतिनिधी बोलू लागले आहेत . या दृष्टिकोनामुळेच दुष्काळी परिस्थितीची पुनरावृत्ती होते आहे . 'मुंबई म्हणजे महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र म्हणजेच मुंबई ' या झापडबंद दृष्टीकोणामुळे उर्वरित महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना राजकर्त्यांना फक्त मुंबईतील पाण्याचा प्रश्न दिसतो , त्यासाठी २२ करोड खर्चून कुत्रिम पाऊस पाडण्याचे निश्चित केले जाते . संभाव्य कुत्रिम पावसाची शक्यता १० ते ३० टक्क्याची होती . मग प्रश्न निर्माण होतो नैसर्गिकरीत्या पडणाऱ्या पावसाचे मोल किती ? सर्व घोटाळ्यातील (उघड झालेल्या )आकडा एकत्र केला तरी कमी पडेल ना ? तलाव भरून वाहू लागल्यानंतर पडणारे सर्व पाणी वाहून जाणार आहे . १०० किमीवरून पाणी आणले जाते परंतु ठिकठिकाणी पडणारे पाणी मात्र समुद्राला जाऊन मिळू दिले जाते . यालाच खर्या अर्थाने नियोजनाचा दुष्काळ असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही .
" लोकसत्तात " एक कार्टून वाचण्यात आले " सचिव मंत्र्यांना सांगतात , गेल्या तीन वर्षापासून तुमच्या मतदार संघात ओला दुष्काळ होता पण आता चित्र पालटले आहे आणि मागच्या तीन वर्षापासून सुका दुष्काळ आहे " काय म्हणावयाचे या कर्मदरिद्री शासन-प्रशासनाला आणि लोकप्रतिनिधीना ? वास्तवात असेच चित्र दिसते . कोकणात सर्वाधिक पाउस पडतो मात्र तिथेही धरणे नसल्यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते . २० -२० वर्ष मतदार संघाचे प्रत्रीनिधीत्व करणारे नेते जेव्हा आपला भाग दुष्काळी जाहीर होण्यासठी लढतात तेव्हा त्यांची कीवच येते .
निसर्गाचा लहरीपणा लक्षात घेता 'एक वर्षाचे नियोजन' हि पायापुरते पाहण्याची सवय बदलावी लागेल . 'पाणी आडवा ,पाणी जिरवा 'या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत हा मुलभूत निकष माणून करणे गरजेचे वाटते . मोठे धरणे बांधण्यात अनेक अडथळे येताना दिसतात आणि भविष्यात त्यात वाढच संभवते . त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पाचा गाभीर्याने विचार होयला हवा . भारत कृषिप्रधान देश आहे हे ध्यानात ठेऊन शेतीसाठी आवश्यक पाण्याचा प्राधान्यक्रमाने विचार क्रमप्राप्त ठरतो . शहरी भागात रेन हार्वेस्टिंग अनिवार्यच असावे .
विस्मरण हा मानवाला लाभलेला गुण या बाबतीत मात्र शापच ठरतो .उन्हाळ्यात पाण्यासाठी २-२ किमीची पायपीट करणारे जेव्हा पाणी उपलब्ध असताना त्याची नासाडी करतात तेव्हा याची साक्ष पटते . पाणी आणि वीज वापरा संदर्भात आपल्या संपूर्ण समजला साक्षर करणे हि काळाची गरज वाटते
गेल्या ६५ वर्षाचा इतिहास लक्षात घेता हे काम सरकारी यंत्राने मार्फत ना होता ,ते राष्ट्रप्रेम असणाऱ्या सामाजिक संस्थामार्फत होणे अनिवार्य ठरते , अन्यथा 'नेमेची येतो पावसाळा' ऐवजी 'नेमेची येतो दुष्काळ ' असे म्हणण्याची वेळ जनतेवर येतच राहणार . संकट टळले नाही फारतर ते पुढे ढकलले आहे असे म्हणणे जास्त संयुतिक दिसते .
नैसर्गिक पावसाचे मोल जाणा ! उतू नका मातु नका पावसाचे पाणी वाया घालवू नका !! त्याच बरोबर उपलब्ध पाण्याचे प्रदूषण रोखा !!!.....
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा