शिक्षणावरील विशेष ब्लॉग वाचण्यासाठी http://danisudhir.blogspot.in ला अवश्य भेट द्या
मंत्रालयाला लागलेल्या (क्षमा असावी , लावलेल्या ) आगीचे ‘कवित्व’ जनमानसात अजून काही काळासाठी चालू राहील परंतु आगीचा धूर धुमसत असतानाच मंत्रालय इमारतीच्या पुर्नबांधणीचा पत्ता उघडून राजकारण्यांनी आपली दिशा स्पष्ट केली आहे . सरकारी इमारत असूनही ती जवळपास पन्नास वर्षाची होऊनही सुस्थितीत आहे हेच खरे आशर्य आहे अर्थात तो त्या काळाचा महिमा असावा कारण ती नुकती सुरुवात होती आणि राजकारण आता इतके प्रगल्भ नव्हते , मंत्रालय पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी किमान २०० कोटींची आवशकता आहे. आपली " पत" (सुंभ जाळला तरी पीळ कायम! ) सांभाळण्यासाठी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ला केवळ ११ महिन्यासाठी भाड्यापोटी द्यावे लागणारे ९० कोटी , अन्य ठिकाणचे भाडे , सजावट ,संगणक , वातानुकुलीत यंत्रे या साठी यापुढे किती खर्च होईल याचा अंदाज खुद्द ब्रम्हदेवही देवू शकेल काय याविषयी साशंकता वाटते . बर!, हे सर्व काही लोकशाही पद्धतीने लोकांच्या हितासाठी असल्यामुळे कोणालाही यावर आक्षेप घेण्याचा नैतिक अधिकार असत नाही . एवढे असूनही भविष्यात पुनर्निर्माणाची टांगती तलवार आहेच. असो… . आज न उद्या या इमारतीचा विस्तार आणि पुर्नबांधणीचा मुद्दा उपस्थित होणारच आहे ..... या निमिताने एक कायम स्वरूपी दीर्घकालीन पर्याय सुचवावासा वाटतो .
मुंबई वरील भार हलका करण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले जातात . मुंबईलगतची उपनगरे ,नवी मुंबई , येऊ घातलेली तिसरी मुंबई, ठाणे खाडीचा विकास वगैरे त्याचीच परिणीती आहेत , तरीही मुंबई वरील भार हलका होत नाही . त्यावर उपाय म्हणून FSI ची खिरापत वाटत उभी वाढ किंवा समुद्रावर भर टाकून विस्तार या सारखे निसर्गावर अतिक्रमण करणारे उपाय योजिले जातात .
...
...
मंत्रालयाला लागलेल्या (क्षमा असावी , लावलेल्या ) आगीचे ‘कवित्व’ जनमानसात अजून काही काळासाठी चालू राहील परंतु आगीचा धूर धुमसत असतानाच मंत्रालय इमारतीच्या पुर्नबांधणीचा पत्ता उघडून राजकारण्यांनी आपली दिशा स्पष्ट केली आहे . सरकारी इमारत असूनही ती जवळपास पन्नास वर्षाची होऊनही सुस्थितीत आहे हेच खरे आशर्य आहे अर्थात तो त्या काळाचा महिमा असावा कारण ती नुकती सुरुवात होती आणि राजकारण आता इतके प्रगल्भ नव्हते , मंत्रालय पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी किमान २०० कोटींची आवशकता आहे. आपली " पत" (सुंभ जाळला तरी पीळ कायम! ) सांभाळण्यासाठी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ला केवळ ११ महिन्यासाठी भाड्यापोटी द्यावे लागणारे ९० कोटी , अन्य ठिकाणचे भाडे , सजावट ,संगणक , वातानुकुलीत यंत्रे या साठी यापुढे किती खर्च होईल याचा अंदाज खुद्द ब्रम्हदेवही देवू शकेल काय याविषयी साशंकता वाटते . बर!, हे सर्व काही लोकशाही पद्धतीने लोकांच्या हितासाठी असल्यामुळे कोणालाही यावर आक्षेप घेण्याचा नैतिक अधिकार असत नाही . एवढे असूनही भविष्यात पुनर्निर्माणाची टांगती तलवार आहेच. असो… . आज न उद्या या इमारतीचा विस्तार आणि पुर्नबांधणीचा मुद्दा उपस्थित होणारच आहे ..... या निमिताने एक कायम स्वरूपी दीर्घकालीन पर्याय सुचवावासा वाटतो .
