अनुकरणच करावयाचे तर याचे करा

        गेल्या वर्षी २६ डिसेंबर रोजी अनुज बिडवे या भारतीय विद्यार्थ्याची हत्या झाली होती . अवघ्या ६  महिन्यात या प्रकरणाची चौकशी तर १ महिन्यात  सुनावणी पूर्ण झाली . गुन्हेगार किआरॉन  स्टेपलटन या गुन्हेगाराला जन्मठेपेची शिक्षा झाली . हत्या झाल्यानंतर ब्रिटीश पोलीस प्रमुखांनी बिडवे कुटुंबियांना भारतात येऊन दिलेली भेट . हे सर्वच कौतुकास्पद आहे . योगायोगाने मुलाचे वडील कोण ? या ४ वर्ष चाललेल्या खटल्याचाही निकाल आपल्याकडे  लागला . हे २ निकाल भारतीय आणि ब्रिटीश न्यायालयीन कामकाज प्रणाली अधोरेखित करतात .
               पाश्चात्यांचे अनुकरण हा आपल्या व्यवस्थेचा स्थायीभाव आहे . आपली न्यायालयीन नियम आणि प्रकियेवर ब्रिटीशांचा खास प्रभाव आहे . अगदी वकील , न्यायाधीशांचा पेहरावात हि ब्रिटीशांचे अनुकरण दिसते, मग कार्यातात्परेत हा विरोधाभास का? "तारीख पे तारीख " या परंपरेचा आधार घेत खटले प्रलंबित ठेवण्याकडेच आपल्या एकूणच न्यायप्रक्रियेचा कल दिसतो . कटू असले तरी हे वास्तव आहे
                " शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल पण एका निरपराध्याला शिक्षा व्हायला नको "  या दाभिक्तेला गोचीडासारखे चिकटून बसलो आहोत . महत्वाचे हे की यातील फक्त पुर्वाधाचीच परिपूर्ती होताना दिसते आहे . "तात्काळ, म्हणजे कमीत कमी सहा महिने" अशी मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या राज्यकर्त्यांची धारणा असेल तर तात्काळ न्यायासाठी न्यायव्यस्थेत कालसुसंगत बदल होण्यासाठी आणखी कटी कल जावा लागेल हे खुद्द ब्रम्हदेव हि सांगू शकणार नाही . विलंबाने न्याय म्हणजे न्यायला नकार याचा जयघोष ही समांतर रित्या आपणाकडे चालू असतो , पण त्यासाठी आवश्यक बदल करण्याची मात्र ना राजकीय इच्छाशक्ती दिसते ना प्रशासकीय इच्छाशक्ती .

                कदाचित यामुळेच "शहाण्यांनी कोर्टाची पायरी चढू नये अशी"  समाजमनाची  धारणा झाली असेल . भविष्यात हि धारणा बदलण्यासाठी  ब्रिटीशांच्या झटपट न्याय प्रक्रियेचे अनुकरण व्हायला हवे .