मुंबई वरील भार हलका करण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले जातात . मुंबईलगतची उपनगरे ,नवी मुंबई , येऊ घातलेली तिसरी मुंबई, ठाणे खाडीचा विकास वगैरे त्याचीच परिणीती आहेत , तरीही मुंबई वरील भार हलका होत नाही . त्यावर उपाय म्हणून FSI ची खिरापत वाटत उभी वाढ किंवा समुद्रावर भर टाकून विस्तार या सारखे निसर्गावर अतिक्रमण करणारे उपाय योजिले जातात .
.
" आपत्तीचे ईष्टपत्तीत रुपांतर" करण्यातच प्रशासनाचे कौशल्य असते . झाला प्रकार दुर्दैवीच होता याविषयी दुमत नाही परंतु आता जर इमारत बांधण्यासाठी खर्च करावयाचा असेल तर तो भविष्याचा विचार करून योग्य ठिकाणी करणे द्रष्टेपणाचे ठरेल . महाराष्ट्राचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेऊन मध्यवर्ती ठिकाणी एक उत्तम दर्जाचे सुनियोजित , सर्व सुविधांनी परिपूर्ण शहर निर्माण करावे आणि त्या ठिकाणी मंत्रालयाचे स्थलांतर करावे .भावनिक मुद्यांना बगल देत व्यावहारिक दृष्टीने असा विचार करणे काळाची गरज आहे .
मुंबईला प्राधान्य दिले जाते कारण हे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे (?) शहर आहे असा गोड गैरसमज करून देत वस्तुस्थितीला बगल दिली जाते .(ज्यांचा आजही असा समज (गैर) असेल त्यांनी काही क्षण डोळे बंद करून रोज करावा लागणारा प्रवास , घर-शाळा-दवाखान्या साठी होणारी वणवण आठवावी ) आज अशी परिस्थिती आहे कि जवळपास ६० ते ७० % जनता मुंबईबाहेरून मुंबईत कामासाठी येते आणि परतात, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्तम असून देखील मेंढरासारखे माणसे कोंबून प्रवास करतात कारण सगळ्यांनाच एकाच वेळी एकाच दिशेने प्रवास करावयाचा असतो , .....आणि तरीही म्हणे "आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर "...
नवीन शहर असे वसवावे कि तिथे एकाच ठिकाणी कार्यालय व त्याच ठिकाणी त्या कर्मचाऱ्यांची राहण्याची , शाळा -महाविद्यालय , हॉस्पिटल्स , बँका, गार्डन्स , मनोरंजनाची साधने आणि ज्या -ज्या सोई आवशक असतात त्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात . मंत्रालयात दररोज साधारणपणे ६ ते ८ हजार आगंतुक येत असतात . त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न ,खाण्याचा प्रश्न असतो . आश्चर्याची बाब हि कि मंत्रालय परिसरात सर्वसामन्यांना परवडेल असे एक हि हॉटेल नाही , सर्व रस्त्यावर जेवतात , उपनगरात/आमदार निवासात राहतात तरीही म्हणे ... "आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर "...
आज भारतात लागणारे ८२ टक्के इंधन आयात केले जाते. "वर्क अट्याच रेसिडन्स " हि संकल्पना राबवून मंत्रालयाचा विकास केल्यास मंत्री , अधिकारी , कर्मचारी यांच्या साठीच्या वाहनावर होणारा करोडो रुपयांचा खर्च दीर्घकाळासाठी
" आपत्तीचे ईष्टपत्तीत रुपांतर" करण्यातच प्रशासनाचे कौशल्य असते . झाला प्रकार दुर्दैवीच होता याविषयी दुमत नाही परंतु आता जर इमारत बांधण्यासाठी खर्च करावयाचा असेल तर तो भविष्याचा विचार करून योग्य ठिकाणी करणे द्रष्टेपणाचे ठरेल . महाराष्ट्राचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेऊन मध्यवर्ती ठिकाणी एक उत्तम दर्जाचे सुनियोजित , सर्व सुविधांनी परिपूर्ण शहर निर्माण करावे आणि त्या ठिकाणी मंत्रालयाचे स्थलांतर करावे .भावनिक मुद्यांना बगल देत व्यावहारिक दृष्टीने असा विचार करणे काळाची गरज आहे .
मुंबईला प्राधान्य दिले जाते कारण हे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे (?) शहर आहे असा गोड गैरसमज करून देत वस्तुस्थितीला बगल दिली जाते .(ज्यांचा आजही असा समज (गैर) असेल त्यांनी काही क्षण डोळे बंद करून रोज करावा लागणारा प्रवास , घर-शाळा-दवाखान्या साठी होणारी वणवण आठवावी ) आज अशी परिस्थिती आहे कि जवळपास ६० ते ७० % जनता मुंबईबाहेरून मुंबईत कामासाठी येते आणि परतात, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्तम असून देखील मेंढरासारखे माणसे कोंबून प्रवास करतात कारण सगळ्यांनाच एकाच वेळी एकाच दिशेने प्रवास करावयाचा असतो , .....आणि तरीही म्हणे "आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर "...
नवीन शहर असे वसवावे कि तिथे एकाच ठिकाणी कार्यालय व त्याच ठिकाणी त्या कर्मचाऱ्यांची राहण्याची , शाळा -महाविद्यालय , हॉस्पिटल्स , बँका, गार्डन्स , मनोरंजनाची साधने आणि ज्या -ज्या सोई आवशक असतात त्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात . मंत्रालयात दररोज साधारणपणे ६ ते ८ हजार आगंतुक येत असतात . त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न ,खाण्याचा प्रश्न असतो . आश्चर्याची बाब हि कि मंत्रालय परिसरात सर्वसामन्यांना परवडेल असे एक हि हॉटेल नाही , सर्व रस्त्यावर जेवतात , उपनगरात/आमदार निवासात राहतात तरीही म्हणे ... "आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर "...
आज भारतात लागणारे ८२ टक्के इंधन आयात केले जाते. "वर्क अट्याच रेसिडन्स " हि संकल्पना राबवून मंत्रालयाचा विकास केल्यास मंत्री , अधिकारी , कर्मचारी यांच्या साठीच्या वाहनावर होणारा करोडो रुपयांचा खर्च दीर्घकाळासाठी
वाचेल आणि ते अत्यंत गरजेचे आहे . मुंबईतील
जागेच्या किंमती व उपलब्धता याचा विचार करता मंत्रालय मुंबईबाहेर हलवणे आर्थिक आणि सामाजिक
सुविधेच्या दृष्टीने सोयीचेच
या सम अनेक फायद्या बरोबरच महाराष्ट्रात मुंबईला एक सक्षम पर्याय निर्माण होईल. . मंत्रालयाचे स्थलांतर व त्याचे एकूण सर्व फायद्याचे एकत्रीकरण
केल्यास असा पर्याय व्यावहारिक दृष्टीने निश्चितपणे फायद्याचाच ठरेल या विषयी दुमत
नसावे
. नजीकच्या काळात बिहार , उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशात असे प्रयोग झालेले
आहेत , तिथे
विभाजन होते, इथे
फक्त स्थलांतर असेल
. भावनिक मुद्याला बगल देत असा प्रयोग होणे निश्चितच कठीण नाही. मुंबई आर्थिक राजधानी असेल तर नवीन शहर राजधानी
असेल .
नियोजित नवीन शहरामध्ये वित्तीय संस्था , कॉरपोरेट ऑफिसेस , बँका, खाजगी आस्थापनांना आपली कार्यालये या
ठिकाणी उघडणे अनिवार्य करावे. यासाठी
..... आणि हो
यानिमित्ताने राजकारण्याचे मुंबईला शांघाय करण्याचे जे स्वप्न आहे जे की
दिवास्वप्न ठरत आहे तेही या निमित्ताने पूर्ण होऊ शकते... आहे ना सर्वांसाठीच " विन-विन " पर्याय.... भावनिक दृस्तीकोना ऐवजी व्यावहारिक दृस्तीकोनाचा आरसा योग्य काय ते सांगेल .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा